राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक

४ असार, काठमाडौं । ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको छ । प्रमाणीकरणका लागि सभामुख डिपी अर्यालले यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन् ।

यो विधेयकले विदेशी नागरिक समेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने बाटो खोलेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ल्याएको यो विधेयक हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि बढाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । अर्थ विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सुझावसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले समयमै विधेयक पारित गर्न सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड

राष्ट्रिय सभाले समयमै पारित गरेर नपठाएपछि प्रतिनिधिसभाले जेठ २७ गते पुन: पारित गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

यो सँगै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विदेशी नागरिक समेत आउन सक्नेछन् ।

सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने भनेको छ ।

जसमा वैकल्पिक विकास वित्तको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसको दफा ७ मा कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने भनिएको छ । कोषले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।

दफा ८ मा कोषको पूँजीगत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कोषको अधिकृत पूँजी एक खर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ । कोषको चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले पच्चीस करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

तथापि, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कोषको अधिकृत पूँजी र चुक्ता पूँजी बढाउन सक्ने प्रावधान पनि साथमै राखिएको छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ । यसको अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन् । दफा १९ अनुसार कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ ।

दफा २० मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २० को उपदफा ३ मा विदेशी नागरिक समेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने विषय छ ।

‘उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक बढीमा चार वर्षका लागि यस ऐन बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्तिको लागि दफा १९ बमोजिम सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन,’ विधेयकमा लेखिएको छ ।