समस्याग्रस्त घोषणा नभए सहकारीको बचत फिर्ता पाउनै हम्मे, सरकारकै असहयोग

३ असार, काठमाडौं । सरकारले खडा गरेको चक्रीय कोषबाट सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन सम्बन्धित सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, वर्षौंदेखि बचतकर्ताको रकम ठगी गरेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारी निकायले नै असहयोग गरेको पाइएको छ ।

सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर रकम असुलीका लागि बाटो खुल्छ । त्यसो हुँदा सहकारी सञ्चालककै प्रभावमा समस्याग्रस्त घोषणा निर्णय समयमा नहुने गरेको पाइएको हो ।
त्यसको स्पष्ट उदाहरण जीबी राईका सहकारीहरु हुन् । राईको समूहले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमार्फत २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको छ । राई आफैँ वर्षौंदेखि फरार छन् । तर, उनी आबद्ध सहकारीमध्ये सबैभन्दा कम बचत भएको हाम्रो कृषि मात्रै समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । अन्य सहकारी समस्याग्रस्त घोषणासम्म भएका छैनन् ।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत फिर्ता पाउने बाटो भनेको समस्याग्रस्त घोषणा मात्र विकल्प हो । सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता दिन नसकेको र सञ्चालकले वित्तीय अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा बचत फिर्ता गर्ने कानुनी आधार भनेको समस्याग्रस्त घोषणा मात्र हो ।

त्यसका साथै सरकारले पनि सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालन भन्दा पनि दामासाहीमा लगेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी राफसाफ गर्ने पक्षमा नै काम गर्दै आएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सञ्चालक पक्रिने तथा उनीहरूको सम्पत्ति बेचबिखन हुने भएकाले राजनीतिक तथा राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीलाई प्रलोभन दिएर आफ्नै पक्षमा काम गराउने गरेको पीडित बचतकर्ताको गुनासो छ ।

सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण बचतकर्ता समस्यामा परेको एक पीडितले बताए । ‘असुली गर्ने एक मात्र बलियो आधार संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हो,’ ती बचतकर्ताले भने,‘ राज्य संयन्त्र पनि तिनै सहकारी ठगको प्रभावमा परेर बचतकर्ता रुवाउने काम भइरहेको छ ।’

कानुन अनुसार सहकारी संस्थाका २५ सदस्यले बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा नगरेको भनी रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गरेको खण्डमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाका कारण सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दा मन्त्रालय, विभाग तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका निकायबाट फाइल फिर्ता आउने गरेको पीडितको भनाइ छ ।

‘समस्याग्रस्त घोषणा नहुँदा समस्यामा परेका थुप्रै सहकारीका बचतकर्ता झनै पीडित हुनु परेको छ,’ अर्का पीडित बचतकर्ताले भने, ‘सरकारी निकायले पनि सहकारी ठगलाई नै सहज हुने गरी काम गर्छन्, सहकारीका बचतकर्तालाई न्याय पाइन्छ, बचत फिर्ता हुन्छ भन्ने आश पनि लाग्न छोड्यो ।’

सहकारी नियमन गर्ने सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण बचतकर्ता फसेको बताउँदै ती पीडितले थपे, ‘नियामक निकायको रुपमा रहेका सरकारी संयन्त्रले हिजो काम नगरेका कारण बचतकर्ताले दुख पाउनु परेको हो नि, सहकारी ठगका हिजोका काम कारबाही हेरेर दण्ड सजाय गराइदिएको भए आजको अवस्था नै आउँदैनथ्यो ।’

सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउन थालेको २०७५ साल देखि हो । सो समयदेखि समस्या आएका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सुरु भएको हो । हालसम्म संघीय सरकार मातहतमा रहेका जम्मा २३ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा बागमती प्रदेशका ५ वटा समस्याग्रस्त भएका छन् ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका ४६ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणाको माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन परेको छ । प्राधिकरणले पनि केहीलाई मन्त्रालय पठाएको भएपनि मन्त्रालयले पुनः फिर्ता गरेको अवस्था छ ।

मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि प्राधिकरणले कार्यक्षेत्र अनुसार सम्बन्धित निकायहरूमा नै पठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले फेरि ती सहकारीलाई संघको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए ।

‘कसको स्वार्थ कहाँ बाझिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भयो,’ केसीले भने, ‘मन्त्रीको भनाइमा समस्याग्रस्त घोषणा नगरीकनै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छ । हामीले पनि समाधान गरेर देखाउनुस् भन्यौँ ।’

त्यसपछि सहकारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग बसेर छलफल गर्दा सहकारीका जग्गा रोक्का गर्ने लगायतका सबै काम गर्ने आश्वासन दिए पनि सोअनुसार नगरेको उनले बताए । ‘कार्यकारी निर्देशकले अहिले फेरि फाइल मन्त्रालय गइसकेको जवाफ दिने गर्नुभएको छ, यसरी घुमाइरहेका छन्’ उनले भने ।

अपचलनमा सहभागी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति छ भने त्यसलाई छिटो नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिनको लागि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी उपाय रहेको केसीको भनाइ छ । ‘५१९ वटा सहकारीको समस्या समाधान कहिले हुने हो,’ बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको संख्या बढ्दो छ, समाधान हुन्छ भन्ने अनधार नै देखिएन’ केसीले भने ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले शुभम् र बज्रयान सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेर मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए ।

महानगरले यी सहकारीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने र बचत फिर्ता नगरकाले तुरुन्तै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । तर संघको मन्त्रालयले अझै पनि काम अगाडि बढाएको छैन । सञ्चालकको जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने काम समेत नभएको उनले बताए ।

सहकारी संस्था समस्यामा छ भनेर उजुरी पर्ने बित्तिकै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नियन्त्रणमा लिने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्ने काम गर्नुपर्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मौनालीले बताए ।

तर, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न सञ्चालकहरूले सरकार देखि विभिन्न तहमा राजनीतिक दबाब दिने गरेको विषय नयाँ नभएको मैनालीको भनाइ छ । समस्याग्रस्त घोषणाको विकल्प नभएको हुँदा पछिल्लो समयमा आएका सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा कडा प्रावधान राखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने अवस्था समस्याग्रस्त घोषित भएकामा मात्र नभइ अरु पनि छन् । अहिले धेरै सहकारी क्रोनिक भएका छन् । प्राधिकरणले प्रो–एक्टिभ रूपमा काम गर्नुपर्ने हो,’ मैनालीले भने, ‘सहकारीलाई कम्पनीकरण र राजनीतिकरण गर्दा बढी समस्या देखिएको हो । त्यसैले सहकारीलाई माया गर्ने तर बेथितिप्रति कठोर हुने व्यक्ति सहकारी क्षेत्रको नियामकमा आवश्यक छ ।’

समस्याग्रस्त घोषणा गरे मात्रै बचत पाइन्छ भन्ने खालको बुझाइ आम जनतामा परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले बताए ।

सहकारी सम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेशले समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि कारबाही गर्न पाउने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्न सक्ने लगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको उनले बताए । ‘सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा नभइ बचत फिर्ता नपाइने भन्ने होइन,’ उनले भने,‘अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएकाहरूको फिर्ता सुरु गरेको भएर घोषणा गरेपछि मात्र पाइन्छ कि जस्तो परेको छ, त्यो होइन ।’

प्राधिकरणले समस्यामा आएका सहकारीको अनुगमन गर्ने, बचत फिर्ताका लागि असुली गर्न, खराब कर्जा घटाउन निर्देशन दिन सक्ने उनले बताए । सम्पत्ति बिक्री गर्ने हकमा प्राधिकरणले केही गर्न नसके पनि बचत सुरक्षित गराउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

कुनै विकल्प नभएको खण्डमा समस्याग्रस्त घोषण गरेर व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाउने उनले बताए । सकभर समस्याग्रस्त घोषणा नगरी संस्था पनि सञ्चालनमा रहोस र समस्या पनि समाधान होस भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश तथा स्थानीयतहले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो, त्यसक्रममा कुनै अप्ठ्यारा आएको खण्डमा मालपोत, बैंक, प्रहरी लगायतका निकायसँग सहजीकरण गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न अनुरोध भएको हो’ उनले भने ।

बचतकर्ताको बचत पनि सुरक्षित हुने, कर्जा पनि उठ्ने, त्यसमा संलग्न दोषी सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखापाल अथवा अरू कर्मचारी कोही छन् भने तिनीहरूलाई कारबाही हुने खालको व्यवस्था गरेर जानु उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।

‘सहकारी पनि नडुबोस्, बचतकर्ता पनि नडुबुन् र ऋणी पनि नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले काम हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘सहकारी ऐन नयाँ व्यवस्थाले समस्याग्रस्त घोषणा नगरे पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छ ।’ त्यसका लागि सहकारी प्राधिकरण सबल हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

अध्यादेश पछिको सहकारी ऐनमा के छ ?

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरण र अन्य सहकारीको हकमा विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ । तर प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएका सहकारी संस्थाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहकारी सम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनेछ ।

त्यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ज अनुसार सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने वा गराउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अन्तर्गत निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने, आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी लगायतका निकायको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउने काम प्राधिकरणले गर्न सक्ने छ।

त्यसैगरी बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

ऐनको दफा १०४ मा समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवारी कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्ति र हिनामिना तथा हानी नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ ।