८०० प्रहरी इकाइ कार्यालयविहीन, छैनन् शौचालय

८ असार, काठमाडौं । ‘सीमावर्ती क्षेत्र तथा संवेदनशील ठाउँका चौकीहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । चौकी भत्किएर केही होला कि भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले २६३ वटा स्थायी चौकी जीर्ण भएका छन्, अस्थायीको त हिसाबै भएन ।’

२५ जेठमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले जीर्ण चौकी प्रहरीको समस्याबारे उजागर गरे । सीमावर्ती तथा संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी आफैं कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्तामा रहेकोतर्फ कार्कीले इंगित गरे ।

‘अहिले सीमावर्ती क्षेत्र र संवेदनशील ठाउँका चौकीहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । जीर्ण चौकीहरूको पुनर्निर्माण संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहबाटै बन्ने स्थिति बन्यो भने प्रहरी कर्मचारीहरू दिनभर ड्युटी गरेर बेलुकी एकछिन् आम नागरिक जस्तै आरामले बस्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा छ,’ आईजीपी कार्कीले न्यूनतम मानवीय सुविधाले प्रहरी बस्नसमेत नपाएको उल्लेख गरे ।

आईजीपी कार्कीले भने जस्तै प्रहरीका कार्यालयहरू, भवन, ब्यारेक, शौचालयको अवस्था दयनीय छ । कतिपय ठाउँमा आफ्ना भवन छैनन् । भएका ठाउँमा पनि जीर्ण भवन भत्किएर थिच्ला भन्ने अवस्था छ । नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रहरी भवनकै कारण आफ्नै बन्दोबस्तीका सामानहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने चिन्तामा छ ।

८०० इकाइ कार्यालय र शौचालयविहीन

आईजीपी कार्कीले राष्ट्रिय सभामा उल्लेख गरेभन्दा पनि दर्दनाक छ प्रहरीको अवस्था । प्रहरी इकाइका कार्यालय भवनदेखि शौचालयसमेत छैनन्, त्यो पनि करिब ८०० को हाराहारीमा ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार देशभरका २ हजार ६६० प्रहरी इकाइमध्ये ७८९ प्रहरी इकाइ शौचालयविहीन छन् । शौचालय नै नभएको अवस्था दूरदराजमा मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकामा समेत शौचालयविहीन प्रहरी इकाइ छन् ।

उपत्यकामा रहेका कूल १७२ प्रहरी इकाइमध्ये ५१ इकाइमा शौचालय छैनन् । शौचालय नै नहुने प्रहरी इकाइहरूले केहीले आफैंले अस्थायी व्यवस्था गरेका छन् केही भने छिमेकीकहाँ जानुपर्ने अवस्थामा छन् ।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ । कोशी प्रदेश अन्तर्गतका ११३ प्रहरी इकाइ शौचालयविहीन छन् । मधेशमा ९७, बागमतीमा ७९, गण्डकीमा १०२, लुम्बिनीमा १२२, कर्णालीमा १०८, सुदरपश्चिममा ८५, उपत्यकामा ५१ र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहने ३२ इकाइ गरी ७८९ इकाइमा शौचालय नरहेको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।

शौचालयसमेत नहुने प्रहरीलाई आफ्नै हैरानी छ । ‘प्रहरी युनिटहरूले आफैं अस्थायी रूपमा जोहो गरेर काम चलाउनु परेको छ । अझ सडकमा ड्युटी ड्युटी गर्ने प्रहरी सबैभन्दा बढी मारमा छन् । कहाँ होटल, सार्वजनिक शौचालय छ भन्दै दौडिनुपर्ने अवस्था छ,’ उपत्यका कार्यरत एक एसपी भन्छन् ।

अर्कोतर्फ, ७८१ प्रहरी इकाइ कार्यालयविहीन छन् । टेन्टदेखि ट्रकको डिम्बा, छाप्रो बनाएर, स्याउलाले बारेर प्रहरी बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोशीमा १०९, मधेशमा ९९, बागमतीमा ७५, गण्डकीमा १०२, लुम्बिनीमा १२२, कर्णालीमा १०५, सुदूरपश्चिममा ८१, उपत्यकामा ५६ र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतक्ष्य मातहत ३२ गरी ७८१ प्रहरी इकाइ कार्यालयविहीन छन् ।

३६३ प्रहरी इकाइ भाडाको घरमा

उपत्यकामै रहेको अनुसन्धानको सबैभन्दा विशिष्टकृत इकाइ सीआईबीदेखि लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको समेत आफ्नै जग्गा र भवन छैन । यी कार्यालयहरू अहिले पनि भाडामै बसिरहेका छन् ।

अहिले सीआईबी आफ्नै लागि जग्गा खोज्दै हिँडिरहेको छ । सीआईबी अहिले लाजिम्पाटमा बसेको जग्गा र भवन नेपाल ट्रस्टको हो । नेपाल ट्रस्टले पटकपटक सीआईबीलाई ठाउँ खाली गरिदिन भन्दै आएको छ । अहिले भने सरकारले सीआईबीलाई स्रोत-साधनयुक्त बनाउने बताएपछि सीआईबी आफ्ना लागि जग्गा खोज्न थालेको छ ।

बल्खुको प्रहरी बिट त्रिविको जग्गामा जस्ताको टहरो बनाएर बसेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अहिले ११ प्रहरी कार्यालयमा भाडाको घरमा बसेका छन् । उपत्यमा सीआईबी जस्तै अन्य निकायहरूको भवनमा ४५ प्रहरी कार्यालय बसेका छन् ।

देशभर भाडाका घरबाट कार्यालय सञ्चालन हुने प्रहरी इकाइको संख्या ३६३ छ । कोशीमा ४५, मधेशमा २१, बागमतीमा ४२, गण्डकीमा ४७, लुम्बिनीमा ५८, कर्णालीमा ८०, सुदूरपश्चिममा ५५, काठमाडौं उपत्यकामा ११, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा त्यस मातहतका ४ प्रहरी इकाइ अहिले पनि भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भाडा बाहेक अन्य सरकारी निकायको भवनबाट ४१८ प्रहरी इकाइ सञ्चालनमा छन् । कोशमा ६४, मधेशमा ७८, बागमतीमा ३३, गण्डकीमा ५५, लुम्बिनीमा ६४, कर्णालीमा २५, सुदूरपश्चिम २६, उपत्यकामा ४५, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रत्यक्ष मातहत २८ गरी ४१८ प्रहरी कार्यालय अन्य निकायको भवनमा भाडामा बस्दै आएका छन् ।

६७४ प्रहरी कार्यालयको छैन जग्गा

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक केलाउने हो भने भौतिक संरचनामा तीव्र विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले देशभर नेपाल प्रहरीका २ हजार ६६० प्रहरी इकाइ (कार्यालय) छन् ।

यो संख्या ७७ जिल्लामा रहेका सानो चौकीदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्मको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार २ हजार ६६० प्रहरी इकाइमध्ये ६७४ प्रहरी इकाइको आफ्नै जग्गा छैन ।

यो अवस्था काठमाडौं उपत्यकामा पनि छ । उपत्यकामा प्रहरीका जम्मा १७२ कार्यालय छन् । तीमध्ये ९२ प्रहरी कार्यालयहरू बसिरहेको जग्गा नेपाल प्रहरीको होइन । भाडादेखि विभिन्न निकायको भवनमा बसेर प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेश अन्तर्गतका ८३, मधेश प्रदेशमा १२०, बागमती प्रदेशमा ८१, गण्डकीमा ६२, लुम्बिनीमा ११०, कर्णालीमा ४६ र सुदूरपश्चिममा ५० प्रहरी कार्यालयको आफ्नै जग्गा छैन ।

ब्यारेक र मेसको अवस्था पनि उस्तै

प्रहरीको ब्यारेक र मेसको समस्या पनि उस्तै छ । विशेषगरी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू ब्यारेकमै बस्ने, सुत्ने गर्छन् । तर ब्यारेक नहुँदा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ । जसका कारण आर्थिक भारसमेत थपिने गरेको छ ।

ब्यारेक नहुँदा छुट्टै कोठा लिएर बस्नुपर्ने र कोठा भाडाका कारण आर्थिक भार थपिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रहरीका २ हजार ६६० इकाइमध्ये ८३५ इकाइमा ब्यारेक छैन ।

कोशीमा ११२, मधेशमा ९७, बागमतीमा ७९, गण्डकीमा १०६, लुम्बिनीमा १५७, कर्णालीमा ११३, सुदूरपश्चिममा ८८, काठमाडौं उपत्यकामा ४८, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रत्यक्ष मातहत ३५ गरी ८३५ प्रहरी इकाइमा ब्यारेक छैन ।

प्रहरीमा मेसको पनि समस्या छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख तथा एआईजी हुँदा विश्वराज पोखरेल (हाल रास्वपा सांसद)ले मेस सुधारको अभियान नै चलाएका थिए । त्यतिबेला मेसमा बसेर सँगै जवानसँग खाना खानेदेखि भौतिक स्तरोन्नतिसमेत गरिएको थियो ।

मेस नभएका ठाउँमा मेस बनाउनेदेखि भएका मेसलाई सुधार गर्ने, भौतिक स्तरोन्नति गर्ने र खानाको गुणस्तरमा समेत सुधार गर्ने अभियान खनालले चलाएका थिए । यो अभियानपछि उपत्यकाका प्रहरी मेसमा केही सुधार पनि आएको थियो । भौतिक रूपमा स्तरोन्नति पनि भएको थियो ।

तर, समग्रमा प्रहरीमा मेसको समस्या ठूलो देखिन्छ । अहिले पनि ८२५ प्रहरी इकाइमा मेस छैन । उपत्यकाका ५६ प्रहरी इकाइ अझै मेसविहीन छन् । ती इकाइमा खाना खाने क्यान्टिनको व्यवस्था छैन ।

कोशीमा ११६, मधेशमा ९७, बागमतीमा ७९ गण्डकीमा १०५, लुम्बिनीमा १२९, कर्णालीमा ११०, सुदूरपश्चिममा ९६, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्यक्ष मातहत ४७ गरी ८३५ प्रहरी इकाइ मेसविहीन छन् ।

कहिले बन्छन् प्रहरीको आफ्नै भवन ?

प्रहरीमा यस्तो सम्म अवस्था छ, चौकी स्थापना भएको तीन दशकपछि मात्रै भवन बनेको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-४, राक्सेमा प्रहरी चौकी स्थापना भएको तीन दशकपछि भवन निर्माण भयो ।

४ असारमा मात्रै उक्त भवनको गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथा डीआईजी दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्रीले उद्घाटन गरेका थिए । यद्यपि, यहाँ २०५० सालमै प्रहरी चौकी स्थापना भएको थियो । करिब ३३ वर्षसम्म भाडाको घरबाट चौकी सञ्चालन भएपछि अहिले बल्ल आफ्नै भवन बनेको छ ।

२०६८ मा नेपाल सरकारको १० लाख ५० हजार र सिंगा तातोपानी कुण्डको ४ लाख २५ हजारमा खरिद भएको दुई रोपनी जग्गामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरेपछि भवन निर्माण सम्भव भएको भयो । ३ करोड ५१ लाखमा चौकी निर्माण भएको छ ।

यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । प्रहरी इकाइ स्थापना भएको लामो समयसम्म भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अझ अस्थायी चौकीहरूको अवस्था त झनै बिजोग छ । अस्थायी चौकीको हिसाबै नरहेको आईजीपी कार्कीले बताएका छन् ।

‘अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएपछि हामीले संवेदनशील भएर जरुरी भएको ठाउँमा राख्ने गरेका छौं । अहिले संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा प्रहरी छ । तर अस्थायी किसिमको व्यवस्थाले स्थायी समाधान नगर्ने हुनाले अस्थायीलाई अलि व्यवस्थित गर्नु पर्छ । त्यसको लागि बजेट चाहिन्छ, बजेटले नै भवन संरचनादेखि लिएर लजिस्टिक सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो,’ आईजीपी कार्की भन्छन् ।

यता, प्रहरीको तालुक गृह मन्त्रालयले भने भौतिक पूर्वाधारमा बजेट थप गरिएकोले अब पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताएको छ । ४ असारमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वाधार प्रविधिमा जोड दिएको बताएका थिए ।

सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गरिएको र प्रविधि विस्तार गर्न ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’, ‘हेभी लिफ्टिङ ड्रोन’, ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु ड्रोन’ लगायत पछिल्ला प्राविधिक उपकरण खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको गुरुङको भनाइ थियो ।

‘प्रहरी इकाइका लागि जग्गा-जमिन, भवन र आवश्यक सामग्रीको अवस्था र आवश्यकताका सम्बन्धमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छु,’ गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन् ।

विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गामा प्रहरी बस्दै आएको अवस्था अन्त्य गर्न प्रहरी कार्यालयकै नाममा जग्गा कायम गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नसमेत सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो । यो काम अर्कोसम्म सम्पन्न गरिनेसमेत उनले बताएका छन् ।

‘प्राथमिकताका आधारमा दुवै प्रहरी (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) निकायको भवन संरचना निर्माण गर्न समग्र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने छ । अर्को वर्ष दुवै प्रहरीतर्फ ७९ भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने ।

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल