रास्वपालाई संस्थागत बनाउने पहिलो उत्सव

७ असार, काठमाडौं । चार वर्ष स्थापना दिवसकै अवसर पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट चितवनमा शुरु भएको छ ।

सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घण्टी बजाएर उद्घाटन गरेको महाधिवेशनले रास्वपाको नीति र नेतृत्व चयन गर्नेछ । उद्घाटन समारोहका नेताहरुले यिनै दुई एजेण्डामा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणा राखे ।

तर मूल नेतृत्वमा रविकै निरन्तरता हुने र प्रधानमन्त्री बालेन वरिष्ठ नेता नै रहने निश्चितजस्तै रहेको सूचनाका आधारमा भावी नेतृत्वबारे खासै नौलो कुरा आएन । बरू वक्ताहरुको मूल विषय बन्यो– रास्वपाले स्थापनाको चार वर्षभित्रै पाएको यति ठूलो सफलताको पृष्ठभूमि र सम्भावित चुनौतीहरू ।

स्वयं रास्वपाले पनि आफ्नो सफलतालाई भिडियो सामग्री बनाएरै उद्घाटन सत्रका सहभागीहरूलाई देखायो । जुन भिडियोमा पुराना दलहरुको खराब शासन चलिरहँदा रवि र बालेनले खेलेको भूमिका देखाइएको छ ।

‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर प्रथम महाधिवेशन गरेको इतिहास कुनै दलसँग छैन,’ उद्घाटन समारोहमा सभापति लामिछानेले भने । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि देश बनाउने हुटहुटीलाई जनताले अनुमोदन गरिदिएको तर्क गरे । अरु वक्ताहरूको पनि यस्तै निष्कर्ष थियो– रास्वपाले पाएको सफलता साधरण होइन ।

असाधारण सफलताको चर्चा सँगै, नेताहरूले रास्वपाको यो महाधिवेशनलाई अर्थ्याउने प्रयत्न पनि गरेका छन् । सभापति लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन र उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो महाधिवेशनको औचित्य प्रष्ट्याउने प्रयास गरे । उनीहरुका अनुसार यो महाधिवेशन रास्वपालाई राजनीतिक पार्टीका रुपमा संस्थागत गर्ने प्रक्रिया हो ।

शुरुमा बोलेका अर्थमन्त्री वाग्लेले पार्टीको सैद्धान्तिक आधार खुलाउँदै रास्वपाको दायित्व र यो महाधिवेशनको अर्थ बताएका थिए । ‘आजदेखि हामी आफूलाई आन्दोलनको पार्टीबाट संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्दैर्छौ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, नयाँ पुस्ताले केवल प्रश्न गर्न मात्र जान्दैन । उत्तर पनि दिन सक्छ ।’

पार्टीको अर्थनीति, राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे संक्षेपमा प्रष्ट्याउन खोजेका उनले विद्रोहलाई संस्थागत गर्न पनि यो महाधिवेशनको भूमिका रहने बताए । ‘इतिहासमा हरेक पुस्ताले अवसर पाउँछ, हाम्रो पुस्ताले त्यो अवसर पाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पाएको अवसर नेपालको पुनजार्गरणको प्रारम्भ हुन सक्दछ । तसर्थ विद्रोहलाई रुपान्तरणमा बदलौं ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले पनि लगभग यही कुरा भनेका छन् । देश बनाउने हुटहुटी र महात्वकांक्षालाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् र अब त्यसलाई संस्थागत गर्ने दायित्व रास्वपको यो महाधिवेशनले गर्नेछ ।

‘.. आन्दोलनका रुपमा भएको पार्टी, भावनाको रुपमा भएको पार्टीलाई संस्थागत गर्ने दिनमा आउँदा हामीले पार्टीलाई कसरी एकठाउँमा ल्याउने भनेरै कुरा गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने ।

उद्घाटन सत्रलाई टुंग्याउनेगरी बोलेका सभापति लामिछानेले पनि विगतका संघर्ष र सफलता उल्लेख गर्दै पार्टीलाई संस्थागत गर्ने दायित्वबारे सहभागीहरुलाई सम्झाएका थिए ।

उनको विषेश जोड आन्तरिक एकता देखिन्थ्यो । ‘रास्वपा लड्यो भने आफ्नै गोडामा अल्झेर लड्छ । अरुको तागत छैन रास्वपालाई लडाउने,’ सभापति लामिछानेले आफ्नो पुरानै निचोड सुनाएका थिए । तर पदका लागि कुटाकुट भएको दृष्यबाट दुखी बनेको उदाहरण दिएर लामिछानेले कार्यकर्ताहरुलाई त्यागका निम्ति आग्रह गरेका थिए ।

राजनीतिक वैधता

श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक सबैजसो दलका नेताहरुले रास्वपालाई प्रथम महाधिवेशनका निम्ति शुभकामना दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली, नेकपाका नेता वर्षमान पुन, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले रास्वपालाई महाधिवेशनको शुभकामना दिएका छन् ।

यी नेताहरुले पनि आमचुनावमार्फत जनताले गरेको अपेक्षालाई धोका नदिन आग्रह गरे । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनलाई विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरुले पनि शुभकामना सन्देश पठाएका छन् ।

केही शुभकामना सन्देश रास्वपा विदेश विभागका प्रमुख शिशिर खनालले वाचन गरेरै सुनाएका थिए । उनका अनुसार भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसिया, कोरिया लगायतका सत्तारुढ दलहरु महाधिवेशन सफलफलताको शुभकामना दिएका छन् ।

अर्थात देशकै नेतृत्व लिइसकेपछि रास्वपालाई नीति र नेतृत्व चयनका निम्ति पहिलोपटक देशभित्र र बाहिरका दलहरुले शुभकामना दिएका छन् । नेताहरूका अनुसार यो प्रक्रियाले रास्वपालाई राजनीतिक दलका रुपमा राजनीतिक वैधता दिन्छ ।

७ असार २०७९ मा टेलिभिजन प्रस्तोताको भूमिका छोडेर रवि लामिछानेले गठन गरेको रास्वपालाई यसअघि उनकै पार्टी भनेर मात्र चिनिन्थ्यो । पार्टी संरचना गठन, विधान निर्माणदेखि अरु भूमिकामा पनि उनकै निर्णय निर्वाचन आयोगले मान्ने भएकाले त्यसरी चिनिनु स्वभाविकै थियो ।

तर अब निर्वाचन आयोगले पनि महाधिवेशनको निर्णयलाई वैधता दिनेछ । जहाँ देशभरका प्रतिनिधिहरु सामेल छन्, र उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बमोजिम अनुमोदन गर्ने नेतालाई आयोगले मान्यता दिनेछ ।