पासपोर्ट खरिद : महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० अर्ब १३ करोड बिगो

८ असार, काठमाडौं । पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अहिले विशेष अदालतमा अख्तियारको टोली मुद्दाको फाइलसहित पुगेको छ । विशेष अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।

राहदानी विभाग महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । विशेष अदालतको सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार, अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, निर्देशक शत्रुधन शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल, पुस्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा, आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं, नेपाली सहजकर्ता सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्रराज मल्ल लगायत १६ जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै, दुई कम्पनीलाई पनि यो मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको हो । प्रतिवादीमध्ये १० जना कर्मचारी छन् । मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ ।

राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताको विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि अख्तियारले बोलाएको थियो ।

तर, मुद्दा अभियोजनमा उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन । त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन भएको थियो ।

छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए ।  ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने अझै भएको छैन ।