नियामकको निद्रा, कर्मचारीको अपराध : नयाँ वित्तीय नियम

हाल चर्चामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बीमा कम्पनीहरूको धितोपत्र बजारभित्रको दुराचार सम्बन्धी मुद्दाहरूले लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरू बीच गम्भीर चासो उत्पन्न गराएका छन् । यस्ता घटनाक्रमहरूले बजारको स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पारेका मात्र होइन, करिब ८० लाख लगानीकर्ताको विश्वास र भरोसामा समेत उल्लेखनीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा, सम्बन्धित नियामक निकायहरूको भूमिका, आचरण तथा संस्थागत उत्तरदायित्वको गम्भीर र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नु आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण देखिन्छ । लाइसेन्स प्रदान गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त वैधानिक निकायका रूपमा नियामकहरूलाई उचित परीक्षण अपनाउने, नियामक अनुपालन सुनिश्चित गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम पहिचान एवं न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट कानूनी दायित्व रहन्छ ।

यस सन्दर्भमा निम्न महत्वपूर्ण प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा विचारणीय छ :

सम्बन्धित संस्थाहरूलाई लाइसेन्स, स्वीकृति वा नियामक अनुमति प्रदान गर्दा पर्याप्त रूपमा सावधानीपूर्वक जाँच, विश्लेषण तथा मूल्यांकन गरिएको थियो वा थिएन ?

प्रभावकारी, निरन्तर तथा सुदृढ सुपरीवेक्षण र अनुपालन अनुगमन संयन्त्रहरू स्थापित गरी विधिवत् रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो वा थिएन ?

प्रारम्भिक चेतावनी संकेत वा जोखिमका संकेतहरूलाई बेवास्ता गरिएको वा आवश्यक कानूनी तत्परताका साथ कारबाही गरिएको थियो वा थिएन ?

नेपालको धितोपत्र बजारले शायद विश्वकै अनौठो नियामकीय प्रयोग गरिरहेको छ । यहाँ प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बन्छ, प्रत्येक महिना लगानीको विवरण तयार हुन्छ, प्रत्येक महिना पोर्टफोलियोको समीक्षा हुन्छ, प्रत्येक महिना जोखिम मूल्याङ्कन हुन्छ, प्रत्येक महिना नियामक निकायहरूलाई विवरण पठाइन्छ, प्रत्येक त्रैमासिक बैठक बस्छ र प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण पनि हुन्छ । तर आश्चर्यको कुरा, यदि आज प्रस्तुत गरिएका आरोपहरू सत्य हुन् भने ती सबै प्रतिवेदन, निरीक्षण, अनुगमन, समीक्षा र नियामकीय प्रक्रियाले आजंसम्म केही पनि देखेनन् ।

यस्तो लाग्छ मानौं नेपालमा प्रतिवेदनहरू पढ्नका लागि होइन, फाइलमा राख्नका लागि मात्र बनाइन्छन् । यदि अर्बौं रुपैयाँको कथित जालसाजीयुक्त कारोबार, अमूक व्यक्ति केन्द्रित लगानी, सम्बन्धित पक्ष बीचको लेनदेन वा बजारमा असामान्य गतिविधि भइरहेको थियो भने त्यो मासिक प्रतिवेदनमा पनि देखिनुपर्थ्यो, त्रैमासिक समीक्षामा पनि देखिनुपर्थ्यो र वार्षिक लेखा परीक्षणमा पनि देखिनुपर्थ्यो । यदि ती प्रतिवेदनहरूमा देखिएन भन्ने प्रश्न नियामकको क्षमतामाथि उठ्छ; यदि देखियो तर बेवास्ता गरियो भने प्रश्न नियामकको इच्छाशक्ति र दूषित नियत माथि उठ्छ ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष त जिम्मेवारीको वितरण हो । जब बजार बढ्छ, नाफा हुन्छ र संस्थागत लगानी सफल देखिन्छ, त्यतिबेला श्रेय माथिल्लो तहले लिन्छ । अध्यक्षहरू दूरदर्शी कहलिन्छन्, प्रमुख कार्यकारीहरू रणनीतिक नेतृत्वकर्ता बन्छन्, बोर्डले आफ्नो सफलताको चर्चा गर्छ र नियामकहरूले बजारको विकासको श्रेय लिन्छन् । तर जब कुनै विवाद बाहिर आउँछ, कथाको दिशा अचानक बदलिन्छ । तब यस्तो लाग्न थाल्छ कि ती सबै बोर्ड बैठकहरू, जोखिम समिति, लेखापरीक्षक, नियामक निकायका निरीक्षण र व्यवस्थापन संरचनाहरू केवल सजावटका लागि मात्र थिए । किनभने अन्तत: दोष पुग्ने ठाउँ भनेको त्यही कर्मचारीको डेस्क हुन्छ जसले मेमो फर्वार्ड गर्‍यो, कागजातमा प्रक्रियागत हस्ताक्षर वा संस्थागत निर्णयलाई एक टेबलबाट अर्को टेबलसम्म पुर्‍यायो । यस्तो देख्दा लाग्छ, नेपालका कम्पनीहरूमा अर्बौं रुपैयाँको निर्णय बोर्ड रुममा होइन, फाइल बोक्ने कर्मचारीको कुर्सीमा बसेर हुने रहेछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायहरूको भूमिकालाई लिएर पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यदि कथित अनियमितताहरू वर्षौंसम्म भइरहेका थिए भने नियामकीय निगरानी प्रणालीले के हेरिरहेको थियो ? संसारभरका नियामकहरूले असामान्य कारोबार, समूह केन्द्रित कारोवार, सम्वद्ध पक्षको कारोवार  ढाँचा र मूल्य हेरफेरका संकेतहरू पहिचान गर्न प्रविधि र विश्लेषणात्मक प्रणाली प्रयोग गर्छन् । आजको युग नै एआईमा आधारित प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यस्ता कारोबारहरूकोे पहिचान केवल केही सेकेण्डमा हुनुपर्नेमा हाम्रा चिरनिद्रामा रमाउने नियामकहरूलाई महिनौं लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।

तर नेपालमा कहिलेकाहीं यस्तो आभास हुन्छ कि नियामकीय सतर्कता बजारले भन्दा समाचारले जगाउँछ । कारोबार हुँदा संकेत देखिंदैन, मूल्य असामान्य हुँदा प्रश्न उठ्दैन, तर जब विषय सार्वजनिक विवाद बन्छ तब अचानक सबैलाई समस्या देखिन थाल्छ । यदि नियमनको वास्तविक उद्देश्य समस्या भइसकेपछि प्रतिवेदन लेख्नु मात्र हो भने नियामक र इतिहासकार बीचको फरक नै के रहन्छ ?

बीमा प्राधिकरणको अवस्था पनि उस्तै प्रश्नको घेरामा आउँछ । बीमा कम्पनीहरूको रकम, तिनका सहायक कम्पनीहरूको लगानी, सामूहिक लगानी योजनाहरू, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय अनुपालनको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भएको निकायले यदि पछि आएर मात्र समस्या देख्यो भने त्यसले सम्पूर्ण पर्यवेक्षण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । किनभने कुनै पनि वित्तीय संस्थामा एकत्रित भएका ठूला लगानीबाट सिर्जित जोखिमको असामान्य एकाग्रता वा लगानी सम्बन्धी अस्वाभाविक गतिविधि एक दिनमा उत्पन्न हुँदैन । त्यो महिनौं र वर्षौंको प्रक्रियाबाट बन्छ । त्यसैले यदि आज देखिएको समस्या वास्तविक हो भने त्यो मासिक प्रतिवेदनमा पनि थियो, त्रैमासिक समीक्षामा पनि थियो, आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पनि थियो, वार्षिक लेखापरीक्षणमा पनि थियो र नियामकीय निरीक्षणमा पनि हुनुपर्थ्यो । यदि कसैले त्यो देखेन भने समस्या व्यक्ति होइन, प्रणाली हो । नियामक निकायको कर्मचारीको दूषित मनसायको परिणाम हो र तिनका अवैधानिक आम्दानीको स्रोत हो र तिनका अख्तियारी दुरुपयोगको प्रमाण हो ।

यो सम्पूर्ण प्रकरणले एउटा गम्भीर व्यंग्यात्मक यथार्थ उजागर गरेको छ । नेपालको कर्पोरेट संसारमा शक्ति, निर्णय र लाभ माथि केन्द्रित हुन्छ, तर जब जिम्मेवारी बाँड्ने समय आउँछ, त्यो गुरुत्वाकर्षणको नियमभन्दा तीव्र गतिमा तल झर्छ । नाफा माथिल्लो तलामा बस्छ, दोष भुइँतलामा झर्छ । नेतृत्व सफल हुँदा पुरस्कार माथि पुग्छ, तर नेतृत्व असफल हुँदा अभियोग तल झर्छ । यही कारणले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न “कसले के गर्‍यो?” मात्र होइन । प्रश्न यो पनि हो प्रत्येक महिना अध्ययन भइरहेका थिए, प्रतिवेदन बनिरहेका थिए, नियामकीय जानकारी उपलब्ध थियो, निगरानी संरचना सक्रिय थियो भने वित्तीय क्षेत्रको अनियमितता वा भ्रष्टाचार अन्तत: कसले के देखेन ? र कसैले केही देखेन भने त्यो कर्मचारीको दोष हो कि नियमनको सम्पूर्ण दर्शन नै असफल भएको हो ? यही प्रश्नको उत्तरले शायद यो मुद्दाभन्दा धेरै ठूलो सत्य उजागर गर्नेछ ।

यद्यपि ठोस प्रमाणको अभावमा विशेषगरी भ्रष्टाचार, मिलेमतो वा अनुचित प्रभाव सम्बन्धी आधारहीन आरोपहरू अघि सार्नु उपयुक्त हुँदैन, तथापि वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरताले तथ्य, जिम्मेवारी तथा सम्भावित त्रुटिहरूको पूर्ण र निष्पक्ष पहिचानका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानको आवश्यकता अपरिहार्य बनाएको छ ।

यदि नियामकीय कमजोरी, लापरवाही वा असफलता पुष्टि भएमा, त्यस्ता कमी–कमजोरीहरूलाई उपयुक्त कानूनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत उपाय मार्फत सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सबै तहमा जवाफदेही सुनिश्चित गर्नु केवल विधिको शासनका लागि मात्र नभई सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न तथा वित्तीय प्रणालीको अखण्डता संरक्षण गर्न समेत अत्यावश्यक छ ।

खनाल अधिवक्ता हुन् ।