उन्मुक्तिको राजनीति र भ्रष्टाचारको विस्तार

प्राक्कथन

विगत आधा शताब्दीको अवधिमा सर्वकालीन र सर्वाधिक रूपमा चर्चित, अनि आफैँले अनुभूत गरेको, पीडा खेपेको र अनेकौँ पटक चर्चा-परिचर्चा सुनेको राष्ट्रिय समस्या र चिन्ताको विषय हो- ‘भ्रष्टाचार’ । भ्रष्टाचारको कारणबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन्।

भ्रष्टाचारकै कारणबाट विकास निर्माणका काम गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। सुशासनका कुरा मौसमी नारा जस्ता बनेका छन्। भ्रष्टाचार सरकारमा रहेकाहरूले गरेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट भए। कर्मचारीहरूबीच भ्रष्टाचार मौलाएकै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, नीति निर्माण जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको कुरा सुनिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि ‘अदुअआ’ भनिएको) देखि अदालतसम्मका कतिपय मानिसहरू भ्रष्ट देखिए।

प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूउपर भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै छ। केही खास प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको देखियो, सुनियो। मन्त्रीको पदमा आसीन भएर भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लागेकाहरूको सूची लामो नै बनिसकेको छ। अरूहरूको कुरा गरेर साध्य नै छैन। त्यसैले भ्रष्टाचारजन्य समस्याको आकार ठूलो बनेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ। भ्रष्टाचारको कारणले विकास निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध र विश्वास कमजोर बनेको छ। सुशासनको मान्यता खलबलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अविश्वास र बदनामी बढेको छ। लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ। आमजनताका दैनिकी कष्टकर बन्दैछन्। अरू पनि कतिपय नकारात्मक असरहरू देखिएका छन्।

भ्रष्टाचार निवारणको नारा सदाबहार गीत जस्तो बनेको छ। प्रत्येक पटक बन्ने सरकारका सदस्यहरूले तयारी र बिकाउ नाराको रूपमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई’ नै अगाडि सार्ने गरेका छन्। विपक्षी दल तथा आलोचकहरूको दृष्टिमा ‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेर यसलाई मौलाउन दियो’ भन्ने स्थायी आलोचनाको बुँदा बन्ने गरेको छ। दाबी गरिने वा आलोचना गरिने कोण फरक-फरक (विपरीत) धारका छन्।

तर सबैले गरेका कुराको चुरो भने भ्रष्टाचारकै विषयमा केन्द्रित रहने गरेको सुनिन्छ। आममानिसले अनुभूत गर्ने तहमा भ्रष्टाचार निवारणको लागि प्रभावकारी प्रयास थालिएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन। त्यसैले यो एक जटिल राष्ट्रिय समस्याको विषय बन्न पुगेको छ।

जिम्मेवारी पन्छाउने उपक्रम 

‘विकास निर्माणको काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप र डरत्रासको कारणले अनुचित रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ’ भनी राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माण व्यवस्थापकहरू तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू बेलामौकामा भन्ने गर्दछन्।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ‘अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा देश ध्वस्त भएको’ भनी धारणा व्यक्त गर्नुभएको कुरा २०८२ साल पुस १३ का छापाहरूबाट देखिएको थियो। एक जना भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले आफू मन्त्री पदमा नियुक्त हुनु एक महिनाअघि जग्गा पास गर्ने क्रममा आफूले कुनै कर्मचारीलाई ५ हजार रूपैयाँ घुसबापत दिएको कुरा आफैँले सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनै व्यक्ति त्यही कर्मचारी कार्यरत कार्यालय सम्बन्धित मन्त्री भएपछि त्यो ५ हजार रिसवत लिनेप्रति सहानुभूति राखियो कि जवाफदेहिता वहन गराइयो भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरिएको सुन्न पाइएन।

सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेका नेपाली राजनीतिकर्मीहरू निसङ्कोच दोष पन्छाउन निपुण, सिपालु र अग्रसर भए। जब-जब र जहाँ-जहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय अगाडि आउँछ, त्यसबेला उनीहरू भन्छन्, ‘आयोगले (अदुअआले) कामै गरेन; अदालतले बाधा अवरोध पैदा गर्‍यो; दोष सबै उनीहरूकै हो।’ फेरि तत्कालै विकास निर्माण तथा सुशासन कायम गर्ने कुराको सन्दर्भ अगाडि आउँदा उनीहरू नै दाबी गर्दछन्, ‘विकास निर्माणको काममा अदुअआको हस्तक्षेप, डरत्रास तथा अदालतबाट खडा गरिएको अवरोधको कारणबाट गति दिन सकिएन।’

मौसम अनुकूल दृष्टिकोण बदल्ने र बोलीको भाका फेर्ने ‘कुटिल-कला’ राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माण व्यवस्थापकहरू तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू सबैमा मुखाग्र कण्ठ रहेको प्रतीत हुन्छ। उनै मानिस हुन्, परिस्थिति त्यही हो। तर दोष पन्छाउन गरिएका कुराहरू कति विरोधाभासपूर्ण भए भन्ने हेक्का चाहिँ पटक्कै राखिँदैन। अर्कोतर्फ ‘विकासमा अवरोध अख्तियारका कारणले नभई कार्यपालिकाको अक्षमता, कमजोर योजना, मनलाग्दी खर्च र गैरजवाफदेही व्यवस्थापनका कारण भएको छ’ भन्ने विश्लेषकहरूको विचार रहेको देखिन्छ। (माघ २८, २०८२ मा प्रकाशित ‘के अख्तियार विकासको बाधक हो ?’ शीर्षकको दीपेश घिमिरेको लेखबाट साभार।)

अदुअआको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा भने राजनीतिक तह तथा सरकारका निकायहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको कुरा उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ। सरकारमा बस्ने मानिसहरू कहिले अख्तियारले कामै गरेन भन्छन्; कहिले आयोगले गरेको कामलाई दुःख दिएको भन्ने ठान्छन्। आयोग भन्छ : स्रोत, साधन, सक्षम जनशक्ति र पर्याप्त अधिकार नै पाइएन। राजनीतिकर्मी भन्छन् : ‘आयोगलाई धेरै बलियो पारेर बर्बाद भयो।’

फेरि अदुअआ भन्छ : ‘आयोगलाई बलियो नबनाएको हुँदा काम गर्न कठिन भयो।’ अदालतले उठाएका प्रश्नहरू धेरै र विविध पाटाका छन्। नागरिक समाज भन्छ : ‘आयोगले भएको अधिकारको नै सदुपयोग गर्न सकेन।’

भ्रष्टाचारीहरू पनि भ्रष्टाचार निवारणको अर्ती-उपदेश बाँडेर आफूलाई निर्मलीकरण गर्ने धन्दामा लागेकै छन्। कसको कुन कुरा कति पत्याउने हो ? छुट्याउन आमसर्वसाधारणलाई कठिन भएको छ। अरूको कमजोरी देखाएर आफू दुरुस्त रहेको देखाउन प्रयास गर्ने प्रवृत्ति ‘यत्र-तत्र-सर्वत्र’ देखिने गरेको शृङ्खलामा धेरै कुराहरू धुमिल हुन पुगेका छन्। सुखद परिणाम दिने खालका सामूहिक चिन्तन र प्रयास व्यवहारमा देखिने गरेको छैन।

दोषी को हो ?

धेरथोर दोषको भागिदार भ्रष्टाचार निवारणको कार्यका लागि उत्तरदायी वा जिम्मेवार सबै सरोकारवालाहरू रहेका छन्। तर कुशासनको अवस्था पैदा हुँदै गएको कुराको मूल दोष भने सरकारमा नै रहन्छ।

विगत ५० वर्ष अवधिमा एउटा सुसूचित पर्यवेक्षकको हैसियतले देखेका र महसुस गरेका गतिविधिहरूतर्फ दृष्टिगत गर्दा यस बीचका कुनै पनि सरकारको पालामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चालिएको वा त्यस प्रकारको प्रयास गरिएको भन्ने अनुभूति नै हुन सकेन।

यस बीच कुनै काम नै भएन वा गरिएन भन्ने होइन। केही कार्य अवश्य नै भएका थिए। सम्भवतः त्यस्ता कार्यहरू केही सदाशयतापूर्वक भएका थिए होलान्, केही समय-सन्दर्भमा सांयोगिक रूपमा पनि हुन पुगेका होलान्। त्यस्ता केही सकारात्मक प्रयासका कुराहरू भए पनि एकपछि अर्को सरकारका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै काण्डमा मुछिन पुगेको कारणबाट गरिएका प्रयासहरू निस्तेज देखिएका छन्। २०४७ सालपछि बनेका प्रायः सबैजसो सरकारका कुनै न कुनै मन्त्री भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर अदालतमा तारिख धाउनेमा परेका देखिन्छन्।

कतिपय भ्रष्टाचारीहरूउपर देखिने गरी राजनीतिक संरक्षण रहेको कारणबाट कानुनको दायरामा लैजानैपर्ने अवस्थाका मानिसहरू पनि आजाद र उन्मुक्त रूपमा हिँडेकै छन्। उनीहरूले नै बाँडेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खोक्रो अर्ती-उपदेश सुन्न नेपाली जनता अभिशप्त छन्।

सरकारको तर्फबाट शाब्दिक आश्वासन बाँड्ने काम पनि छाडिएन। तर ‘राजनीतिक समीकरण अथवा शक्ति-केन्द्रहरूको स्वार्थ अथवा आफ्ना मान्छेको हित हुने कुरा’ अगाडि जोडिन आएपछि सबै अर्ती-उपदेश, आश्वासन, आदर्श वचन र प्रतिबद्धताहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले अदुअआलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियाशील सहयोगी निकायको रूपमा नभएर दोष तथा जिम्मेवारी पन्छाउने निकायको रूपमा लिने गरेको कुरा एउटा कटु सत्यको रूपमा देखापर्दै आएको छ।

भ्रष्टाचार निवारणको दायित्व कसको ?

मात्रा र भूमिकामा फरक भए पनि नेपाल सरकार, संवैधानिक निकायहरू, न्यायपालिका, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू आदि सबैमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुरामा सकारात्मक र सिर्जनशील प्रयास गर्ने दायित्व रहेको छ। यो कुनै एउटा/दुईवटा निकायमा सीमित रहेको र उनीहरूबाट मात्रै पूरा हुन सक्ने दायित्वको विषय होइन। तर व्यावहारिक स्थिति हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार गर्न र गराउन लागिपरेका दृष्टान्तहरू छन्। अनुसन्धानको तहदेखि न्याय निरुपणको तहसम्म मौका हेरेर दबाब वा प्रभावमा पार्न प्रयास गर्ने ‘कथित ठूला राजनीतिकर्मीहरूको सूची’ बनाउने हो भने लामो नै बन्न सक्ला।

राजनीतिक दलहरू वा जनप्रतिनिधिहरू प्रायः कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारीको रूपमा आरोपित गर्ने गर्दछन्। तर देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने, बढाउने कुराको लागि मुख्य रूपमा उनै राजनीतिक दलहरू वा जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार रहेका छन्। हाम्रा नागरिक समाजवालाहरू मौसमअनुसार (यदाकदा) केही प्रयास अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो गर्दछन्। तर उनीहरूको काम वा प्रयासमा खासै सिर्जनशीलता र इच्छाशक्ति रहेको महसुस हुने गरेको छैन।

समाज भ्रष्ट मनोवृत्तिमा ढल्किएको छ। चोरेर भए पनि, लुटेर भए पनि धन आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नाङ्गो रूपमा समाजमा जरो गाडेको छ। अदुअआ, अदालत आदि सबै पक्षमा कमीकमजोरीहरू रहेकै छन्। यस अवस्थामा एक-अर्काउपर दोष पन्छाउने हो भने सबैतिर, जताततै, दोष देखाउने ठाउँहरू भेटिन सक्तछन्। अहिलेसम्म भइआएको कुरा पनि त्यही नै हो। यो सामूहिक दायित्व वा जिम्मेवारीको विषय हो। तर व्यवहारमा सामूहिकताको भावना नै विकास हुन सकेन।

नीतिगत निर्णयको सन्दर्भ 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि केही कानुनी र केही नीतिगत कमजोरीहरू पनि रहेका छन्। कानुन आफैँमा पनि केही खास सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाधक र भ्रष्टाचारी-मैत्री बनेको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखेर ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो अवस्था यही मुलुकमा देखाइएको छ। यस कुराको आडमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको छ।

कानुनको शासनमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। सबै कानुनको अधीनस्थ नै रहन्छन्। कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् र समान संरक्षण पाउँछन्, समान अवसर पाउँछन् भनिन्छ। कानुनप्रति सबैको समान समर्पण हुनुपर्छ। तर राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियतमा माथिल्लो तहमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई पद्धतिगत रूपमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको दायराबाट बाहिर राख्ने तथा कतैबाट उनीहरूलाई घुन-पुतली नलाग्ने ढङ्गको व्यवस्थापनको भरथेग गर्नका लागि नीतिगत निर्णयको कुरालाई कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार विधेयकबाट नीतिगत निर्णयको दफा नै फाल्नुपर्छ

‘नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने छुटका लागि औपचारिक रूपमा दाबी गर्ने’ सिलसिला अझसम्म पनि कायम नै छ। तर नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरिँदैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन। हाम्रा नीतिगत निर्णय गर्ने केही मानिसहरू भ्रष्ट देखिए। नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गर्न पाइने दाबीलाई केही बुद्धिजीवी भनिएकाहरूको तहबाट मलजल हाल्ने काम पनि भएकै हो। घुस खाएको कुरामा नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्‍याएर, त्यसैलाई ढाल बनाएर उन्मुक्ति खोजिएको छ। नीतिगत निर्णयको विषयलाई कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखेर उन्मुक्तिको बाटो बनाउन खोज्ने मानिसहरू प्रायः हरेक राजनीतिक दलभित्र भेटिन्छन्।

सम्झँदा पनि आश्चर्य लाग्दछ। कुनै दिन दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति भइसकेका मानिसलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा कठोर सजाय सुनाइएको थियो। त्यही समयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू भने संसद्‌मा नीतिगत निर्णयको कुरालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखेर एउटा अभिजात र विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गको पक्षपोषणका लागि जोडदारसँग जिरह गर्दै थिए। भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्‍याउने र सफेद उन्मुक्तिको दाबी गर्ने गज्जबको सूत्रका पछाडि हाम्रा सांसदलगायतका राजनीतिकर्मीहरू दौडिएको कुरूप परिदृश्य पनि यही जुनीमा देखियो।

नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरिँदैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन। हाम्रा विगतका कतिपय घटनाहरूसम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने भनिएका पदाधिकारीहरूउपर पनि आशङ्का उठाई प्रश्नहरू गरिएकै थिए। लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग अदुअआले बयान लियो। तर उहाँउपर (सम्भवतः नीतिगत निर्णय भन्ने कुराको आडमा) मुद्दा चलाइएन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा दर्ता र जग्गा पजनीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीउपर मुद्दा नै चलाइएन। तर त्यही मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा जोडिएका खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारीहरू भने मुद्दा खेपिरहेकै छन्।

गिरिबन्धु टी-इस्टेटसम्बन्धी विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार भयो भन्न छाडिएको छैन। यो नीतिगत निर्णयको विषय भएकाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनको दायरामा पर्ने विषय होइन भनी दाबी गर्ने सिलसिला पनि कायम नै छ। उदाहरण त अरू पनि छन्। त्यस्ता नीतिगत निर्णय गरिँदाको अवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरूबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको थियो पनि होला अथवा भएको थिएन पनि होला। यसैगरी, आउँदा दिनमा उल्लिखित विषयहरू भ्रष्टाचारको विषय ठहर होला अथवा ठहर नहोला पनि। त्यो कुरा भविष्यकै गर्तमा छ। यदि त्यस प्रकारका विवादले अदालतमा प्रवेश पायो भने उसले पनि हेर्ला। त्यसबेला अदालतले विवेक प्रयोग गर्दा न्यायिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्छ पनि होला।

तर त्यही एउटै विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने मानेर दर्जनौँ राष्ट्रसेवकहरूउपर मुद्दा चलाइएको अवस्थामा निर्णय गर्ने मुख्य पदाधिकारीलाई ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर उन्मुक्ति दिइएको कुरालाई भने तर्कसङ्गत र विवेकपूर्ण मान्न कठिन भएको छ। न्यायिक विवेक र कानुनप्रतिको समान समर्पण र समान संरक्षण जस्ता मान्यताको दृष्टिले त्यस प्रकारको फरक मापदण्डको कुनै औचित्य देखिँदैन।

पहिले वि.सं. २०३० को दशकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीउपर गलैँचा काण्डको विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो। तर दृश्य, अदृश्य खै के-के कारणहरू जोडिएर हो- अन्ततः मुद्दाबाट कुनै परिणाम आएन। आरोपीहरूले फुर्सद पाए। मेलम्ची परियोजनाको विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाउपर शाही आयोगले भ्रष्टाचारको विषयमा कारबाही चलाएको र केही अवधि थुनामा राखेको पनि थियो। तर संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन हुने गरी आयोगको गठन र कामकारबाही भएको कारणबाट त्यो शाही आयोग नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परिणामस्वरुप खारेज हुन पुग्यो।

आयोगबाट भए-गरिएका कामकारबाहीहरू पनि बदर हुनुपर्ने नै थियो र बदर भए। परिणामतः शाही आयोगको गैरकानुनी कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूले त फुर्सद पाए, तर मेलम्ची परियोजनाको कुरामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नले भने कुनै तार्किक निकास पाएन। यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै रहन पुगेको छ।

संवत् २०६३ सालपछि नीतिगत निर्णयको विषयमा मुद्दा चलेको उदाहरण अहिलेसम्म सम्भवतः एउटा मात्रै होला। नीतिगत निर्णय गरेको भनी जिकिर गरिएको पतञ्जली योगपीठसम्बन्धी विवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको पाइन्छ।

उहाँ अदालतले तोकेको तारिख खेप्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। अरू पनि केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूउपर भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना र आरोप लगाउने गरिएको कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट जानकारीमा आउने गरेको छ। भोलिका दिनमा औपचारिक रूपमा के गरिन्छ भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउला।

कदाचित् कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था आएछ भने ‘नीतिगत निर्णयको आड’ भन्दा ‘सदाचार, निष्ठा, तथ्य, तथ्याङ्कप्रतिको भरोसा र कानुनपरायणतासम्बन्धी कुराको आड’ लिइएमा नै कानुनको शासन अनुकूलको शालीन कुरा हुने थियो।

अन्य नीतिगत विषय

वि.सं. २०७४ सालमा नै एउटा राष्ट्रिय सदाचार नीति मस्यौदा गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो। तर त्यो पनि अहिलेसम्म अलपत्र परेको बुझिन्छ। २०८१ साउन १ बाट लागु भएको १६औँ योजनामा पनि सदाचार नीति लागु गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर यो पनि योजनाको ठेलीमा नै सीमित रहेको होला।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ को परिमार्जनसम्बन्धी काम पनि हुन सकेको बुझिँदैन। यो पनि सरकारका निकायहरूको अकर्मण्यताको जालोमा पर्न गयो जस्तो छ।

हुन त संविधान, ऐन, नियममा रहेका प्रावधानहरूलाई नै अनदेखा गरेर तथा आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर छलछामको मार्ग अपनाउने भ्रष्टहरूका लागि सदाचार वा अरू कुनै नामको नीतिको खास अर्थ पनि रहँदैन होला ? तथापि नीतिगत रूपमा नै सुस्पष्टताको आवश्यकता थियो। सैद्धान्तिक तहमा भए पनि सदाचार नीतिले केही अर्थ राख्दथ्यो होला। यस पाटोमा पनि राज्यव्यवस्था चुकेकै छ।

सार्वजनिक निर्माण र विकासका काम

सार्वजनिक निर्माण तथा विकासका कार्य भ्रष्टाचार मौलाउने उर्वर क्षेत्र बनेका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मको मिलिभगत रहने, सबैले भागबन्डा खोज्ने र वास्तविक लागत मूल्यलाई दुई/तीन गुणा बढाएर खरिद प्रक्रियामा जोडिने र सार्वजनिक खरिद वा ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएका सबैको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरा आमप्रचलनको विषय बन्दै आएको कुरा सुनिन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको अनुगमन प्रणाली ज्यादै कमजोर देखिएको छ। प्रायः अनुगमनको कार्य नै गरिँदैन भनिन्छ। अपवादस्वरूप हुने गरेका अनुगमन पनि केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने कर्मकाण्डी किसिमका हुने गर्दछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्य, घटनाक्रम र सार्वजनिक निर्माणको निराशाजनक परिणामबाट देखिएका छन्।

अधिकांश आयोजनाको सुरुको अनुमानित (निर्धारित) लागत दोब्बर, तेब्बर बढाइएको कुरा अब अपवाद मात्रै रहेनन्। आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत अनुमान करिब १२ अर्ब ८० करोड भनिएको थियो। यो लागत अङ्क बढाउँदै लगभग ५३ अर्ब पुर्‍याइयो भन्ने पनि सुनिएकै छ।

तर अहिले दुई दशक अवधिमा पनि आयोजनाको काम पूरा भएको सुनिएको छैन। हुलाकी राजमार्गको स्थिति त्यस्तै छ। अपर कर्णाली आयोजना विगत १५ वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी पटक-पटकको म्याद थपको अपारदर्शी, संदिग्ध र बीचौलियाहरूको घनचक्करमा रुमलिएकै हो।

पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउने कुराको घटनाक्रम सुन्दा आश्चर्य लाग्दछ। नाङ्गो रूपमा भ्रष्टाचार भएको देखिने पोखरा विमानस्थलको विषयलाई भर्सक ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि भएकै हो। सेरा दरबार, गिरिबन्धु चिया उद्योग, हवाईजहाज खरिद तथा भाडा प्रकरणलगायतका दर्जनौँ विषयहरूसम्बन्धमा प्रश्नहरू उठाइएका छन्।

यस्ता कुराहरू भ्रष्टाचारको छायाँभन्दा बाहिर छैनन् भनिन्छ। पुल-पुलेसा निर्माण, सडक पूर्वाधार, औद्योगिक कल-कारखानाहरू, अन्य सार्वजनिक निर्माण आदि विकास निर्माणका कार्यहरू सुरुमा निर्धारित लागतमा सम्पन्न भएका उदाहरण अपवाद मात्रै होलान्।

कथित ‘भेरिएसनको नाममा लागत बढाउने’ कुरा नियमित प्रक्रिया जस्तो बन्दै गएको छ। घुमाई-फिराई यस्ता कुराहरूको दोष अदुअआ तथा अदालतलाई दिएर पन्छिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा रहेको रोगको सङ्क्रमण पनि यथावत् कायम नै छ।

संविधान तथा कानुनमा सुधारको खाँचो

वर्तमान संविधानको धारा १०१, धारा २३९ लगायतका समग्र बनोट हेर्दा सेवाबाट निवृत्त भएका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचारको विषयमा कारबाही/छानबिन गर्ने बाटो सीमित वा साँघुरो रहेको देखिन्छ। छानबिनका लागि महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदबाट हटाइएको वा प्रचलित कानुनबमोजिम पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको सर्त पूरा हुनु अनिवार्य छ। यही सर्तको कारणबाट छानबिन, कारबाहीको दायरा सीमित बन्न गएको हो।

जबसम्म संविधानमा यस प्रकारको प्रावधान रहन्छ, तबसम्म यो प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी छानबिन वा कारबाही गर्न सकिने अवस्था छैन। संविधान नै सर्वोपरी छ र यसका प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गरिनु नै पर्दछ। त्यसैले वर्तमान संवैधानिक प्रावधानका दृष्टिले सेवाबाट निवृत्त भएका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचारको विषयमा कारबाही/छानबिन गर्न सकिने कानुन सङ्कुचित र अव्यावहारिक बन्न गएको छ।

अवश्य नै संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू सुधारको पर्खाइमा रहेका छन्। संविधानले आफ्नो भार आफैँ थाम्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भनेर कतिपय सन्दर्भमा मैले भन्दै आएको पनि छु। यसरी सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरूमध्ये सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचारको कुरामा कारबाही/छानबिन गर्ने विषय पनि एउटा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। भ्रष्टाचारका विषयहरू तत्काल जानकारीमा नआएका हुन सक्तछन्। न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेका छैनन् अथवा गर्दैनन् भनेर दावी गर्न सकिँदैन।

यस अवस्थामा निजहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि छानबिन र कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राख्ने हो भने भ्रष्टाचारको कसुरबाट अनुचित रूपमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ। यस प्रकारको अवस्था कायम रहन दिनुहुँदैनथ्यो। तर संविधान निर्माताहरूले यो पक्षमा दृष्टि नै दिन सकेनन्।

कसैको हकमा पनि दण्डहीनताको अवस्था कायम राख्नु वाञ्छित कुरा होइन। फौजदारी कानुन प्रतिकूल कार्य गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश वा अरू जोकोहीलाई पनि विशेष छुट वा उन्मुक्ति दिनु आवश्यक छैन। संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि हामी त्यसबेलाका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा संविधानसभालाई सुझाव दिँदा बहालवाला तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशले गरेको कामकारबाही, आचरण र भ्रष्टाचार जस्ता कसुरजन्य कार्यका विषयमा छानबिन तथा कारबाही गर्नका लागि एउटा ‘न्यायिक निगरानी संयन्त्र खडा गरिनुपर्ने सुझाव पनि लिखित रूपमा नै दिएका थियौँ । (न्यायाधीश समाज नेपालको संयोजनमा हामीले देशभरका प्रायः सबैजसो (अधिकांश) न्यायाधीशहरूबाट सुझाव, सल्लाह लिएर करिब १०० पृष्ठ आकारको सामूहिक सुझाव तयार गरेर संविधानसभामा बुझाएका थियौँ। न्यायाधीशहरूबाट सुझाव, सल्लाह लिने कामदेखि सुझावपत्रको मस्यौदा गर्ने तथा संविधानसभाका अध्यक्षलगायत ४/५ वटा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई सुझावको प्रति हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा मेरो पनि संलग्नता रहेको थियो।)

न्यायिक स्वतन्त्रता जस्ता कुरामा अन्यथा नकारात्मक असर पनि नपर्ने र पदमा हुँदा गरेको कसुरजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पनि नपाउने कुरालाई दृष्टिगत गरेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश/पूर्वन्यायाधीश रहने संवैधानिक र स्वतन्त्र हैसियतको ‘न्यायिक निगरानी संयन्त्र’को बनोट, गठन विधि तथा अधिकार र कर्तव्यको विषयमा पनि सुझाव-पत्रमा केही बुँदा उल्लेख गरिएको थियो। तर हामीले दिएको सुझाव ‘हेर्दै नहेरेर’ हो कि ? हेरेर पनि ‘मन नपरेर’ हो ? संविधानका निर्माताहरूले ‘न्यायिक निगरानी संयन्त्रको विषय’ संविधानमा राखेनन्। परिणामतः अहिले ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ जस्तो हुन पुगेको हो। यस प्रकारको अवस्था कायम रहनु हुँदैनथ्यो।

न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वच्छता आदि पक्षमा अनुचित प्रभाव पर्ने कुराप्रति समुचित हेक्का राखेर कसुरजन्य कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनको दायरामा लैजान सकिने मार्ग र तत्-सम्बन्धी न्यायिक संयन्त्र संविधान संशोधनको माध्यमबाट किटान गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा पहिले पनि थियो, अहिले पनि त्यही धारणा रहेको छ।

सेवानिवृत्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा पनि यस्तै किसिमको दृष्टिकोण अपनाउन सकिन्छ। तर संविधानमा संशोधन नभएसम्म प्रचलित संविधानले निर्धारण गरेको लक्ष्मण-रेखा नाघ्नु शोभनीय र वाञ्छित कुरा हुँदैन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनका बीच कतिपय कुरामा तादात्म्य देखिएको छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सुधार गरी थप प्रस्ट र सरलीकरण गर्नुपर्ने काम हुन बाँकी नै छ। २०७६ सालमा संशोधनको लागि प्रस्तावित अदुअआ ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक, २०८२ सालसम्म पनि पारित हुन सकेन। २०८३ सालमा के हुन्छ ? भन्न सकिँदैन। सुधारका लागि विधेयक तयार गरेर संसद्‌मा पेस गरेको ५/६ वर्षसम्म पनि विधेयकको विषय टुङ्गो नलाग्नुबाट जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता, हैसियत र नियत उदाङ्ग भएकै हो। यसबाट राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराप्रति संवेदनशीलता नभएको र विधि-निर्माताहरूको ‘कथनी र करनी (भनाइ र गराइ)’ मा ठूलो अन्तर रहेको तथ्य नै प्रमाणित हुन्छ।

सरकारमा रहनेहरूमा अचम्मको दुबिधा देखिन्छ। एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भन्नु पनि परेको छ, अर्कोतिर कमाइ खाने सजिलो बाटोमा अवरोध खडा गर्न दिन पनि भएको छैन। विगत ३५ वर्षको अवधिमा राज्य-सत्तामा पहुँच पुगेकाहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी प्रणाली स्थापित गर्ने सङ्कल्प, चाहना र इच्छाशक्ति देखिएन। यस्तै प्रवृत्तिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी विषय अलपत्र पर्न गएको हो। यो ‘अनुचित कार्यको विषय’ न अदुअआबाट कारबाही हुने दायरामा रह्यो, न त यस विषयमा हेर्ने अरू कुनै वैकल्पिक संयन्त्र नै खडा गरियो। बाँकी रह्यो निरापद दुरावस्था।

सुधारका प्रस्तावहरूको बेवास्ता :

विषय र प्रसङ्गअनुसार अदालतले, केही पूर्वप्रशासकहरूले, केही नागरिक समाजका अगुवाहरूले, केही प्राज्ञिक बुद्धिजीवीहरूले, केही निष्ठावान् राजनीतिकर्मीहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कुरामा सुधारका लागि दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन् र सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तर त्यस्ता कुराहरूले जिम्मेवार तहमा रहेका मानिसको विवेकलाई छुन नै सकेन। कार्यान्वयनको पाटो आशाप्रद बनेन। प्रायः अर्काको दोष देखाउने कुरामा नै प्रयास सीमित रहन पुग्यो। दोष कै कुरा गर्ने हो भने सबै सरोकारवालाहरूमा धेरथोर दोष रहेकै पाइन्छ। त्यस्ता सबै दोषपूर्ण कुराहरू उल्लेख गर्ने हो भने निकै लामो सूची पनि तयार होला। सरकारको कमीकमजोरीका केही कुराहरू माथि नै उल्लेख भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त, अरू पनि केही कमीकमजोरीहरू रहेकै देखिन्छन्। त्यस्ता कमीकमजोरीहरूमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरू यसपछि क्रमिक रूपमा उल्लेख गरिन्छ।

अनुसन्धान र अभियोजनको अवस्था

संविधानले नै अदुअआलाई ज्यादै व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ। सीमित जनशक्ति र संयन्त्रबाट माथिदेखि तलसम्म, अनि देशको कुना-काप्चासम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वा परिस्थिति सम्हाल्न सकिने अवस्था देखिँदैन। बोक्न र थेग्न नसक्ने भारी आयोगलाई भिराएपछि परिणाम दिन कठिन हुने नै भयो।

पहिले ‘विशेष प्रहरी विभाग’ नामको एउटा संस्था थियो। यसले तल्ला तहका राष्ट्रसेवकहरूले गरेको भ्रष्टाचारको कुरामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियारी पाएको थियो। अहिले त्यस्ता कुनै वैकल्पिक निकाय नै छैनन्। अदुअआको तहबाट मात्रै यो समस्याको प्रभावकारी समाधान दिन सम्भव छैन भन्ने तथ्य व्यवहारबाट प्रमाणित भइसकेको छ। संविधानले नै त्यस प्रकारको अवस्था बनाएको हुँदा अरू ऐन, नियममा सुधार गरेर मिलाउन सकिने ठाउँ पनि सीमित छन्। कसुर गरिएको हुने, तर त्यसलाई कानुनको दायरामा लैजाने काम नहुने भएपछि समस्या त बल्झिने नै भयो।

अर्कोतर्फ अदुअआको कामकारबाही, सम्पादित कामको गुणस्तर र परिणाम हेर्ने हो भने स्थिति निराशाजनक देखिन्छ। आयोगमा विज्ञताको कमी छ। कतिपय भ्रष्टाचारीहरूको टाउको लुकाउने थलोको रूपमा पनि आयोग देखिन पुगेको छ। खास प्रायोजित अभीष्ट बोक्नेहरू पनि आयोगमा पुगेकै छन्। भ्रष्टाचार गरेकाहरू समयक्रममा आयोगमा छिर्ने र आफूलाई सुनपानी छर्किएर निस्कने उपक्रम अपवाद मात्रै मान्न सकिँदैन होला।

आयोग स्थापनाको सुरुका दिनदेखि सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको प्रमुख आयुक्त रहनुभएको अवधिसम्म अदुअआको ‘ओज’ कायम थियो। आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत पनि देखाएको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा स्खलनको क्रम सुरु भयो। नैतिक चरित्रमा गम्भीर प्रश्न रहेका मानिसहरूलाई भरिया बनाएर आयोगमा प्रवेश गराउने प्रतिस्पर्धा नै राजनीतिक शक्ति-केन्द्रहरूमा देखापरे। हुँदाहुँदा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त बन्न पुगेका छन्।

कुनै दिन आयोगका एक जना आयुक्तले कसैउपर आरोपपत्र तयार गरेर अदालतमा मुद्दा पेस गर्न कर्मचारी खटाएर पठाएको र अर्का आयुक्तले त्यसरी गएका कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ता नगरी बाटोबाट नै फर्काउन अर्का कर्मचारी दौडाएको अश्लील प्रहसन पनि देखियो, सुनियो। केही खास आयुक्तहरूको आयोगमा छिर्नुभन्दा अगाडिको आर्थिक हैसियत र आयोगबाट बाहिरिएपछिको आर्थिक हैसियतका बीच अस्वाभाविक रूपमा फरक देखिएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिएकै छन्।

आयुक्त भएर बसेकाहरूले नै भ्रष्टाचारीहरू र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न सक्ने हैसियतका शक्ति-केन्द्र (‘आफ्ना मालिक’) लाई गोप्य सूचना दिई रिझाउन तल्लीन रहने गरेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक चर्चामा आएकै हुन्। सुशासनको कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता घटना वा कार्य नै पदबाट हट्नु वा हटाइनुपर्ने पर्याप्त कारण हुन सक्तथ्यो। तर यस्ता कुरालाई राजनीतिक वृत्तले गम्भीरतापूर्वक लिएन। स्वाभाविक वा सामान्य कुरा जस्तो ठानियो।

सम्भवतः आयोगमा त्यस्ता गैरजिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या धेरै थिएन अथवा छैन पनि होला। तर उनै विदूषकहरूको आचरणले निष्ठावान् पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठामा पनि हिलो छ्यापिन पुगेको छ। बेला-बेलामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएकै छन्। हामी आयोगभन्दा बाहिर रहेका सामान्य पर्यवेक्षकहरूको जानकारीमा त आयोगको कामकारबाहीमा ठाडो हस्तक्षेप गरिएका कतिपय कुराहरू सुनिन आएका छन् भने आयोगमा नै रहेर निष्ठापूर्वक काम गर्ने सङ्कल्प बोकेका आयुक्तहरूले यो कहर कति व्यहोरेका होलान् ? केही अनुमान गर्न पनि सकिन्छ।

कतिपय परिस्थिति अनुकूल छैनन्। प्रतिकूल परिस्थितिलाई चिर्न नसकेको परिणामस्वरुप गोश्वारा र हचुवा शैलीको अनुसन्धान र अभियोजन गरिएका दृष्टान्तहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन्। अनुसन्धान र अभियोजनमा न स्तरीयता कायम हुन सकेको छ, न त यस चरणमा न्याय र अन्यायको कुरामा अपेक्षित विवेक नै राख्ने गरिएको देखिन्छ।

गहिरो अनुसन्धान, भरपर्दा र वस्तुगत प्रमाण सङ्कलन र विवेकपूर्ण अभियोजन भएको हेर्ने कुरा केवल रहरको विषयमा परिणत हुँदैछन्। कहिले अभियोजन गर्नै नहुने अवस्थाका निर्दोषहरूउपर विवेकशून्य तरिकाले गोश्वारा तवरबाट केही असम्बद्ध कागजका पुलिन्दा (ठेली) जम्मा पारेर मुद्दा चलाइएको पाइन्छ। कहिले कडाइका साथ सख्त कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थाका कुख्यात भ्रष्टाचारीहरूलाई खुला आजादी प्रदान गरिएका कुरा पनि देखिएका र सुनिएका छन्। त्यस्ता उदाहरणहरू खोज्न धेरै दुःख गरिरहनु नपर्ने अवस्था पनि देखिँदैछ।

यदाकदा मौसमी तवरबाट लोकरिझ्याइँका लागि गरिने अनुसन्धान र अभियोजनले कुनै आशातीत परिणाम दिन सक्तैन। तर यो आयोग लोकरिझ्याइँको तहबाट टाढा रहन वा माथि उठ्न नै सकेन अथवा माथि उठ्न पाएन।

न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित केही विषय :

न्याय सम्पादनको कार्यमा संलग्न रहँदाको अवस्थामा यी हरफका लेखकलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने संयोग परेको थियो। त्यस्ता सबै मुद्दा र फैसलासम्बन्धी विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्न न सम्भव होला, न त सान्दर्भिक नै। अवधारणागत स्पष्टता, नीतिगत सुधार र बेथितिको नियन्त्रणका लागि फैसलामा उल्लेख गरिएका तीनवटा प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

पहिलो दृष्टान्त : आमोदानन्द मिश्रको मुद्दा। आमोदानन्द मिश्रले सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपमा रु. एक करोडभन्दा केही बढी मूल्य बराबरको चल-अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आरोपपत्र दाबी रहेको थियो।

विशेष अदालतले प्रतिवादी आमोदानन्द मिश्र र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरणबाट ‘निजको आय खर्चभन्दा बढी देखिएको’ भन्ने आधारमा आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने गरी २०६६ सालमा फैसला गरेको रहेछ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको यो मुद्दा न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्मा पौडेल र म संलग्न रहेको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ गरिएको थियो। हामीले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आमोदानन्दलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय हुने फैसला गरेका थियौँ। (पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध आमोदानन्द मिश्र, ०६७-CR-०३६८, मुद्दा : गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको, फैसला मिति : २०७३/११/२ ।)

सर्वोच्च अदालतबाट मातहत अदालतका फैसला सदर वा बदर हुने कुरा सामान्य न्यायिक अभ्यासकै कुरा मानिन्छ। तर यस मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भमा भने मेरो मनमा केही विशेष प्रकारका जिज्ञासाहरू पैदा भएका थिए।

(क) विशेष अदालतले आमोदानन्दको ‘आय खर्चभन्दा बढी देखिएको’ भन्ने निष्कर्ष निकालेर निजलाई सफाइ दिने गरी फैसला गरेको थियो। हामीले भने ‘खर्च आयभन्दा बढी देखिएको’ भन्ने निष्कर्ष निकालेर प्रतिवादीलाई करिब रु. बिस लाख जरिबाना, एक वर्ष कैद सजाय तथा काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित करिब ९ आना जग्गा र त्यसमा रहेको तीनतले घर जफत हुने भनी ठहर फैसला गरेका थियौँ। आम्दानी र खर्चसम्बन्धी उही विवरणको विषयमा गणितीय जोड-घटाउको कुरामा पनि किन फरक परिणाम देखिएको होला भन्ने कुराले मलाई जिज्ञासु बनाइरहेको थियो। तर पछिका दिनहरूमा त्यस्ता दृष्टान्त त अरू पनि धेरै देखिए, भेटिए।

(ख) अदुअआको तहदेखि न्याय निरुपणको अन्तिम तहसम्म अविवेकपूर्ण कार्यशैली अपनाएको कारणबाट भ्रष्टाचार-मैत्री शास्त्र तयार हुँदै गएको छ भन्ने म त्यसबेला पनि ठान्दथेँ, अहिले पनि त्यस्तै ठान्दछु। त्यसैले आमोदानन्द सम्बन्धित मुद्दाको फैसला तयार गर्दा हामीले निम्न कुराहरू पनि उल्लेख गरेका थियौँ :

‘आरोपपत्र, विशेष अदालतको फैसला, पुनरावेदन जिकिर तथा बहसका क्रममा प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका पूर्व-फैसलाहरू समेतलाई समग्रमा दृष्टिगत गर्दा ‘भ्रष्टाचार-मैत्री शास्त्र’ निर्माण हुँदै गएको महसुस भएको छ। शास्त्रको निर्माण न्याय प्राप्तिका लागि हुनुपर्दछ, आपराधिक कार्यको दायित्वबाट अनुचित रूपमा छुट पाउने गरी मापदण्ड र सिद्धान्त निर्माण गरिनु उचित हुँदैन। भ्रष्टाचार श्वेतग्रिवी अपराध (ह्वाइट-कलर क्राइम) हो, कतिपय अवस्थामा यसको स्वरूप सङ्गठित अपराध प्रकृतिको पनि हुन्छ। समाजका पढे-लेखेका, टाठा-बाठा र सार्वजनिक अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिबाट नै भ्रष्टाचारको कसुर गरिने भएकाले पनि भ्रष्टाचारको अपराध लुकाउने सम्भावनाहरू धेरै रहन्छन्। यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा न्याय निरुपणका लागि अपनाउने सिद्धान्त र मापदण्डसमेत वस्तुगत यथार्थ तथा व्यावहारिक वास्तविकता अनुकूल न्यायोचित र तर्कपूर्णसमेत हुन वाञ्छनीय देखिन्छ।’

(ग) आयव्ययको गणनामा गलत र अतार्किक पद्धति अपनाइयो भने न्यायोचित निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। गरिएका हरेक आयलाई सञ्चित भएको अर्थमा ग्रहण गरेर जोड-घटाउ आदि मूल्याङ्कन गर्नु सर्वथा अनुचित कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यिनै कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर फैसलामा यसरी पनि लेखिएको थियो :

‘प्रतिवादीको लगभग सबै आयलाई निजले सम्पत्ति आर्जन/प्राप्त गर्न प्रयोग गरेको भनी गणना गर्नु तर्कपूर्ण हुँदैन। नियमित दैनिक जीवनयापनका लागि हुने खर्चतर्फ कुनै दृष्टि दिइएको देखिएन। यसलाई उचित मूल्याङ्कन मान्न सकिँदैन। यसैगरी, विदेश भ्रमण गर्दा पाएको सबै रकम सञ्चित भएको भन्ने; संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा परामर्श सेवाको कार्य गरेको, तर आम्दानी जति आफ्नो मात्रै एकलौटी भएको र सो कार्य गर्दा कुनै प्रकारको खर्च वा लगानी गर्नुनपरेको भनी देखाउने; संयुक्त (साझेदार) कम्पनी खडा गरी सञ्चालन गर्दा लागेको खर्च नदेखाई कम्पनीबाट विनालगानी आम्दानी भएको परिणाम आउने गरी आय देखाउने; दैनिक/भ्रमण भत्ता, स्थानीय भत्ता, दसैँ खर्च आदि रकम भुक्तानी प्राप्त गरेजति सबै रकम सञ्चित भएको भनी देखाउने; सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति आफैँले खेती-किसानी गरेर प्रत्येक वर्ष उन्नत उत्पादन भएसरह कृषि आयको मूल्य कायम गरी आय गणना गर्ने; घरटहरो निर्माण गर्दा लागेको लागतभन्दा बढी त्यसको भाडा प्राप्त भएको भनी देखाउने तर सरकारी कर (राजस्व) बुझाएको नदेखिने; लाखौँ रूपैयाँ टीकाटालो, दक्षिणाको रूपमा प्राप्त भएको हुने; र यस्ता सबै कुराहरूलाई अदालतले सरासर मान्यता दिने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई उचित मान्‍न सकिँदैन। सम्पत्ति मूल्याङ्कनको कर्मकाण्डी परिपाटी त्रुटिपूर्ण छ र यसमा गम्भीरतापूर्वक सुधार गरिनु आवश्यक देखिन्छ।’

यसरी सन्दर्भ जोडिन आएको अवस्थामा आफूले देखेको कुरा लेखियो। त्यसबेला ‘अब यति भनेपछि सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला कि’ भन्ने अलिकति आशा पनि थियो। तर पछिका दिनहरूमा पनि ‘खै केको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै’ भनेजस्तो भयो। मेरो चिन्ताको कुरामा साझेदारी गर्नेहरू गोटागन्ती मात्रै रहेछन्। केही समयपछि आमोदानन्दको यो मुद्दा पनि पुनरावलोकनको विषय बनेछ। त्यसपछि फैसला भयो वा भएन भन्ने कुरा भने थाहा पाइएको छैन। यो मुद्दा पनि दुई दशक आयु पूरा गरेको मुद्दाको सूचीमा पर्दछ।

दोस्रो दृष्टान्त : मेघुप्रसाद जायसवालउपरको भ्रष्टाचार मुद्दा

जिल्ला विकास समिति बाराका इन्जिनियर मेघुप्रसाद जायसवालउपर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी चलेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट निज मेघुप्रसादको करिब रु. ९१ लाख बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको भनी फैसला गरिएको थियो। (नेपाल सरकार विरुद्ध मेघुप्रसाद जायसवालसमेत, ०७४-CR-०२७८, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको, फैसला मिति : २०७९/१२/२० ।)

हामीले त्यो फैसला नै सदर गरेका थियौँ। हामीले गरेको उक्त फैसलामा प्रणालीगत सुधारका लागि यस प्रकारको बेहोरासमेत उल्लेख गरिएको थियो :

”तलब भत्ताको ३० प्रतिशत जीवन निर्वाहबापत कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकमलाई’ वैध आयमा गणना गर्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नर्म्स’ निर्धारण गरेको भनी सोहीबमोजिम आरोपपत्र मागदाबी गरिएको देखियो। यसरी निर्धारण गरिएको ‘नर्म्स’ अनौठो प्रकृतिको देखिन्छ; व्यावहारिक रूपमा यथार्थपरक देखिँदैन।

सरकारी कोषबाट तलब भत्ता पाउने राज्यका कुनै पनि तहका पदाधिकारीका लागि ‘तलब भत्ताको ३०% रकमबाट जीवन निर्वाह’ हुन सक्तैन भन्ने कुरामा धेरै तर्क-वितर्क गरिरहनु आवश्यक छैन। यो वर्तमान नेपाली समाजको यथार्थताको विषय हो र सबैको सामान्य जानकारीमा रहेको कुरा पनि हो। सार्वजनिक जवाफदेहिता रहने पदको आडमा भ्रष्ट आचरण गर्नेहरूका लागि यस प्रकारका ‘नर्म्स’ प्रकारान्तरले सुविधाका विषय बन्दछन्।

यसलाई वाञ्छनीय कुरा मान्न सकिँदैन। यसबाट सानोतिनो कलमको भ्रष्टाचारको कसुरबाट उम्किने नीतिगत छिद्र तयार हुन पुगेको देखिन्छ। निर्दोषलाई कुनै हालतमा पनि फसाउनु हुँदैन। तर भ्रष्टाचारका कसुरदारउपर अनावश्यक उदारता देखाउनु पनि सार्वजनिक हितमा हुँदैन।

प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा अभियोजनकर्ताले आरोपपत्रमा नै ‘तलब भत्ताको ३० प्रतिशत जीवन निर्वाहबापत कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम’ लाई मात्र आयमा समावेश गर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा अभियोग दाबीभन्दा बाहिर गई (प्रतिवादीलाई अभियोगदावी भन्दा बढी फौजदारी दायित्व निर्धारण हुन जाने गरी) कसुर ठहर गर्न न्यायिक मान्यता अनुकूल हुने देखिएन।

तथापि, अबका दिनका लागि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्धारण गरेको ‘नर्म्स’ को कुरामा पुनरावलोकन गर्न वाञ्छनीय देखिएको छ।

तलब भत्ता, कृषि आय, भ्रमण भत्ता, उपचार खर्च, औद्योगिक वा व्यावसायिक आयलगायतका विविध प्रकारका आयमा स्वाभाविक रूपमा हुने खर्च र सञ्चित हुने रकम आयव्ययमा गणना गर्दा अपनाउने ‘नर्म्स’ सम्बन्धमा पहिले निर्धारण गरिएको मापदण्डमा तार्किक, व्यावहारिक र यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाई पुनरावलोकन गर्नु र तदनुसार अभियोजनसम्बन्धी कामकारबाही गर्नु भनी यसै फैसलाद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’

यसरी ‘भ्रष्टाचारी-मैत्री विधिशास्त्रको कुरामा’ सुधारका लागि न्यायिक हस्तक्षेपको प्रयास त गरियो। यसपछि कुनै सुधारात्मक कार्य हुन सक्यो वा सकेन भन्ने कुराको भने जानकारी भएन। सेवानिवृत्त भएपछि सार्वजनिक प्रशासनका कतिपय पक्षमा जानकारी प्राप्त हुने सम्भावनाहरू घटेर जाने रहेछन्।

गर्नेले गर्न चाहेमा यति आदेश दिएपछि गरिहाल्छन्। विवेक नभएका अथवा भ्रष्टाचारीसँग नै मितेरी सम्बन्ध रहेकाहरूका लागि यो कुरा चासोको विषय नहुन सक्तछ। मलाई लाग्दछ : ठूलाठूला तर खोक्रो नाराको कुराबाट नभएर व्यावहारिक जीवनमा कायम रहेका सबै प्रकारका कमीकमजोरीहरूको पहिचान गरी विवेक र तर्कसङ्गत हस्तक्षेपको माध्यमबाट नै सुधार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्तछ।

एउटा चर्चित भनाइ छ : ‘अन्धेर नगरी (दृष्टिविहीन) राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा’। विषयलाई सन्दर्भअनुसार बुझ्ने प्रयास नै नगरी कुनै लेखन वा प्रस्तुतिको पानासम्म पल्टाएको भरमा जादुगरी तरिकाले सबै कुरा बुझेको ठान्ने उपबुज्रुकहरू पनि यही समाजमा रहेका छन्।

मेघुप्रसाद जयसवालको मुद्दाको सन्दर्भमा ‘तलब भत्ताको ३०% जीवन निर्वाहबापत कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकमलाई वैध आयमा गणना गर्ने’ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नर्म्स’ निर्धारण गरेको विषयलाई लिएर आदेश/फैसला गरिएको थियो। तर कतिपय विद्वान्हरू र जिम्मेवार तहका पदाधिकारीहरूले ‘तलब, भत्ताको विषयमा नै केन्द्रित रही’ भनेर शीर्षक किटान गरी उल्लेख गरिएको कुरालाई आफुखुसी सामान्यीकरण गरेर ‘सबै किसिमको आम्दानीका लागि ३० प्रतिशतको नर्म्स मिलेन, सबै कुरामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ भनी नर्म्स निर्धारण गर्नु भनी हामीले आदेश गरेको’ भन्ने अर्थमा बुझेको र धारणा व्यक्त गरेको कुरा पनि प्रसङ्गवश मेरो जानकारीमा आएका छन्।

कुन प्रसङ्गमा, के प्रयोजनका लागि, कतिसम्म कुरा भनिएको रहेछ भनी विषयवस्तुलाई राम्ररी बुझ्ने चेष्टासम्म पनि नगर्ने र आफूले सम्पूर्ण रूपमा ‘पदेन-ज्ञान’ आर्जन गरेको ठान्ने स्वनामधन्य जादुगरहरूलाई थप के नै भन्न सकिएला र ? यस्तै तरिका, सोच, चिन्तन, कार्यशैली र प्रवृत्तिको माखेसाङ्लोमा पनि हाम्रा सुशासनका कार्य-सूचीहरू अल्झिने गरेका छन्।

तेस्रो दृष्टान्त : लाउडा एयरको जहाज भाडासम्बन्धी मुद्दा।

लाउडा एयरको जहाज भाडामा लिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय २०५७/५८ सालमा बहुचर्चित काण्डको विषय बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको नाम जोडिएको यो काण्डसम्बन्धी विवादको निरुपण भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेन। विषय गम्भीर र महत्त्वपूर्ण थियो। विवादको निरुपण पनि समयमा नै तार्किक रूपमा हुनुपर्दथ्यो। तर त्यसो भएन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम करिब ३९ करोड रूपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर भएको यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०६४ सालमा सबै प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिने भनी फैसला गरेको थियो।

विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्न मसहितको संयुक्त इजलासमा पेस भयो। (नेपाल सरकार विरुद्ध हरिभक्त श्रेष्ठसमेत, ०६४-CR-०५१०, अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्‍टाचार गरेको, रायबाझी फैसला मिति : २०७४/१/६ ।) सुनुवाइको क्रममा केही सरगर्मी पनि देखिएका थिए। तर हामीले स्वाभाविक रूपमा सुनुवाइ गरेका थियौँ। निर्णय सुनाउने कुरामा भने सहकर्मी न्यायाधीश र मेरो राय मिलेन। रायबाझीका पात्र (अभियुक्त) थिए हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठ।

निजहरू दुवै जनालाई कसुरदार ठहर गर्ने मेरो राय थियो भने सहकर्मी न्यायाधीशले निजहरूलाई सफाइ दिने राय व्यक्त गरेका थिए। हामीले आ-आफ्नो राय व्यक्त गरेर मुद्दामा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएका थियौँ। (मैले आफ्नो रायमा निज आरोपीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्नुपर्ने तथ्य, वस्तुगत आधार, कारण, तथ्याङ्क तथा तर्कहरूको विवेचना र विश्लेषण गरेको थिएँ। यो लेखन-प्रस्तुति बढी लामो हुने भएकाले त्यस्ता कुराहरू अहिले यहाँ उल्लेख गर्न उचित ठानिएन।)

यसरी २०७४ सालमा नै संयुक्त इजलासबाट रायबाझी फैसला भई पूर्ण इजलासमा पेस भएकोमा अहिले करिब ९ वर्षको अवधिसम्म पनि पूर्ण इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लागेको सुनिएको छैन।

यो लाउडा एयरको जहाज भाडासम्बन्धी मुद्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई गिज्याउने उदाहरण बनेको छ। न्याय निरुपण गर्ने कुरामा विशेष अदालतको तहदेखि नै गडबडी सुरु भएको हो। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उचित समयमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक थियो। तर यो मुद्दाले सर्वोच्च अदालतका इजलासहरू चाहार्दाचाहार्दै १७/१८ वर्ष बितायो। मुद्दाको कुल आयु भने अहिले झन्डै २५ वर्ष भइसकेको छ। न्याय निरुपणमा भएको यो ढिलाइ केवल कार्यव्यस्तता वा सांयोगिक कुरा मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन।

न्याय सम्पादन प्रक्रियाको कुरामा अरू पनि विविध दोष वा कमीकमजोरीहरू कायम रहेकै छन्। यस प्रक्रियामा पनि विज्ञताको कमी छ। सम्पादित कामलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय तुल्याउने कुरामा सुधार गर्नुपर्ने कतिपय पाटा अलपत्र नै छन्। सनक वा लोकरिझ्याइँ शैलीमा आदेश र फैसला गरिएका दृष्टान्तहरू पनि देखिन्छन्, भेटिन्छन्। न्यायिक विवेकसित कार्यसम्पादन क्षमतासम्बन्धी प्रश्न पनि उठाइएकै छन्। न्यायिक जनशक्तिमा पनि कसैमा लोभ देखियो, कसैमा असक्षमता।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही खास प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशका सम्बन्धमा भ्रष्टाचारको आरोपसहितको आलोचना र टिप्पणी भएकै थियो। धेरै मानिसको अन्तरमनबाट उनीहरूको विकृत अनुहार अझै ओझेल भइसकेको छैन पनि होला। तह-तहका न्यायाधीशउपर कसैले व्यक्तिको नाम नै किटान गरेर तथा कतिपयले गोश्वारा रूपमा लाञ्छना लगाएकै छन्। त्यस प्रकारको आलोचना वा टिप्पणी विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य भएका केही न्यायाधीशहरूउपर पनि गरिएका थिए। यस्ता कुराहरू केही भ्रामक होलान्, कुनै अपवाद पनि होलान्। सत्य-असत्य जे भए पनि निष्ठाको कुरामा प्रश्न उठाइएको कुरा त देखिएकै छ।

समग्रमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही र किनारा गर्ने कुरामा कमी-कमजोरीहरू छन्। सङ्गठित अपराध तथा श्वेतग्रिवी अपराध मानिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर र यस विषयको न्यायसम्बन्धी आधुनिक विधिशास्त्र बुझेर आदेश/फैसला गरिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क पर्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन।

सामान्य लेनदेन वा जग्गा खिचोला मुद्दामा फैसला वा आदेश गर्दा अपनाउने गरिएको दृष्टिकोण अगाडि सारेर फैसला वा आदेश गर्ने सिलसिला कायम रहेसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिएको न्याय निरुपण कार्य दोषमुक्त हुन पनि सक्तैन। यसमा थप न्यायकर्मीहरूको खराब नियत वा कार्यसम्पादन-असक्षमता वा न्यायिक विवेकमा कमी जस्ता कुराहरू जोडिन पुग्यो भने परिणाम अझ बढी अनपेक्षित हुने नै भयो।

मुद्दामा पुर्पक्षको सिलसिलामा आरोप दाबी र प्रमाणको सापेक्षतामा कसैलाई थुनामा राख्ने, कसैलाई धरौटी लिएर वा नलिएर तारिखमा राख्ने अवस्था रहन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता फाट्टफुट्ट रूपमा भ्रष्टाचारका आरोपीहरूलाई मुद्दामा पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनामा राख्ने अभ्यास सुरु भएको देखिएको र सुनिएको पनि छ।

यस्ता केही अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने विगतमा लामो अवधिसम्म विशेष अदालतले पनि भ्रष्टाचार-मैत्री शैली अपनाउने गरेको नै देखिएको थियो। जस्तोसुकै ठूलो मुद्दा, जेसुकै प्रमाण र जति हदको सजायका लागि आरोपपत्रमा दाबी गरिएको भए पनि आरोपीबाट केही सामान्य रकम धरौटी लिएर तारिखमा छाड्ने प्रचलन नियमित कार्य जस्तै बनेको थियो। त्यस प्रकारको उदारताको वैध र उचित कारण के हो भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग भएजस्तो लाग्दैन।

यस सन्दर्भमा विषय प्रसङ्गलाई प्रस्ट पार्न केवल प्रतीकात्मक उदाहरणका लागि एउटा काल्पनिक घटना उल्लेख गरौँ। मानौँ सय वर्ष पुरानो, मोटो तथा अग्लो (लामो) केही लाख मूल्यको चिरानी काठ हुने एउटा सालको रूख कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा (चोरीको रूपमा) काटेको रहेछ भने उसलाई केही वर्ष कैद र केही लाख रूपैयाँ जरिबाना हुन सक्तछ।

तर त्यही काठ गैरकानुनी रूपमा (चोरीको रूपमा) कटान गर्ने त्यही काठको तस्करलाई नै लैजान दिएर वनका कुनै रक्षक (कर्मचारी) ले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनी चलेको मुद्दामा कसुर स्थापित भएको अवस्थामा पनि ‘रहस्यमय उदारता देखाउँदै’ नाम मात्रको सजाय तोक्नु उचित नहुनुपर्ने हो। तर त्यस्ता कर्मचारीलाई केही दिन कैद र केही हजार जरिबाना गरेर ‘न्यायको मकसद पूरा भयो’ भनी ठान्नेहरू पनि देखिएकै छन्। यस प्रकारको कर्मबाट न्यायको मकसद कसरी पूरा हुने हो ? मैले त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको औचित्य अझैसम्म बुझ्न सकेको छैन।

फैसलाको तहमा त्यस्तै खालको प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने ‘अभियोग र प्रमाणको सन्तुलित र न्यायोचित तवरबाट मूल्याङ्कन नगरिने’, ‘मौका परेसम्म आरोपीलाई सफाइ दिने बाटो खोज्ने’, ‘कसैलाई कसुरदार ठहर गरेपछि भर्सक थोरै सजाय गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने’, ‘कहिलेकाहीँ लोकरिझ्याइँको लागि निर्दोष व्यक्तिलाई पनि गोश्वारा रूपमा कसुरदार ठहर गर्ने’ जस्ता दोषहरू खोजीपसी हेर्दा बाक्लै भेटिन सक्तछन्।

हचुवा तवरबाट व्यक्तिगत रुचि वा स्वार्थ अथवा सनकमा गरिने न्यायले सुखद परिणाम दिन सक्तैन। परिणामतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी न्यायको ‘नेपाली विधिशास्त्र’ थप कुरूप बन्दै गएको छ। यस प्रकारका दोषहरू कायम नरहने गरी पद्धतिगत सुधारका लागि चासो राखेर प्रयास गरिएको छ भन्ने कुराको अनुभूति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

पहिले-पहिले माथिल्लो तहबाट न्याय प्रभावित भयो भनी आलोचना गर्ने गरिएको सुनिन्थ्यो। अहिले भने ‘न्याय माथिबाट मात्र नभएर सडकबाट पनि प्रभावित हुने गरेको छ’ भन्ने गुनासो वा आलोचना बाक्लै सुनिने गरेको छ। प्रभाव जतातर्फबाट परेको भए पनि अन्ततः न्याय नै बिथोलिने हो।

अबको गन्तव्य 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान आयुक्त किशोर सिलवालका अनुसार : ‘नेपालको सन्दर्भमा, हामी मनमा एउटा कुरा राख्छौँ, अर्को कुरा बोल्छौँ र बोलेको कुरासँग विपरीत हुने गरी काम गर्दछौँ’ । सिलवालकै शब्दमा : ‘अहिलेका हाम्रा सोचहरू स्खलित भएका छन्, हामी व्यक्तिमा अन्तर्निहित आचरणमा नभई बाह्य भौतिक आचरणको सेरोफेरोमा लोभिने संस्कार हुर्काउँदै गएका छौँ।’ उहाँको यो भनाइमा व्यावहारिक यथार्थको गहिरो र अर्थपूर्ण पीडा अन्तर्निहित छ भन्ने मलाई लाग्दछ। (किशोर सिलवालद्वारा लिखित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रणालीगत रूपान्तरण’ विषयक माघ २८, २०८२ मा प्रकाशित लेखबाट साभार।)

दम्भ र अहङ्कारको शैलीबाट भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्तैन। राज्यशक्ति प्राप्त गरेको कुराको आडमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गोश्वारा तवरबाट भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएको भनी देखाउने दम्भी र पेलाहा शैलीले कुनै सार्थक परिणाम दिँदैन। न्यायिक प्रक्रियामा कानुनपरायणता अनिवार्य छ।

कानुनी र न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र टिकाउ नै हुन नसक्ने कारबाही शैलीले राज्यसंयन्त्रहरूलाई नै बदनाम गर्ने र विवादमा तान्ने परिणाम पैदा गर्दछन्। जुनसुकै निकाय र तहमा रहेका भए पनि शासनसत्तामा रहेका राज्य सञ्चालकहरूले न्यायिक मार्गलाई छोड्न हुँदैन। न्याय गर्ने काम अदालतको मात्रै होइन। प्रतिशोधको भावना राखेर गरिने कारबाहीले प्रत्युत्पादक परिणाम नै पैदा गर्दछन्।

भ्रष्टाचार निवारण गर्न नसकिने अथवा नियन्त्रण नै नहुने समस्या होइन। यो सामाजिक रोग हो र यसको निदान पनि हुन सक्तछ। तर अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादनलगायतका शासकीय प्रबन्ध यथास्थितिमा कायम रहेसम्म कुनै उल्लेख्य सुधारको धेरै अपेक्षा राख्न सकिँदैन।

सुधार गर्नुपर्ने पाटा वा पहलुहरू विविध प्रकारका छन्। दृष्टान्तका लागि केही बुँदा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :

(१) कानुनमा सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अधुरो, अपुरो र त्रुटिपूर्ण कानुनको कारणबाट कतिपय काम हुन सकेको छैन। नीतिगत सुधारका पनि सम्भावनाहरू छन्। यस पक्षमा समग्रतामा नै पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ।

(२) अर्को विचारणीय कुरा सङ्गठनात्मक स्वरूपसम्बन्धित विषय रहेको छ। अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने सङ्गठनात्मक स्वरूपमा थप विस्तार गर्ने र क्षेत्राधिकारलाई पुनःपरिभाषित गर्ने तथा चुस्त व्यवस्थापन कायम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यस प्रसङ्गमा एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर विषयलाई थप प्रस्ट पार्न चाहन्छु।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदुअआमा करिब ३७ हजार उजुरी परेका रहेछन्। त्यसमध्ये ९ सय ५७ वटा उजुरीलाई मात्रै विस्तृत अध्ययनमा लगिएको रहेछ। त्यसमध्ये पनि १ सय ३७ वटा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको रहेछ। यसको तात्पर्य कि ३७ हजार उजुरीहरूमध्ये ९५% भन्दा केही बढी उजुरी आधारहीन रहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ।

यदि त्यसो होइन र दस-बिस प्रतिशत उजुरी मात्रै पनि छानबिन गर्न योग्य, उपयुक्त र आधारसहितका थिए होलान् भनी मान्ने हो भने पनि आयोगले यो कार्यबोझ धान्नै सकेन भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। उजुरीको चाङ र कारबाहीको परिमाण दुवै खालका अवस्था सुखद छैनन्। जुन मात्रामा भ्रष्टाचार भएको छ भनी आयोगसमक्ष कारबाहीका लागि उजुरी पर्ने गरेको छ, त्यसलाई समयमै फर्छ्योट गर्न अहिलेको संरचनाले सम्भव छैन भन्ने कुरा तथ्य र तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरूको सङ्गठनात्मक स्वरूप र क्षेत्राधिकारको विषय पनि पुनरावलोकनको निकै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहन पुगेको छ।

(३) सरकार सञ्चालन संयन्त्रहरूमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सचिवले मन्त्री देखाउने, मन्त्रीले सचिव देखाउने, तर काम चाहिँ नहुने !!

एक-अर्काउपर जिम्मेवारी पन्छाउने कुरा धेरै भए। हुँदाहुँदा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखबाट निर्णय गर्न हुने/सकिने विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएर निर्णय गराउने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्‍याउने कुराका उदाहरण खोज्न थाल्ने हो भने धेरैवटा भेटिन सक्लान्। जिम्मेवारीबाट पन्छिने यस प्रकारका छिद्र वा बाटाहरू बन्द गर्न ढिलो भइसकेको छ।

(४) अदुअआलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रायः विवादास्पद हुने गरेका छन्। दलगत वा व्यक्तिगत (नेतागत) स्वार्थको कारणबाट ‘राम्रा’ मानिसलाई जिम्मेवारी नदिएर ‘हाम्रा’ भन्ने ठानिएका मानिसलाई नै अवसर दिइएका दृष्टान्तहरू बग्रेल्ती छन्।

यसैको परिणामस्वरुप आयोगमा पुगेका कुनै आयुक्त स्वयम् नै भ्रष्टाचारका अभियुक्त बन्न पुगे; कुनै आयुक्त नै अभियुक्तका लागि आयोगका गोप्य सूचनादाता बन्न गए; संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन सकेन; निष्ठा र दक्षता ओझेलमा पर्‍यो। यस प्रकारको समस्या कायम रहेसम्म वाञ्छित परिणाम सम्भव छैन।

अदुअआलगायतका हाम्रा संवैधानिक निकायहरूमा योग्य, सक्षम र निष्ठावान् केही मानिसहरूले पनि संयोगले प्रवेश पाएका थिए। तर केही ‘भ्रष्ट र व्यभिचारी पदाधिकारीहरूको राप, ताप र प्रलापले’ निष्ठावान्हरूको व्यक्तित्व दबिएको र धमिलिएको छ।

बेइमानहरूको तुलनामा निष्ठावान् पदाधिकारीहरू नै परपीडक जत्थाको निसानमा बढी पर्ने गरेको पनि देखिँदैछ। यसले अर्को दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निर्माण गरेको छ। राज्यका अन्य निकायले त्यस्ता निष्ठावान् पदाधिकारीहरूको अन्तरमनको पीडा वा क्रन्दन सुन्न नसक्नु वा सुन्न नचाहनु अर्को पीडादायक विषय बन्न पुगेको कुरा पनि स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ।

(५) हाम्रो देशको शासकीय शैली लोकरिझ्याइँ (सस्तो-लोकप्रियतावाद) को सोच र शैलीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारीले भर्पाइ गरेर भ्रष्टाचार गर्दैन। कसुर गर्नेका पनि आफ्ना रणनीति हुने नै भए।

यस्तो कुरामा ढोल पिटाएर, हजारौँ मानिसबाट १२ पाने वा १३ पाने फाराम भराएर कसुरको उत्खनन हुन पनि सक्तैन। भ्रष्टाचार कुनै न्यायिक वा अरू कुनै नामको मौसमी आयोग बनाएर समाधान हुने कसुर पनि होइन।

भ्रष्टाचार जस्ता जटिल र गम्भीर कसुरको कुरामा संविधान तथा कानुनद्वारा अख्तियारी पाएको निकायले सूक्ष्म रूपमा निकै गहिरिएर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस कुरामा कुशाग्र बुद्धिमत्तासहितको गुप्तचर शैली अपनाएर ‘स्तरीय, कानुनपरायण, विवेकी खुपिया अनुसन्धान’ गर्नुपर्दछ।

अर्को शब्दमा (साङ्केतिक भाषामा) भन्ने हो भने ‘कुखुराले चिल आउँदै गरेको र आफ्ना चल्लालाई झम्टिन लागेको कुरा थाहा नै नपाउँदै चिलले चल्लाको सिकार गरेको’ तरिका अपनाइयो भने मात्र परिणाम पनि देखिन सक्तछ। राज्यले वाञ्छित लगानी नगरी आशातीत प्रतिफल हासिल हुँदैन। स्तरीय अनुसन्धानका लागि समय, श्रम, स्रोतसाधन र सक्षम जनशक्तिको जरुरत पर्दछ।

कुनै कसुरजन्य कार्यलाई कानुनको दायरामा पुर्‍याउन राज्यले कानुनपरायणता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा लगानी पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी गरिएको लगानीको परिणामस्वरुप प्राप्त हुने न्याय र सुशासनको मूल्यको तुलनामा राज्यले गरेको आर्थिक/भौतिक लगानीको मूल्य निकै सस्तो हुने ठानिन्छ, ठानिनुपर्दछ। कानुनी/न्यायिक अर्थशास्त्रको यो पाटो पनि निकै महत्त्वपूर्ण र विचारणीय छ।

कतिपय अवस्थामा एउटै कसुरको विषयमा लगनशीलतापूर्वक अनुसन्धान गर्दा पनि लामो समय लाग्न सक्तछ। त्यसो गरियो भने मात्र कसुरदारसम्म अनुसन्धानकर्ता पुग्न सक्तछ र कसुर उजागर वा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। हचुवा तवरबाट कुनै मुद्दा चलाइयो भने कालान्तरमा न्यायिक प्रक्रियाबाट त्यस्ता आरोपहरू अस्वीकार्य बन्न पुग्दछन् र आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाउन पुग्दछन्। राज्यका कुनै पनि निकायले ‘केवल बालुवाको घर’ निर्माण गरेको जस्तो देखिने गरी टिकाउ नै हुन नसक्ने कर्मकाण्डी कामकुरा गर्ने हठ वा रहर गर्नु हुँदैन।

हाम्रो विगतदेखि अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा ‘ढोल पिटाएर कर्मकाण्डी तवरबाट लोकरिझ्याइँको लागि मौसमी छानबिन गर्ने’ कुरामा नै केन्द्रित रहेको जस्तो भएको छ। यस शैलीले कुनै परिणाम दिएन।

सम्पत्ति छानबिन वा न्यायिक आयोग नाम राखेर सरकारी कार्यालय प्रकृतिको कुनै आयोग ‘किन, के प्रयोजनका लागि गठन गरिन्छ ? छानबिन आयोग कस्तो अवस्थाका लागि आवश्यक हुन्छ ? यसको पछाडि अन्तर्निहित सिद्धान्त वा दर्शन के हो ? विगतदेखि अहिलेसम्म आयोग गठन गर्ने गरेको अभ्यासबाट के-कति उपलब्धि हासिल भयो ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू लगभग अनुत्तरित नै रहेका छन्। लोकरिझ्याइँ गर्ने खालका ‘ओठे जवाफ’ बाहेक यस्ता प्रश्नहरूको कसैसँग अरू तार्किक र वस्तुपरक जवाफ होला भन्ने मलाई लाग्दैन।

विभिन्न प्रयोजनका लागि एकपछि अर्को ‘छानबिन आयोग’ गठन गर्ने गरिएको कुराको अर्को अँध्यारो पाटो पनि छ। अहिले नेपाली समाजमा मौसमी रूपमा गठन गरिने आयोगप्रतिको आमस्वीकार्यता र विश्वसनीयता क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ।

‘सरकारले आफ्नै सुविधाको लागि आयोग गठन गर्‍यो’; ‘आफैँ धामी/झाँक्री र आफैँ बोक्सी जस्तो भयो’; ‘आयोगमा चाकरहरू वा खेतालाहरूलाई राखियो’; ‘आयोगको माध्यमबाट ईच्छित परिणाम पैदा गर्न लगाइयो’; ‘आयोगले पूर्वाग्रह राखेर काम र व्यवहार गर्‍यो’; ‘आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार्य छैन’ भन्ने जस्ता आरोप वा टिप्पणीहरू अब अपवाद मात्रै रहेनन्।

संस्थागत विश्वसनीयतामा देखापर्ने गरेका यस प्रकारका दृष्टिकोण वा आलोचनाहरूलाई अवश्य नै सुखद ठान्न सकिँदैन। त्यस्ता आरोपहरू कुनै सन्दर्भमा ठिक पनि थिए होलान्, कुनै सन्दर्भमा बेठिक पनि भए होलान्। तर टिप्पणी वा आलोचनाको अन्तर्यमा रहेको यथार्थ जे भए पनि प्रश्नहरू त अवश्य नै छन्।

खुला समाज छ। मानिसहरूसँग प्रश्न गर्ने चेतना र क्षमता पनि छ। समाजको खुलापन सँगसँगै छाडापन र उच्छृङ्खलता पनि मौलाएकै छ। आयोग, समिति वा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी र चासो रहेको पदमा हुने नियुक्ति सम्बन्धमा समाजका विविध कोणबाट निगरानी, सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन जस्ता कुराहरू पनि भइरखेकै हुन्छन्।

समयक्रममा त्यस्ता कुराहरूसम्बन्धमा प्रश्नहरू पनि अगाडि आउलान् र उत्तर पनि दिनुपर्ने अवस्था रहला !! बन्द समाजको अवस्थाबाट अगाडि बढिसकेको अहिलेको परिवेशमा इतिहास बनिसकेको विगतको शासकीय शैलीलाई अनुसरण गरियो भने सुखद परिणाम पैदा हुँदैन।

तर हाम्रो व्यावहारिक स्थिति हेर्दा सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको जाँचबुझ वा छानबिन आयोग जस्ता निकायको जिम्मेवारीमा रहनेहरूको योग्यता, कार्यक्षमता, उनीहरूप्रतिको सार्वजनिक विश्वसनीयता, सदाचार र निष्ठा जस्ता कुराहरूसम्बन्धमा कुनै प्रकारको परीक्षण भएको कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म देखिएको र सुनिएको छैन।

खास-खास व्यावसायिक पृष्ठभूमि रहेका २/४ जना मानिसलाई जिम्मेवारी तोकिँदैमा आममानिसको आस्था र विश्वास आर्जित हुँदैन। सम्भवतः यस पक्षमा विगतमा सुनिने गरी प्रश्नहरू उठाइएन पनि होला। तर कहिले पनि प्रश्न उठाइँदैनन् भन्न सकिँदैन। यस परिस्थितिमा शङ्का र अविश्वास मिसिएका नकारात्मक टिप्पणीहरू हुने नै भए। त्यस्ता नकारात्मक कुराहरूले सम्पादित कामको वैधतासम्बन्धी कुरामा पनि अस्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू खडा गर्न सक्तछन्।

मेरो विचारमा भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर र जटिल प्रकृतिका फौजदारी कसुर सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने कुराबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा योगदान प्राप्त हुँदैन। समयक्षेपण गर्ने र लोकरिझ्याइँ गर्ने उद्देश्य राखिएको हो भने त्यो उद्देश्य भने पूरा हुन्छ पनि होला ? वास्तवमा आयोगका नाममा बाजा बजाएर तामझामका साथ गरिने छानबिनले भ्रष्टाचारीलाई उम्किने मार्ग नै सहज बनाइदिन्छ। यस प्रकारको प्रक्रियाबाट राज्यको स्रोतसाधनको अपव्यय मात्रै हुन पुग्दछ।

हाम्रा विगतका अभ्यासहरूको सामान्य समीक्षा गर्ने हो भने पनि हाम्रो विगत त्यति सुखद देखिँदैन। विगतमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू प्रायः अलपत्र परेका अनुभव हामीसमक्ष रहेकै छन्। अपवादमा वा संयोगवश कुनै-कुनै कुरा कार्यान्वयन भएबाहेक समग्रमा परिणाम निराशाजनक नै रहेको छ।

संविधानबमोजिम खडा भएका आयोग वा राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गका प्रतिवेदनहरू नै थन्किएर बसेको यथार्थ छँदाछँदै संविधान र कानुनका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रूपमा गठन गरिएका र अनुचित रूपमा क्षेत्राधिकार तोकिएका आयोगबाट भएका कामकारबाहीले कति वैध परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो नै छ। त्यसैले अबका दिनमा राज्यव्यवस्था सञ्चालनका हर्ताकर्ताहरूले छानबिन आयोग जस्ता मौसमी निकाय खडा गरेर धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने भ्रम नपाल्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ।

(६) विज्ञता वा विशेषज्ञताको कुरामा पनि गम्भीर सुधारको आवश्यकता छ। आयोगसँग सक्षम र दक्ष अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सङ्ख्या लगभग छैन भने पनि हुन्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका कर्मचारी एवं सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीलाई अदुअआमा काजमा ल्याएर तदर्थ शैलीमा कार्य सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ।

यसरी खटिएर वा खटाइएर आएका कर्मचारीहरूले अनुसन्धान र अभियोजनका प्रारम्भिक कुराको ज्ञान र सीप पनि हासिल गर्न नपाउँदै त्यस्ता कर्मचारीहरू मातृ-संस्थामा फर्किने वा फर्काइने हतारो पनि उत्तिकै देख्ने गरिएको छ। यस प्रकारको तदर्थ शैलीको व्यवस्थापनको कारणबाट पनि कठिनाइ थपिने गरेको पाइन्छ।

यस्ता कुराहरू अरू पनि छन्। समस्या धेरै छन्। कारणहरू पनि धेरै छन्। यस्ता सबै सूचकहरूको निचोड ‘अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपण तथा समग्र व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रभावकारिता कायम गर्न सकिएको छैन’ भन्ने नै हो। अनुसन्धान तथा अभियोजनको तहमा नागरिक सहभागिता र अनुगमन प्रणाली विकास गर्नेतर्फ प्रयास भएको सुनिएकै छैन। अनियमितताको कुरामा शून्यसहनशीलता अपनाउनुपर्ने ठाउँ (अदुअआ) आफैँ अव्यवस्था र कुशासनको भुमरीमा परेको छ।

अहिलेकै अधिकारक्षेत्र, अहिलेकै कर्मचारी व्यवस्थापन शैली, आयुक्तहरूको अहिलेकै जस्तो छनोट (नियुक्ति) तरिका, यस्तै कानुन र सरोकारवालाहरूको यस्तै रवैया कायम रहने हो भने समग्ररूपमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुरा सम्भव छैन। समाजमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना चाहिन्छ। मानिसको जीवनपद्धति र संस्कार सदाचारयुक्त बन्नुपर्दछ। त्यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुन सकेन भने प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार निवारणको कार्य गर्न कठिन हुन्छ। भ्रष्टाचारप्रति सामाजिक स्वीकृति होइन, सामाजिक बहिष्कार आवश्यक छ। तर वर्तमान नेपाली समाजको एउटा हिस्सा भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार गर्ने भन्दा त्यसलाई सामाजिक स्वीकृति दिने पाटोमा ढल्किएको प्रतीत हुँदैछ।

प्रस्तुतिको बिट मार्दै गर्दा 

भ्रष्टाचारको समूल निवारण गरिनु नै पर्दछ। भ्रष्टाचार निवारणका लागि राज्यका अङ्गहरू तथा निकायहरूको सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका रहनु वाञ्छनीय छ। यस प्रकारको निवारण अभियानमा नागरिक समाजलगायत आमनेपाली नागरिकले पनि हार्दिकतापूर्वक सहयोग नै गर्नुपर्दछ।

यसका अतिरिक्त, भ्रष्टाचार निवारणको कुरामा शून्यसहनशीलता र कठोरता पनि अपेक्षित छ। तर त्यसरी भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा भने संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको सीमा र परिधि नाघिनु हुँदैन। यो एक अनिवार्य पूर्वसर्त नै हो।

संविधान र कानुनका सीमाहरू उल्लङ्घन गरेर भए-गरिएका कामकारबाहीले अन्ततः वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन। ईच्छित गन्तव्यमा पुग्नका लागि मार्ग पनि ठिक अपनाउनुपर्दछ। उल्टो वा विपरीत बाटोबाट यात्रा गर्दा गन्तव्यमा पुग्ने कुरामा पनि जटिलता नै पैदा हुन्छ।

कदाचित् भ्रष्टहरूले नै अनुसन्धान, अभियोजन वा न्याय निरुपण गर्ने अवस्था बन्न गयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन; भ्रष्टाचार अझ बढ्दछ। वाञ्छित ज्ञान, सीप, विवेक र इच्छाशक्ति नभएका आदेशपालकहरूको स्वेच्छाचारी र हचुवा कार्यशैलीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै सकारात्मक योगदान प्राप्त हुन सक्तैन।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि कुनै तदर्थवादी, लोकरिझ्याइँ, स्वेच्छाचारी वा हठधर्मिताको शैली अपनाउन पुगियो भने पनि अन्ततः परिणाम प्रत्युत्पादक नै हुनेछन्। विधि, पद्धति, प्रक्रिया तथा स्रोतसाधन र सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन जस्ता कुरामा सुधार गरेर प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न सकियो भने त्यसबाट मात्रै वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

नेपाली समाजमा अहिले केही परपीडकहरू सतहमा देखिएका छन्। भएभरका सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई भ्रष्टको रूपमा लाञ्छना लगाएर सामूहिक रूपमा गालीगलौज गर्ने कुरा केही मानिसको दैनिकी बनेको प्रतीत हुँदैछ। यो प्रवृत्ति आफैँमा नैतिक प्रकृतिको भ्रष्ट प्रवृत्ति हो।

कुनै पनि प्रकारको भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई मौलाउन दिनु हुँदैन। तर अहिलेकै जस्तो सतही र कर्मकाण्डी अनुसन्धान, गोश्वारा शैलीको अभियोजन र विधिशास्त्रीय कुरालाई विवेकपूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्नमा कमीकमजोरी रहेको न्याय सम्पादन शैलीको कुरामा सुधार नगरिने हो भने निर्दोषले सजाय पाउने, दोषी उम्किने र परपीडकहरू थप हौसिने अवस्था पैदा हुँदै जाने कुरा पनि निश्चित नै छ।

भ्रष्टाचार निवारणको कुरामा अवश्य नै विविध समस्याहरू कायम छन्। कतिपय समस्याका बाबजुद पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि केही प्रयास अवश्य नै भएका छन्। केही मुद्दा चलेका छन्। केही व्यक्तिलाई धेरथोर सजाय भएको पनि छ।

तर यतिले मात्रै सुशासनको अभीष्ट पूरा हुने अवस्था छैन। यदाकदा गरिने सामान्य टालटुले सुधारले अपेक्षित परिणाम दिँदैन। राज्यको नीतिगत तहमा रहेकाहरू तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यका सरोकारवालाहरूको ‘कथनी र करनी’ (भनाइ र गराइ) का बीचमा खाडल रहेसम्म सुशासनप्रतिको चाहना ‘मृगमरीचिका’ सरह नै हुनेछ।

भ्रष्टाचार निवारणको कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरू र भ्रष्टाचारीहरूबीच समझदारी राखेर सहकार्य गरेका कुराहरू धेरै पटक सुनिएको छ। त्यस्तो सहकार्यलाई ‘साँठगाँठ’ भनिन्छ। सबै ठाउँमा र सबै अवस्थामा समझदारी र सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय कुरा हुँदैन।

राज्यका निकायहरू र भ्रष्टाचारीहरू ‘विपरीत धारका प्रतिद्वन्द्वी’ हुन्। भ्रष्टाचारीहरू र भ्रष्टाचार निवारण कार्यका अरू सरोकारवालाहरूबीच कहिल्यै पनि समझदारी, सहकार्य र समन्वय गरिनु हुँदैन।

चोर र प्रहरीबीच दोस्ती वा मितेरी सम्बन्ध कायम भयो भने समाज असुरक्षित बन्दछ। ‘चोरको कर्म’ चोर्ने, भाग्ने, लुक्ने, छलिने र झुक्याउने कुरामा लक्षित रहन्छ। ‘प्रहरीको धर्म’ चोरलाई खोज्ने, लखेट्ने, भेट्टाउने, समात्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा केन्द्रित हुन्छ।

उनीहरूको ‘कर्म र धर्म’ फरक अथवा विपरीत किसिमका छन्। भ्रष्टाचार निवारणको कुरामा पनि यो सूत्र लागु हुन्छ। यसैले भ्रष्टाचारीहरूबाहेकका अरू सरोकारवालाहरूबीच भने अर्थपूर्ण सद्भाव, विश्वास, समन्वय र सहकार्य कायम हुनुपर्दछ। त्यसो हुन सकेमा तुलनात्मक रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने थियो।