देउखुरी ल्यान्ड पुलिङ अन्योलका अन्तरकुन्तर 

‘ल्यान्ड पुलिङ’ अर्थात् जग्गा एकीकरण शहरी विकासको विश्वव्यापी रूपमा स्थापित अवधारणा हो। अव्यवस्थित रूपमा रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी सडक, ढल, खानेपानी, हरियाली क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसपछि व्यवस्थित रूपमा जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता (वितरण) गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी लगायत धेरै देशमा यसको सफल प्रयोग भएको छ।

नेपालमा ल्यान्ड पुलिङको अभ्यास मुख्यतः ‘जग्गा विकास कार्यक्रम’ मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसको कानूनी तथा नीतिगत आधार नगर विकास ऐन-२०४५, भूमि उपयोग ऐन-२०७६ तथा सम्बन्धित नियमावलीहरूले प्रदान गरेका छन्। यी व्यवस्था अनुसार जग्गाधनीहरूको सहमतिमा जग्गा एकीकरण गरी सडक, खुला क्षेत्र र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक भूमि छुट्याएर बाँकी विकसित जग्गा पुनः वितरण गर्ने व्यवस्था छ।

छिमेकी भारतमा दिल्ली विकास प्राधिकरणले २०१३ मा ‘ल्यान्ड पुलिङ नीति’ ल्याएको थियो, जसको उद्देश्य करिब २० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी आवास, सडक, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक भूमि व्यवस्थापन गर्नु थियो। गुजरातको अहमदाबाद यसको अर्को सफल उदाहरण हो, जहाँ ‘टाउन प्लानिङ स्किम’ मार्फत ल्यान्ड पुलिङ कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा गोंगबु, पेप्सीकोला, सूर्यविनायक, खुमलटार, इचङ्गुनारायण, भैंसेपाटी र जरायोटार लगायतका ल्यान्ड पुलिङ आयोजनाहरू सफल अभ्यासका रूपमा चिनिन्छन्। यी आयोजनाहरूमा जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गाको केही हिस्सा सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि उपलब्ध गराएपछि बाँकी विकसित जग्गा पुनः प्राप्त गरेका थिए।

तर कुनै पनि विकास मोडेलको सफलता कानूनी व्यवस्था वा अवधारणाको आकर्षणमा मात्र निर्भर हुँदैन। स्थानीय भू–बनोट, बसोबासको स्वरूप, जग्गाको स्वामित्व, आर्थिक गतिविधि, जनसङ्ख्याको चाप र कार्यान्वयन क्षमतासँग यसको मेल हुनुपर्छ। अन्यथा राम्रो उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको योजना पनि नागरिकका लागि समस्या बन्न सक्छ। यही सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा प्रस्तावित ल्यान्ड पुलिङ कार्यक्रमको अनुभव, त्यसले देखाएका सपना, कार्यान्वयनमा देखिएका तीन तहका सरकारका ‘तीन मुख’ र स्थानीयको अन्योल महत्त्वपूर्ण अध्ययनको विषय बनेको छ।

२०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाले देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको ‘स्थायी राजधानी’ घोषणा गरेको थियो। दाङ जिल्लाका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको केही भाग समेत समेटिएको क्षेत्रलाई राजधानी तोक्ने निर्णयसँगै आधुनिक प्रशासनिक केन्द्र, व्यवस्थित शहर र दीर्घकालीन विकासको आकर्षक परिकल्पना सार्वजनिक गरियो। राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरियो र भूमि व्यवस्थापनको प्रमुख माध्यमका रूपमा ल्यान्ड पुलिङको अवधारणा अघि सारियो।

राजधानी घोषणा भएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह बढ्नु स्वाभाविक थियो। पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, लगानी आकर्षण तथा व्यवस्थित शहरीकरणको अपेक्षा गरिएको थियो। तर योजना निर्माण र कार्यान्वयन बीचको दूरी क्रमशः बढ्दै जाँदा उत्साहको स्थान अन्योल र निराशाले लिन थाल्यो।

देउखुरी क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा किनबेच पूर्ण रूपमा रोक्का गरियो। तर लामो समयसम्म योजना कार्यान्वयनको स्पष्टता नआउँदा स्थानीयवासी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। जग्गा आफ्नै नाममा भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। बेचबिखनमा कठिनाइ, बैङ्किङ कारोबारमा समस्या, घर निर्माणमा अन्योल तथा निजी लगानीका अवसर गुम्ने अवस्था देखियो।

राजधानी घोषणा पश्चात् भित्रिन सक्ने होटल, उद्योग तथा अन्य निजी लगानी समेत प्रभावित भए। विकासको नाममा गरिएको निर्णयले विकासको अनुभूति दिन नसक्दा स्थानीय स्तरमा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक थियो।

यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के देउखुरी वास्तवमै त्यही स्वरूपको ल्यान्ड पुलिङका लागि उपयुक्त क्षेत्र थियो ?

कुनै पनि क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङ लागू गर्नुअघि स्थानीय भू–बनोट, बस्तीको स्वरूप, जनसङ्ख्याको घनत्व, जग्गाको प्रकृति, स्वामित्व संरचना तथा भविष्यको विकास-दिशाबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। राजधानी घोषणा हुनुअघि नै देउखुरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ र व्यापारिक गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेका थिए। निजी लगानी प्रवेश गरिरहेको थियो र बस्ती विस्तारको प्रक्रिया शुरु भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा भूमि व्यवस्थापन झन् संवेदनशील विषय बन्छ।

विश्वका धेरै देशमा ल्यान्ड पुलिङ सफल भए पनि सबै ठाउँमा एउटै मोडेल लागू गरिएको छैन। जहाँ भूमि स्वामित्व जटिल छ, बस्ती घना छ वा निजी लगानी तीव्र छ, त्यहाँ वैकल्पिक भूमि व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाइएका छन्। स्थानीय यथार्थलाई बेवास्ता गरेर केवल कागजी योजना वा आदर्श मोडेलका आधारमा विकास कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना बढ्छ।

देउखुरीको अनुभवले नेपालमा देखिने अर्को पुरानो प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ। हामी प्रायः कार्यान्वयन क्षमताभन्दा माथिका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउन रुचाउँछौं। आकर्षक प्रस्तुति, रङ्गीन नक्सा र विशाल परिकल्पना तयार गरिन्छ, तर आवश्यक वित्तीय स्रोत, संस्थागत क्षमता, कानूनी तयारी तथा कार्यान्वयन रणनीतिमा पर्याप्त ध्यान पुग्दैन। परिणामतः योजना वर्षौंसम्म कागजमै सीमित रहन्छ।

सार्वजनिक नीतिको दृष्टिले हेर्दा कुनै पनि विकास परियोजनाको सफलता घोषणा वा ‘मास्टर प्लान’ मा मात्र निर्भर हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रभावित समुदायको सहभागिता, पारदर्शी प्रक्रिया र उत्तरदायित्वको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। यिनै अत्यावश्यक पक्षहरू कमजोर हुँदा देउखुरीमा पनि योजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन।

यहाँ महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न पनि उठेका छन्; यदि ल्यान्ड पुलिङ वा राजधानी निर्माण सम्बन्धी योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था थिएन भने नागरिकका जग्गामाथि लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लगाउनु कत्तिको उचित थियो ? यसबाट स्थानीय बासिन्दामा परेको हानि–नोक्सानीको जिम्मेवारी कसको हो ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले नागरिकलाई सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक हितका लागि राज्यले केही सीमितता लगाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता निर्णयहरू न्यायोचित, आवश्यक, कानूनी आधारयुक्त तथा समयबद्ध हुनुपर्छ। अनिश्चितकालसम्म जग्गा रोक्का राख्ने तर योजना कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था कानूनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न सक्छ। नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिमा किन, कसरी र कति समयसम्म प्रतिबन्ध लाग्ने हो भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ। प्रतिबन्ध आवश्यकताभन्दा बढी हुनुहुँदैन र सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र परिणाम दिनुपर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको शासन-तह भएकाले योजनाको प्रभाव, स्थानीय आवश्यकता र जनचासोबारे सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने निकाय पनि यही हो। ल्यान्ड पुलिङको उद्देश्य, प्रक्रिया, लाभ तथा सम्भावित प्रभावबारे पर्याप्त संवाद र समन्वयका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक थियो। स्थानीय बासिन्दाका चासो, अपेक्षा र आशङ्कालाई समयमै प्रक्रियागत तवरले उठान गरिनुपर्थ्यो। विकास योजना केवल प्राविधिक दस्तावेजका आधारमा सफल हुँदैनन्; त्यसका लागि नागरिकको विश्वास, निरन्तर संवाद र साझा स्वामित्व आवश्यक हुन्छ।

यद्यपि, स्थानीय सरकारलाई मात्र सबै समस्याको जिम्मेवार बनाएर यो बहस पूरा हुँदैन। योजना कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएका निकाय, सम्बन्धित कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि समीक्षा आवश्यक छ। अध्ययन भए, नक्सा बनाइए, योजना सार्वजनिक गरिए; तर ती योजनाहरू किन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ? समस्या कहाँ थियो ? समाधानका लागि के प्रयास भए ? नागरिकलाई नियमित रूपमा जानकारी किन दिइएन ? यस्ता प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ सम्बन्धित निकायहरूले दिनैपर्छ।

यसका साथै स्थानीय समुदायले पनि विकासका हरेक प्रक्रियामा अधिकारसँगै आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक छ। साझा हितका लागि रचनात्मक संवाद, तथ्यमा आधारित बहस र दीर्घकालीन सोच अपरिहार्य हुन्छ। नागरिकले पारदर्शिता, स्पष्टता र समयबद्ध कार्यान्वयनको माग गर्नु अधिकार हो। तर, विकास प्रक्रियामा पूर्ण सहभागिता नजनाउने, स्वामित्व नलिने र ‘यो भएन, त्यो भएन’ भनेर गुनासो मात्र गरिरहने प्रवृत्तिले नागरिकको दायित्व पूर्ण रूपमा पूरा भएको मानिंदैन।

वास्तवमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको ल्यान्ड पुलिङको बहस सामान्य विकास-बहस मात्र होइन। यो नेपालमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन बीच बढ्दै गएको दूरीमाथिको प्रश्न पनि हो। हामी योजना बनाउन निकै उत्साहित देखिन्छौं, तर कार्यान्वयनका आधार, वित्तीय स्रोत, कानूनी तयारी र संस्थागत क्षमताको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न अझै कमजोर छौं। परिणामस्वरूप विकासका नाममा घोषणा गरिएका धेरै परियोजना नागरिकको आशाभन्दा बढी निराशाको कारण बन्ने गरेका छन्, जसले राज्यका निकायप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ।

राजधानी निर्माण जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको परियोजनामा झन् बढी यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। राजधानी भवन, सडक र प्रशासनिक संरचनाबाट मात्र बन्दैन। त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रवाह, लगानी आकर्षण, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र स्थानीय सहभागिताको दिगो आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

देउखुरीको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- विकासको सफलता योजनाको आकारमा होइन, त्यसको व्यावहारिकता, पारदर्शिता, स्थानीय स्वीकार्यता र समयमै कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। ल्यान्ड पुलिङ आफैंमा खराब अवधारणा होइन। जहाँ भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था अनुकूल हुन्छ, त्यहाँ यो प्रभावकारी विकास मोडेल बन्न सक्छ। तर स्थानीय यथार्थ नबुझी एउटै ढाँचा सबै ठाउँमा लागू गर्न खोज्दा विकासभन्दा बढी समस्या सिर्जना हुन सक्छ। यसैले अब बहस ल्यान्ड पुलिङ गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सीमित नगरी ‘कस्तो विकास मोडेल स्थानीय यथार्थसँग मेल खान्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा हुनुपर्छ।

देउखुरीको हकमा प्रारम्भमा उत्साहका साथ अघि बढाइएको ल्यान्ड पुलिङ योजनाले अहिले स्थानीयवासीको विश्वास उल्लेखनीय रूपमा गुमाइसकेको देखिन्छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यो ‘आकाशको फल’ साबित भएको छ।

अबको निकासका लागि स्थानीय बासिन्दा, विज्ञ, योजनाविद् तथा अन्य सरोकारवाला बीच पुनः व्यापक छलफल र संवाद आवश्यक छ। वर्तमान ‘मास्टर प्लान’ को व्यापक पुनरावलोकन र कार्यान्वयनको निर्मम समीक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्छ। विशेषगरी, उच्च घनत्वका बस्ती विकसित भइसकेका क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारमा केन्द्रित योजना आवश्यक देखिन्छ भने अन्य सम्भावित क्षेत्रमा स्पष्ट समयसीमा र कार्यान्वयन क्षमता सहित ल्यान्ड पुलिङ कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ।

त्यसका अलावा, बस्ती विकासको योजना लागू गर्न नसकिने क्षेत्रको हकमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी स्थानीय तह तथा वडा कार्यालय मार्फत कसिलो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसरी मात्र योजनाबद्ध शहरीकरण, व्यवस्थित आवास विकास र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। सबै कुरा एउटै डालोमा राखेर अब कुनै पनि हिसाबले यो योजना कार्यान्वयन सम्भव छैन।

अन्ततः विकासको मापन आकर्षक नक्सा, मास्टर प्लान वा घोषणाबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। देउखुरीको अनुभवले भविष्यका लागि यही सन्देश दिन्छ- स्थानीय आवश्यकता, भू–बनोट र वास्तविक सम्भावनामा आधारित योजना मात्र दिगो, न्यायपूर्ण र जनमुखी विकासको आधार बन्न सक्छ।

(लेखक समाजशास्त्रीका विद्यार्थी हुन्।)