नेपालको जनसाङ्ख्यिक संक्रमण : अब चुनौती जनसङ्ख्या होइन, जनशक्ति हो

सन् १७९८ मा बेलायती अर्थशास्त्री थोमस रोबर्ट माल्थसले प्रकाशित गरेको ‘एन एसे अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन’ ले विश्वव्यापी विकास बहसमाथि गहिरो प्रभाव पारेको थियो। माल्थसको तर्क थियो- जनसङ्ख्या ज्यामितीय दरमा बढ्छ भने खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दरमा मात्र बढ्छ।

यदि जनसङ्ख्याको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अन्ततः भोकमरी, रोग, युद्ध र गरिबीले मानव समाजलाई नियन्त्रण गर्नेछन्। त्यसबेलाको युरोपेली समाजमा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले सिर्जना गरेको दबाबलाई हेर्दा माल्थसको चिन्ता स्वाभाविक थियो।

माल्थसको सिद्धान्तले पछि विश्वका धेरै मुलुकको विकास नीति प्रभावित गर्‍यो। विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि नै गरिबी, बेरोजगारी र विकासको मुख्य बाधक हो भन्ने धारणा बलियो बन्यो। नेपाल पनि यही सोचबाट प्रभावित रह्यो।

विगत पाँच दशकसम्म नेपालमा परिवार नियोजन, सानो परिवारको अवधारणा, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अभिन्न अङ्ग बनाइयो।

तर इतिहासको विडम्बना के छ भने आज नेपालले माल्थसले कल्पना गरेको संकट होइन, ठीक उल्टो प्रकारको चुनौती सामना गर्न थालेको छ। समस्या अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि होइन; समस्या घट्दो जन्मदर, युवाको तीव्र विदेश पलायन, श्रमशक्तिको सम्भावित अभाव, ग्रामीण क्षेत्रको जनशून्यीकरण र वृद्ध समाजतर्फको संक्रमण हो। एक समय जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्ने चिन्तामा केन्द्रित मुलुक आज पर्याप्त जनशक्ति कसरी जोगाउने भन्ने बहसको मोडमा आइपुगेको छ।

जनगणना २०७८ ले देखाएको यथार्थ

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नेपालको जनसाङ्ख्यिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडको दस्तावेज हो। जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ। अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा जनसङ्ख्या बढेको भए पनि वार्षिक औसत वृद्धिदर केवल ०.९२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सन् १९११ देखि शुरु भएको जनगणनाको इतिहासमा यो सबैभन्दा न्यून वृद्धिदर हो।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सन् १९८१ मा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.६६ प्रतिशत थियो। सन् १९९१ मा २.१० प्रतिशत, २००१ मा २.२५ प्रतिशत, २०११ मा १.३५ प्रतिशत र २०२१ मा ०.९२ प्रतिशतमा झर्‍यो। केवल दुई दशकको अवधिमा वृद्धिदर आधाभन्दा बढीले घट्नु सामान्य परिवर्तन होइन। यसले नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचना गहिरो रूपमा बदलिंदै गएको संकेत गर्छ।

विश्वका धेरै विकसित मुलुकले अनुभव गरिसकेको जनसाङ्ख्यिक संक्रमणको चरणमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। यो त्यस्तो अवस्था हो जहाँ जन्मदर र मृत्युदर दुवै न्यून हुन्छन्, जनसङ्ख्या वृद्धि सुस्त हुन्छ र क्रमशः वृद्धजनको अनुपात बढ्न थाल्छ।

घट्दो प्रजनन दर : राज्यको सफलता वा संकटतर्फको यात्रा

नेपालको कुल प्रजनन दर विगत तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। सन् १९८० को दशकमा प्रति महिला ५ देखि ६ सन्तान जन्मिने अवस्था थियो। अहिले यो दर प्रतिस्थापन स्तर अर्थात् २.१ भन्दा तल पुगेको छ। कतिपय शहरी क्षेत्र तथा विकसित जिल्लाहरूमा पनि यो दर प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल झरिसकेको अनुमान छ।

यद्यपि, यो परिवर्तनलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्न भने मिल्दैन। यसले मातृमृत्युदर घटाउन, बालमृत्युदर कम गर्न, महिलाको स्वास्थ्य सुधार गर्न तथा परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सहयोग गरेको छ। महिलाको शिक्षा विस्तार, परिवार नियोजन सेवाको पहुँच, विवाहको उमेरमा वृद्धि, शहरीकरण तथा बदलिंदो जीवनशैलीले यस परिवर्तनलाई गति दिएका छन्।

तर जनसाङ्ख्यिक इतिहासले देखाउँछ कि जब प्रजनन दर लामो समयसम्म प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल रहन्छ, तब दीर्घकालीन रूपमा जनसङ्ख्या स्थिर हुन छोड्छ। जापान, दक्षिण कोरिया, इटाली, स्पेन र चीनले अहिले यही चुनौती भोगिरहेका छन्। त्यहाँ सरकारहरूले जन्मदर बढाउन अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन्। नेपालले पनि समयमै यो अनुभवबाट सिक्न आवश्यक छ।

वैदेशिक पलायन : जनसङ्ख्या संकटको अर्को आयाम

घट्दो जन्मदरका साथसाथै युवाको तीव्र वैदेशिक पलायन जनसङ्ख्या संकटको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो। जनगणना २०७८ को समयमा करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेका थिए। तीमध्ये अधिकांश कार्यशील उमेर समूहका पुरुष हुन्।

त्यसैले नेपालको वर्तमान जनसाङ्ख्यिक चुनौतीलाई केवल जन्मदरसँग जोडेर बुझ्न हुँदैन। जन्मदर घट्नु र श्रमशक्ति विदेशिनु एउटै समयमा भइरहेको छ। परिणामस्वरूप देशभित्रको उत्पादनशील जनसङ्ख्या सङ्कुचित हुँदै गएको छ।

आज धेरै गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी छन्। कार्यशील उमेरका युवा विदेशमा छन्। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि स्थानीय उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभाव देखिन थालेको छ। निर्माण, उद्योग, सेवा तथा कृषि क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको अभाव महसुस गर्न थालेका छन्।

रित्तिंदो पहाडी बस्ती : संकटको सन्देश

नेपालको जनसङ्ख्या परिवर्तन सबै क्षेत्रमा समान छैन। केही शहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने धेरै पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरू जनशून्यीकरणको प्रक्रियामा छन्।

गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत, पाल्पा, बागलुङ, अर्घाखाँची, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व लगायत जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर अत्यन्त न्यून वा ऋणात्मक छ। कतिपय गाउँमा घरहरू खाली छन्। विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावमा गाभिएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाग्राही घटेका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्न थालेको छ।

यसलाई केवल बसाइँसराइको सामान्य प्रक्रिया मानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यसले क्षेत्रीय असन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य उत्पादन तथा सांस्कृतिक निरन्तरतामाथि समेत प्रभाव पार्दछ।

पर्मा हराउँदै, खेतबारी बाँझिंदै

जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको असर केवल तथ्याङ्कमा सीमित छैन; यसले नेपाली समाजको सांस्कृतिक र आर्थिक संरचनामाथि समेत प्रभाव पारेको छ।

पहाडी समाजमा पर्मा प्रथा सामूहिक श्रमको महत्वपूर्ण आधार थियो। रोपाइँ, गोडमेल, कटानी जस्ता कामहरू सामूहिक रूपमा सम्पन्न गरिन्थे। यसले श्रम व्यवस्थापन मात्र होइन, सामाजिक एकता र सामुदायिक सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँथ्यो।

आज गाउँमा युवाको अभावसँगै पर्मा प्रथा कमजोर हुँदै गएको छ। एक समय २०–३० जना सहभागी हुने पर्मा समूह अहिले जुटाउनै कठिन भएको छ। परिणामस्वरूप कृषकहरू महँगो ज्यालादारी श्रमिकमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्। पहाडी समाजमा दुई वा बढी परिवार बीच श्रम साटासाट गरी खेतीपाती गर्ने ‘परेली’ प्रचलन पनि करिब लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। आधुनिक कृषि यान्त्रीकरण सहज नभएका पहाडी भू–बनोट भएका क्षेत्रमा परेली प्रथा कृषि सहकार्यको एउटा विशिष्ट नमूना हो। तर युवा जनशक्तिको अभावमा यो अहिले संकटमा छ।

वृद्ध समाजतर्फको यात्रा

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण यथार्थ वृद्धजनको बढ्दो संख्या हो। जनगणना २०७८ अनुसार ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकहरूको संख्या करिब ३० लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

जीवन प्रत्याशामा सुधार हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर वृद्धजनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन हेरचाहको माग पनि बढ्छ। अहिले नै वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा राज्यको ठूलो लगानी भइरहेको छ। आगामी दशकहरूमा यो दायित्व अझ बढ्ने निश्चित छ।

नेपालले अझै वृद्ध समाजका लागि आवश्यक जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह प्रणाली तथा समुदायमा आधारित सहयोग संरचना विकास गर्न सकेको छैन। यदि समयमै तयारी गरिएन भने भविष्यमा यो ठूलो आर्थिक र सामाजिक चुनौती बन्न सक्छ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांश : अवसरको झ्याल अझै खुला छ

वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपालसँग एउटा महत्वपूर्ण अवसर अझै बाँकी छ। अहिले पनि देशको ठूलो हिस्सा कार्यशील उमेर समूहमा छ। यस अवस्थालाई जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनिन्छ। तर जनसाङ्ख्यिक लाभांशको झ्याल स्थायी हुँदैन; कार्यशील उमेर समूहको अनुपात घट्न थालेपछि यो अवसर क्रमशः बन्द हुँदै जान्छ।

इतिहासले देखाएको छ कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान र आयरल्यान्डले यही अवसरलाई उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेका थिए। शिक्षित, स्वस्थ र सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश आर्थिक समृद्धिको आधार बन्छ।

नेपालले पनि यही अवसर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यही जनशक्ति विदेश पलायन वा बेरोजगारीको समस्यामा परिणत हुनेछ।

अबको आवश्यकता : नियन्त्रण होइन, सन्तुलन

नेपालको जनसङ्ख्या सम्बन्धी बहस अझै धेरै हदसम्म पुरानो सोचमा आधारित देखिन्छ। तर वर्तमान तथ्याङ्कले स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अबको आवश्यकता जनसङ्ख्या नियन्त्रण होइन, जनसङ्ख्या सन्तुलन हो। यसका लागि पाँच प्रमुख नीति आवश्यक देखिन्छन्।

पहिलो, युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ।

दोस्रो, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। बाँझो जमिन उपयोग, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार र स्थानीय उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, परिवारमैत्री नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ। बाल हेरचाह सेवा, बाल शिक्षा सहयोग र परिवार स्थापना प्रोत्साहन कार्यक्रम बारे सोच्नुपर्छ।

चौथो, वृद्धजनमैत्री समाज निर्माण गर्नुपर्छ। वृद्धभत्तासँगै दीर्घकालीन हेरचाह, जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक छ।

पाँचौं, राष्ट्रिय विकास योजना र बजेटलाई जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनुपर्छ। जनगणनालाई केवल तथ्याङ्क सङ्कलनको अभ्यास नभई विकास योजनाको आधार बनाइनुपर्छ।

२०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जनसङ्ख्या

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा गम्भीर परिवर्तन देखाइसकेको अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटले यस चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छ?

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी कार्यक्रमहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जनसाङ्ख्यिक चुनौतीसँग सम्बन्धित छन्। विशेषगरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, सूचनाप्रविधिमा आधारित रोजगार विस्तार गर्ने तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूले वैदेशिक पलायन कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता निरन्तरता, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, समुदायस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण तथा वृद्धमैत्री सेवाको विस्तारका प्रयासहरू पनि सकारात्मक पक्ष हुन्। नेपालको वृद्ध समाजतर्फको संक्रमणलाई हेर्दा यस्ता कार्यक्रमहरूको महत्व आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्नेछ।

तर जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा जनसाङ्ख्यिक नीतिहरूलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिइएको देखिंदैन। पहिलो, सरकारले जनगणना २०७८ ले देखाएको घट्दो जन्मदर र दीर्घकालीन जनसङ्ख्या स्थिरता वा सम्भावित संकुचनको प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा विकास चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको देखिंदैन।

अझै पनि विकास बहस मुख्यतः रोजगार, गरिबी न्यूनीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ, जबकि जनसङ्ख्याको संरचनात्मक परिवर्तनलाई छुट्टै रणनीतिक विषयका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रममा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई विकास योजना, श्रम बजार, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य पूर्वाधार र क्षेत्रीय विकाससँग एकीकृत रूपमा जोड्ने स्पष्ट ढाँचा विकसित भएको देखिंदैन।

दोस्रो, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको तीव्र जनशून्यीकरण रोक्ने स्पष्ट कार्यक्रम देखिंदैन। केही पूर्वाधार र कृषि कार्यक्रमहरू भए पनि जनसङ्ख्या पुनर्वास, ग्रामीण पुनर्जीवन, बाँझो जमिन उपयोग तथा स्थानीय अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि एकीकृत कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ। जबकि आगामी दशकमा यही विषय क्षेत्रीय असन्तुलनको प्रमुख कारण बन्न सक्ने सम्भावना छ।

तेस्रो, परिवारमैत्री नीतिहरूलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिइएको देखिंदैन। विकसित देशहरूले जन्मदर घट्दै गएपछि बाल हेरचाह सहायता, मातृत्व तथा पितृत्व बिदा, बाल शिक्षा अनुदान तथा परिवार स्थापना प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। नेपालमा भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर भन्दा तल झरिसकेको अवस्थामा पनि यस विषयमा नीति बहस प्रारम्भ समेत भएको पाइँदैन।

चौथो, जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उपयोगका लागि सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट छैन। रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू भए पनि तिनको आकार, प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। यदि कार्यशील उमेर समूहका युवाहरू निरन्तर विदेशिने क्रम जारी रह्यो भने नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभांश अवसरभन्दा चुनौतीमा परिणत हुन सक्छ।

यस अर्थमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटले जनसङ्ख्या सम्बन्धी केही लक्षणहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिए पनि जनगणना २०७८ ले उजागर गरेको जनसाङ्ख्यिक संक्रमणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्न सकेको छैन। नेपालको विकास योजनाले अब जनसङ्ख्या वृद्धिको मात्र होइन, जनसङ्ख्याको संरचना, वितरण, उमेरगत परिवर्तन, श्रमशक्ति उपलब्धता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई समेत विकासको मूल आधारका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ

निष्कर्ष

दुई शताब्दीअघि माल्थसले विश्वलाई अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धिको सम्भावित खतराबारे चेतावनी दिएका थिए। नेपालले पनि लामो समयसम्म त्यही चिन्तालाई आफ्नो विकास नीतिको आधार बनायो। तर आज नेपालको चुनौती फरक छ। यहाँ समस्या जनसङ्ख्याको विस्फोट होइन; समस्या जनसङ्ख्याको संरचनामा आएको परिवर्तन हो।

घट्दो जन्मदर, युवाको विदेश पलायन, पहाडको जनशून्यीकरण, कृषि प्रणालीमा देखिएका समस्या र वृद्ध समाजतर्फको संक्रमणले नेपालको विकास बहसलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ। नेपाल आज जनसङ्ख्या वृद्धिको युगबाट जनसाङ्ख्यिक व्यवस्थापनको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले दिएको सन्देश स्पष्ट छ— अब प्रश्न नेपालमा जनसङ्ख्या कति बढ्यो भन्ने होइन, उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी उत्पादनशील, सन्तुलित र दिगो विकासको आधार बनाउने भन्ने हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पुरानो बहसलाई जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षेत्रीय सन्तुलन, वृद्ध समाजको तयारी र जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उपयोगतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ।

यदि नेपालले जनगणना २०७८ ले देखाएको यथार्थलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्न सक्यो भने वर्तमान जनसाङ्ख्यिक संक्रमण आर्थिक समृद्धिको अवसर बन्न सक्छ। अन्यथा आजको घट्दो जन्मदर, युवाको पलायन र पहाडको जनशून्यीकरण भोलिको जनशक्ति अभाव, उत्पादन संकट र क्षेत्रीय असन्तुलनको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने निश्चित छ।