‘कुनै पनि त्रुटिका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम हुन सक्दैन’

१५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै त्रुटिवश सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यसले निरन्तरता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित बुढानीलकण्ठ स्कुलले २०२५ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यो जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन नसक्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

सर्वोच्चले व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गा थाहा हुना साथ पुनः सरकारी निकायका नाममा दर्ता हुने भनी आदेश गरेको हो ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै त्रुटिका कारणले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका अन्य कैयौं जग्गासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसला मार्गनिर्देशक बन्नेछ ।

२०२५ सालमा स्कुलले लिएको थियो जग्गा

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२५ सालमा बुढानीलकण्ठमा बुढानीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुल स्थापना गरेको थियो । त्यस क्रममा स्कुलले मंसिर, २०२५ मा वरपरका जग्गाधनीका जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर सरकारीकरण गरेको थियो । स्कुल हातामा जग्गा पर्नेहरूले मुआब्जा रकम पाएका थिए ।

त्यसरी जग्गा अधिग्रहण हुनेमा जयबहादुर खत्री पनि थिए । उनको ६ आना दुई पैसा जग्गा सरकारीकरण भएको थियो ।

तर, जग्गा अधिग्रहण भएको करिब १४ वर्षपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा छुट दर्ताका नाममा क्षेत्रबहादुर खत्री (जयबहादुरका छोरा)का नाममा दर्ता गरिदियो । मंसिर, २०३९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको छुट जग्गा दर्ता समितिले छुट दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि क्षेत्रबहादुरकी पत्नी सीता खत्रीले नियमित रूपमा मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेर आएकी थिइन् । वर्षौंदेखि आफूले हकभोग गरेको जग्गा बुढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा सरकारीकरण भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।

२०३९ सालमा गलत प्रक्रियाबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवरण बुढानीलकण्ठ स्कुलले निकै पछि थाहा पायो । उसले दिएको निवेदनको आधारमा साउन, २०५८ मा छुट दर्ता खारेज भई जग्गा स्कुलकै नाममा कायम भयो । उसले २०७२ सालमा पत्र लेखेर घरटहरा हटाउन भनेको थियो ।

आफ्नो नामको जग्गा स्कुलको नाममा दर्ता भएको भनी सीता खत्रीले २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले त्यही निवेदनका आधारमा गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनै नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘गलत जगको नतिजा खारेज हुन्छ’

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले छुट दर्ता गर्नुलाई कुनै नयाँ हक वा स्वामित्व सिर्जना गर्ने नभई पहिलेकै हकलाई अभिलेखीकरण वा प्रमाणित गर्नेसम्मको काम भनेको हो ।

त्यस्तो छुट दर्ताको आधारभूत जग नै कानुनविपरीत, शून्य र त्रुटिपूर्ण भएको अवस्थामा छुट दर्ताका नाममा खडा गरिएका स्रेस्ता र लिखतहरूले कानुनी वैधता पाउन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या हो ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भुल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता खडा हुन गएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो व्याख्यामा भनेको छ, ‘सरकारीकरण भइसकेको जग्गा फेरि छुट जग्गा दर्ता भन्दैमा त्यो जग्गा व्यक्तिको हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भुलवश व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने भनेको हो ।

त्यस्तो अवस्थामा निजी व्यक्तिको हकसमेत स्थापित हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठम्याइ हो । सर्वोच्चले व्याख्यामा भनेको छ, ‘कोही पनि व्यक्तिले आफूसँग नभएको वा आफूमा निहित नरहेको अधिकार वा स्वामित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले छुट जग्गा दर्ता नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण र आधारहीन भएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हकवालालाई लिखत पारित गरिदिने कामले वैध बनाउन नसक्ने भनेको छ ।

सीता खत्रीले आफूले वर्षौंदेखि हकभोग गरिरहेको जग्गा आफूलाई सोध्दै नसोधी सरकारीकरण गरिएकोमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै पक्षको आधारभूत हक नै अस्तित्वमा नभएको अवस्थामा कार्यविधिगत त्रुटि वा सुनुवाइको मौकाको नाममा उसको नाममा जग्गा कायम हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

बुढानीलकण्ठ स्कुलले २०३७÷३८ सालदेखि नै त्यो जग्गामा काँडेतार र स्थायी पर्खाल लगाएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ पटकपटक विवाद भएका अवस्थामा २०७२ सालमा मात्रै जग्गाबारे थाहा पाएको दाबी गर्नु पत्यारिलो नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘अवैध जगमा निर्माण भएको स्रेस्ताको महल जतिसुकै आकर्षक र तह–तह सरेको भए तापनि त्यसले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

१८ फागुन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको फैसला गरेको थियो । गत भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनीबाट मुद्दाको फाइल नष्ट भएकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट कागजात जुटाएर फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेको हो ।