१५ असार, काठमाडौं । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय ( मिनिस्ट्री अफ् कमर्स ) ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जापानको ‘पुनः सैन्यीकरण’ र ‘परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने’ प्रयासलाई रोक्नका लागि निर्यात नियन्त्रण सूचीमा २० वटा जापानी संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी संस्थाहरू जापानको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा संलग्न रहेका छन्।

यसका साथै अन्य २० वटा जापानी संस्थाहरूलाई छुट्टै निगरानी सूची (वाच लिस्ट) मा पनि राखिएको छ। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा परमाणु अप्रसार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले थपेको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनको यो कदम पूर्ण रूपमा कानूनसम्मत रहेको र यसले निश्चित सङ्ख्याका जापानी संस्थाहरू र द्वैध उपयोग (सैन्य र नागरिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुने ‘डुअल-यूज’) का सामग्रीहरूलाई मात्र लक्षित गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रवक्ताले भने, ‘यसले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई कुनै असर गर्ने छैन। इमानदार र कानूनको पालना गर्ने जापानी कम्पनीहरूले यसमा बिल्कुलै चिन्ता लिनुपर्दछैन।’

निर्यात नियन्त्रण सूचीमा परेका संस्थाहरूमा जापानको ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज’ र स्थल, जल तथा हवाई हतियार प्रणालीका लागि काम गर्ने सैन्य अनुसन्धान संस्थानहरू सामेल छन्। यस सूचीमा ‘मित्सुबिसी इलेक्ट्रिक’ र ‘मित्सुबिसी हेभी इन्डस्ट्रिज’ अन्तर्गतका कयौँ शाखाहरू पनि परेका छन्, जसको व्यवसाय रक्षा तथा अन्तरिक्ष प्रणाली, विशेष सफ्टवेयर विकास, सुक्ष्म यन्त्र उत्पादन, इन्जिनियरिङ सेवा, लजिस्टिक, सामुद्रिक प्रविधि र विशेष सवारी साधनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने क्षेत्रमा फैलिएको छ।

कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिजको सहायक कम्पनी तथा जापानकै अग्रणी एयरोस्पेस विशेषज्ञ कम्पनी ‘निप्पी कर्पोरेसन’ लाई पनि यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यसअघि गत फेब्रुअरीमा पनि चीनले जापानका केही ठूला कम्पनीसहित २० वटा संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा र अन्य २० वटालाई निगरानी सूचीमा राखेको थियो। टोकियोमाथि आर्थिक दबाब बढाउन र निश्चित सामानहरूको व्यापारमा कडा निगरानी राख्न चीनले यो रणनीति अपनाएको हो।

यो कदम बेइजिङले जनवरीमा ‘डुअल-यूज’ सामग्रीहरूको निर्यात नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्ने घोषणा गरेलगत्तै चालिएको थियो। यो प्रतिबन्धपछि चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूलाई ती सूचीकृत जापानी कम्पनी र संस्थाहरूमा सैन्य र नागरिक दुवै काममा प्रयोग हुने सामानहरू पठाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ताले जापानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘दुर्भाग्यवश, केही समयदेखि जापानले आफ्नो गल्ती सुधार्नुको सट्टा झन् गलत बाटो समातिरहेको छ। उसले आफ्नो ‘नयाँ प्रकारको’ सैन्यीकरणलाई तीव्र पारेको छ र समुद्रपार आक्रामक हतियार तथा मिसाइलहरू तैनाथ गरिरहेको छ।’

गत मे महिनाको सुरुमा चीनले विगत आठ दशकमा जापानले विदेशमा गरेको पहिलो ‘आक्रामक मिसाइल’ परीक्षणको कडा निन्दा गरेको थियो। टोकियोको ‘नव-सैन्यीकरण’ र हतियारको होडबाजीले क्षेत्रीय स्थिरतालाई खतरामा पारेको बेइजिङको दाबी थियो।

अमेरिका र फिलिपिन्सको नेतृत्वमा भएको ‘बालिकातान २०२६’ संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा जापानी सेनाले फिलिपिन्सको भूमिबाट ‘टाइप ८८’ नामक सतहबाट जहाजमा प्रहार गर्ने मिसाइल प्रहार गरेको थियो।

चीनका अनुसार, द्वितीय विश्वयुद्धपछि जापानले विदेशी भूमिमा आक्रामक हतियार प्रहार गरेको यो पहिलो पटक हो। यो मिसाइल रक्षात्मक र आक्रामक दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने भए पनि यसलाई जापानी क्षेत्रबाहिर तैनाथ गरिनुले आक्रामक रणनीतिको सङ्केत दिने विज्ञहरू बताउँछन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले यो परीक्षण जापानको युद्धपछिको शान्तिवादी अडानबाट ठूलो विचलन भएको टिप्पणी गरे।

साउथ चाइना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका सार्वजनिक नीति विश्लेषक सु वेइजुनले निर्यात नियन्त्रण सूचीमा थपिएका नयाँ नामहरूले दुई देशबीचको तनावलाई अझ बढाएको बताएका छन्।

‘यो सामान्य नियन्त्रण मात्र होइन; यो एक संस्थागत र निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरिएको आर्थिक सुरक्षा प्रतिरोधात्मक कदम हो। यसको उद्देश्य जापानी सैन्य औद्योगिक शृङ्खलालाई चिनियाँ डुअल-यूज सामग्रीमा पहुँच पाउनबाट रोक्नु हो। यो जापानको सैन्यीकरणको विरुद्धमा चीनको कडा जवाफ हो,’ उनले भने।

यद्यपि, सु वेइजुनका अनुसार बेइजिङ जापानसँग पूर्ण रूपमा आर्थिक युद्ध गर्ने पक्षमा भने छैन, किनकि यसले निकै थोरै सङ्ख्याका जापानी संस्थाहरूलाई मात्र लक्षित गरेको छ। उनले थपे, ‘चीनले सैन्य संस्थाहरू र इमानदार, कानूनको पालना गर्ने जापानी उद्यमहरूबीच स्पष्ट भिन्नता रेखा कोरेको छ। यसले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको सामान्य सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्ने छैन।’

सुका अनुसार यस कदमले ‘रेयर अर्थ’ को आपूर्तिमा भने केही असर पार्न सक्छ। उनले भने, ‘यो कुरा कुन खनिज सामग्रीलाई डुअल-यूज मानिन्छ र त्यसको अन्तिम प्रयोगकर्ता प्रतिबन्धित सूचीमा छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। जापानी आयातकर्ता हुनासाथ सबैको वैध पहुँच स्वतः समाप्त हुने छैन। तर चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूले नियम पालनाका लागि बढी सतर्कता अपनाउन सक्छन्, जसले गर्दा व्यापारिक सम्झौताहरू निलम्बन वा ढिलाइ हुन सक्छन्। प्रतिबन्धमा नपरेका जापानी आयातकर्ताहरूले पनि सामानको अन्तिम उपयोग र पुन: बिक्री गर्ने च्यानलहरूका बारेमा थप विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ।’