चीनको पकड कमजोर पार्ने जी-७ योजना

४ असार, काठमाडौं । फ्रान्सको एभियाँ-लेस-बेन्समा सम्पन्न भएको यस वर्षको जी–७ शिखर सम्मेलनमा परम्परागत रूपमा छलफलमा हाबी हुने गरेका विषयहरू मात्रै छलफल भएनन् । यस पटक रुस -युक्रेन युद्ध जस्ता कुराहरू मात्र भएनन् । सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता कसरी घटाउने भन्ने रणनीतिमा पनि केन्द्रित रह्यो। 

सदस्य राष्ट्रले लिथियम, निकल र रेयर अर्थ्स जस्ता कच्चा पदार्थहरूमा चीनको नियन्त्रण रहेका आपूर्ति शृङ्खलाहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ एक विशेष ‘क्रिटिकल मिनरल्स एलायन्स’ गठबन्धनको घोषणा गरे। 

कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई परम्परागत भूमण्डलीकरण विस्तारै ओझेल पर्दै गएको र त्यसको ठाउँमा देशहरूले आर्थिक सुरक्षालाई आफ्नो प्राथमिक नीतिका रूपमा अघि बढाउन थालेको देखिएको भनेका छन् ।

बुधबार जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा जी–७ राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चीनको नाम नलिए पनि उनीहरूको लक्ष्य स्पष्ट थियो। नेताहरूले जी–७ र साझेदार मुलुकहरू बाहिरका कुनै एक मात्र आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता जनाए। 

वक्तव्यअनुसार रेयर अर्थ्स र पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरूमा एकल आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र सकेसम्म चाँडो ५० प्रतिशतमा झार्ने अन्तिम लक्ष्य राखिएको छ। 

नेताहरूले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हामी एकआपसमा साझा र अन्तरसम्बद्ध हुने संयन्त्रहरू स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छौँ। यो काम लिथियम र निकल नामका दुई पायलट खनिजबाट सुरु हुनेछ र यसले प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर नबनाउने वा अत्यधिक लागत नथोपिने कुरामा ध्यान दिनेछ।’ 

यी संयन्त्रहरू पछि हरेक वर्ष थप पाँच नयाँ खनिजसम्म विस्तार हुनेछन् र यसमा रेयर अर्थ एलिमेन्टहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ६० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ किनभने प्रशोधित रेयर अर्थ्स र म्याग्नेटको हकमा चीनले विश्वको करिब ९० प्रतिशत उत्पादनमाथि नियन्त्रण राखेको छ। 

बेन्चमार्क मिनरल इन्टेलिजेन्सकी अनुसन्धान प्रबन्धक नेहा मुखर्जीले भनिन्, ‘जी–७ को यो वक्तव्य नियतको एक महत्त्वपूर्ण सङ्केत हो, तर विविधीकरणको गति वास्तवमा नीतिगत समर्थनले मूल्य शृङ्खलाका मिडस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम भागहरूमा लगानीमा रूपान्तरित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।’

000

हुन त जी- ७ को बैठक बस्नुअघि चीनको विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतैक्यता रहेको थिएन । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यनुवल म्यक्रोनले जी- ७ को बैठकलाई यस विषयमा केन्द्रित हुन विशेष आग्रह पनि गरेका थिए । 

म्याक्रोनले जी–७ राष्ट्रहरू र बेइजिङबीच आर्थिक असन्तुलन कम गर्न भन्दै ‘विश्व आर्थिक रूपान्तरण शिखर सम्मेलन’ को अध्यक्षता गरेका थिए। तर, यो कुनै प्रत्यक्ष भेटवार्ता नभएर भिडियो कन्फरेन्स मात्र थियो । जसमा जर्मन चान्सलर फ्रिडरिक मर्ज र क्यानडाली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीसहित जी–७ का केही सिमित नेताहरू मात्र सहभागी भए।

चीनले पनि यस बैठकलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको सङ्केत दिँदै व्यापार नीतिको कुनै प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नभएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री झाङ गुओछिङलाई मात्र संवादमा उतारेको थियो। झाङले बैठकमा आर्थिक असन्तुलनबारे कुनै कुरा नगरी ‘मल्टील्याटरलिजम’ को स्थापित चिनियाँ राजनीतिक एजेन्डा मात्र दोहोर्‍याए । 

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालय (एलीसी) ले यो भर्चुअल संवाद हुनु नै आफ्नो सफलता भएको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको बताएका छन्। थिङ्क ट्याङ्क ‘टी–७’ की अर्थशास्त्री अगाथे डेमारेसका अनुसार, चीनले फ्रान्सलाई खुसी पार्नका लागि आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन र जी–७ चीनलाई दबाब दिने सही मञ्च पनि होइन। 

ह्वाइट हाउसले पनि सार्वजनिक गरेको यस शिखर सम्मेलनको प्राथमिकता सूचीमा चीनको नाम समेत उल्लेख गरिएको थिएन । यसअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपको चीन भ्रमणको क्रममा सीसँग देखाएको सामीप्यको कारण युरोप सशंकित भएको थियो । 

ट्रम्पले गत महिना बेइजिङमा शिखर भेटघाटका क्रममा आफ्नो यो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्दै यस द्विपक्षीय वार्तालाई ‘जी–२’ को संज्ञा दिएका थिए। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सङ्गठन ‘जी–७’ लाई व्यङ्ग्य गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘यो जी–२ हो। उनीहरूसँग जी–७ छ, जी–८ छ, तर यो चाहिँ जी–२ हो।’  

यसअघि चीनविरुद्ध ट्रम्पले बढाएको ट्यारिफका कारण चिनियाँ निर्यातहरू अन्य पश्चिमा बजारहरू, विशेष गरी युरोपतिर मोडिएका छन्। गत शनिबारको एक ब्रिफिङमा प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी नीति प्रस्ट पार्दै पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, ‘चीनको व्यवहारलाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वका अन्य देशहरूले हात जोडेर कुनै समन्वयकारी बाटो पहिल्याउलान् भनेर पर्खेर बस्ने पक्षमा छैन र हामी विभिन्न माध्यमबाट अहिल्यै कदम चालिरहेका छौँ।’ 

ती अधिकारीले थपे, ‘ यद्यपि त्यस्ता ठूला असन्तुलनहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अन्य देशहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न हामी तयार छौँ।’

ट्रम्प प्रशासनले यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग थप द्विपक्षीय कुराकानी गर्ने योजना बनाएको छ। ट्रम्प र सी चिनफिङले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा वासिङ्टनमा अर्को एउटा शिखर सम्मेलन गर्ने तय गरिसकेका छन्। 

ह्वाइट हाउसका अर्को एक अधिकारीका अनुसार फ्रान्समा हुने जी–७ सम्मेलनका लागि अमेरिकी प्रशासनको प्राथमिकतामा लगानी साझेदारी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा नवप्रवर्तन, इबोला प्रकोप नियन्त्रण, अत्यावश्यक खनिजको आपूर्ति शृङ्खलाको सुदृढीकरण, अवैध आप्रवासन तथा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण र ऊर्जा निर्यात जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

000 

हिजो सम्पन्न जी – ७ को बैठकमा  चीनलक्षित प्रावधानहरू पनि रहेका छन् । सम्मेलनमा चीनको ‘औद्योगिक ओभरक्यापासिटी’ (अत्यधिक उत्पादन र सस्तो निर्यात) र औद्योगिक कोटामार्फत व्यापारिक सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा बहस भएको छ। 

पश्चिमा मुलुकहरूले चीनको आर्थिक रणनीतिका कारण आफ्ना घरेलु उद्योगहरू संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सामूहिक प्रतिवादको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

चीन सरकारले आफ्ना विभिन्न उद्योगहरू (विशेष गरी सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन, ब्याट्री र औद्योगिक पाटपुर्जाहरू) लाई ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदै आएको छ। यसले गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो देशको आन्तरिक मागभन्दा कयौँ गुणा बढी सामान उत्पादन गरिरहेका छन्। 

यो बढी भएको सामानलाई चीनले विश्व बजारमा, विशेष गरी युरोप र अमेरिकामा, अत्यधिक सस्तो मूल्यमा निर्यात (डम्पिङ) गर्ने गरेको छ। जी–७ का नेताहरूका अनुसार यसरी आउने सस्तो चिनियाँ सामानका कारण पश्चिमा देशका घरेलु उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् र ती बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यस समस्या समाधानका लागि जी–७ सम्मेलनमा विशेष गरी रक्षा सामग्री र सैन्य क्षेत्रका उद्योगहरूमा ‘औद्योगिक कोटा प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने रक्षा उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने पाटपुर्जाहरूमा चीनमाथिको निर्भरता पूर्ण रूपमा तोड्नु वा न्यून गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। 

यस प्रस्तावअनुसार अब जी–७ राष्ट्रका रक्षा उद्योगहरूले कुल आवश्यक पाटपुर्जामध्ये निश्चित प्रतिशत मात्र चीनबाट आयात गर्न पाउनेछन् र बाँकी हिस्सा आफ्नै देशमा वा अन्य मित्रराष्ट्रहरूबाट आपूर्ति गर्नुपर्नेछ।

यस शिखर सम्मेलनमा जी-७ का सदस्य राष्ट्रहरू सामूहिक रूपमा बजार संरक्षण गर्ने र आफ्ना घरेलु उद्योगहरूलाई जोगाउने प्रतिबद्धतामा त सहमत देखिएका छन् । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने  कुरामा उनीहरूबीच केही मतभेद पनि देखा परेको छ। 

यो मतभेदको जरा पनि ट्रम्पको ‘ जी – २’ सँग सम्बन्धित देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरुद्ध एकतर्फी रूपमा ट्यारिफ बढाउने र ‘जी-२’ को कूटनीति अपनाउने पक्षमा देखिएका छन्। 

यद्यपि, युरोपेली सङ्घका देशहरू र जापान भने ट्रम्पको जस्तो एकतर्फी र आक्रामक भन्सार नीतिको सट्टा कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग कुरा गर्ने, विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमहरूको पालना गराउने र आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको विविधीकरण गर्ने पक्षमा छन्। 

उनीहरूलाई एकतर्फी रूपमा लादिने भन्सारले पूर्ण स्तरको व्यापार युद्ध निम्त्याउने र त्यसको नकारात्मक असर आफ्नै अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने डर छ। तर, मतभेदका बावजुद पनि चीनको सस्तो सामानको बाढीलाई रोक्न र आफ्नो देशको औद्योगिक जग जोगाउनका लागि सामूहिक रूपमा भन्सार बढाउने तथा कोटा तोक्ने विषयमा जी-७ का सबै राष्ट्रहरू अब ढिलोचाँडो कदम चाल्नैपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन्।

000

जी–७ शिखर सम्मेलनमा पारित भएको ‘वैकल्पिक लगानी र रिसाइक्लिङ प्लेटफर्म’ सम्बन्धी प्रस्ताव चीनमाथिको निर्भरता तोड्ने अर्को एउटा ठूलो र व्यावहारिक कदम हो। पश्चिमा देशहरूले  बजारमा खनिजको अभाव हुन नदिन आफ्नै नयाँ स्रोतहरू विकास गर्ने रणनीति बनाएका छन्।

चीनले विश्वको खनिज प्रशोधन बजारमा वर्षौँदेखि एकछत्र राज गर्दै आएको छ। त्यसको विकल्प तयार गर्नका लागि सन् २०२६ को सुरुवातदेखि नै पश्चिमा मुलुकहरू र उनीहरूका साझेदारहरूले अर्बौँ डलरका झन्डै २०० वटा नयाँ खनिज उत्खनन तथा प्रशोधन परियोजनाहरू अघि सारेका छन्। 

यी परियोजनाहरू विशेष गरी अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता खनिज धनी क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएका छन्।

वर्तमान समयमा विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि लिथियम र निकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धातु हुन्। सुरुवाती चरणमा जी–७ ले यिनै दुई खनिजको आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

चीनले यी खनिजहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा बलियो पकड बनाएकाले, जी–७ राष्ट्रहरूले अन्य उत्पादक देशहरूसँग सोझै साझेदारी गरेर आफ्ना उद्योगहरूका लागि आवश्यक लिथियम र निकल सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाएका छन्।

जी–७ ले नीति समन्वय, डेटा आदानप्रदान र ‘क्राइसिस रेस्पोन्स’का लागि एक नयाँ साझा प्लेटफर्म स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यो प्लेटफर्मले इन्टरनेशनल एनर्जी एजेन्सी (आईईए ) सँग मिलेर बजार अनुगमन गर्नेछ र सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्नेछ। वक्तव्यअनुसार, यो प्लेटफर्मले आईईएबाट विश्लेषण र बजार विकृतिको ‘अग्रिम चेतावनी’ प्राप्त गर्नेछ। 

यस सम्बन्धमा गत मे १८ मा पेरिसमा भएको जी–७ अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरूको बैठकमा आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी ) का महासचिव माथियास कोर्मान र आईईएका कार्यकारी निर्देशक फतिह बिरोलबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।

जी–७ राष्ट्र र तिनका सहयोगी मुलुकहरूले उत्खनन देखि अन्तिम उत्पादनसम्मको पूरा आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्ने ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अर्बौं डलरको लगानी आवश्यक पर्छ। नेताहरूले जी–७ का विकास वित्त संस्थाहरू र निर्यात ऋण एजेन्सीहरूले निजी क्षेत्रसँग मिलेर परियोजना र पूर्वाधारलाई समर्थन गर्नुपर्ने औँल्याएका छन्। हालसम्मको प्रगतिको कुरा गर्दा, सन् २०२६ को सुरुदेखि नै विभिन्न मुलुकहरूले १९५ परियोजना घोषणा गरिसकेका छन्, जसमा करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी समावेश छ।

वक्तव्यमा यो पनि उल्लेख छ कि देशहरूले ‘मूल्य–अन्तर अनुदान, संयुक्त खरिद उपकरण र कोटा तथा मूल्य तल्लो सीमा जस्ता व्यापारसम्बन्धी उपकरण’हरू समेत खोज्नेछन्, र यसका लागि बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू पनि प्रयोग गरिनेछ। 

यस महिना अमेरिकाले जापान र युरोपेली संघसँग कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता प्रस्ताव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कूटनीतिक स्रोतहरूले रोयटर्सलाई जनाएअनुसार मूल्य तल्लो सीमाजस्ता विषयमा ठोस प्रतिबद्धता नआउनुको कारण ट्रम्प प्रशासनले मूल्य नियमन गरेर खनिज उत्पादन बढाउन खोजेको कदमप्रति अन्य जी–७ साझेदार मुलुकहरूमा देखिएको आशंका नै हो।

जी–७ ले औद्योगिक र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा घरेलु भण्डारण बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। अमेरिकाले यसै वर्षको सुरुमा १२ अर्ब डलरको आफ्नो ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ नामक अत्यावश्यक खनिज भण्डार सुरु गरिसकेको छ, र अप्रिलमा यसको पहिलो वित्तीय किस्ता चाँडै बन्द हुने भनिएको थियो। युरोपेली संघले पनि आफ्नो पहिलो साझा भण्डारका लागि टङ्स्टन, रेयर अर्थ्स र ग्यालियमलाई छनोट गरेको कुरा स्रोतहरूले गत महिना रोयटर्सलाई जनाएका थिए। वक्तव्यमा अत्यावश्यक खनिजहरूको रिसाइक्लिंग बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ, जसको लक्ष्य सन् २०३० सम्म वार्षिक उपभोगको ‘ठूलो हिस्सा’ जी–७ को संयुक्त रिसाइक्लिंग क्षमताले धान्ने रहेको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)