सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

१६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शीतलनिवासमा गत चैत १३ गते शपथ खाएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे ।

२३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र कलिला किशोरकिशोरीहरूको ज्यान जाने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए ।

ओली र लेखक पक्राउ गर्ने धरातल तय गरेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौथो बुँदा आफैंमा प्रश्नको घेराबाहिर थिएन ।

एउटै घटनामा संलग्न भएको आरोप खेप्नेमध्ये राजनीतिक पदमा रहेकाहरूमाथि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनियो भने सुरक्षा संयन्त्रमा रहेकाहरूको हकमा अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बन्ने भयो ।

त्यसयता सरकारले दर्जनौं निर्णय गरेको छ । कानुन निर्माण, फौजदारी कानुनको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका बारेमा एकपछि अर्को निर्णय भएका छन् । सेवा प्रवाह बाहेकका विषयमा सरकारको नियतमा भन्दा पनि कार्यविधिको पालना र प्रक्रियामाथि श्रृङ्खलाबद्ध प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा बढ्दो विकृति र विसंगतीका बीच मुलुकमा कसै न कसैले सही दिशा दिनुपर्ने अवस्था बनेका बेला अहिलेको सरकारले केही आशलाग्दो काम गरेको टिप्पणी गर्छन ।

‘तर कतिपय अवस्थामा अलि उत्ताउलो बनेको र काम गर्दा विचार नपुर्‍याएको देखियो’, ओझा भन्छन्, ‘उनीहरूको नियत र इमान्दारितामा खोट लगाउने ठाँउ छैन । तर संयमता र अलि बढी सोचविचारको ज्यादा आवश्यकता देखिन्छ ।’

अध्यादेश र नयाँ नियुक्ति

सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिमले करिब १४ सय सरकारी नियुक्तिहरूलाई एकसाथ खारेज गरे । विभिन्न कानून र त्यस अनुसार नियुक्त भएका उनीहरूलाई हटाउन सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको थियो ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारका पालामा राजनीतिक भागबण्डा र दलीय आस्थाका आधारमा नियुक्ति पाएको भनी उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तर, सरकार उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न जति हतारोमा थियो, नियुक्तिमा त्यो खालको सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।

र, कैयौं निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरू उनै पुराना र बारम्बार दोहोरिएका अनुहारहरू समेत छन् । आवेदन दिएमा मात्रै छनौट गर्ने सरकारको कार्यशैलीका कारण क्षमतावान, अनुभव र काबिल व्यक्तिहरू नियुक्तिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहे ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनबाट पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको तयारी गरेको छ । संसदीय प्रक्रिया झन्झटिलो भएमा अध्यादेशबाट निजामती सेवामा ३० वर्षे कार्यकाल र ५५ वर्षे उमेरहदको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दा सरकारले संसदीय प्रक्रिया होइन, अध्यादेशको सजिलो बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेको छ । गठन प्रक्रियामा कतिपयले प्रश्न गरेपनि आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलनको काम गरिरहेको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमाथिको जाँचबुझमा आयोग कत्तिको नतिजामुखी हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा नै थाह होला ।

तर सुदन गुरुङमाथि भएको छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उनलाई गृहमन्त्रालयमा फेरि जिम्मेवारी दिन सरकारले गरेको हतारोले शंका बढाउने काम गर्‍यो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी सुशासनको अठोट आफैंबाट शुरु हुनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कताकता सरकारले आफैंले दिएको नारा अनुशरण गरेको देखिँदैन । आफूमा लागू नहुने, तर अरुमा लागू होस् भन्ने चाहना राखेर सुशासनको नतिजा देखिँदैन ।’

अन्सारीका अनुसार, सरकारले छिटो नतिजा दिने हतारोमा कानून संशोधनको संवैधानिक दायरा र सीमा पनि अनदेखा गरिरहेको छ । आह्वान गरिएको संसदको अधिवेशन समेत रोकेर अध्यादेश जारी गर्न सरकारले हतारो देखाएको भन्दै उनी थप्छिन्, ‘कानून निर्माणको संसदीय प्रक्रियाहरूमा उहाँहरूको रुची देखिएन ।’

कार्यविधि मिचेर धरपकड

सम्भवतः सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्णको ठाँउमा अरु कुनै सचिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ५/७ घण्टा हिरासतमा राखेको भए निजामती प्रशासनवृत्तबाटै सरकारको कदमको खरो विरोध हुने थियो ।

शक्तिकेन्द्र वरपर घुमिरहने स्वभाव, विवादास्पद निर्णय गर्न कुनै संकोच नमान्ने कार्यशैली र आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि जे गर्नपनि तयार हुने सचिव कर्णको कार्यशैलीका कारण उनीमाथिको धरपकडकलाई कयौंले ‘टिट फर ट्याट’को रुपमा अर्थ लगाए ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज लेखेको भरमा त्यसरी पक्राउ हुनु गलत थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त ‘मलाई पनि राजदूत बन्न मन छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर पाउँ न’ भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेर धरपकडको सांकेतिक पुष्टि गरिदिए ।

‘सचिव कृष्णहरि पुस्करले म्यासेज पठाएर कुनै गल्ती गरेका हुन् भने मुख्यसचिव मार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो,’ अधिवक्ता समेत रहेकी आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी भन्छिन्, ‘धरपकडले कर्मचारीहरुमाझ आतंक सिर्जना हुने हो, सुशासनको उद्देश्य पुरा हुँदैन ।’

सरकारकै सक्रियता र तदारुकताले विगतका बेथितिमाथि अनुसन्धान भएका कयौं घटना छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा राज्यशक्तिको आडमा ‘आङै सिरिङ्ग हुने खालका आर्थिक अपचलन र घोटालाहरू भएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । भीआईपी उपचारदेखि अनावश्यक सुविधा फिर्ता तिनका उदाहरण हुन् ।

तर कयौं काममा भने सरकारले प्रक्रियाको पालना, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्वतन्त्रता र मूल्यमान्यतालाई हेक्का राखेन । विगतमा कुनै मुद्दा नचलाउन र भ्रष्टाचारका अनुसन्धानलाई निस्तेज पार्न सिंहदरबारबाट निर्देशन जाने गरेकोमा अहिले कार्यशैली फेरिएर ‘यो-यो फाइलमाथिको अनुसन्धानमा किन ढिलाई भयो ?’ भन्ने शैलीबाट सोधपुछ र केरकार हुन थाल्यो ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई पाँच घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर छलफल गरेको घटना त्यसैको अर्को श्रृङखला हो । घटनाबारे सरकारी निकाय लामो समय मौन बसेकोमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चितवनमा पार्टीको महाधिवेशनमा ‘आवश्यक परे अख्तियारसँग पाँच वर्षसम्म छलफल गर्ने’ भनी आफ्नो सल्लाहकार समूहको बचाउ र प्रतिरक्षा गरे ।

‘सरकारमा रहेकाहरूमा ज्याद उत्सुकता र हुटहूटी देखियो । त्यसले कतिपय अवस्थामा उत्ताउलो बनाएको हुनसक्छ’ पूर्वन्यायाधीश ओझा भन्छन्, ‘सरकारमा बस्नेतहरुले सबै संस्थाहरुको मर्यादा बुझेर ती संस्थाको परिपारीलाई ख्याल गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो ।’

सरकारका कयौं कामकारबाहीमा न्यायालयमा प्रश्न उठेका छन् । खासगरी विभिन्न खालको अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा धरपकड र पक्राउ विरुद्ध श्रृङखलाबद्ध रुपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता भएका छन् । अदालतले कयौं मुद्दामा उनीहरू पक्राउको प्रक्रिया र कार्यशैलीमाथि प्रश्न समेत उठाएको देखिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वमन्त्री लेखक पक्राउको घटना होस् या व्यवसायी शेखर गोल्छादेखि बैंकर ज्योतीप्रकाश पाँडे पक्राउ प्रकरण, सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

ओली र लेखक पक्राउपछि उनीमाथि ज्यानमुद्दा चल्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन भन्नेमा पनि बहस भयो । तर सरकारले न उनीहरुमाथि मुद्दा चलायो, न मुद्दा नचल्ने निर्णय नै गर्‍यो । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पूर्वन्यायाधीश ओझा अहिलेको सरकार थप योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्नुपर्ने देख्छन् । खासगरी कामकारबाहीमा सन्तुलन र संयमता निकै आवश्यक हुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘अहिले सुधारका लागि उहाँहरूलाई राम्रो र अनुकूल समय छ, तर निकै सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

तर सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयमतायुक्त मनोवृत्तिमा छैनन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले ‘बेलाबेलामा ब्रेक लगाउँदै गर्नु’ भन्ने सुझावको जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘एक्सप्रेस वेमा ब्रेकको जरुरत पर्दैन, गन्तव्यमा पुगेपछि ब्रेक लगाउने हो ।’

सेवा प्रवाहमा सुधार

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही सुधारका काम गर्न खोजेको देखिन्छ । कर्मचारीहरु कार्यालय समय र ड्रेस कोडमा सतर्क बनेका छन् । निजामती सेवाभित्र देखिएको ट्रेड युनियनको विकृति नियन्त्रण भएको छ । तर, कांग्रेस, एमाले र नेकपाका कार्यकर्ताको बिगबिगी रहेको ठाँउमा अब फेरि रास्वपाकै कार्यकर्ताले त्यो ठाँउ ओगट्ने त होइनन् ? भन्ने कतिपयको आशंका छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले हेलो सरकारलाई सक्रिय बनाएको छ । काममा ढिलासुस्ती भए सेवाग्राहीहरूले सोझै हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने क्रम बढेको छ । राज्यका लागि अनुत्पादक देखिएका कयौं निकाय खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।

मालपोत, नापी लगायतका निकायहरू स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउन प्रयास भइरहेको छ । बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित हुने, कार्यस्थलमा नजाने र वर्षौंदेखि अनुपस्थित हुने कर्मचारीहरूको खोजीनीति तीब्र बनेको छ ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई तीन महिनाको छोटो अवधिमा सार्वजनिक सेवा सुधारका प्रयासमा नतिजा नदेखिने बताउँछन् । उनका अनुसार, कानूनी संरचनाबाट तय भएका सेवा प्रवाहका प्रक्रियाहरू सुधार गर्न कानूनी सुधार नै आवश्यक हुन्छ, जसका लागि केही समय लाग्छ ।

पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘कतिपय काममा प्रशासनिक संयन्त्रको सहयोग र विश्वास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्कोतर्फ नागरिक समाज सरकारप्रति आश्वस्त हुन सकेको छैन । सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, लगायतका क्षेत्र अनुसार, सुधारका प्रयासको गति तलमाथि हुनसक्ला । शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनामै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ भने १२ कक्षाको नतिजामा पनि त्यही लय आयो । तर १२ को नतिजाको गुणस्तरमा भने प्रश्न उठेका छन् ।

सडक लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले समन्वयात्मक भन्दा पनि दण्डात्मक शैलीले कामको गति बढाउन खोजेको देखिन्छ । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले कतिपय ठाँउमा ‘ठेकेदारलाई बाँधेर भएपनि काम नरोक्ने’ विवादास्पद चेतावनी दिएका थिए ।

‘जनताले दिएको दुई तिहाई बहुमत शर्त सहित हो, त्यसलाई जे पनि गर्न पाउने छुटका रुपमा बुझ्न हुँदैन’ मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी भन्छिन्, ‘त्यो बहुमत जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने हो, जनताको अधिकार नै खोस्न र त्रास सिर्जना गर्नका लागि होइन ।’