असार घाम र पानीको अनुपम लुकाछिपी चल्ने महिना हो। नेपाली किसानका लागि यो केवल एउटा महिना मात्र होइन, जीविकोपार्जनको बन्दोबस्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो। असार १५ को दिन हिलो माटोमा गोडा चोब्दै, असारे गीतका भाका हाल्दै, भोलिको सुन्दर भविष्यका लागि आशाका त्यान्द्राहरू अर्थात् धानका बिरुवा रोप्ने परम्परा हाम्रो संस्कृति हो। आलीको डिलमा बसेर दही-चिउरा खाँदै खनजोत गर्नुको बेग्लै आनन्द थियो।
तर, समयको चक्र यसरी घुम्यो कि हिजोका ती गीतका भाका, हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने उल्लास र मौलिकता आज अलि फरक मोडमा आइपुगेका छन्। हिजो धान रोप्ने र श्रमको सम्मान गर्ने यो ऐतिहासिक पर्व आज इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको भित्तामा ‘सेल्फी’ खिच्ने, टिकटक बनाउने र ड्रोन तथा राइस ट्रान्सप्लान्टर (धान रोप्ने मेसिन) को आधुनिक तडकभडक प्रदर्शन गर्ने ‘दिवस’ मा परिणत भएको छ।
नेपालमा ऋतु र बाली अनुसार अनेकौं सांस्कृतिक चाडहरू मनाइन्छन्। तर, अचम्मको कुरा, सरकारी आँखामा सधैं ‘धान’ नै किन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ, त्यो बुझ्न त्यति कठिन छैन। इतिहासदेखि नै धान हुने र खाने वर्ग समाजका मुखिया, जमिनदार र सम्भ्रान्तहरू नै हुन्। राज्य र सरकार सधैं तिनै पहुँचवालाहरूको सेवामा केन्द्रित हुने भएकाले रैथाने र गरिबका बाली ओझेलमा परे। मुखियाहरूको मुख्य बाली भएकाले धान दिवसले जति सरकारी संरक्षण र प्रचार अरू बालीले पाउन सकेनन्। यद्यपि, हिजोआज मानिसहरूको फेरिएको आधुनिक जीवनशैली र खानपानका कारण नसर्ने दीर्घ रोगहरू महामारीका रूपमा बढेपछि बल्ल सचेत वर्गले कोदो, फापर र जौ जस्ता प्राचीन बालीहरूको पनि उत्सव मनाउन थालेका छन्। माटो र स्वास्थ्यको रक्षाका लागि यो एउटा सकारात्मक सुरुआत त हो, तर हाम्रो कृषि अझै पनि एउटा सङ्कुचित दायराभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन।
यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस विगतका वर्षहरूभन्दा निकै भिन्न देखियो। अनलाइनखबर लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ छापेका तस्बिर र समाचारमा यसपटक हिलोमा लतपतिएका किसान वा रोपाहारहरूको मौलिक धान खेत होइन, बरु चम्किला मेसिन र आकाशमा उडिरहेका ड्रोन विशेष आकर्षण बनेका थिए। समाचारको शीर्षक नै थियो— “ड्रोनबाट मल र मेसिनबाट रोपाइँ।”
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-२६ स्थित ‘बृहस्पति धान पकेट क्षेत्र’ मा रहेको करिब २.५ बिघा जमिनमा यस वर्ष आधुनिक राइस ट्रान्सप्लान्टर मेसिन गुडाउन थालियो। त्यति मात्र कहाँ हो र, सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा करिब १३ लाख रुपैयाँ पर्ने आधुनिक कृषि ड्रोन ल्याउने घोषणा समेत गर्यो। आफ्नो मासिक जागिर र त्यसपछि पाक्ने पेन्सनको सुरक्षामा ढुक्क भएर सिंहदरबारको कोठामा बस्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यो मेसिनरी तामझाम देखेर कृषिको नयाँ भाग्यरेखा कोरिएको दाबी गरे। उनीहरूले उत्साहित हुँदै भने, “यान्त्रीकरणले खेतीपातीको लगानी घटाउँछ र उत्पादन दोब्बर बनाउँछ।”
बाहिरबाट हेर्दा यो नेपाली कृषिको आधुनिक, समृद्ध र रङ्गीन तस्बिर जस्तो देखिन्छ। तर गहिरिएर विचार गर्ने हो भने, यो असफल भइसकेको आयातित र विषाक्त कृषि ढाँचाको अन्धो निरन्तरता मात्र हो। यान्त्रीकरणका नाममा ठूला-ठूला मेसिन भित्र्याउने, रासायनिक मलको आयात बढाउने र टनका टन उत्पादन गरेर नाफा कमाउने यो व्यापारिक सोचले वास्तवमा कसको सेवा गरिरहेको छ? यसले देशको दिगो खाद्य सुरक्षा र साना किसानको हित गरिरहेको छ कि आयात, व्यापारिक नाफा र आम मानिसको खाद्य असुरक्षा बढाइरहेको छ? यो आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। जसको जीवन र जीविकोपार्जन नै यही माटो र श्रममा टिकेको छ, ती लाखौं साना किसानको रोजगारी र आम्दानी खोसेर केही थान मेसिन र ठेकेदारलाई धनी बनाउने यो सोचले नेपाली कृषिको मेरुदण्ड बलियो बनाउँछ कि यसलाई सदाका लागि उठ्न नसक्ने गरी भाँच्छ? यो कुरा ती पेन्सन पाक्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई कसले सम्झाइदिने?
कृषि विज्ञहरू यान्त्रीकरणको बचाउ गर्दै गर्वका साथ भन्छन्, “हातले एक कठ्ठा जमिनमा धान रोप्न कम्तीमा एक दिन लाग्छ, तर एउटा ट्रान्सप्लान्टर मेसिनले त्यो काम मात्र एक घण्टामा फत्ते गरिदिन्छ। हामी त लागत घटाउन पो यान्त्रीकरण गर्दैछौं!” मेसिन बेच्ने र यसको व्यापारबाट पैसा कमाउनेहरूका लागि त यो प्रविधि अचूक र वरदान साबित होला, किनकि यसले उनीहरूको व्यापारिक जीवन अझ सहज र सुरक्षित बनाउँछ। तर, खेतीपातीको वास्तविक मर्म पैसा कमाउनु मात्र होइन, जीवनको चक्र चलाउनु हो। यदि संसारका सबै मानिसले केवल पैसा फलाउने र नाफा कमाउने मात्र बुद्धि लिए भने, के भविष्यमा पैसा नै पकाएर खान मिल्छ र? खेतीपाती त जीवनको आधार हो, व्यापारको वस्तु मात्र होइन।
यद्यपि, नेपाली कृषिको एउटा तितो र गम्भीर यथार्थलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं। ग्रामीण क्षेत्रमा तीव्र रूपमा चुलिएको श्रम सङ्कट र कृषिको ‘महिलाकरण’ आजको यथार्थ हो। गाउँका उत्पादक र ऊर्जावान् युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भएपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र र खेतबारीको सम्पूर्ण भार महिलाको काँधमा आइपुगेको छ। आज गाउँका खेतहरूमा केवल वृद्ध आमाबुबा र महिलाहरू मात्र बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा दिनभरि ढाड र कम्मर भाँचेर हिलोमा धान रोप्नुपर्ने कठिन शारीरिक श्रमको सट्टा मेसिन आउँदा समय र शरीर दुवैको बचत हुन्छ, यस यथार्थलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर के यो महँगो यान्त्रीकरण साँच्चै गाउँमा दुःख गरिरहेका साना किसान र महिलाहरूको श्रमलाई सहज बनाउन ल्याइएको हो त ?
एउटा कृषि ड्रोन किन्न १३ लाख रुपैयाँ लाग्छ। राइस ट्रान्सप्लान्टर चलाउन विशेष रूपमा ट्रेमा हुर्काइएका बीउहरू चाहिन्छ, जसका लागि छुट्टै प्रविधि र खर्च आवश्यक पर्छ। यसका साथै मेसिनका लागि निरन्तर इन्धन (डिजल/पेट्रोल) र मर्मत खर्चको जोहो गर्नुपर्छ। चितवनको २.५ बिघा क्षेत्रफल भएको समथर ‘पकेट क्षेत्र’ ले त यो खर्च र प्रविधि धान्न सक्ला, तर नेपालका ७० प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरूको जमिन ०.५ हेक्टरभन्दा सानो र टुक्रा-टुक्रामा विभाजित छ। धादिङको भीरको गरा, डोल्पा वा बाजुराको ढुङ्गेनी पाखो र साना कान्लाहरूमा यो १३ लाखको प्रविधि कसरी पुग्छ? पक्कै पनि पुग्दैन। त्यसैले, यो नीति र प्रविधि मुठ्ठीभरका ठूला र धनी किसानका लागि मात्र हो, देशका बहुसङ्ख्यक सीमान्तकृत किसानका लागि होइन।
खेतीपाती पुस्तौंदेखि किसानको ‘शरीर र चेतनामा रहेको जीवित ज्ञान’ हो। तर, जब मेसिनले त्यो स्थान लिन्छ, माटो र मानव बीचको यो आत्मिक सम्बन्ध टुट्छ र त्यो रैथाने ज्ञान अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन पाउँदैन। मानौं, भोलि बाह्य रोजगारीबाट गाउँ फर्किने युवाले गाउँमा के पाउँछ? एउटा विदेशी मेसिन, बिग्रिएको पर्यावरण र ध्वस्त भइसकेको परम्परागत ज्ञानको भग्नावशेष! मेसिन किन्न र चलाउन लाग्ने उच्च लगानी र ऋणको भार उसले कसरी थाम्न सक्छ? यदि यो प्रविधि यति नै उत्तम र सहज थियो भने आज देशका लाखौं हेक्टर उर्वर भूमि किन बाँझो भइरहेका छन् त? यो एउटा गम्भीर विरोधाभास हो।
साथै, हाम्रो माटोको जैविक ऊर्जा सञ्चय गर्ने ‘बैंक खाता’ दिन प्रतिदिन रित्तिंदै गइरहेको छ। के आकाशमा उड्ने ड्रोनले छर्ने रासायनिक मल र विषादीले माटोको यो भोक मेट्न सक्छ? कदापि सक्दैन। ड्रोनले हावाबाट रसायन त छर्न सक्छ, तर माटोलाई चाहिने प्राङ्गारिक मलजल दिन सक्दैन। जब पोषक तत्त्व नपाएर माटो आफैं भोकभोकै मर्छ, तब त्यो निर्जीव माटोले बिरुवालाई कसरी जीवन र पोषण दिन सक्छ? यसरी हेर्दा, आज हाम्रो कृषि प्रणाली पूर्ण रूपमा ‘उधारो’ मा चलिरहेको छ। हामी माटोको भविष्यलाई बन्धक राखेर आजको उत्पादन लिइरहेका छौं। यो उधारो तिर्न बाध्य नयाँ पुस्ता यही डरले पलायन हुँदैछ।
अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि खेतमा प्रयोग गरिने रासायनिक नाइट्रोजनले माटोमा रहेको जैविक कार्बनको मात्रा तीव्र रूपमा घटाउँछ। यसले माटोलाई जीवित राख्ने हितकारी सूक्ष्म जीवहरूलाई मार्छ र माटोको प्राकृतिक संरचनालाई चट्टान जस्तै कडा बनाउँछ। आधुनिक कृषिको यो चमकदार ढर्राले माटोको यो गम्भीर घाटालाई रोक्न सक्दैन। यो त माटोको ‘ब्याज’ मात्र खाएको होइन, बरु यसको मूल नै रित्याएर खाइरहेको विनाशकारी बाटो हो।
नेपाल सरकारले ‘पकेट क्षेत्र’ हरू घोषणा गरेर सारा अनुदान र प्रविधि त्यहीं मात्र केन्द्रित गरेको छ। यो केवल तथ्याङ्कमा औसत उत्पादन बढाउने एउटा यान्त्रिक र दलाल बुद्धि मात्र हो, यसले आम किसानको जीवनस्तर सुधार्दैन। हाम्रो समग्र कृषि नीति अझै पनि सम्म मैदान, ठूला खेत र सिंचाइको सुविधा भएका सुगम क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित छ। के नेपालका साना, टुक्रा-टुक्रा परेका र असिञ्चित पाखो जमिनमा खेती गर्नु पर्दैन र? ती सीमान्तकृत क्षेत्रमा कुन चाहिं ड्रोन र राइस ट्रान्सप्लान्टर चल्न सक्छ, यसको जवाफ नीति निर्माताहरूले दिनुपर्छ।
मेसिन चलाउनका लागि खेतको आकार मात्र होइन, बीउ र बिरुवाको आकारमा समेत पूर्ण ‘एकरूपता’ चाहिन्छ। यो एकरूपताको खोजीले हाम्रा स्थानीय र रैथाने धानका सयौं उत्कृष्ट जातहरू, धान काटेपछि लगाइने दलहन, आलु र रैथाने तरकारीहरूको विविधतालाई समूल नष्ट गरिरहेको छ। यो प्रविधिको अन्धो प्रयोगले हाम्रो माटो, बीउ, रैथाने प्रजाति, रैथाने मौसम, किसानको परम्परागत सीप, सामाजिक सञ्जाल र देशको खाद्य सार्वभौमिकताको कत्ति पनि विचार गर्दैन।
प्रविधि कहिल्यै पनि तटस्थ हुँदैन। यसले समाजमा पहिलेदेखि नै शक्तिशाली र धनी रहेकाहरूलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउँछ र साना, गरिब तथा महिला किसानहरूलाई आफ्नो थातथलोबाट ‘विस्थापित’ गराउँछ। डिजलबाट चल्ने ट्रान्सप्लान्टर, लिथियम ब्याट्रीबाट चल्ने ड्रोन र विदेशबाट आयात गरिने रासायनिक मल— यी सबैको कार्बन फुटप्रिन्ट अत्यधिक हुन्छ। यस्तो बजारमुखी र आयातित प्रणालीलाई ‘जलवायु-मैत्री कृषि’ भन्नु र नागरिकले बुझाएको कर तथा यिनका नाममा लिएको ऋणबाट यस्तो कृषिको वकालत गर्नु सरासर किसान र नागरिकमाथिको ठगी हो।
आज जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका बेला हामीलाई केवल ‘छिटो रोपाइँ गर्ने मेसिन’ होइन, बरु खडेरी सहने रैथाने जातहरू, पानी सङ्कलन गर्ने प्रविधि र एकीकृत खेती प्रणाली चाहिएको हो। जलवायु अनुकूलन भनेको प्रविधिको बलमा गति बढाउनु होइन, बरु सङ्कटसँग लड्न सक्ने लचिलोपन विकास गर्नु हो। र, यो लचिलोपन केवल जैविक विविधताबाट मात्र सम्भव हुन्छ, मेसिनले खोज्ने यान्त्रिक बुद्धिबाट आउँदैन।
हामी यति धेरै यान्त्रिक किन भयौं? यो बाह्य ज्ञानको नक्कलको परिणाम हो। सन् १९९० को दशकपछि लागू गरिएको अन्धो आर्थिक उदारीकरणको नीतिले कृषि क्षेत्रमा राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई क्रमशः घटाउँदै लग्यो। साना किसानका लागि उपलब्ध गराइने सरकारी सहयोग र सुरक्षा प्रणालीलाई भत्काइयो र बजारलाई बिचौलियाहरूको हातमा सुम्पिइयो। आज पनि त्यही गल्ती दोहोर्याइँदैछ। मेसिन र ड्रोनमा लाखौंको अनुदान दिइन्छ, तर देश धान्ने साना किसानलाई भने बजारको असुरक्षित भेलमा एक्लै छाडिन्छ।
यदि हामीले हाम्रो आगामी पुस्तालाई एउटा जीवित र उर्वर माटो, न्यायपूर्ण बजार व्यवस्था र आफ्नो रैथाने बीउको सम्पदा सुम्पन सकेनौं भने, सरकारी प्रतिवेदनमा देखिने यी टनका टन उत्पादनका तथ्याङ्कहरू केवल कागजमा खेलिएका ‘उधारो हिसाब’ मात्र साबित हुनेछन् । प्रविधिलाई केवल मानवीय श्रमको सहजकर्ता बनाउनुको साटो यसैमाथि पूर्ण परनिर्भर भएर र माटोलाई रासायनिक विषादीले थला पारेर हाम्रो खेतीपाती कहिल्यै उन्नत र दिगो हुन सक्दैन। किसानको विवेक र ज्ञान बाहिरबाट जबर्जस्ती थोपर्ने होइन; किसानले आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रविधि आफैं छनोट गर्न र प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाऔं। यो नै खेतीपाती गरेर खान पाउने सरल र सहज बाटो हो।
अन्त्यमा, असार १५ हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो जीवन्त संस्कृति हो। यो हिलोको पर्व हो, श्रमको गीत हो र आशाको उत्सव हो। यदि हामीले केवल ड्रोन र मेसिनको चमक देखाएर आफ्नो माटोलाई भोकभोकै राख्यौं भने, हामीले आफ्ना सन्ततिहरूलाई एउटा मृत र मरुभूमि बनिसकेको जमिन मात्र हस्तान्तरण गर्नेछौं। त्यसैले, प्रविधिको आधुनिकतालाई अँगाल्दै गर्दा माटोको जैविक आत्मा र किसानको आत्मसम्मानलाई जोगाउनु नै आजको साँचो आवश्यकता र असार १५ को वास्तविक सन्देश हो।
प्रतिक्रिया 4