‘मन्त्रालयका काममा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप छैन’

सरकार गठन हुनासाथ १०० बुँदे शासकीय सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक भएका थिए । तीमध्ये तपाईँले सम्हालेका मन्त्रालयले केके पूरा गर्‍यो ?

मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुई वटा मन्त्रालय थिए । ती मन्त्रालयमा रहेका र १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेटिएका अधिकांश काम भइसकेका छन् । केही केही काम अरू मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पनि सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । हामीले बुँदागत रूपमा नै यो-यो काम गर्‍यौं भनेर विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं ।

सरकार बनेको १०० दिन पुग्दै गर्दा यहाँलाई आफ्नै मन्त्रालयमा ‘मैले सोचे जस्तै गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरें’ भन्ने लागेका मुख्य-मुख्य कामहरू के-के हुन् ?

त्यस्ता कामहरू त थुप्रै छन् । तीमध्ये मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको एउटा काम निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु हो । जुन उद्देश्य र मर्मका साथ ट्रेड युनियनको स्थापना भएको थियो, पछिल्लो समय यो त्यसको ठिकविपरीत दिशामा गइरहेको थियो । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई ठूलो हानि गरिरहेको थियो र समग्र प्रशासनलाई नै बदनाम बनाइरहेको अवस्था थियो । त्यसैले त्यो पुरानो व्यवस्था हटाएर त्यसको ठाउँमा वास्तवमै कर्मचारीहरूको हितमा काम गर्न सक्ने एउटा नयाँ र निष्पक्ष संयन्त्र बनाउन खोजेका छौँ । यो मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

दोस्रो, सहकारीका साना वचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात यही १०० दिनभित्रै गर्न सक्यौं ।

मलाई के कुरामा गर्व छ भने- मैले अहिलेसम्म गरेका कुनै पनि काममा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेकी छु । मेरो मुख्य प्राथमिकता हतार-हतार गरेर देखाउनका लागि मात्र परिणाम निकाल्ने होइन । काम परिणाममुखी हुनुपर्छ, तर त्यसमा भोलि कसैले औँला ठड्याउन नपाओस् । आजका दिनसम्म मैले गरेका कामहरूमा कसैले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएकी छैन भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

यसैगरी, भूमिहीनहरूको विषयमा पनि हिजोबाट लालपुर्जा वितरणको ऐतिहासिक सुरुवात गरिसक्यौँ । अर्को महत्त्वपूर्ण काम, जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ । अहिले ६-७ वटा स्थानीय तहमा यो व्यवस्था लागु भई कामसमेत सुरु भइसकेको छ र अब यो क्रमशः अन्य पालिकाहरूमा पनि जाँदैछ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा नापी र मालपोतको सेवा सुरु गर्ने मेरो मुख्य लक्ष्य छ ।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै मालपोत र नापी कार्यालयमा मान्छे सकेसम्म कम जानु परोस् भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले डिजिटलाइजेसनको काम अगाडि बढाएका छौँ । जस्तो, अहिले जग्गा रोक्का र फुक्का गर्ने काम बैंकहरूबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि नापीको काम वा नक्सा लिन नापी कार्यालय नै धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अब त्यो बाध्यता हटिसकेको छ । बैंकहरूलाई हाम्रो अनलाइन सिस्टमको पहुँच उपलब्ध गराएका छौं, जसले गर्दा उहाँहरूले आवश्यक विवरण अनलाइनबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ र मालपोत गइरहनु पर्दैन । यो व्यवस्थाले मात्रै पनि मालपोत कार्यालयहरूमा लाग्ने सर्वसाधारणको लाइन करिब ५० प्रतिशतले घटाइदिन्छ ।

मेरो समग्र भिजन भनेकै यो सिङ्गो जग्गा प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने हो । जबसम्म सेवाग्राही र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट रोकिंदैन, तबसम्म सही अर्थमा सुशासन कायम गर्न सकिंदैन । मान्छे-मान्छेबीचको भेटघाट हटेर जब सबै काम अनलाइनबाट हुन थाल्छ, तब मात्र सुशासन सही बाटोमा आउँछ । नत्र सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि मान्छे कार्यालयमा ठोक्किनु पर्‍यो भने त्यहाँ भित्रभित्रै चलखेल गर्ने ठाउँ रहिरहन्छ । जग्गा प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने मेरो यो भिजनअनुसार काम सुरु गरिसकेका छौं र यसका लागि सरकारको बजेटमा पनि केही शीर्षकहरू र बजेट व्यवस्था देख्न सक्नुहुन्छ ।

‘सुकुमवासीहरूलाई व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने निर्क्योल गरिसकेका छौं’

भूमिहीन र सुकुमवासीका विषयहरू यहाँकै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारबाट हटाइएका सुकुमवासी व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ?

सुकुमवासीको लगत संकलन र व्यवस्थापनको विषयमा अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छौं । त्यस क्रममा शुक्रबारदेखि त्यसको लाइभ विवरण दिने पोर्टल नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं ।

हामीले कति जनाको निवेदन लियौं ? कति जनाको विवरण प्रमाणीकरण गर्‍यौं भन्ने विषयमा नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नेछौं । यहाँसम्म कि, सरकारी वचतकर्ताहरूको हकमा पनि त्यस्तै पोर्टल सार्वजनिक गरेर अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्ने सोच छ ।

सरकारको योजनाअनुसार त लगत संकलन गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा थियो । किन ६० दिन पनि कुर्न तयार नहुनु भएको ?

कतिपय अवस्थामा पुराना आयोगहरूले पनि काम गरिरहेका थिए । उनीहरूले लगत संकलन गर्नेदेखि अरू काम गरेका थिए । हामीले पनि हिजोदेखि लगत संकलनको काम गरिरहेका छौं ।

त्यतिबेला ती आयोगहरूले गरेको कामलाई रुजु गरी प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक थियो । राजनीतिक रूपमा गठन भएको आयोगले वास्तविकभन्दा अरूलाई नै लालपुर्जा दियो भन्ने आरोप थियो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त्यसको प्रमाणीकरण आवश्यक थियो । उहाँहरूले ९ हजार लालपुर्जा बाँडिसक्नु भएको छ । त्यसरी बाँडिएको पनि उचित थियो कि थिएन भनेर रुजु गर्नु पर्नेछ । यही प्रक्रियामा काम गरिरहेका छौं ।
बागमती, मनोहरा लगायतका खोला किनाराबाट हटाइएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुभयो । अहिले आएर आफ्नो व्यवस्था आफैं गर भन्ने खालको निर्देशन भएको छ । के यो निर्णय युक्तिसंगत छ ?

होल्डिङ सेन्टर विशेष परिस्थितिको विषयवस्तु भएकाले छुट्टै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यहाँ कति सुकुमवासी हुनुहुन्छ र कति त्यो परिभाषामा पर्नुभएको छैन भन्नेबारे हामीलाई विवरण आइसकेको छ ।

प्राप्त विवरणमध्ये सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन काम अघि बढिरहेको छ । त्यो काम भूमि समस्या समाधान समितिले हेर्नेछ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा हुनु भएकाहरूलाई मासिक खर्च दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खर्च दिएर उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा सार्ने भनिएको हो ।

अहिले नागार्जुनको अपार्टमेन्टमा पनि सुकुमवासीलाई राखेका छौं । उहाँहरू त्यहाँ गएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी सजिलो र सहज हुन्छ, त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं ।

वास्तविक सुकुमवासी कति रहेछन् ?

करिब १२ लाख निवेदन प्राप्त भएकोमा भूमिहीन दलित एक लाख छन् । भूमिहीन सुकुमवासी एक लाख ८७ हजार जना जति छन् । अव्यवस्थित बसोबासीहरू ९ लाख जति छन् । करिब १९ सय निवेदन अस्वीकृत भएका छन् । यकिन संख्या प्रमाणीकरणपछि थाहा हुन्छ ।

अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी गरी साढे १२ लाख जति निवेदन दर्ता भएका छन् । लगत संकलन गरेपछि फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यसको प्रक्रिया लामो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिले थापाथली लगायतका क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्ने कुनै योजना छ ?

बिल्कुलै छ । यस विषयमा भूमि समस्या समाधान समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सघन छलफल भइरहेको छ । यसका लागि भूमि समितिको कार्यविधिमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीको व्यवस्थापनलाई पनि अब भूमि समितिअन्तर्गत नै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले थापाथली लगायतका क्षेत्रबाट हटेका वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनका लागि कामको सुरुवात भइसकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भूमि समितिले राम्रो समन्वय गरिरहेको छ । महानगर बाहेक अन्य दुई-तीन वटा जिल्लामा पनि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । त्यहाँ लगत संकलन, प्रमाणीकरण र रुजु गर्ने काम सकिएर लाभग्राहीको नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ । बाहिर नदेखिए पनि यो १०० दिनको अवधिमा हाम्रो मन्त्रालयभित्र आन्तरिक कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेका थिए ।

जिल्ला समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अध्यक्षता गर्ने र नापी तथा मालपोतका कर्मचारीहरूले सोहीअनुसार काम गर्ने व्यवस्था मिलायौँ । यसले गर्दा छुट्टै राजनीतिक समिति बनाएर मिटिङ बसाइरहनु पर्ने, भत्ता बाँड्नु पर्ने झन्झट भएन । स्थायी कर्मचारीहरूले नै आफ्नो दैनिक कार्यतालिकाभित्रै समय छुट्याएर यो काम गरिदिए ।

भूमि आयोग विघटन गरेर समिति मात्र बनाइयो, काम केही गरिएन भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि ?

त्यो आरोप सत्य होइन । काम नगरेको भए १०० दिन नपुग्दै हिजोबाट कसरी लालपुर्जा वितरण सुरु हुन सक्थ्यो त ? अब यो काम क्रमशः अगाडि बढ्छ । मैले भनेका ती तीन वटा जिल्ला अहिले तयारी अवस्थामा छन् र त्यहाँ पनि प्रमाणीकरणका केही प्राविधिक कामहरू बाँकी छन् ।

परिणाम देखाउने हतारोमा प्रक्रिया मिचिनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं । प्रक्रियाले मागेका सबै आवश्यक कुराहरू पूरा गरेर मात्र अगाडि बढ्छौं । हिजो बर्दियाबाट भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा बाँड्न सुरु गर्‍यौँ । यदि हामीले हतार मात्रै गरेको भए प्रक्रिया पुग्दैनथ्यो । भोलिका दिनमा कसैले पनि कानुनी प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी वास्तविक पीडितले मात्र लाभ पाओस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले तयारी पूरा भएका जिल्लाहरूमा फलानो ठाउँ भनेर हचुवामा बाँड्दैनौं; कानुनी रूपमा सबै कुरा परिपक्व भएपछि मात्र लालपुर्जा दिन्छौं ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई जग्गा व्यवस्थापनको काम कहाँ पुग्यो ? त्यो किन ढिलाइ भएको हो ?

होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुमवासी कति छन् भनेर भेरिफाइ भइसकेको छ र उनीहरूलाई कहाँ जग्गा दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम भइरहेको छ । यसमा अलि ढिलो हुनुको मुख्य कारण चाहिं स्वयं उनीहरूले समयमा आफ्नो पूर्ण विवरण नदिनु हो । विवरण पाएपछि मात्रै वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्ने हो । तर विवरण दिंदा आफ्नो वास्तविक रूप खुल्ने डरले हो या के कारणले हो, उनीहरूले सुरुमा विवरण नै दिन मानेनन् ।

वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न उसको तीन पुस्ता (बाजे, बुवा र आफ्नो) को विवरण भेरिफाइ गर्नुपर्छ र नागरिकता नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ । कसैले निवेदन दियो तर ‘मलाई बुवाको नागरिकता नम्बर थाहा छैन’ भनिदियो भने कसरी भेरिफाइ गर्ने ? होल्डिङ सेन्टरको हकमा यो पाटो ठूलो चुनौती बन्यो । सुकुमवासीको वास्तविक डेटा पाउन र त्यसलाई प्रमाणित गर्न निकै गाह्रो भएकाले कर्मचारीहरू तीन-चार पटकसम्म फिल्डमै खटिएर बसिरहनु पर्‍यो । यसैले गर्दा अलिकति समय लागेको हो । तर अहिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर यो काममा अगाडि बढिसकेका छौँ ।

यो सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने जहाँबाट उठाइएको हो, त्यही ठाउँमा टहरा बनाउँछौं भन्ने सुकुमवासीहरूको भनाइ छ । त्यहाँ फर्कन नपर्ने विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?

सक्छौं । उनीहरूले (सुकुमवासी) चाँडै विवरण दिएको भए अलि छिट्टै व्यवस्थापन भइक्थ्यो । अहिले भने वास्तविक सुकुमवासी कति हुनुहुन्छ अब पत्ता लागेको छ ।

उहाँहरूको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने निर्क्योल गरिसकेका छौं । काठमाडौं महानगरसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।

काठमाडौंका नदी किनाराबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुमवासीको व्यवस्थापन उपत्यकामै हुन्छ कि बाहिर ?

यो मुख्य विषय छ । केही समयमा थाहा हुन्छ । ठाउँ निश्चित भएपछि पहिचान गरेर राख्न समस्या हुँदैन । महानगर र भूमि समितिमा बसेर टुंगिन्छ ।

भूमिहीनको हातमा लालपुर्जा दिने ठूलो उद्देश्य छ । त्यही उद्देश्य बोकेर काम गरिरहेका छौं । उहाँहरूले दु:ख नपाउने गरी समाधान गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।

देशभरिका भूमिहीन र सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे सरकारले के सोचाइ बनाएको छ ?

हामी सरकारमा आउँदा सबै जिल्लामा भूमि आयोग थिए, तर उनीहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्न पाउँदैनथे । तत्कालीन सरकारले नै भूमि आयोग विघटन गरिदिएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए र अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएर बसेका थिए ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि भूमि आयोग गठनसम्बन्धी गठन आदेश नै खारेज भएको हो । त्यो संरचनाले काम नगरेपछि हामीले खारेज गरेका हौं । सबै जिल्लामा आयोग गठन भएको थियो तर काम हुन सकेको थिएन ।

१२ लाखमध्ये ९ हजार लालपुर्जा मात्रै बाँड्न सकेको रहेछ । बाँडिएका तिनै ९ हजार लालपुर्जासमेत फेरि रुजु गर्नुपर्ने भएपछि कस्तो काम भएको होला ?

अहिले भूमि समस्या समाधान समिति छ । त्यो समितिले अहिले पुरानो आयोगले गरेको कामकारबाहीको रुजु गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कतिपय ठाउँमा त हामीले शून्यदेखि काम गर्नु परेकाले ढिलाइ पनि भएको छ ।

सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या ५०० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एकाएक सुरु भएको समस्या होइन र रातारात समाधान हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले हामीले सुरु गर्न खोजेका हौं । १०० दिनले पनि त्यसको छनक दिन्छ ।

सहकारीको हकमा पनि त्यही कुरा हो । आजको भोलि समाधान हुन्छ भन्ने मेरो पनि दाबी होइन । केही सुधार उन्मुख काम गर्न खोजेका छौं ।

‘हामीलाई उठेको रकमसमेत सहकारी पीडितलाई धमाधम फिर्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ’

सहकारीको प्रसंगमा आउनुभयो । रकम हिनामिना भएका सहकारीमा वचतकर्ताहरूलाई राज्यकोषबाट भुक्तानी दिने योजना बनेको छ । त्यो रकम पछि फिर्ता आउँछ ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै चक्रीय कोषका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकम अझै निकासा भइसकेको छैन । चक्रिय कोष बनाएर भोलिको दिनमा शोधभर्ना गर्ने गरी काम गर्ने सोच छ ।

केही गरी राज्यले दिनैपर्ने भएमा पछि शोधभर्ना गर्ने दृष्टिकोणले त्यस्तो योजना ल्याइएको हो । तर कोषमा बजेट नआएका कारण साना वचतकर्ताहरूले जति पनि रकम वचत गरेका छन्, त्यही सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति र अरू ढंगले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।

अहिले समस्याग्रस्त सहकारी हाम्रो प्राथमिकता हो । ती सहकारीबाट हामीले कति रकम उठायौं ? कति वचतकर्ताको रकम भुक्तान भयो र त्यसरी कति रकम वचतकर्तासम्म पुग्यो भन्नेबारेमा एकाध दिनमा नै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले पनि कैयौं वचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेका कुराहरू आएका छन् । त्यस्तै हो र ?

कैयौं सहकारीको वचत फिर्ताको विषय अदालतमा विचाराधीन छन् । मुद्दा चलिरहेकाले केही प्रक्रिया रोकिएका छन् । मेलमिलाप गर्न पाएमा समेत कतिपय वचतकर्ताहरूले तत्काल रकम फिर्ता पाउँदैनन् ।
सरकारमा नआउँदा नै सहकारीको विषयले हाम्रो नेतृत्वमाथि प्रहार भयो । त्यसले गर्दा पनि सहकारीका केही विषयबारे म जानकार छु ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि सहकारीको समस्या के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा राम्रोसँग लेखिएको छ । तर तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदनमा नलेखेका कुरा कार्यान्वयन गरिदियो । लेखेका कुरा नीतिगत तहमा सुधार गरेको भए आजका दिनमा यो विकराल समस्या आउने थिएन ।

कतिपयले समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा मात्रै सरकारले काम गर्‍यो, बाँकीको हकमा के त ? भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारीको हकमा हामीले तीव्र अनुगमन अघि बढाएका छौं ।

अहिले तीन तहका सरकारले नै सहकारी दर्ता गर्न सक्छन् । तर नियमनका लागि केन्द्रीय तहमा सहकारी प्राधिकरण छ । अहिले प्राधिकरणबाट अनुगमन सुरु गरेका छौं । जति सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा गइसके, उनीहरूको समाधान एउटा पाटो हो । अनि, समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउनु अर्को चुनौती हो । अहिले सञ्चालक र ऋणी सम्पर्कमा छैनन् । सहकारीहरूको तथ्यांक र अभिलेख भद्रगोल छ ।

सहकारीको रकम फिर्ता गर्न कठिन हुनुको अर्को कारण पनि छ । पैसा उठाउन समस्या छैन, तर उपलब्ध गराउन समस्या छ । किनभने, प्रणालीमा एउटा विवरण छ, मागदाबी अर्कै छ । कागजपत्र हेर्‍यो भने झनै अर्को विवरण छ । विवरण प्रमाणीकरणमा ठूलो समस्या भएको छ । यति लापरबाहीपूर्वक काम भएको रहेछ कि आश्चर्यलाग्दो छ ।

हामीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे हुन्थ्यो भन्ने सहकारीहरूको पनि ठूलो दबाब रहेछ हैन ?

हामीसँग पीडित वचतकर्ताहरू आउनुहुन्छ र सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्नुहुन्छ ।

मैले सोध्ने गरेको छु, ‘तपाईंहरूको सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि के हुन्छ ?’

उहाँहरूको जवाफ आउँछ, ‘फलानाको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्‍यो । उनीहरूको पासपोर्ट पनि रोक्का गर्नुपर्‍यो । तिनीहरूको फलानो फलानो ठाउँमा सम्पत्ति छ, हामीलाई थाहा छ ।

त्यो काम त प्राधिकरणको हो । सम्पत्ति रोक्का पनि भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई लेखी पठाउनुपर्ने भएमा त्यता पठाउँछौं । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दबाब छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि हाम्रो रकम छिटो फिर्ता हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ ।

कति र कुन अनुपातमा वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल भएको छ ?

वचत रकम फिर्ताका लागि कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि आदेश भएको छ । बिरामी, बालबालिका लगायतलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । अर्कोतर्फ, १० हजारभन्दा कम रकम वचत गर्ने साना वचतकर्ता हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । अब त्यो दायरा बढाएर केही लाख वचत गर्नेहरूलाई फिर्ता गर्ने योजनामा छौं ।

हामीलाई उठेको रकमसमेत धमाधम फिर्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर कति वचत गरेका हुन् र कति ऋण लिएका हुन् भन्नेबारे स्पष्ट विवरण र अभिलेख छैन । फरकफरक आँकडा भएकाले निकै समस्यामा पारेको छ । कतिपय त वचत नै नगर्ने नक्कली वचतकर्ता पनि निस्किएका छन् ।

‘स्थानीय तह पुनर्संरचनाका डेढ सय फाइल फर्स्योट गर्दैछौं’

यो संघीय मामिला मन्त्रालयसमेत भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा के काम भइरहेको छ ?

म स्थानीय तहको प्रसंगबाट विषय सुरु गर्छु । मैले मन्त्रालय सम्हाल्दा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त थिए । त्यो अहिले करिबकरिब निर्मूल भएको छ । केही सरुवा र त्यसविरुद्ध अदालतको आदेशका कारण मात्रै केहीमा रिक्त छन् ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी तोकिएको छ । नगरपालिकामा उपसचिव हुन्छन् भने गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतहरू छन् । कहिलेकाहीँ दरबन्दीभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी तोकिएकोमा हामीले ‘जुन स्तरको दरबन्दी हो, त्यही पदको कर्मचारी पठाउने’ निर्णय गरेका छौं ।

यो १०० दिनमा हामीले कुनै कूटनीतिक पदाधिकारी भेटेनौं, आफ्नो मन्त्रालयभित्रको काम बाहेक अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा गएनौं । अब भने सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग भेट्ने योजना छ । उहाँहरूलाई केकस्तो अप्ठेरो परेको छ ? केकस्तो सहजीकरण गरिदिनु पर्नेछ ? सोध्नेछौं ।

अर्कोतर्फ, बजेट नल्याउने स्थानीय तहको जवाफदेहिता पनि खोज्नेछौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको आचारसंहिता पनि बनेको छ ।

‍‍७५३ स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाएर ५०० को हाराहारीमा झार्ने चर्चा छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले भर्खरै यससम्बन्धी मापदण्ड र सुझावसहितको संशोधनको कुरा पनि छ । यो काम अगाडि बढेको हो ? अनि आगामी स्थानीय निर्वाचन अगावै यो सङ्ख्या घटाउन सम्भव छ ?

मापदण्ड पास भइसकेको छ । कानुनमा यो काम गर्नैपर्छ भनिएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगाडि नै यो संरचना परिमार्जन गर्ने वा सङ्ख्या पुनर्संरचना गर्ने काम गरिसक्नु पर्छ । त्यही कानुनी परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्छौँ ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना र सीमांकनकै सन्दर्भमा काम गर्नका लागि मैले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा हामीसँग करिब डेढ-दुई सय जति फाइलहरू थिए । धेरैजसो स्थानीय तहले ‘हाम्रो मापदण्ड हेरफेर गरिदेऊ, सीमांकन मिलाइदेऊ’ भनेर निवेदन दिएका थिए ।

हामीले त त्यसको प्राविधिक पाटोसहित सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, कतै दुई वटा पालिका एकापसमा गाभिन खोजेका छन्, कतै महानगरपालिकाबाट कोही छुट्टिएर छुट्टै पालिका बन्न खोजेका छन् । यस्ता केस र फाइलहरू निकै जटिल हुन्छन् ।

त्यसैले एउटा निश्चित र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर मात्र यो काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यौं । हामीले बनाएको त्यो मापदण्ड सुझावका लागि पठायौं । बीचमा त सरकारले स्थानीय तहको संख्या ह्वात्तै घटाउन थाल्यो भनेर बाहिर तरंग फैलियो तर वास्तवमा त्यस्तो होइन ।

यस प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको पनि राय लियौं । किनभने, स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि रेखांकन वा सीमांकन हेरफेर गर्दा नागरिकको मतदाता परिचयपत्र नै परिवर्तन हुन्छ । पालिका वा वडा नै परिवर्तन भएपछि उनीहरूको मतदाता नामावली र आईडी कार्डको विवरण पनि बदलिने भयो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यो समयभित्र यति काम गर्न सक्छौं भनेर आफ्नो राय दियो ।

यसमा गृह मन्त्रालय पनि जोडिने भएकाले गृहसहित सम्बन्धित सबै सरोकारवाला र ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सुझाव र फिडब्याक संकलन गर्‍यौं । बाहिरबाट पनि राय लिएर एउटा निश्चित मापदण्ड सेट गरी काम अगाडि बढाइसकेका छौं ।

अब हामी मन्त्रालयमा रहेका ती डेढ सय जति फाइललाई नयाँ मापदण्ड पूरा गरी विवरण ल्याउनुस् भनेर पुनः तल्लो तहमै फिर्ता पठाइदिंदैछौं । यो पठाउने काम सुरु भइसकेको छ । उहाँहरूले त्यो मापदण्ड पूरा गरेर विवरण माथि पठाएपछि मन्त्रालयले पुनः रुजु गर्नेछ ।

त्यसैले, यो कसैको व्यक्तिगत चाहना वा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले सिधै निर्णय गरेर मात्र हुने कुरा होइन । तल्लो तहको सबै वस्तुस्थिति हेरेर, एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र हुने हो । यो काम अहिले एउटा चरणमा अगाडि बढिसकेको छ ।

‘कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै छ, यसलाई घटाउनु पर्नेछ’

संघीय निजामती सेवा विधेयकको बारेमा पनि निकै चर्चा भइरहेको छ । खासगरी कर्मचारीको उमेर हद र सेवा अवधिको व्यवस्थालाई लिएर धेरैको चासो र कौतुहलता छ । यसमा तपाईंहरूले कस्तो व्यवस्था गर्न लाग्नु भएको छ ?

निजामती सेवा विधेयकका धेरै कुराहरू त तपाईंहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएकै छ । अहिले यो विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन रहेको र मस्यौदाको रूपमा कानुन समितिमा दफावार छलफलमा रहेकाले म यसका प्राविधिक प्रावधानहरूका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्दिनँ । तर यसको मुख्य ध्येय र उद्देश्य के हो भने- अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुधार आवश्यक छ । त्यो प्रशासनिक सुधारका लागि के-कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक पर्छन्, तिनै कुराहरूलाई समेटेर यो विधेयक तयार गरिएको छ ।

कर्मचारतीतन्त्रका सबै मान्छे खराब हुन् भन्ने मेरो आसय होइन । तर एउटा कुरामा चाहिं सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । हामी कुन राजनीतिक परिस्थितिबाट निर्वाचन भएर सरकारमा आयौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । राजनीतिक दलहरू त एउटा तहसम्म जिम्मेवार हुन्छन् नै । तर यो स्थायी सरकारले आफ्नो मूल्य-मान्यता अनुसार काम गरिदिएको भए बेथितिहरू पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न नभए पनि धेरै हदसम्म कम हुन सक्थे ।

उदाहरणका लागि, यो मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले कुनै कर्मचारीलाई कानुनविपरीत गएर यो काम गर भन्यो भने, सचिव वा सहसचिव तहको कर्मचारीमा ‘हुँदैन, यो काम गर्न मिल्दैन’ भन्न सक्ने आँट हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व भोलि चुनाव जित्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेर आउला, उसलाई लाग्ला कि यो काम गरिदिए मेरो क्षेत्रमा फाइदा पुग्छ र म फेरि चुनाव जित्छु ।

एउटा सानो उदाहरण दिऊँ- कुनै पालिका प्रमुखले ‘म यो गाउँपालिकाभरिको बिजुलीको बिल तिरिदिन्छु’ भन्दिएला । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसको भुक्तानी कसरी गर्ने ? भोलि त महालेखा परीक्षकले उसैलाई समात्छ ।

त्यसैले नेताले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता वा चुनाव जित्ने दाउपेचका लागि कानुनविपरीतका योजना ल्याए भने पनि कर्मचारीले ‘हैन, तपाईंले यो गर्न पाउनुहुन्न’ भन्न सक्नुपर्छ । मन्त्री वा नेताले धेरै नै दबाब दियो भने ‘म यो गैरकानुनी काम गर्न सक्दिनँ, बरु म पछि हट्छु’ भन्न सक्ने ब्युरोक्रेसी चाहिन्छ । मेरो कार्यकालमा त्यस्तो हुँदैन भन्न सक्ने सक्षम ब्युरोक्रेसी बनाउन नै मेरो ठूलो जोड र प्रयास रहने छ ।

तर, ब्युरोक्रेसीलाई यति धेरै कडाइ गर्दा कर्मचारीले कलम नै चलाउन छोडे, मन्त्रीलाई सहयोग नै गरेनन् भन्ने आरोप पनि त लाग्ने गरेको छ नि ?

त्यस्तो बिल्कुलै छैन । किन छैन भने, मेरो मन्त्रालयले यो अवधिमा केही धेरै राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । यदि ब्युरोक्रेसीले मलाई सहयोग नगरेको भए यी कामहरू सम्भव हुँदैनथे । आजको दिनमा मन्त्री एक्लैले चाहेर मात्र केही हुँदैन । कतिपय कुराहरू ब्युरोक्रेसीकै च्यानलबाट आउनुपर्छ ।

कर्मचारीलाई नै वास्तविक समस्या के हो भन्ने थाहा हुन्छ र त्यसको समाधान पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ । मन्त्रीको काम त केवल उनीहरूको क्षमता र ज्ञानलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने र मार्गदर्शन दिने मात्र हो, गर्ने त ब्युरोक्रेसीले नै हो ।

कर्मचारीको संख्या कटौतीको गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । संघीय तहमा बढी भयो भनिरहेको सुनिन्छ । अर्कोतर्फ, ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी छन् । स्थानीय तहमा करारको संख्या बढी छ । यो समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयको योजना के छ ?

निजामती कर्मचारी संगठन व्यवस्थापनका ओएनएम छिटोभन्दा छिटो स्वीकृत गराउन लागिरहेका छौं । केही कुराहरूमा नीतिगत समस्या समाधानबाट पनि गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा छडी चलाउन कसैलाई सकिँदैन । यसमा नीतिगत सुधारहरू गरेर कानुन ल्याउनु पर्ने भए त्यसको तर्जुमा गरेर, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर काम गरिरहेका छौं । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा छौं ।

सरुवाको काम बदनाम भइरहेको छ । सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड बनाएरै अगाडि बढेका हौं । सरुवाको काममा प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मापदण्ड बनाएका छौं । यहाँ मन्त्रालयमा बसेका, ट्रेड युनियनको आडमा भएका, काठमाडौं नछोडेका हजारौं कर्मचारीलाई एकै लटमा स्थानीय तहमा पठायौं ।

सरुवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत गराउने काम भएको छ । अब हामी कुनै पनि निवेदन भौतिक लिँदैनौं । निर्णय पनि सबै अनलाइनमार्फतै हुन्छ । कुनै कर्मचारीले सरुवाका लागि तीन ठाउँ क्रमशः दिन सक्नुहुन्छ । पहिलो प्राथमिकता यो, त्यसमा हुन नसके अर्को गरिदिन भनी तीन ठाउँ दिन सक्नुहुन्छ ।

सरुवाको माग गरी आएको आवेदन हेरेपछि सरुवा आवश्यक हो/होइन प्रणालीबाट नै छुट्याउन सकिन्छ । उक्त कर्मचारीको सेवा अवधि, कार्यरत रहेको स्थान, सरुवा नभएर पीडित भए/नभएको थाहा हुन्छ । त्यसपछि सरुवाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न खोजेको छौं ।

सिद्धान्ततः वर्तमान सरकारले अहिले भइरहेको निजामती कर्मचारीहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो वा भद्दा भयो भनेर कटौती गर्न खोजेको हो ?

हो, त्यो कटौती नै हो । मन्त्रालयहरू एकापसमा गाभिएपछि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) गरेका छौं । यो ओएन्डएम अहिले छलफलकै क्रममा छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत हुनेछ । सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो दरबन्दी घटाएर हामीकहाँ विवरण पठाइरहेका छन् । साविकका दुई वटा मन्त्रालय गाभिँदा हाम्रो आफ्नै मन्त्रालयबाट मात्रै पनि कम्तीमा १०० भन्दा बढी कर्मचारी कटौती हुँदै छन् ।

त्यहीअनुसार अन्य सबै मन्त्रालयहरूले पनि दरबन्दी कटौतीको काम गरिरहेका छन् । अब दुई-तीन वटा मन्त्रालयको मात्र ओएन्डएम आउन बाँकी छ । पक्कै पनि राज्य संरचनामा कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै भएको छ र यसलाई घटाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहहरूलाई समेत आ-आफ्नो ओएन्डएम गर्नका लागि मापदण्ड बनाएर तल पठाइसकेका छौं । यो सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै लैजाने कुरा सत्य हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको अवस्थामा कति कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् ?

मैले अघि नै भनें नि, यो विधेयकका प्रावधानहरू अहिले संसद्‌मा विचाराधीन छन् । त्यसैले यति नै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू अवकाश हुन्छन् भन्ने आकलनका विषयमा अहिल्यै टिप्पणी गर्न मिल्दैन । त्यसैले मैले यसलाई अहिले पन्छाउन चाहें ।

निजामती विधेयक संसद्‌मा कहिलेसम्म जाला ?

प्रक्रियामा छ । १०० दिनको शासकीय सुधारका कामले चाप पनि भयो । त्यो चापले कानुन मन्त्रालयले अझै त्यो हेर्न सकेको छैन । विधेयक आइसकेपछि लोकसेवामा पठाउनु पर्छ । यो अलि संवेदनशील विषय भएकोले सबैले अध्ययन गर्नुपर्छ । राय-सुझावहरू आउनु पर्छ । निजामती विधेय माथि सदनमा पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ । समितिमा जानुपर्छ ।

निजामती विधेयक सदनबाट अघि नबढाएर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने हल्लाहरू छन् नि ?

हल्ला त केके छ केके । मैले सदनमा विधेयक आउँछ र सांसदहरूले छलफल गरेर टुंग्याउने हो भनिसकेपछि पनि अध्यादेशै आउँछ भनेर हल्ला हुन्छ भने मैले के भन्नु र ?

तपाईंले मन्त्रालयमा गरिरहेका कार्यहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको साथ कस्तो छ ?

एकदम राम्रो छ । उहाँको साथ नभए, केही रोकटोक भए त कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?

मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुने गरेको पनि चर्चा हुन्छ नि ?

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बारेमा अध्ययन गर्न बनेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केके हुँदैछ ?

चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ । आयोगले देखाएका सबै जग्गा रोक्काको लागि पत्रचार भएको छ । रावल आयोगको प्रतिवेदनमा एक आना, दुई आना परेका मान्छेले सट्टा भर्ना गरेर मिलाएको पनि देखिएको छ । कसैले कानुनअनुसार नै मिलाएका होलान् । त्यसमा पनि अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने भएको छ ।

दोस्रो चरणमा सरकारको नाममा आइसकेको र बाँकी कति छ, त्यसको पहिचान गर्छौं । सट्टा भर्ना गर्नेले कानुनअनुसार गरे/नगरेको विधिसम्मत तरिकाले भेरिफाइ गर्नु पर्नेछ । पहिलाको कित्ता नम्बर एउटा र अहिले फरक पनि हुन सक्छ । त्यो भेरिफाइ गर्न समय लागेको छ ।

आयोगले देखाएका जग्गाहरू पहिला रोक्का गर्‍यौं । अब ती जग्गा कुनकुन प्रकृतिका हुन् भनेर वर्गीकृतको काम हुँदैन । कोही व्यक्तिले मिलाएको भए कतिले मिलाए ? नेपाल सरकारको नाममा कति आयो र कति बाँकी छ ? पहिला नेपाल सरकारको नाममा ल्याउँछौं । र, जसले मिलाइसकेको भनेर दाबी गरेका छन्, उहाँहरूको हकमा पनि भेरिफाइ गर्छौं । त्यतिबेला मिलेमतो गरेर मिलाएको हो भने त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो नि ।

अतिक्रमण गरेर बसेका छन् भने उनीहरूको हकमा के गर्ने भन्नेमा योजना बनाएका छौं । त्यो विषय क्रमश: थाहा पाउनुहुन्छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार लागिरहेको छ ।

तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर