शासकीय सुधारमा आफैंलाई ८७ प्रतिशत अंक, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १०१ जना प्रतिवादी

२० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने रिपोर्ट कार्ड (नतिजा) सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका सय दिनका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सय दिनमा गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका काममध्ये अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी सरकारको छ । ७० प्रतिशत काम सबै सम्पन्न भएको, १३ प्रतिशत काम (६० प्रतिशतभन्दा बढी) सम्पन्न भइसकेको र १७ प्रतिशत काम अधिकांश (८० प्रतिशत बढी) भएको भन्दै सरकारले आफैंलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिएको छ ।

शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पोखरेलले दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई सरकारले शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताए ।

प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत प्रत्येक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण गरी समयसीमा, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा मन्त्रालय र निकायहरूले कार्यसूचीअनुसार सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरू, हासिल भएका उपलब्धि तथा प्रारम्भिक परिणामहरू समेटिएका छन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सय दिनको अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भए पनि शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा नपरेका महत्वपूर्ण कामहरू पनि दस्तावेजमा समेटिएको जानकारी दिए ।

शासकीय सुधारका प्रयासलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार गठनपछि १३ चैत २०८२ मा बसेकोे मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

जसअन्तर्गत सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चालेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको आयोगले २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरेर अहिलेसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरीहरू संकलन गरिसकेको र संकलन गरिएका विवरण तथा उजुरीहरूको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण तथा प्रारम्भिक विश्लेषणको काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘उक्त निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ठगी सम्बन्धी कसूर (नेपाल बालमन्दिर सम्बन्धी) अन्तर्गत नेपाल बाल संगठन, बालमन्दिरको जग्गा अनधिकृत रुपमा भाडामा लगाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाई विदेश पठाएकोलगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआबी) बाट अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सार्वजनिक दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

दस्ताबेजअनुसार एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिन्छ । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयको क्रममा सीआईबीले ठगी, अपराधिक, विश्वासघातसम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ,’ दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाका विषयमा भएका आयोग वा समितिका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

सरकारको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा परेको अर्को विषय वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण थियो । जसअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा कानूनी दायरामा ल्याइएको पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा सात वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर ११८ अर्बको विगो दाबी कायम गरिएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम कसूर मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सरकारले सीआईबीमार्फत अध्ययन–अनुसन्धान जारी राखेको छ । यस्तै बैंकिङ कसूर मुद्दामा संग्लन व्यक्तिहरूलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राणालीगत बनाउन बैंक खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तिय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको सरकारको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा यो प्रणालीको विकास र सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । उनले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेभसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्नुपर्ने निर्णयअनुसार विभिन्न सेवाप्रदायकबाट दुई लाख भन्दा बढी डोमिन लिङ्क बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले सय दिनको अवधिमा अपराध नियन्त्रण र नागरिक सुरक्षाका लागि प्रहरीले विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४९५ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको पनि जनाएको छ । ‘तीमध्ये १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ,’ दस्ताबेजमा लेखिएको छ, ‘निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजार ६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर ६ हजार १९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।’

यस्तै औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ जिल्लामै द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको व्यवस्था गरी १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।  ट्राफिक प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी ७७ जिल्लाका एक हजार ४६९ स्थानहरूमा सडक अवरोध, हड्ताल वा जामहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नागरिकको सुरक्षित आवतजावत गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चत गरिएको सरकारको दाबी छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा नागरिकको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडानको काम सुरु गरिएको र राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटनको अनुगमन गरिएको पनि सरकारको सय दिने उपलब्धिमा राखिएको छ । ‘मुलुकभर शान्ति सुरक्षा जोखिम भएका मुख्य क्षेत्रहरूमा चार हजार २५९ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको छ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘शसस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा उद्योग, बैंक तथा सुरक्षा निकायसँग द्रुत सम्पर्क प्रणाली स्थापना भएको छ ।’

सरकारले प्रहरीबाट राजमार्ग सुरक्षाका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै ७७ जिल्लामा ७७ वटा भाइबर/ह्टास्एप ग्रुप बनाएर ९९५ वटा संघसंस्थाहरूलाई आवद्ध गराइएको छ । उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, ढुवानी मार्गलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका गस्तीहरू परिचालन गरेर निगरानीलाई तीव्रता दिइएको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन बजेट निकासा भएर फरेन्सिक सफ्टवेयर र फरेन्सिक वर्कस्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

सरकार गठनको सय दिनभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमाथि कानूनी डन्डा चलाइएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । सरकारले विगत लामो समयदेखि माग हुँदै आएको राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेको उनले बताए ।  नीतिमा सदाचारिता प्रवर्धन, आचारसंहिता निर्माण र परिपालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलगायत विषयहरू समेटिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीतिको कार्यान्वयनबाट सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको संस्थागत विकास भएर सुसंस्कृत समाज निर्माणको आधार तयार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

गृह, अर्थ, संस्कृति, भूमि, महिला, युवा तथा श्रमलगायतका मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरेर कडाईकासाथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु गरिएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । ‘सरकारले व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादा बाहिरका अवाञ्छित गतिविधिलाई सुक्ष्म निगरानी गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी दायरालाई विस्तार गरेको छ,’ उनले भने ।