सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश- सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान नगर्नू

२२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत शुक्रवार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू ।’

वर्षौंदेखि आफूमाथि पटकपटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले अहिले फेरि शुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेको थियो, त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले दुईवटा मुद्दाको आधार दिएर सुमार्गीमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनेको थियो । ती दुवै मुद्दा उनी आवद्ध कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेका हुन् ।

उनी आबद्ध दुई कम्पनीहरुले यसअघि नै विदेशबाट ऋणको रुपमा ल्याउन खोजिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको कम्पनीको पक्षमा आदेश नगरेपछि एउटा मुद्दामा उनीमाथिको अनुसन्धान छ महिनाभित्र टुग्यांउनु भनेको थियो ।

शुक्रबार एकल इजलासले त्यही फैसलालाई आधार देखाउदै अनुसन्धान अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सुमार्गी आवद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि आफूले नेपाल भित्र्याउन लागेको बैदेशिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाकारण रोकेको भन्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले स्याटेलाइट टेलिकमको रिट नै खारेज गरिदियो ।

मंसिर, २०८१ मा न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनको खातामा रहेको रकम नेपाली खातामा रकमान्तर भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले आफूले ल्याएको रकममाथि अनुसन्धान नगर्न समेत माग गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि सुमार्गी संलग्न मुक्तिश्री सिमेन्टले ल्याएको बैदेशिक लगानी पनि त्यसैगरी रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि मुक्तिश्री सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त लगानीमाथि छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको कम्पनीले भित्र्याउन लागेको रकम गैरकानुनी हो कि होइन भनी छ महिनाभित्र निक्यौल गर्न आदेश दिएको थियो ।

साथै सर्वोच्च अदालतले कानूनसम्मत भए रकम फुकुवा गर्न र सम्पत्तिको स्रोतमा कैफियत देखिए कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनेको थियो ।

दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नगर्नु भनेको थिएन । बरु पछिल्लो मुद्दामा छ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।

तर शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो आदेशविपरीत हुने गरी सुमार्गीमाथि अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन पेश भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले ‘(दुईवटा निवेदनमा) भएको आदेश विपरीत हुने गरी सुमार्गीविरुद्ध कुनै कामकारवाही नगर्नू नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशपछि अब सुमार्गीको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कुनै अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन । तर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरी विभागले सर्वोच्च अदालतमा नै निवेदन दिन भने पाँउछ ।

आरोप के थियो ?

व्यवसायी सुमार्गीले २०६४ पछिका झण्डै एक दशकमा नेपालमा विभिन्न व्यवसायहरू विस्तार गरी तिनमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना बनाएका थिए । ती योजना अनुसार उनले करमा सहुलियत भएका र सेल कम्पनी स्थापनाका लागि उदार मानिने मुलुकहरूबाट लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको विभिन्न कागजातहरूबाट भेटिन्छ ।

उदाहरणको लागि, सुमार्गीको लगानी भएको स्याटेलाईट टेलिकम प्रालिले जनवरी, २०१० मा साइप्रस स्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउने भनेको थियो । त्यतिबेलाको विनिमय दर(एक अमेरिकी डलर ७५ रुपैंया)का दरले हुने हिसाव गर्दा त्यो रकम ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हो ।

सुमार्गीले स्थापना गरेको मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि पनि त्यसैगरी ‘वैदेशिक लगानी’ भित्रियो । सुमार्गीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउन योजना बनाए । उनले करिब ३५ मिलियन डलर त नेपाल ल्याएका पनि थिए ।

नेपाल र नेपालीसँग टाढाको पनि साइनो नभएको सानो टापु मुलुकबाट बारम्बार रकम भित्रिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो लगानीमाथि निगरानी थालेको थियो । शंकास्पद कारोवारवारे रिपोर्टिङ भएपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘गम्भिरताका साथ अनुसन्धान गर्नु’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।

ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड कर छुट र सेल कम्पनीहरुका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो, जहाँबाट नेपालमा बारम्बार लगानी भित्रिएको थियो । २०६६/६७ साल सेरोफेरोमा बारम्बार रकम भित्र्याउने प्रयास भएको थियो । चलखेल र मिलेमतोका कारण, उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकबाट समेत रकम भित्र्याउने अनुमती दिइएको थियो । उजुरी र त्यसपछिका पत्राचारबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान हुँदा व्यवसायी सुमार्गीका कैफियतहरु भेटिन थाले ।

पठाउने र पाउने, दुवै आफै

उनले सम्पत्तिका स्रोत खोजिने मामिलामा उदार भएका ठाँउबाट आफूले पैसा पठाएको र नेपालमा आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी भनेर रकम भित्र्याउन खोजेको भेटियो । विभिन्न इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुको नाम दिइए पनि रकम पठाउने व्यक्ति समेत ‘अजयराज सुमार्गी पराजुली’ भनी उल्लेख गरेको भेटियो ।

त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आन्तरिक पत्राचारहरूमा थियो, ‘एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाइएको हुँदा उक्त कारोबार शंकास्पद देखिएको छ ।’

मुक्तिश्री सिमेन्ट होस् या स्मार्ट टेलिकम सुमार्गीले एउटै शैलीमा रकम भित्र्याएको भेटिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यतिबेला बैदेशिक लगानीको आवरणमा शंकास्पद र गैरकानुनी रकम नेपाल भित्र्याउन खोजेको हुनसक्ने आशंका गरेको थियो ।

‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजयराज सुमार्गी पराजुली भन्‍ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. भन्‍ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनी पठाएको रकमको कारोबार शंकास्पद देखिएको’ विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सर्वोच्च अदालतमा गरेको पत्राचारमा भनेको थियो, ‘यस मामिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गतको कारबाही चलाउनुपर्ने देखिएको ।’

करिब एक दशक अघिदेखि नै सुमार्गीको शंकास्पद सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढेपनि राजनीतिक संरक्षणले भएको हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान अघि बढेन । राष्ट्र बैंकले शंकास्पद रकम रोक्ने प्रयास गरेपनि पटकपटकको अन्तरिम आदेशबाट रकम फुकुवा भएर सुमार्गी आवद्ध कम्पनीहरूले कारोबार गरेका थिए । एउटा कारोबारमा त सर्वोच्च अदालतले भुक्तानी भइसकेको रकम खोजेर फिर्ता गर्नु भनेर समेत आदेश दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एक अध्ययन अनुसार, सुमार्गीले २०७० सालपछिका केही वर्षमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइसकेका थिए भने करिवकरिव त्यति नै रकम भित्र्याउने तयारीमा थिए ।

तर राष्ट्रबैंकले बारम्बार हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि उनको प्रयास अवरुद्ध भएको थियो । तत्कालीन विनिमयदर अनुसारको करिब २२ अर्बमध्ये उनले एक तिहाइभन्दा बढी रकम विभिन्न खातामा ट्रान्सफर गरिसकेका थिए । एक डलर बराबर ७५ रुपैंया हुँदाको उक्त रकम अहिलेको विनिमय दर अनुसार हिसाब गर्ने हो भने उक्त रकम दोब्बर अर्थात ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययन अनुसार उक्त रकम ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड, साइप्रस, लगायत ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट नेपाल भित्र्याएका थिए । अध्ययन अनुसार, उनी मात्रै होइन, उनका परिवारका सदस्य र नातेदारका नाममा समेत रकम आएको थियो ।