प्रतिनिधिसभा नियमावली : कांग्रेसले कहाँ-कहाँ देखेको छ संवैधानिक छलकपट ?

२४ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि पारित भएको नियमावलीमा सत्ता पक्षले संवैधानिक छलकपट गरेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालत जान लागेको छ ।

प्रतिपक्ष दलहरूको विरोध गर्दागर्दै सत्तापक्षले गत जेठ १७ गते बहुमतको आधारमा नियमावली पारित गरेको थियो । नियमावलीमा रहेका व्यवस्था संविधानसँग बाझिने गरी भएको कांग्रेसको निचोड छ ।

नियमावलीको प्रस्तावना, नियम १४०, नियम २५९ लगायत अन्य प्रावधान नेपालको संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष सहित कांग्रेसले रिटको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४० (११), नियम २५९ सहित अन्य प्रावधानहरू समेत बदर गराउन नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) र १३७ बमोजिम सम्मानित अदालत समक्ष आउनु परेको हो,’ रिटको मस्यौदामा भनिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएका नियमावलीका व्यवस्था खारेजको माग गर्दै रिट दर्ता कांग्रेसका दुबै सदनका संसदीय दल अदालत जान लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता कमला पन्त, सचेतक पदम परियार र प्रतिनिधि सभाको कांग्रेसका दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक वासना थापा निवेदक बनेर वारेसबाट रिट दर्ता गर्न लागिएको छ । रिट निवेदनमा सभामुख डीपी अर्याल र रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाउने तयारी छ । पराजुली प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक थिए ।

संविधानले तोकेको विधायिकी संरचना र अंगहरूबीचको सन्तुलनलाई नै फेरबदल गर्ने गरी बनाइएको नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू ‘संवैधानिक छलकपट’ को पराकाष्ठा भएको तयार गरिएको रिटको मस्यौदामा छ ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नियमावलीको नियम २५९ मा नियमावलीलाई नै विशेष सङ्घीय कानून सरहको दर्जा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिँदै यसले संविधानको भाग–८ र भाग–९ अन्तर्गत स्थापित विधायिकी प्रक्रिया, राष्ट्रिय सभाको सहभागीता र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको अनिवार्य संवैधानिक संरचनालाई नै ध्वस्त पारेको निवेदक पक्षको दाबी छ ।

‘नियम १४० (११) मार्फत संविधानको धारा २७४ मा रहेको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रक्रियालाई नै संकुचित तुल्याई संविधानले व्यवस्था गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार गरिएको छ,’ रिटको मस्यौदामा भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली कार्यविधि मात्रै भएको र यसले सदस्यहरूलाई प्रचलित नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने वा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न नसक्ने निवेदक पक्षको दाबी छ ।

रिटको मस्यौदामा भनिएको छ,‘नेपाल कानुनको सारवान् व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने गरी सारवान् कानुनको निर्माण गर्न मिल्दैन । यसरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई सारवान् कानुनी व्यवस्था राखी बनाइएको नियमावली संवैधानिक छलकपकटको रूप रहेको छ ।’

नियमावली बदरभागी रहेको दाबी सहित प्रतिनिधि सभा नियमावली संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भनि न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट जाँच गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतले राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले संविधानको धारा १०४ बमोजिम बनाएको नियमावली संविधानसँग बाझिएको खण्डमा नियमावली बदर हुने दाबी छ ।

‘संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) बाहेक अन्य कुनै पनि धाराले प्रतिनिधि–सभालाई आफ्नो अन्तरिक कार्य संचालन एवम् नियमनको लागि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन,’ रिटको मस्यौदामा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले प्रतिनिधि सभालाई केवल आफ्नो आन्तरिक कार्य सञ्चालन एवं नियमनको निमित्त नियमावली बनाउने अधिकार दिएको र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दिएको छैन ।’

प्रतिनिधि सभाको नियम २५९ मा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी’ भनी उल्लेखति नियमप्रति बदरयोग्य भएको भनिएको छ । उल्लेखित नियमको व्यवस्थाको परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हकमा प्रचलित नेपाल कानून, यहाँसम्म कि फौजदारी कानूनहरूको प्रयोगको समेत सीमित वा निष्प्रभावी हुन पुगेको छ,’ मस्यौदा रिटको व्यहोरा छ ।

राष्ट्रिय सभाको अधिकार कुन्ठित गर्नेगरी नियमावली बनेको भन्दै राष्ट्रिय सभाको भूमिका देखाइएको छ । माथिल्लो सदनले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन निर्माणमा दोस्रो तहको विमर्श गर्ने, थलो भएको मस्यौदा रिटमा उल्लेख छ ।

संविधानले कानुन निर्माणको कार्य परिपक्व होस् भन्ने मनसायकोसाथ माथिल्लो सदनलाई कानुन निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा नियमावलीको नियम २५९ मा विशेष कानुन सरह लागु हुन्छ भनी गरेको व्यवस्था संविधानले गरेको दुई सदनात्मक विधायिकाको व्यवस्था माथिको छल हो, रिटको मस्यौदामा भनिएको छ ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान गर्दा संघीय संसदको दुवै सदनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पेश हुन सक्ने र संघीय संसदको दुवै सदनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ सदस्यले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त धारामा संविधान संशोधनको लागी दुबै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको मत जोड्ने व्यवस्था नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ हटाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई संकुचित हुन पुगेको छ र सो कार्य संविधान विपरीत रहेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) ले अप्रत्यक्ष रूपबाट संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गरेको हुँदा उक्त प्रतिनिधि–सभा नियमावलीको नियम १४० (११) संविधान विपरीत रहेको छ । संविधानको दायरा नाघी अधिकारक्षेत्रको विस्तार गर्न प्रतिनिधि सभाले पाउने हैन,’ रिटको मस्यौदामा भनिएको छ ।

रिट मस्यौदाका लागि कार्य गरेका अधिवक्ता राजु कटुवालले बिहीबार(भोलि) रिट दर्ता हुनसक्ने जानकारी गराए । कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने,‘एमालेको प्रतिक्षा गरेका हौं । भोलि रिट दर्ता गर्ने तयारी छ ।’