अर्थमन्त्री वाग्लेले २ महिनादेखि राखे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सञ्चालक समितिविहीन

२५ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई दुई महिनादेखि सञ्चालक समितिविहीन राखेका छन् ।

२४ वैशाखमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवकुमार ढकाल तथा सरकारले नियुक्त गरेका अन्य सञ्चालकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसको दुई महिनासम्म पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक नियुक्त गरेका छैनन् । सरकारले यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न भनेपछि २ महिनादेखि बैंक सञ्चालक समिति खाली छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी अझै बलियो बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । तर, बैंकलाई २ महिनासम्म सञ्चालक समितिविहीन राख्दा विश्व बैंकको ऋण लिएर जोगाएको संस्था धराशायी हुने जोखिममा फसेको बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लगभग बहुमत ल्याएपछि सरकार गठन गर्‍यो । सरकार गठन भएलगत्तै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दै अध्यादेश ल्यायो । सोही अध्यादेशमा वित्तीय क्षेत्रलाई भने समेटिएको थिएन ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन मौखिक निर्देशन दिएपछि ढकालले गत वैशाख २४ गते राजीनामा दिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै अध्यादेश मार्फत विभिन्न निकायमा नियुक्त १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले सरकारी प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको भए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा हालसम्म नतोकेका हुन् ।

सरकारको दबाबका कारण ढकालले राजीनमा दिए । लगत्तै अन्य सञ्चालकले पनि राजीनामा दिएपछि बैंक सञ्चालक समितिविहीन भएको हो । हाल बैंक सञ्चालक समितिका रूपमा स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका लक्ष्मण घिमिरे मात्रै बहाल छन् ।

यसरी सञ्चालक समिति नै खाली हुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ मा कुनै व्यवस्था छैन ।

बाफियाको दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड ‘ख’ मा ‘वार्षिक साधारणसभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारणसभा नभएसम्मका लागि सञ्चालक नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनले कुनै एक सञ्चालक खाली भएको अवस्थामा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर, सञ्चालक समिति नै खाली भएको अवस्था आउन सक्छ भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी मौजुदा कानुनले परिकल्पना नै नगरेको देखियो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अहिलेको अवस्था सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

‘सञ्चालक समितिमा सम्पूर्ण सदस्य नै खाली रहने भन्नेबारेमा ऐनले परिकल्पनै नगरेको देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘एक जना, दुई जना सञ्चालक खाली भएको अवस्थामा साधारणसभा नहँुदासम्मका लागि जुन सेयरधनी समूहको हो त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गरी नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।’

केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवधि भने तोकिएको छ । निर्देशन अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदसमेत रिक्त भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । तर, सञ्चालकका हकमा खाली भएको कति समयमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।

यस्तो सन्दर्भमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ता ‘सरकार’ जिम्मेवार हुनुपर्छ । सञ्चालक समिति नै नभएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मनमौजी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै एक पूर्व सञ्चालकले बताए ।

‘सर्वसाधारणको खर्बौं निक्षेप रहेको संस्थामा सञ्चालक समिति नै नहुँदा जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी लगानीमात्र भएको बैंक भएकाले यस्तो अवस्था भएको हो, त्यसमा सर्वसाधारण वा निजी क्षेत्रको पनि स्वामित्व भएको भए सञ्चालक समिति नै नहुने अवस्था रहँदैनथ्यो ।’

सञ्चालक समिति नहुँदा नियमित कामदेखि ठूला कर्जा, पदपूर्तिदेखि दरबन्दी थपघट र कर्मचारी बढुवाजस्ता काम प्रभावित हुँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या आउन सक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले लामो समयसम्म सञ्चालक समिति नै नहुँदा उच्च जोखिम बढ्ने पौडेलले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले सरकार लगानीकर्ता हो भनेर ताकेता नगर्ने भन्ने होइन,’ पौडेलले भने, ‘भोलिका दिनका लागि यो नजिर बन्न सक्छ, एउटै गल्तीमा कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाइ नगर्ने भन्ने नियामकबाट हुँदैन, आवश्यक परेको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने काम हुन्छ ।’

बाफिया अनुसार पनि बैंक सञ्चालक समितिमा ५ देखि ७ सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित सबैलाई सरकारले नै नियुक्त गर्ने हो । स्वतन्त्र सञ्चालकका हकमा भने बैंक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्छ ।

सरकारी संस्था भएपछि हस्तक्षेप धेरै हुने भएकाले पूर्ण सरकारी स्वमित्वको वित्तीय संस्था राख्नु नै गलत भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए ।

विगतमा बैंकमा समस्या आएकाले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत सुधार गरिएको सम्झँदै कार्कीले भने, ‘निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर जबर्जस्ती रोकियो, त्यो गलत हो ।’

तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बैंकमा नेपाल सरकारको पूँजी वृद्धि गर्ने घोषणा समेत गरेको अवस्था छ । बैंक सञ्चालक समिति नै नहुँदा नीतिगत काम र ठूला ऋण स्वीकृत गर्ने काम, आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तयार गर्ने, साधारणसभा समयमा नहुने तथा कर्मचारीमा अन्योल बढ्ने जस्ता समस्या आउने कार्कीले बताए ।