मोबाइल फोन प्रसारण : विपद् व्यवस्थापनमा नेपालका लागि नयाँ विकल्प

मोबाइल फोन प्रसारण प्रणालीलाई विश्वका धेरै देशमा प्रकोप पूर्वसूचना र आपत्‌कालीन अवस्थामा सार्वजनिक सूचना प्रसारण गर्न प्रयोग गरिएको छ। नेपालमा पनि यो प्रणाली अपनाएर पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। सुरुवाती लगानी धेरै लाग्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा विपद्‌बाट हुने जनधन र आर्थिक क्षति कम गरेर लाभ लिन सकिन्छ।

नेपाल विश्वका उच्च सङ्कटासन्न मुलुकहरूमध्येमा पर्दछ। गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सेन्दाइ योजनाको मध्यावधि प्रगति मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरेअनुसार बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, लू, शीतलहर, खडेरी, हुरीबतास, हिमताल फुटेर आउने बाढी लगायतका दर्जनौँ प्रकोपबाट वर्षेनि ३ हजारभन्दा बढी विपद्‌ घटनाहरू हुन्छन्।

यी प्रकोपबाट औसतमा वार्षिक रूपमा ९०० मानिसको मृत्यु हुन्छ साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुन्छ। यीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रकोपहरू मौसम तथा जलजन्य प्रकोपहरू छन्। प्रायजसो मौसम तथा जलजन्य प्रकोपको पूर्वसूचना सम्भव छ। मोबाइल फोन प्रसारणले यी प्रकोपको पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाएर जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ।

विपद्‌ कम गर्न सञ्चार प्रविधिले अमूल्य योगदान गर्न सक्छ। यसमा पनि मोबाइल फोन सबैभन्दा चलनचल्तीमा छ। जीएसएमएको अनुमानअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको टुजी, थ्रीजी र फोरजी क्षमताको मोबाइल नेटवर्कबाट ९६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा मोबाइल फोन सेवा पुगेको छ। मोबाइल फोन प्रसारणमार्फत प्रकोपको चेतावनी पठाउँदा झन्डै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा तत्कालै पुर्‍याउन सकिन्छ।

राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण देशमा विपद्‌ न्यूनीकरणको संस्थागत नेतृत्व र समन्वय गर्ने मुख्य निकाय हो। २०७६ सालमा स्थापना भएपछि यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सम्बन्धित नीति, कानुन तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो क्षमता र समग्र संस्थागत प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै छ।

अहिले मौसम तथा जलजन्य प्रकोपको अनुगमन, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनासम्बन्धित कार्यहरू जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्दछ। यस विभागले वि.सं. २०७२ देखि नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरी मोबाइल एसएमएसमा आधारित पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्दै आएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विपद्‌ व्यवस्थापन प्राधिकरणका साथै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आम जनसमुदायलाई प्रकोप पूर्वसूचना पठाइरहेका छन्। मुख्य सञ्चारमाध्यमहरूमा टेलिफोनका साथै टेलिभिजन, रेडियो, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, साइरन, माइक आदि छन्। मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गरियो भने पूर्वसूचनाको प्रभावकारितामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ र जनधनको रक्षा गर्न एवं विपद्‌बाट हुने आर्थिक हानिनोक्सानी कम गर्न सकिनेछ।

मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली

मोबाइल फोन प्रसारण एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको एक हिस्सा हो। यसमा निश्चित विधि र मापदण्डमा आधारित भई अधिकार प्राप्त निकायले देशका मोबाइल फोन सञ्चार प्रणालीमार्फत विपद्‌को चेतावनी पठाउँछ। मोबाइल फोन प्रसारणमा ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण आवश्यक पर्दैन। मोबाइल फोन सञ्चार पूर्वाधारकै रेडियो एक्सेस नेटवर्कबाट लक्षित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका सबै मोबाइल फोनहरूमा सन्देशहरू एकैसाथ प्रसारण गरिन्छ। मोबाइल नेटवर्कमा अतिरिक्त भार नपारी कुनै अवरोधबिना ती सन्देशहरू तत्कालै सबै फोनमा पुग्छन्।

मोबाइल फोन प्रसारण प्रणालीको संस्थागत तथा सूचना प्रसारण संरचना तथा सूचना प्रवाहको प्रारूप मुख्य रूपमा दुईवटा खण्डमा विभाजित हुन्छ: मोबाइल फोन प्रसारण निकाय (सीबीई – सेल ब्रोडकास्ट इन्टिटी) र सेल सन्देश प्रसारण केन्द्र (सीबीसी – सेल ब्रोडकास्ट सेन्टर)।

यस प्रणालीले मोबाइल टावरहरूको रेडियो पहुँच सञ्जालमार्फत निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका मोबाइल फोनमा स्थान-लक्षित सन्देश प्रसारण गर्दछ। सीबीई मुख्य एकाइ हो। यो एकाइ प्रकोप वा विपद्‌ चेतावनी तयारी गर्ने, स्वीकृति दिने र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय निकायले प्रयोग गर्दछन्।

सीबीई सामान्यतया आपत्‌कालीन व्यवस्थापन केन्द्रमा रहेको हुन्छ र प्रणालीमा प्रयोगकर्ताको पहुँच नियन्त्रण गर्दछ। साथै यस एकाइमा विभिन्न प्रकोप वा विपद्‌को पूर्वसूचना एवं चेतावनी सन्देशको पूर्वस्वीकृत ढाँचा र सूचना पठाइने भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरिएको पोलिगनसहितको नक्सा रहेको हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र आदि सम्बन्धित प्रकोपको निगरानी, अनुगमन, पूर्वानुमान र चेतावनी जारी गर्ने निकाय (अलर्टिङ एजेन्सी – एए) हुन्। यी निकायले प्रकोपको जोखिमअनुसारको चेतावनी पूर्वनिर्धारित ढाँचामा सीबीईमा प्रकोपको पूर्वसूचना पठाउँछन्।

अलर्टिङ एजेन्सीबाट आएको चेतावनीलाई सेल प्रसारण निकाय (सीबीई) ले सन्देश र पठाउनुपर्ने लक्षित भौगोलिक क्षेत्र किटान गरेर सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी विद्युतीय माध्यमबाट सेल प्रसारण केन्द्र (सीबीसी) मा पठाउँछन्।

सेल प्रसारण केन्द्रले नक्सामा निर्धारित सन्देश पठाउने क्षेत्र (पोलिगन) लाई सन्देश पठाउने मोबाइल टावर (स्टेसन) को सूचीमा रूपान्तरण गर्दछ। यस सूचीमा भएका मोबाइल स्टेसनहरूबाट चेतावनी सन्देश प्रसारण गरिन्छ। सीबीसीले मोबाइल सेवा प्रदायकका टेलिफोन नेटवर्कमार्फत देशभर रहेका सम्बन्धित मोबाइल टावरहरूमा पठाउन मोबाइल सेवा प्रदायकको सञ्जालसँग निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा आबद्ध भएर कार्य गर्दछ।

सीबीसीबाट लक्षित क्षेत्रमा रहेका मोबाइल टावरहरूमार्फत चेतावनी सन्देश प्रसारण गरिन्छ र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना मोबाइल फोनमा तत्कालै चेतावनी सन्देश प्राप्त गर्छन्।

सीबीसी सञ्चालन गर्न दुई विकल्प छन्: एउटा मात्र सीबीसी रहने केन्द्रीकृत संयन्त्र र हरेक मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि छुट्टाछुट्टै सीबीसी रहने विकेन्द्रीकृत संयन्त्र। केन्द्रीकृत संयन्त्रमा एउटै सीबीसीले देशका सबै मोबाइल सेवा प्रदायकको टेलिफोन नेटवर्कसँग आबद्ध भएर काम गर्दछ भने विकेन्द्रीकृत संरचनामा हरेक मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि छुट्टाछुट्टै सीबीसी स्थापना गरिन्छ (जस्तै: नेपाल टेलिकमका लागि एउटा र एनसेलका लागि अर्को)। विकेन्द्रीकृत संरचना स्थापना र सञ्चालन गर्न खर्च बढी लाग्छ।

मोबाइल फोन प्रसारण प्रविधिका फाइदा

मोबाइल फोन प्रसारणमा अहिले प्रयोग भइरहेका पूर्वसूचना सञ्चारमाध्यमहरूको तुलनामा धेरै फाइदाहरू छन्। मुख्य विशेषताहरू निम्न छन्:

तीव्र गति: पूर्वसूचना वा चेतावनी अत्यन्त छिटो प्रसारण गर्न सकिन्छ। मोबाइल सञ्चार सञ्जाल अत्यधिक व्यस्त भएको अवस्थामा पनि सामान्यतया १० सेकेन्डभित्र देशभरिका सबै मोबाइल फोनमा चेतावनी सन्देश पुग्छ।

लक्षित भौगोलिक क्षेत्र: पूर्वसूचना सन्देश पूर्वनिर्धारित निश्चित स्थानमा पठाइने हुनाले जोखिममा रहेका लक्षित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूले मात्र उक्त सन्देश प्राप्त गर्दछन्।

विशिष्ट सङ्केत: मोबाइल फोनमा सन्देश पुग्दा विशिष्ट किसिमको सङ्केत (जस्तै: उच्च आवाजसहितको चेतावनी सङ्केत र फोन सेटमा कम्पन) आउने भएको हुनाले प्राप्तकर्ताले यो सामान्य सन्देश नभई आपत्‌कालीन चेतावनी भएको सहजै थाहा पाउँछन्। साथै, सन्देश थाहा नपाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ।

ब्यालेन्स नचाहिने: मोबाइल प्रयोगकर्ताको खातामा ब्यालेन्स नभएको अवस्थामा पनि चेतावनी सन्देश प्राप्त हुन्छ।

विदेशी पर्यटकलाई सुविधा: विदेशी पर्यटकहरूले रोमिङ सेवा नचलाएको अवस्थामा पनि सन्देश प्राप्त गर्न सक्छन्।

गोपनीयता सुरक्षित: यो प्रणालीमा कुनै पनि मोबाइल सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण वा मोबाइल नम्बर नहुने भएकाले मोबाइल प्रयोगकर्ताको डाटाको गोपनीयतासम्बन्धी कुनै चिन्ता हुँदैन।

बहुभाषिक सन्देश: यसमा मोबाइल प्रयोगकर्ताले रोजेको वा प्रयोग गरिरहेको आफ्नै भाषामा चेतावनी सन्देश प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। साथै, एउटै सन्देश एकैपटकमा विभिन्न भाषामा समेत प्रसारण गर्न सकिन्छ।

लामो सन्देश: सामान्य एसएमएसभन्दा लामो चेतावनी सन्देश पठाउन सकिन्छ।

विश्वसनीयता: चेतावनी सन्देशहरू अत्यन्त भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छन्। यो प्रणालीमा एसएमएसमा जस्तो कुनै नक्‍कली आईडीबाट झुटो सन्देश पठाउन सम्भव हुँदैन।

नेपालमा सेल प्रसारण सेवाको सम्भावना

ग्लोबल सिस्टम अफ मोबाइल एप्लिकेसन (जीएसएमए) ले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) सँगको सहकार्यमा २०८२ असारदेखि माघसम्म नेपालमा सेल प्रसारण प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

यस अध्ययनमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मोबाइल सेवा प्रदायकहरू (नेपाल टेलिकम र एनसेल) लगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी प्रणाली जडान र सञ्चालन गर्न संस्थागत तथा आर्थिक लगानीका पक्षहरूमा विचार गरिएको थियो।

अध्ययनमा सम्बन्धित क्षेत्रको नीति, कानुन र संस्थागत अवस्थाको लेखाजोखासमेत गरी अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीलाई सरोकारवालाहरूको गोष्ठीमा प्रस्तुत गरी प्रमाणीकरण गरिएको थियो। त्यस अध्ययन तथा मुख्य सरोकारवालाहरूको छनोटअनुसार नेपालमा हाललाई निम्न विशेषता भएको मोबाइल प्रसारण प्रणाली उपयुक्त हुने निष्कर्ष आएको थियो:

तालिका १: नेपालको लागि उपयुक्त मोबाइल प्रसारण प्रणालीका विशेषता

यो सोचअनुसारको सेल प्रसारणमा सीबीई र सीबीसी नेपाल सरकारको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा रहनेछन्। चेतावनी सन्देश पठाउन एकीकृत पूर्वसूचना कार्यविधिबमोजिमको ढाँचा र भूसूचना प्रविधिको प्रयोग हुन्छ। सन्देशलाई नेपाली तथा मैथिली, बज्जिका, अवधी, थारू, मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, शेर्पालगायतका राष्ट्रिय भाषामा र अङ्ग्रेजीमा फिचर फोन र स्मार्टफोनमा पठाउन सकिन्छ।

सेल प्रसारणको अर्को मुख्य विशेषता नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी पर्यटकहरूको फोनमा पनि सन्देश पठाउन सम्भव हुनु हो। फोनमा ब्यालेन्स, रोमिङ वा नेपाली सिम कार्ड हुनैपर्ने आवश्यकता छैन। यदि फोन सेट अन छ र नजिकको मोबाइल फोन टावरसँग जोडिएको छ भने बेरोकटोक तत्कालै सन्देश पुग्छ।

मोबाइल प्रसारण प्रणालीमा प्रयोगकर्ताका मोबाइल उपकरणसम्बन्धी विषयहरूलाई समेत समेटिएको हुन्छ, साथै प्रणालीसँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिमका पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गरिन्छ। प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकमा मोबाइल प्रसारण प्रणाली र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गर्नु आवश्यक छ। एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र कानुनसमेत तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।

अनुमानित लागत

माथिको तालिकामा उल्लिखित विशेषता भएको मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न १.७५ देखि ३.०० मिलियन डलर (करिब २७ करोडदेखि ४५ करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्थापनादेखि ५ वर्षसम्मको लाइसेन्स आदि समेतको सञ्चालन खर्चसहित यसको कुल लागत ३.१ देखि ५.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४७.३ देखि ८२.३३ करोड रुपैयाँ) हुन सक्छ। यो लागत अनुमान सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा गरिएको विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो।

आगामी कदम

मोबाइल फोन प्रसारण सञ्चालन गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्दछ। यसमा सरकारका अन्य निकायहरू पनि मुख्य सरोकारवाला हुन्। यी निकायहरूले आगामी दिनमा निम्न कार्यहरू प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ:

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरी प्रणालीका विभिन्न खण्डहरूको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्धारण, कार्यतालिका तथा बजेटसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने।

प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपना सुनिश्चित गर्न पुँजीगत तथा नियमित सञ्चालन खर्चका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने।

मोबाइल फोन प्रसारण प्रणालीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी कागजात तयार गरी खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने।

मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको समन्वय, अनुगमन तथा निर्देशनका लागि प्रमुख सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने।