+
+
Shares

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू (सूची)

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १६:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद्ले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई शुल्क छुट दिने र मिटरब्याज सम्बन्धी फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा दिपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

६ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू–

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।

५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३/०४/०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।

६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?