कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।

संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।

कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।

बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।

कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।

कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने

कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने

खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।

तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।

कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार

कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।

भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’

उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।

केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘सबै सुझाव समेटेका छौं’

कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।

गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।

प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।

कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।