प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी

७ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । कार्कीको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदै पाल्पाका भेषराज लुईंटेलले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय गुरू वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरूद्ध भने उजुरी परेको छैन । १९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका डा. सुब्बा डीआईजी भएर अवकाश भएका व्यक्ति हुन् ।

वाग्ले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध थिए । हाल उनी सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन/अध्यापन गर्छन् ।

वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायाधीवक्ता) हुन् ।

उनीहरू तीनै जना विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले २६ असारमा उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

दिइएको समयमा दुई वटा उजुरी परेको हो । एउटा उजुरी समग्रतामा नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।

गत मंगलबार दुई वटै उजुरी सुनुवाइ समितिले समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकेको छ । एउटा उजुरी भने प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदै परेको हो ।

कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक हित, राज्यको राजस्व, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा लाखौं उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी न्यायको खोजी गर्दा त्यस्तो रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइको अवसरसमेत नदिई दर्ता हुनबाट रोक्ने निर्णय कार्कीले गरेको भन्दै उजुरी परेको हो ।

कार्कीले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार हुँदा गरेको व्यवहारले उनमा संविधानको धारा २४५ उपधारा (६) को खण्ड (घ) ले अपेक्षा गरेको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को मापदण्ड पूरा नगर्ने दाबी उजुरीमा छ ।

‘सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित रिटलाई न्यायिक परीक्षणको अवसर नै नदिने निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कुनै स्वतन्त्र र गहनं परीक्षणबिना प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्तो उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नु संविधानको मर्म, विधिको शासन तथा जनविश्वासको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन’ उजुरीम उल्लेख छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको दायित्व प्रस्तावित व्यक्तिले संविधानले अपेक्षा गरेको नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक विश्वासको मापदण्ड पूरा गर्छ वा गर्दैन भनेर स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु पर्ने पनि उजुरीकर्ताको आग्रह छ ।

संसदीय सुनवाइ समितिले निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको सुनवाइ यही साउन १२ र १३ गते गर्दैछ ।

१२ गते प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको र १३ गते प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तलाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय भएको छ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।