देउवा–खड्का समूहले फैसला उल्ट्याउन माग गरेको निवेदनमा के छ ?

१२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतबाट भएको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी फैसलाहरू त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेर निवेदन दिएका छन् ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा एवं पूर्व कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका हुन् ।

देउवाले केही दिनअघि र खड्काले मंगलबार निवेदन पेश गरेको, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनीहरुले मुद्दामा पेश गरिएको कागजात र प्रमाणको मूल्यांकन नगरिएको, कतिपय नयाँ तथ्य भेटिएको भन्दै ४ वैशाखको फैसलालाई सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेका हुन् । दुवैले फरक फरक नामबाट पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि त्यसका सबैजसो विषयवस्तुहरू मिल्दाजुल्दा छन् ।

सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ । तर केही खास र विशेष अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत पुनरावलोकन भई फेरि दोहोर्‍याएर सुनुवाई हुनसक्छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) मा दुई वटा परिस्थितिमा मात्रै सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो, मुद्दा फैसला भइसकेपछि भेटिएको तथ्य, जसले मुद्दालाई तात्विक असर पार्ने अवस्था हुन्छ । दोस्रो, सर्वोच्चको नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको फैसलाको पनि पुनरावलोकन हुनसक्छ ।

नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले ४ वैशाखमा भएको फैसलापछि नयाँ तथ्य भेटिएको र त्यो फैसला त्रुटीपूर्ण भएको दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो । उसले विभिन्न १० वटा आधारहरू अघि सार्दै फैसला पुरावलोकन हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा दाबी पेश गरेको छ ।

तथ्यमा फरक

कांग्रेसको देउवा–खड्का पक्षले निर्वाचन आयोगले आफ्नो तथ्यमा एकरुपता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा महामन्त्रीहरूले बोलाएको महाधिवेशन भनेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा त्यस्तो विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएको भन्ने दाबी छ । उनीहरूले पुनरावलोकनको निवेदनमा ‘प्रमाणको वस्तुनिष्ठ तवरबाट मूल्यांकन नगरी भएको निर्णय बदरयोग्य हुन्छ’ भनी दाबी गरेका छन् ।

महाधिवेशन आह्वान प्रक्रिया

कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समेत पार्टीको विधान बमोजिम निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै देउवा–खड्का समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार समेत केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रहेको भन्दै उनीहरूले महामन्त्री र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले बैधता पाउन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।

उनीहरूको दाबीमा ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक अन्यबाट भएको निर्णय वा कार्य कानुनी रुपमा शून्य  हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालासबाट भएका फैसला त्रुटीपूर्ण छन्।’

नियमित महाधिवेशनले विशेषको औचित्य थिएन

नेपाली कांग्रेसको कार्यसमिति बैठकले २६–२८, पुस, २०८२ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समयमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि अर्को कार्यसमितिले त्यसलाई वैशाखामा सारेको थियो ।

देउवा–खड्का पक्षको दाबीमा नियमित महाधिवेशन तोकिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गलत थियो । उनीहरुले त्यससम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

महामन्त्रीका कारण महाधिवेशन भएन

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहहरूले नियमित महाधिवेशन नभएका कारण कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई स्विकार गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

उनीहरूको दाबीमा, तत्कालीन महामन्त्री गगन थापालाई क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने समितिको संयोजक तोकिएको थियो ।

उनले जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण समयमा महाधिवेशन हुन नसकेको भन्दै देउवा–खड्का उनको नियतकै कारण पार्टीको हित र विधान विपरित विशेष महाधिवेशन भएको दाबी गरेका हुन् ।

महामन्त्रीहरूलाई अधिकार नै छैन

कांग्रेसको असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको दाबीमा, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले स्विकार गरेपनि महामन्त्रीहरूलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकारै छैन ।

विधानले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र पार्टीका निर्णय पालना गराउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन डाक्नु गलत थियो ।

‘प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले पार्टीको नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन,’ उनीहरूले निवेदनमा भनेका छन्, ‘पार्टीको विशेष महाधिवेशन पार्टीको नीतिगत निर्णय भएकाले विपक्षी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन बैध हुन सक्दैन ।’

मुख्यसचिवको बेवास्ता भयो

विवादका बेलामा देउवा पक्षले कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई पत्र लेख्न लगाएर नेपाली कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको दाबी गरेका थिए । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आवश्यक कागजात जुटाएर अभिलेख अद्यावधिक गर्न निवेदन दिए ।

त्यसक्रममा निर्वाचन आयोगले मुख्यसचिव पौडेलको पत्रले आधिकारिकता पाउन नसक्ने र विशेष महाधिवेशन नभएको मान्न नसकिने भनेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत स्विकारेको थियो । कांग्रेसको देउवा पक्षधर नेताहरूको दाबीमा, मुख्यसचिव पौडेलको पत्र नै अस्विकार गर्नु गलत हो ।

गगनलाई स्विकारेका छैनौं

गत माघमा कांग्रेस विवादित भएको अवस्थामा देउवा पक्षका नेताहरुले गगन थापाले प्रदान गरेको टिकटबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भनेका छन् ।

२१ माघमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको अवस्थामा ६ गते बाध्य भएर टिकट लिइएको भन्दै उनीहरूले ‘लोकतन्त्र रक्षाका लागि केही सदस्यहरू निर्वाचनमा सहभागी भएको विषयलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्न नहुने’ भनेका छन् ।

उनीहरुको दाबीमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु राजनीतिक र संवैधानिक बाध्यता हो । त्यत्तिका आधारमा विधानको प्रतिकूल हुने गरी बनाएको समानान्तर समितिलाई बैधता दिएको अर्थ लगाउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क हो ।

‘अदालतले किर्ते काम हेरेन‘

शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरुको दाबीमा विशेष महाधिवेशनमा कतिपय सहभागीहरूको नाम किर्ते गरिएको छ । कूल ४७ सय प्रतिनिधिहरूमध्ये २४ सय ६६ जना सहभागी भएको भनिएपछि ८ सय ८८ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको उनीहरूको दाबी छ ।

अल्पमतको एउटा गुटलाई निर्वाचन आयोगले दलको अधिकारिकता सुम्पिनु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ‘अल्पमतको स्वेच्छाचारिता’लाई बढावा दिएको जिकिर गरेका हुन् ।

‘निर्णय नै बदर हुनुपर्छ‘

विशेष महाधिवेशन समेत विधान हुनुपर्ने जिकिर सहित उनीहरूले विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेमा विशेष महाधिवेशनको निर्णय नै बदर हुने जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरूले पुनरावलोकन निवेदनमा भनेका छन्, ‘विधान विपरीत निर्वाचन कार्यविधि तयार गरेका जस्ता विधान विपरीतका कार्यले स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन, विधान विपरीतको कार्य बदरयोग्य हुन्छ ।’

चुनाव सुरु भएपछि हस्ताक्षर परिवर्तन ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पठाएको र त्यसकै आधारमा सांसदहरू चुनिएको दाबी गरेका छन् । अनि राष्ट्रिसभा निर्वाचनमा समेत आफ्नै आधिकारिक पत्रका आधारमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको भनेका छन् ।

तर निर्वाचनको मुखमा आधिकारिक पत्र र प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आफ्नो नाम परिवर्तन गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को विपरीत भनेका छन् ।

‘फिर्ता भएको हस्ताक्षर हेरिएन‘

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग सहित जो व्यक्तिले हस्ताक्षर बुझाएका थिए, उनीहरूले नै हस्ताक्षर फिर्ताका लागि निवेदन दिएको देउवा पक्षको दाबी छ ।

त्यससम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश भएपनि उसले बेवास्ता गरेको देउवा र खड्काको आरोप छ । त्यससम्बन्धी तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनदेखा गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनबाट बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिहरूको म्याद सकिएको थियो‘

पुनरावलोकन निवेदनमा शेरबहादुर देउवा तथा पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि नसकिएको बरु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवधि सकिएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूको दाबी अनुसार, महाधिवेशनको तीन महिनाअघि मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिन्छ ।

तर पदावधि सकिएका प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन गरेको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगका साथै सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘विपक्षीहरूको हित अनुकूल हुने गरी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवधि जहिलेसुकै रहिरहने र केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सिमित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’

प्रक्रियागत न्याय भएन

निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा असल शासन, प्राकृतिक न्याय तथा कारणयुक्त निर्णयसम्बन्धी प्रक्रिया र पद्धतिको उल्लंघन भएको उनीहरुको जिकिर हो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा विशेष महाधिवेशन आह्वान भएकै आधारमा त्यसलाई बैध भन्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूले प्रक्रियागत न्यायको प्रक्रिया पुरा नभएको जिकिर गरेका हुन् । उनीहरूले निवेदनमा भनेका छन्, ‘अतः असल शासन सम्बन्धी प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नगरेको अवस्थामा आयोगको निर्णयलाई पूर्ण सारभूत वैधता प्राप्त भएको मान्न मिल्दैन ।’

‘२०५९ सालकै नजीर हेरौं‘

देउवा–खड्का पक्षको दावी अनुसार, यस्तै प्रकृतिको विवादमा २०५९ सालमा भने ठिक फरक निर्णय भएको जिकिर छ । त्यतिबेला विशेष महाधिवेशनमा आफूले बहुमत पुर्‍याएको भएपनि निर्वाचन आयोगले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले त्यतिबेलाको आफ्नै नजीर पालना नगरेको भन्दै उनीहरुले एकै निकायबाट एकै प्रकृतिका विवादमा फरक–फरक रुपमा गरेको निर्णय एकरुपताको प्रतिकूल हुने जिकिर गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि बनाए‘

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले ‘विशेष महाधिवेशनबाट कार्यविधि, २०८२’ बनाएको छ, जुन कांग्रेस विधानको प्रतिकूल छ । विधानको धारा ४८ ले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै नियमावली, विनियम र आचारसंहिता बनाउने अधिकार दिएको भन्दै उनीहरूले अधिकार नभएका  महाधिवेशन प्रतिनिधिले बनाएको कार्यविधि बैध नहुने दाबी गरेका छन् ।

‘पदाधिकारी हेरफेर मिलेन‘

कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षहरूको जिकिर अनुसार, विधानको धारा ३ ले सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्मलाई पदाधिकारी पदाधिकारी भनेको छ । तर केही पदाधिकारीहरूको हेरफेर गर्नुपर्नेमा सबै कार्यसमिति हेरफेर गर्नु गलत भएको उनीहरुको जिकिर हो ।

‘सभापतिलाई मात्रै हटाउन मिल्छ‘

पुनरावलोकनको निवेदन दिएका नेताहरूको दाबी अनुसार, पार्टीको सभापतिलाई विधानको धारा ४४ अनुसार मात्रै हटाउन मिल्छ ।

तर विशेष महाधिवेशनको नाममा सभापति देउवाको पदावधि समाप्त गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यो कामलाई बैधता दिने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘प्रमाणबिना निर्णय‘

देउवा–खडका पक्षको दाबीअनुसार, विशेष महाधिवेशनमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएको दावी गरेपछि त्यसको प्रमाण पेश भएको छैन र प्रमाणको समेत मूल्यांकन भएको छैन । बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको भन्दै उनीहरूले प्रमाणको मूल्यांकन गर्न माग गरेका हुन् ।

अब के हुन्छ ?

देउवा–खड्का समूहले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले अध्ययन गर्नेछ । जुन इजलासमा यसअघि मुद्दा फैसला गरेका न्यायाधीश भने रहँदैनन् । पूर्ण इजलासले सुनुवाईविना नै निवेदन र कागजातको अध्ययन गरी अनुमति हुने वा नहुनेमध्ये एउटा आदेश गर्नेछ ।

पुनरावलोकनको अनुमति हुने आदेश भयो भने कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकताको विषयमा फेरि शुरुदेखि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनेछ भने पुनरावलोकनको अनुमति भएन भने संयुक्त इजलासकै निर्णय अन्तिम हुनेछ ।