मानबहादुर कार्की : न्याय प्रशासनका अनुभवीलाई निर्वाचन आयोगको नेतृत्व

१३ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । यो सँगै अब नेपालको एक प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको नेतृत्व कार्कीले सम्हाल्ने निश्चित भएको छ । उनीसँगै डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ ।

अब उनीहरूले औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोग हाँक्नेछन् । डा. राजीव सुब्बा नेपाल प्रहरीमा डीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) सम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा उच्च अध्ययन (पीएचडी) गरेका छन् । गुरु वाग्ले २५ वर्षसम्म निजामती सेवामा रहेर अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुन् ।

संसदीय सनुवाइ समितिमा बुधबार प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले निर्वाचन सुधारका योजनासहित अहिले भइरहेका निर्वाचनका विकृति सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गरे राजनीतिक दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव

राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

साथै, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तर चुनावमा भाग नलिने दलहरूको दल दर्ता राखिराख्न नहुने धारणा राखे । उनले भनेका छन्, ‘ ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैं पालिराख्ने भन्ने हुँदैन ।’

तर कार्कीको यस्तो धारणाको सुनुवाइ समितिमै विरोध भयो । ‘निष्क्रिय रहेका पार्टीको दल दर्ता खारेज किन नगर्ने भन्ने कुरा आयो । यो संविधानसँग सम्बन्धित छ’ कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘लोकतन्त्र र यसको मूल्य मान्यतासँग सम्झौता हुँदैन ।’

‘दल दर्ता अनेक प्रयोजनमा हुन्छ । चुनाव नलड्ने तर जनताको बिचमा जाने मात्रै पनि हुन सक्छ,’ दंगालले भने, ‘विवरण माग गर्दा नदिने, निर्वाचन आयोग नजानेको कुरा हो भने एउटा कुरा हो । नत्र निर्वाचनमा भाग नलिएकै कारण दल दर्ता खारेज गर्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोस् ।’

जवाफमा यी विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गर्ने कार्कीको प्रतिबद्धता छ । ‘मैले खाली यस्तो धारणा ल्याएको हुँ । यी लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर परामर्श हुन्छ । त्यसआधारमा निर्णय लिने कुरा हो’ उनले भने ।

आफू संवाद र समन्वयमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति भएको पनि कार्कीले बताएका छन् ।

आगागी निर्वाचनहरूको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा पुगेका कार्कीसँग न्यायिक प्रशासन, सरकारी अभियोजन, मानवअधिकार तथा संवैधानिक कानुनका क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा लामो अनुभव छ । अनुभवबाट सिकेको ज्ञानबाट निर्वाचन आयोगको नेतृत्व लिने उनको वाचा छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कार्कीलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने अवसर आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत कार्कीले त्यसअघि उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार तथा न्याय परिषद् सचिवालयका सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गरेका थिए ।

न्याय प्रशासनको आधुनिकीकरण, अदालत व्यवस्थापन तथा न्यायिक सेवा प्रवाहमा उनको अनुभव छ । सरकारी अभियोजन सेवामा पनि उनको लामो अनुभव रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचनमा भाग नलिने दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावको संसदीय सुनुवाइ समितिमै विरोध

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताका रूपमा काम गरेका थिए ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि उनको प्रशासनिक अनुभव छ । उनी संविधान सभाको समयमा संविधानसभा सचिवालयमा कानुनी विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए। यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मानवअधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षण अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।शैक्षिक रूपमा कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनमा एलएलएम गरेका छन् । उनले राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक अध्ययन पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पूरा गरेका छन् ।

स्विडेनको लुन्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गत राउल वालेनबर्ग इन्स्टिच्युटबाट मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनमा डिप्लोमा हासिल गरेका छन् ।

उनले स्विडेनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तालिम तथा इटालीको सान रेमोमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन कानुनसम्बन्धी विशेष तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

मोरङको रतुवामाई ८ का मानबहादुर कार्कीको सार्वजनिक सेवाको यात्रा ग्रामीण विकास बैंकबाट सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि सरकारी कानुनी सेवा, मानवअधिकार, संविधान निर्माण, न्यायिक प्रशासन र अदालत व्यवस्थापन हुँदै उनी नेपालको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा पुग्ने अवसर आएको हो ।

कार्कीका सात प्राथमिकता

निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्राथमिकता के हुन्छन् भनेर पनि कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना पेस गरेका छन् । जसमा उनले मुख्यतः सात वटा विषय उठाएका छन् ।

१. स्वायत्त र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग

यस अन्तर्गत आफ्नो कार्यकालभित्रै निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने कार्कीको प्रतिबद्धता छ ।

२. संरचनागत सुधार र जनशक्ति विस्तार

आयोगको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने कार्कीको वाचा छ । उनको कार्ययोजना अनुसार हाल आयोगमा ६६७ जनाको दरबन्दी छ । यसको समीक्षा गर्दै आवश्यक जनशक्ति थप गरिनेछ ।

३. प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणालीको विकास

कार्कीका अनुसार ई–भोटिङ र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोगतर्फ चरणबद्ध तयारी गरिनेछ । साथै साइबर सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरतामा लगानी बढाइनेछ ।

४. मताधिकारको पहुँच विस्तार

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्कीको प्रतिबद्धता छ । साथै, बेजिल्ला मतदानको व्यवस्था लागु गर्ने, नो भोट (निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कसैलाई पनि मत दिन्न भनेर गर्ने मतदान) लाई अगाडि बढाउने उनको संकल्प छ ।

५. खर्चमा मितव्ययिता र राजनीतिक दललाई अनुदान

निर्वाचन खर्चलाई कम लागतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्कीले बताएका छन् । साथै, प्राप्त मतको आधारमा राजनीतिक दललाई राज्यबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसका निम्ति सर्वपक्षीय छलफल गरेर आधार र मोडेल तय गर्ने उनको वाचा छ ।

६. मतदाता संख्यार र मतदान दर बढाउने

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता प्रक्रियालाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्कीको प्रतिबद्धता छ । यसका निम्ति नागरिकता बनाउँदा वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नै मतदाता नामावलीका नाम दर्ता गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । साथै, समयानुकूल मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी मतदान दर बढाउने कार्कीको प्रतिबद्धता छ ।

७. निर्वाचन कानुनको समग्र सुधार

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी एकीकृत निर्वाचन ऐन बनाउने पनि कार्कीको संकल्प छ । सुधारका निम्ति जति पनि कार्ययोजना पेस गरेका छन्, ती कार्यन्वयन गर्न पनि कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

समितिमा सवालजवाफ

निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत क्षमता थप मजबुत बनाउँदै गर्ने कामको प्राथमिकता प्रस्तुत गरे पनि त्यसको प्रतिफलको समयसीमा भने आएन ।

यस पृष्ठभूमिमा संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सोधे, ‘कति समयमा के रिजल्ट आउँछ ? अनि हजुर आयोगबाट बिदा हुँदै गर्दा कस्तो के के सुधार भएको हुनेछ ?’

कार्कीले जवाफ दिए, ‘निर्वाचन आयोगले गरेको काम निष्पक्ष छैन, धाँधली छ, विश्वासयोग्य छैन, विवाद छिटो निरुपण हुँदैन भन्ने जुन कुरा अहिले छ । अब म गएपछि त्यस्तो हुँदैन । यो कुरा ग्यारेन्टी छ ।’

निर्वाचनको जुन प्रणालीगत कुरा छन्, विधि र पद्धतिका विषय जति छन् त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर आफूले यसबारे कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरेको कार्कीले दोहोर्‍याए ।

‘अब म त्यहाँ (निर्वाचन आयोग) बाट निक्लँदा मानबहादुर आउँदा यो थिएन, यो भयो भनेर निस्कन्छु’ कार्कीले भने ।

यसको उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘अहिले विदेशमा बस्ने र बेजिल्ला (अन्तर जिल्ला)मा बस्नेले भोटिङ राइट पाएका छैनन् । म निक्लँदा पाउँछन् भन्ने हुन्छ ।’

यस निम्ति विधि र पद्धति परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै कार्कीले थप रिजल्ट दिएर निस्कने बाचा गरे, ‘ब्यालेटबाट मतदान हुँदै आएको छ भने अब मेसिनबाट मतदान हुन सक्छ ।’

रास्वपाकी सांसद गजाला शमीम मिकरानीले बदर मत कम गर्ने उपाय के हुन्छ भनेर सोधिन् । साथै कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा बदर मतको दर कति घटेको हुनेछ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा कार्कीले भने, ‘मतदाता संख्या बढेको र बदर मत संख्या घटेको देखाएर म हिँड्छु ।’

अहिलेको वर्तमान अवस्थामा रहेका समस्या वा सुधारका जे जति पक्ष छन् तिनमा कति सुधार गरेँ भन्ने आम रूपमा सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगबाट बिदा लिने उनको संकल्प छ ।

सुनुवाइ समितिबाट निस्कँदै गर्दा कार्कीले दोहोर्‍याएका छन्, ‘पहिले भन्दा विधि, पद्धति, संस्कार, निष्पक्षता र निष्ठामा सुधार भयो र यो सुधार भएको छ वा छैन प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनेर निर्वाचन आयोगबाट बाहिर निस्कने अठोट गर्दछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रस्तावित आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ : प्रविधि र निर्वाचनको निष्पक्षतामा सवाल-जवाफ