News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै १२औं तहका अतिरिक्त सचिवका पदहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- मन्त्रालयलाई थप चुस्त बनाउन चारवटा प्रमुख महाशाखासहित स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
- डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल एक हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
१५ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व अब एकजना सचिवले मात्र गर्नेछन् ।
यस्तै, हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, महाशाखा, शाखा तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालयको प्रशासनिक र प्राविधिक संरचनालाई नयाँ ढाँचामा पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
प्रस्तावअनुसार मन्त्रीको निजी सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक सहयोगी कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयमा हाल रहेका १२ औं तहका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको पद भने नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छैन ।
नयाँ दरबन्दीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको दुईवटा अतिरिक्त सचिव पद र पुल दरबन्दीमा राखिएको थप एक अतिरिक्त सचिव गरी तीनवटा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (अधिकृत १२ औँ तह) का पदहरू खारेज गरिएको छ ।

त्यसैगरी नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसबाट स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था र विपद्का बेला समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाअन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखाअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा, खाद्य गुणस्तर नियमन तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य र औषधिको नियमनलाई एउटै प्रशासनिक संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ ।

जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखाअन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ई–हेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, ई–हेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, कम्प्युटर तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समेटिएको छ ।
यसअघि रहेको जनसंख्या व्यवस्थापन महाशाखा खारेजीमा परेको छ ।
प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूची–१.१ अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल एक हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, दरबन्दी संरचना तथा तेरिज स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वत: खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एउटै एकीकृत संरचनाभित्र समेट्दै मन्त्रालयलाई थप चुस्त, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र सेवा प्रवाहमुखी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4