पानी मिसिएको इन्धन बेचेकोमा आयल निगमलाई ११ करोड जरिबाना

१८ साउन, काठमाडौं । गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्टका लागि नेपाल आयल निगमबाट फर्नेस आयल खरिदको सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त इन्धनमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा हुनुपर्नेमा २६ प्रतिशतसम्म पानी भेटिएको भन्दै प्राधिकरण निगम विरुद्ध अदालत गएको थियो ।

करिब ११ वर्ष पुरानो घटनामा सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन इन्धन उपलब्ध गराएकोमा नेपाल आयल निगमलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

गुणस्तरहीन तेल उपलब्ध गराएपछि नियमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

इन्धनमा एक चौथाई पानी

ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीमा मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट आयोजना सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्ने आवश्यक पर्ने फर्नेस तेल नेपाल आयल निगमबाट आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

फर्नेस तेल डिजेलभन्दा केही बाक्लो इन्धन हो, जुन ठूला मेसिन र उपकरण प्रयोग हुने उद्योगहरूमा आवश्यक पर्छ ।

नेपाल आयल निगमसँगको सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आपूर्ति हुने इन्धनमा पानीको मात्रा तीन प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने भनी सर्त तोकेको थियो, जसमा निगम सहमत भएको थियो ।

सम्झौतापछि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन खरिद गरी आपूर्ति गर्न थाल्यो । प्लान्ट सञ्चालन भएको केही दिनमा नै त्यसका उपकरणहरूमा खराबी देखिन थाल्यो । त्यसक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले सोधखोज गर्न थाले ।

नेपाल आयल निगमले भारतको बरौनी प्रशोधन प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पानीको मात्रा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै थियो । उनीहरूले उपकरणहरूमा एकाएक खराबी आउन थालेका कारणहरू खोज्न थाले ।

फागुन, २०७० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो भण्डारणमा रहेको इन्धनलाई परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाए । विभागले इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यधिक रहेको भनी प्रतिवेदन दियो ।

आयल निगमले उपलब्ध गराएको फर्नेस आयलमा अत्यधिक पानीको मात्रा भेटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुनी उपचारमा गयो । प्राधिकरणले गुणस्तरहीन इन्धनका कारण आफ्ना उपकरणमा क्षति पुगेको र विद्युत् उत्पादनमा नोक्सानी भएको भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा क्षतिपूर्तिको मागदाबी सहित मुद्दा हाल्यो ।

प्राधिकरणको दाबी अनुसार, गुणस्तरहीन इन्धनका कारण आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा र अर्को वर्ष ६३५ किलोलिटर इन्धनको रकम भुक्तानी गरेकोकोमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । उसले प्रति किलोलिटर ८९ हजार ८९० का दरले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।

गुणस्तरहीन भएको थाहा पाएपछि भण्डारण रित्तो बनाउँदा ३२१ किलोलिटर(एक हजार लिटरको एक किलोलिटर हुन्छ) इन्धन प्रयोगविहीन भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने प्राधिकरणले थप दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँ माग्यो । अनि उपकरणको क्षतिमा ५ करोड ५० लाख र मर्मतमा ८ लाख ३० हजार समेत दाबी गर्‍यो ।

प्लान्टबाट क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादन नभएको भन्दै प्राधिकरणले ४५ लाख युनिट विद्युत् नोक्सानी भएको भनी प्रतियुनिट ८ रुपैंया ७० पैसाका दरले थप ३ करोड ९३ लाख पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । उसले मागदाबी गरेको कुल क्षतिपूर्ति रकम १८ लाख ११ हजार रुपैयाँ थियो ।

तर नेपाल आयल निगम त्यो आरोप स्वीकार गर्न तयार भएन । दाबी अनुसार, निगमले फर्नेस आयल सञ्चित गरेर बिक्री गरेको थिएन । विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग खरिद गरेर आफूकहाँ भण्डारण नगरी सोझै प्राधिकरणको प्लान्टमा पुर्‍याइदिने गरेको थियो ।

त्यसमाथि इन्धन आपूर्ति गर्न थालेको करिब एक वर्षपछि विद्युत् प्राधिकरणले गुणस्तरको प्रश्न उठाएको निगमको दाबी थियो । निगम र प्राधिकरण दुवै पूर्ण सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू भएकाले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने उसको दाबी थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको विवरण अनुसार, सुरुमा उसले आफैं नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा फर्नेस आयलमा १५ दशमलब २ र १६ प्रतिशत पानी भेटिएको थियो ।

त्यसपछि उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ र आयल निगमकै क्षेत्रीय उपप्रबन्धकको रोहबरमा आयल निगमको कार्यालयबाट इन्धनको नमुना लिएर जाँच्न पठाएको थियो । उनीहरूले १० वटा ट्याङकरबाट १० वटा नमुना लिएर परीक्षण गर्दा २३ दशमलब ७२ देखि २६ प्रतिशतसम्म पानी भेटिएको थियो ।

अदालतको आदेश, ‘क्षतिपूर्ति देऊ’

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध नगराउनुमा नेपाल आयल निगमको गल्ती देख्यो र ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो । क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएकोमा आयल निगम उच्च अदालत पुग्यो ।

अनि मागेजति क्षतिपूर्ति नपाएकोमा विद्युत् प्राधिकरण पनि उच्च अदालत गयो । उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै प्राधिकरणको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गर्‍यो । अनि उच्चको फैसला विरुद्ध प्राधिकरण फेरि सर्वोच्च अदालत गयो ।

विद्युत् प्राधिकरणको दाबी थियो कि, निगमबाट उपलब्ध इन्धन प्रयोगको एक सातामै अस्वभाविक खराबी देखिएको थियो । दुई पक्षबीचको करारका क्रममा व्यापारिक गुणस्तरका शर्तहरू पालना नभएको उसको दाबी थियो ।

इन्धनमा मिसिएको पानीबापत मात्रै आफूले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै उसले त्यो सहित अरू क्षतिको हर्जाना तिर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश गर्‍यो । उसले प्राधिकरण र निगमबीच करार सम्झौता भएको र त्यसअनुसार गुणस्तरीय सामान उपलब्ध हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले आयल निगमले प्राधिकरणलाई गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको ठहर गर्दै सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको हो । दुवै निकाय नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेपनि दुवैको फरक फरक कोष, सञ्चालक समिति र आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन पद्धति रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा निगमले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश गरेको हो । ११ वैशाख २०८० मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

‘आयल निगमले गुणस्तरीय फर्निस आयल उपलब्ध गराउन नसकेको र सोही कारण प्राधिकरणले हानी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको देखिन आयो,’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘करार उल्लंघन भए कुनै निश्चित क्षतिपूर्ति भराउने लिखित उल्लेख नभएपनि भुक्तानी गरेको रकम तथा प्राधिकरणका उपकरणमा भएको क्षति समेतलाई विचार गर्दा ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम निगमले प्राधिकरणबाट भराइ लिन पाउने ठहर्छ ।’