News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले साइबर ब्यूरोमा आवश्यक डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको चरम अभाव रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
- प्रविधि र जनशक्तिको कमीले गर्दा साइबर अपराधका मुद्दाहरू अनुसन्धानमा चार वर्षसम्मको ब्याकलग रहेको र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
- उनले भने, 'हामीसँग केही छन् भने पनि ती अत्यन्त पुराना भइसकेका छन् र पर्याप्त पनि छैनन्, जसले गर्दा अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएको छ ।'
१८ साउन, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याब नै साइबर ब्यूरोमा नभएको गुनासो गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उले साइबर ब्यूरोमा आवश्यक डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको अभाव रहेको गुनासो गरेका हुन् ।
हाल केही पुराना उपकरण भएपनि अपर्याप्त भएकाले प्रत्येक डिजिटल डिभाइस परीक्षण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको उनले बताए ।
‘डिजिटल फरेन्सिक भन्ने एउटा युनिट छ, त्यो फरेन्सिक मार्फत त्यसको टेस्ट गर्नुपर्छ, प्रत्येक डिभाइसहरु, फोन होस् वा कम्प्युटर होस् वा के होस्, त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ । अब डिजिटल डिभाइसले डिलिट गरेको कन्टेन्टहरु पनि निकाल्छ, मान्छेले डिलिट पनि गर्छन् अनि त्यसकारणले त्यो कन्टेन्ट पनि निकाल्ने हुनाले हामीले त्यो खोज्छौं,’ आईजीपी कार्कीले समिति बैठकमा भने, ‘त्यसलाई लीगलली हामीले एभिडेन्स सहित लानको लागि त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँनेर त्यही सफ्टवेयर, त्यही डिजिटल फरेन्सिकका डिभाइसेसहरु इक्युपमेन्टहरुको आवश्यकता पर्छ, जो हामीसँग छैन, नभएको कारणले हामीलाई टाइम लाग्छ । हामीसँग केही छन् भने पनि ती अत्यन्त पुराना पनि भइसकेका छन् र पर्याप्त पनि छैनन् ।’
आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा अत्यधिक कार्यबोझ रहेको उल्लेख पनि गरे । प्रहरीसँग भएको क्षमताले २४ सै घण्टा काम गर्दा पनि आगामी चार वर्षसम्मको मुद्दाको ब्याकलग रहेको उनको भनाइ छ । आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावकै कारण अदालतमा छिटो टुंगिन सक्ने मुद्दासमेत चार वर्षसम्म ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
नेपालमा साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेपनि पुरानो कानुन, सीमित जनशक्ति, अपर्याप्त प्रविधि र डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधारको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
प्रविधिको विकाससँगै अपराधका आयामहरु पनि नयाँ हुने गरेको तर अनुसन्धान भने २०६३ सालमा बनेको ऐनले गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।
‘कानुनमा अब हामीले देखेर मात्रै पनि भएन तथ्यहरुलाई कोरोबोरेट गर्नुपर्यो, पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने छ, नत्र कोर्टले एक्सेप्ट गर्दैन । कानुनको कार्यान्वयन रुल अफ ल अनुसार हुनुपर्ने हुँदा त्यहाँनेर हामीले प्रत्येक साइबर केसमा डिभाइस, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको प्रयोग हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको प्रयोग भएको हुने हुँदा उसलाई इलेक्ट्रोनिकल्ली फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4