बागमतीमा वन संरक्षणपछि सदुपयोगको बहस

नेपालमा वन क्षेत्रको चर्चा हुँदा प्रायः डढेलो, काठ तस्करी, अतिक्रमण, रूख कटान, अनियमितता वा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना समाचारमा आउँछन्। वनको संरक्षण, उपयोग, उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्ध बारे भने अपेक्षाकृत कम बहस हुन्छ।

बागमती प्रदेशको वन क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षमा यही सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने प्रयास भयो। वनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोतका रूपमा मात्र होइन, हरित रोजगारी, स्थानीय विकास, जलवायु अनुकूलन र आर्थिक गतिविधिको आधारका रूपमा हेर्ने नीतिगत पहल अघि सारिए।

२०८२ साउन २० गते भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि मन्त्रालयले पहिलो महिनामै ३७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। करिब ३५१ दिनपछि सरकार फेरियो। यस अवधिमा भएका सबै घोषणा कार्यान्वयनमा पुगेका छैनन्। तर सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण, वन ऐन संशोधन, हरित उद्यम र जलाधार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा शुरु गरिएका प्रयासले प्रदेशको वन प्रशासनमा नयाँ बहस भने जन्माएका छन्।

यो अवधिको मूल्याङ्कन कुनै एक मन्त्रीको सफलता वा असफलतामा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसलाई नीतिगत सुधार, वनलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने प्रयास तथा संस्थागत रूपान्तरणका आधारमा हेर्न सकिन्छ।

कार्ययोजनाविहीन वनको गाँठो

बागमती प्रदेशमा ४ हजार ५०० भन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्र, वन संरक्षण, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र स्थानीय राजस्वमा यी वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

मन्त्री केसीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा झन्डै एकतिहाइ सामुदायिक वनको कार्ययोजना समाप्त भइसकेको मन्त्रालयको विवरण थियो। कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा वन व्यवस्थापन र काठ उत्पादन अवरुद्ध थियो। उपभोक्ता समूहको गतिविधि सुस्ताएको थियो भने स्थानीय तहले समेत अपेक्षित राजस्व पाउन सकेका थिएनन्।

यही समस्यालाई प्राथमिकता दिंदै मन्त्रालयले सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई कार्ययोजना नवीकरण अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो। प्रशासनिक प्रक्रिया केही सरलीकरण गरियो, प्राविधिक जनशक्ति परिचालन र प्रगतिको नियमित अनुगमन थालियो।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार एक वर्षमा प्रदेशका करिब ९३ प्रतिशत सामुदायिक वन कार्ययोजनायुक्त भएका छन्। राप्ती, मकवानपुर, रसुवा, काठमाडौं र मरिण डिभिजनमा सबै सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण भएको छ। दोलखा, सिन्धुली, चितवन, धादिङ, ललितपुर र नुवाकोटमा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कार्ययोजना नवीकरण भएको विवरण छ।

कार्ययोजना नवीकरण प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यसले वन व्यवस्थापन, काठ तथा अन्य वन पैदावारको उत्पादन, उपभोक्ता समूहको आम्दानी, स्थानीय रोजगारी र सरकारी राजस्वको बाटो खोल्छ। यद्यपि, कार्ययोजना बनेपछि त्यसअनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

वन ऐन संशोधनको पहल

यस अवधिको अर्को महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल प्रदेश वन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक हो। विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भए पनि पारित हुन बाँकी छ। त्यसैले यसमा समावेश व्यवस्था अहिल्यै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन्।

सामुदायिक, निजी र कबुलियती वनका उपभोक्ता, स्थानीय सरकार तथा वनमा आधारित उद्योगले विद्यमान कानून जटिल र व्यावहारिक आवश्यकतासँग नमिल्ने गुनासो गर्दै आएका थिए। प्रक्रिया लामो हुँदा वन पैदावारको उपयोग, निजी लगानी र उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

संशोधन विधेयक तयार गर्दा मन्त्रालयले वन विज्ञ, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि, कबुलियती वन समूह, निजी क्षेत्र तथा वन प्राविधिकसँग छलफल गरेको जनाएको छ। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि समेटिएको कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा पाँच वटा विषय विशेष रूपमा उठाइएका छन्।

सामुदायिक वनको स्वायत्तता

प्रस्तावित संशोधनमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना अवधि सकिनुअघि पनि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। वर्षमा कम्तीमा एकपटक साधारणसभा गर्नुपर्ने र कार्ययोजना विपरीत काम गर्ने सदस्यलाई उपभोक्ता समूह आफैंले जवाफदेही बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उमेरगत विविधता सहित समावेशी नेतृत्व, परम्परागत वन व्यवस्थापन अभ्यासलाई कार्ययोजनामा समेट्ने र खडा रूखको लिलाम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। यी प्रावधान पारित भए सामुदायिक वनलाई सरकारी कार्यालयमा बढी निर्भर संरचनाबाट तुलनात्मक रूपमा स्वशासित संस्थातर्फ लैजान सहयोग पुग्न सक्छ।

तर स्वायत्ततासँगै पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, लाभको न्यायोचित वितरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि जोडिन्छ। समूहलाई अधिकार दिंदा त्यसको दुरुपयोग रोक्ने अनुगमन व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

वनमा आधारित उद्योगलाई सहजता

वनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्दा लागू हुने दूरी सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवसायीले लामो समयदेखि अव्यावहारिक बताउँदै आएका थिए। प्रस्तावित संशोधनले त्यस्ता केही प्रावधान हटाउँदै वनजन्य उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउन खोजेको छ।

जडीबुटी प्रशोधन, बाँस तथा काठ उद्योग, दुनाटपरी, सिताके च्याउ, पर्यापर्यटन र अन्य हरित उद्यमलाई कानूनी रूपमा प्रवर्धन गर्ने प्रस्ताव छ। यसले निजी लगानी र स्थानीय रोजगारी बढाउन सक्ने सम्भावना भए पनि उद्योग सञ्चालनका वातावरणीय मापदण्ड कमजोर हुनुहुँदैन।

निजी वनको उपयोग

निजी जग्गामा हुर्किएका साल लगायत मूल्यवान् रूख काट्न र बिक्री गर्न विद्यमान प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो छ। थोरै संख्यामा सालका रूख भएको जग्गालाई समेत निजी वनका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले जग्गाधनीलाई अनावश्यक प्रक्रियामा पारेको तर्क गरिंदै आएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निजी जग्गामा हुर्काइएका रूखको कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रक्रिया सरल भए निजी जग्गामा रूख रोप्ने र व्यावसायिक वन विकास गर्ने लगानी बढ्न सक्छ। यद्यपि, प्राकृतिक वनको काठलाई निजी वनको नाममा कारोबार गर्ने जोखिम रोक्न प्रभावकारी अभिलेख र अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय तहको भूमिका

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि वन क्षेत्रका धेरै अधिकार संघ र प्रदेशमै केन्द्रित छन्। प्रस्तावित संशोधनले प्राकृतिक प्रकोपबाट ढलेका तथा मानव बस्ती वा पूर्वाधारका लागि जोखिम बनेका रूख व्यवस्थापन सहित केही सेवामा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गर्न खोजेको छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दा वन सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। अधिकार मात्र हस्तान्तरण गरेर आवश्यक संरचना नदिए कार्यान्वयन झन् जटिल हुन सक्छ।

वन्यजन्तु र जैविक विविधता व्यवस्थापन

बाली नष्ट गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरीय जडीबुटी बोर्ड गठन, जैविक विविधता संरक्षण तथा समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका संरक्षण क्षेत्रलाई कानूनी मान्यता दिने विषय पनि विधेयकमा समेटिएका छन्।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणका उपायसँगै क्षतिपूर्ति, वासस्थान संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

बजेटमा समेटिएका नयाँ प्राथमिकता

नीतिगत घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेट अपरिहार्य हुन्छ। मन्त्रालयको पहलमा जलाधार गुरुयोजना, प्रदेश जलाधार ऐन, प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत जलाधार कार्यक्रम, पहिरो नियन्त्रण, रिचार्ज पोखरी तथा सिमसार संरक्षणका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

संस्कृतिका माध्यमबाट वातावरणीय सचेतना, स्थानीय तहमा वन शाखा स्थापना, सामुदायिक वनमा युवा नेतृत्व, हरित उद्यम, टिमुर बगैंचा र सुनाखरी उद्यान जस्ता कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबाट सामुदायिक वनको स्वास्थ्य परीक्षण, ‘एक किसान : पाँच बोधिचित्त र पाँच रुद्राक्ष’ अभियान, राजमार्गमा आधारित हरित उद्यम र कबुलियती वन प्रवर्धनका योजना पनि बजेटमा छन्।

स्थानीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा उच्च प्रविधियुक्त बिरुवा प्रत्यारोपण उपकरण खरिद गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको छ। यीमध्ये धेरै योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छन्। त्यसैले बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुनुलाई अन्तिम उपलब्धिभन्दा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

संरक्षणमा केन्द्रित सामुदायिक वनलाई सदुपयोग, उद्यम र स्थानीय जीवनसँग जोड्ने साझा मार्गचित्र बनाउन प्रादेशिक कार्यशाला आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। यस्तो छलफलले दिशा दिन सक्छ, तर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्ष बजेट, कानून र कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।

तथ्यांकमा एक वर्ष

मन्त्रालयको वार्षिक विवरण अनुसार यस अवधिमा प्रदेशमा ४१ लाख ८२ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ। काठ कारोबारबाट संघीय सरकारलाई २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर प्राप्त भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सामुदायिक वनको काठ बिक्रीबाट स्थानीय तहलाई २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा करिब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व योगदान भएको विवरण छ। चितवनका कबुलियती वनबाट पहिलो पटक सालको काठ बिक्री गरी २८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाइएको छ।

वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने आयोजना तथा उद्योगबाट ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। मन्त्रालयको चालु खर्च ७३.७७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८६.०७ प्रतिशत रहेको विवरण छ।

यी तथ्यले वन मन्त्रालयलाई संरक्षण गर्ने निकायमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, राजस्व र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भएको देखाउँछन्। तर काठ उत्पादन र राजस्व बढ्नुलाई मात्र सफलताको सूचक मान्न मिल्दैन। वनको स्वास्थ्य, पुनरुत्पादन, जैविक विविधता, उपभोक्ताले पाएको लाभ र वातावरणीय दिगोपन समेत मूल्याङ्कनका आधार बन्नुपर्छ।

उपलब्धिसँगै बाँकी चुनौती

एक वर्षमा केही नीतिगत प्रक्रिया शुरु भए पनि धेरै काम अधुरै छन्। प्रदेश वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित हुन बाँकी छन्। करिब ३५० सामुदायिक वन अझै कार्ययोजनाविहीन रहेको मन्त्रालयकै तथ्यांक छ।

जलाधार ऐन निर्माण, स्थानीय तहमा वन सम्बन्धी संरचना स्थापना, हरित उद्यमको विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित परीक्षण प्रणाली, वनमा आधारित रोजगारी र जलवायु परिवर्तनको जोखिम व्यवस्थापन अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्।

वन संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर वन र नागरिकको जीवन बीच आर्थिक सम्बन्ध पर्याप्त रूपमा स्थापित हुनसकेको छैन। वनलाई उत्पादनसँग जोड्नु भनेको अनियन्त्रित कटान वा काठ बिक्री बढाउनु होइन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पुनरुत्पादन, न्यायोचित लाभ वितरण र स्थानीय समुदायको निर्णयाधिकार सुनिश्चित गर्दै दिगो सदुपयोग गर्नु हो।

राजनीतिक नेतृत्व फेरिएसँगै नीतिको प्राथमिकता फेरिने नेपालको पुरानै समस्या हो। शुरु गरिएका सुधारले निरन्तरता पाए, प्रस्तावित कानून पर्याप्त छलफलपछि पारित भए र बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र यो एक वर्षको प्रयास दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण हुनेछ।

वन हरियाली हेर्नलाई मात्र होइन, यो त समुदायको जीविका, स्थानीय अर्थतन्त्र र भावी पुस्ताको प्राकृतिक पूँजी हो। त्यसलाई नागरिकको जीवनसँग जोडिएको दिगो सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती हो।