News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अमेरिकाका २५ राज्यले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशत टैरिफलाई चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
- राज्यहरूले उक्त टैरिफलाई मनपरी र कानूनविपरीत भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
- ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले अमेरिका आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै फोर्स्ड लेबरविरुद्ध कदम चालिरहेको बताए।
अमेरिकाका २५ राज्यहरूले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ टैरिफ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
राज्यहरूले ६० व्यापारिक साझेदार देशबाट आउने सामानमा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशत टैरिफलाई चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले यो निर्णय ‘मनपरी, तर्कहीन र कानुन विरुद्ध’ रहेको बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले जुलाई महिनामा यी टैरिफ लागू गरेको थियो। यसको दायरामा ब्रिटेन, चीन र युरोपियन युनियनसहित धेरै देश परेका छन्। अमेरिकी सरकारले यी देशहरूले ‘फोर्स्ड लेबर’बाट तयार सामानको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको दाबी गरेको छ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, ‘अमेरिका आफ्नो अधिकार अन्तर्गत यो कारबाही गरिरहेको छ।’
उनले थप भने, ‘जुन देशका कारण फोर्स्ड लेबरबाट बनेका सामान अमेरिका पुगिरहेका छन्, तिनका विरुद्ध कदम चाल्नु जरुरी छ। यसबाट अमेरिकी कम्पनीहरूलाई नोक्सान भइरहेको छ।’
ट्रम्प प्रशासनले यी टैरिफ सन् १९७४ को अमेरिकी ट्रेड एक्टको धारा ३०१ अन्तर्गत लगाएको हो। यो कानुन अनुसार अमेरिकाले फोर्स्ड लेबर जस्ता गतिविधि देखिने देश विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छ।
टैरिफबाट प्रभावित धेरै देशहरूले पनि अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ब्राजिल र जापान सरकारले यी कदमलाई ‘अनुचित’ भनेका छन्। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यसलाई ‘राजनीतिक हेरफेरको बहाना’ भनेकी छिन्।
प्रतिक्रिया 4