राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनबारे छलफल, मन्त्रालयको प्रस्ताव : ७ सञ्चालक र २ डेपुटी गभर्नर

१९ साउन, काठमाडौं । अर्थ समितिमा मंगलबार राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकको संरचनाका सन्दर्भमा सञ्चालक समिति ७ जनाको उपयुक्त हुने धारणा राखे । कम्तीमा १ जना महिलासहित, ७ जना सञ्चालक समिति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकले ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिति भने अनिवार्य हुनुपर्ने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समन्वयका लागि पनि यो जरुरत रहेको उनको भनाइ छ ।

३ जना डेपुटी गभर्नरको संख्या बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले २ जना नै उपयुक्त हुने बताए । सञ्चालक समितिमा बस्नेको योग्यता गभर्नरजतिको राख्नु उपयुक्त नै हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै दफा १०६ (ग) मा रहेको नेपाल सरकारले प्रत्येक्ष निर्देशन दिन सक्ने बुँदा हटाएपछि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप हुने गरेका गुनासा पनि नरहने उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐनलाई धेरै चलाउन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति संख्या ९ बढी हुने भन्दै ७ जना नै उपयुक्त हुने बताए । यद्यपि १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएमा समावेशिता पनि हुने उनको भनाइ छ ।

डेपुटी गभर्नरको संख्याको विषय ऐनमा नै राख्नु नपर्ने उनले बताए । प्रत्येक वर्ष हुने ओएनएमले नै संख्या थप्ने विषय भएकाले ऐनमा नै डेपुटी गभर्नरको संख्या तोक्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुई जना डेपुटी गभर्नर नै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनले भने ‘भोलि राष्ट्र बैंक र सरकारले महसुस गरेको खण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी बढ्दै जाने वा घट्दै जाने हुन्छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकमा रहेको जनशक्ति उल्लेख्य नै रहेको उनको भनाइ छ ।