सरकार-प्रसाईं लुकामारी : छिनमै पक्राउ, तुरुन्तै रिहा

१९ साउन, काठमाडौं । १७ साउन राति १० बजे जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरको टोलीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गर्‍यो । मध्यराति पक्राउ परेका प्रसाईंलाई भक्तपुर प्रहरीको हिरासतमा राखियो ।

भोलिपल्ट म्याद थप गर्ने विषयमा भने प्रहरी नै अलमलमा थियो । प्रसाईं पक्राउ पर्नुको कारण र म्याद थपबारे भक्तपुरका एसपी सूर्यबहादुर खड्कासँग अनलाइनखबरले जिज्ञासा राख्दा उनले परामर्शमै रहेको बताएका थिए ।

‘अहिले म्याद थप भएको छैन । के कसुरमा म्याद हुने हामी हेर्दैछौं । अनुसन्धान गर्दैछौं । पछि मात्रै थाहा होला,’ एसपी खड्काले भनेका थिए ।

मध्यराति नै प्रसाईंलाई पक्राउ गरे पनि के कसुरमा अनुसन्धान गर्ने वा के कसुरमा म्याद लिने भन्नेमा प्रहरीलाई नै यकिन थिएन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, कसुरको पहिचानभन्दा पहिला नै पक्राउ गरी पछि मात्रै कसुर पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्ने परिपाटी प्रहरीको देखिन्छ ।

अन्तत: प्रहरीले प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधको कसुरमा म्याद थप गर्न अदालत उपस्थित गराएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालत उपस्थित गराइएका प्रसाईंलाई पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थपको माग गरिएको थियो ।

जबकि, प्रहरीले पक्राउ गर्दा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको भन्दै उक्त कसुर आकर्षित गरेर पुर्जी दिएको थियो । तर म्याद थप गर्ने बेलामा भने साइबर कसुर अर्थात् विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तगर्तको कसुरमा म्याद मागदाबी गरेको थियो । यी दुई फरक कसुरबाट पनि प्रहरीको अलमल र प्रसाईं पक्राउको यकिन कारण नरहेको संकेत गर्थ्यो ।

अन्तत: अदालतले म्याद नै नदिएपछि पक्राउ परेको २४ घण्टा नबित्दै प्रसाईं रिहा भए । भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले विद्युतीय कसुर आकर्षित हुने भए प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै म्याद दिएन ।

प्रसाईं प्रहरीको आफ्नै विवेकले अपराध भएको देखेर पक्राउ परेका भने थिइनन् । न उनीविरुद्ध कसैले उजुरी नै दिएको थियो । उनी त माथिको आदेशमा छिनभरमै समातिएका थिए । अनि क्षणभरमै छुटे ।

२४ घण्टामै छुटेका प्रसाईंको पक्राउ कारण भने उनले आइतबार दिउँसो गरेको प्रेस मिट बनेको थियो । नेपालमा रोहिंग्या भित्र्याउने काम नै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको भन्दै प्रसाईंले गम्भीर आरोप लगाए ।

अझ गृहमन्त्री गुरुङ र एक व्यक्तिको तस्वीर देखाउँदै प्रसाईंले भनेका थिए, ‘यो ब्राग भन्ने र सुधन गुरुङले बंगलादेशमा सँगै तालिम लिएको हो । सुनसरी घटनाको योजनाकार नै सरकार हो । सिंहदरबारमा आगो लगाउने र मधेशमा आगो लगाउने एउटै समूह हो ।’

उक्त तस्वीर देखाउँदा साइबर लाग्छ भने लागोस्, म जान तयार छु भन्दै प्रसाईंले आक्रोशित भाषण गरेका थिए । नभन्दै आइतबार राति घरैबाट उनी पक्राउ परे ।

२०८३ साल लागेयता प्रसाईंको यो पहिलो पक्राउ होइन । यसअघि ४ जेठमा प्रसाईं पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला भने उनी काठमाडौंबाट नभई पर्साको वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका थिए । वीरगञ्जको होटल दियालोबाट पक्राउ गरेका उनलाई साइबर र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइयो ।

उनले सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्ध, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको समधुर सम्बन्धमा खलल पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको थियो ।

उनले वीरगञ्जमा हिन्दु धर्मको नाममा विभिन्न अराजक गतिविधि गर्ने र हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीच द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

प्रसाईंलाई पक्राउ गर्दाका एक सुरक्षा अधिकारीको दाबी छ, ‘त्यतिबेला प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा नलिएको भए अहिले सुनसरीमा देखिएको साम्प्रदायिकता त्यतिबेलै हुने जोखिम थियो । हामीले जोखिम विश्लेषण गरेरै प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं ।’

वीरगञ्जमा ८ दिन हिरासत बसेर उनी १२ जेठमा पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार साधारण तारेखमा रिहा भए ।

एक वर्षमै ४ पटक पक्राउ

२०८३ साल लागेयता दुई पटक पक्राउ परेका प्रसाईं २०८२ सालमा भने चार पटक पक्राउ परेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा उनी चुनावी थ्रेट भन्दै पटकपटक पक्राउ परे ।

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ४ फागुन २०८२ मा प्रहरीले भक्तपुरस्थित उनको निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि प्रसाईं पक्राउ पर्नुको कुनै यकिन कारणभन्दा पनि सरकारको त्रसित मनोबलले काम गरेको थियो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि हुनसक्ने आकलन गरेर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

९ दिन हिरासत बसेर उनी १३ फागुन २०८२ मा छुटेका थिए । गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै उनकी श्रीमती उमा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले छाड्न आदेश दिएपछि उनी छुटेका थिए ।

५ माघ २०८२ मा प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ परे । त्यतिबेला उनी पक्राउ पर्नुको कारण भने निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विषय थियो । कांग्रेसमा विवाद चुलिँदो थियो । गगन थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन डाकेर नेतृत्व चयन गर्‍यो । गगन सभापति चुनिए ।

यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । आयोगले गगन थापाले डाकेको विशेष महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वलाई वैधानिकता दियो । यही विषयलाई प्रसाईंले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ बुझाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेका थिए ।

यो प्रकरणमा उनी सरकारी वकिल कार्यालयबाट भोलिपल्टै ६ माघमा हाजिरी जमानीमा रिहा भए ।

२३ माघ २०८२ मा वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेका प्रसाईं काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेलबाट पक्राउ परे । त्यतिबेला उनी पक्राउ पर्नुका पछाडि पनि सरकारमा संशय थियो । प्रसाईंले अघिल्लो रात केपी शर्मा ओलीसँग करिब ३ घण्टा वार्ता गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट निजी कारमा वीरगञ्ज जाँदै गर्दा उनलाई चाल्नाखेलबाट समातिएको थियो । निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन र साइबर कसुरको आरोपमा पक्राउ परेको बताइए पनि उनी २ दिनपछि २५ माघमा हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।

१ मंसिर २०८२ मा पनि प्रसाईं मध्यराति भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी ७ मंसिरदेखि मेची–महाकाली ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका कारण पक्राउ परेका थिए ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्नेलगायतका २७ बुँदे माग राखेका प्रसाईंले नेपाल बन्द गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनी सर्वोच्चको आदेशअनुसार ८ मंसिरमा रिहा भएका थिए ।

१० पक्राउ, १२ मुद्दा

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रसाईं अहिलेसम्म १० पटक पक्राउ परेका छन् । २०८३ सालमा २ पटक पक्राउ परेका उनी २०८२ सालमा ४ पटक र २०८१ सालमा ४ पटक पक्राउ परे । मुद्दाको हिसाबले भने उनीविरुद्ध १२ पटक मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

१५ चैत २०८१ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रसाईं त्यतिबेला पक्राउ परेका थिए ।

तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै व्यक्तिका सम्पत्तिहरूमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएको थियो । त्यसपछि भागेर उनी भारत पुगेका थिए । २८ चैतमा प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीमाथि कर्तव्य ज्यानदेखि ज्यान मार्ने उद्योग, राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रवको मुद्दा चलाइएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएपछि उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए ।

तर, उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै छाड्न आदेश दिएपछि १९ साउन २०८२ मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए । सबैभन्दा लामो हिरासत तथा कारागार बसाइ नै प्रसाईंको यही हो । यो अवधिमा उनी ३ महिना २१ दिन हिरासत–कारागार बसे ।

प्रसाईं यसअघि ४ मंसिर २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा साढे ३२ अर्ब लगानी गरेको आरोप लगाएका थिए ।

विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाइएका प्रसाईं त्यतिबेला धरौटीमा रिहा भएका थिए । यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार ४० हजार धरौटी तिरेर २७ मंसिरमा रिहा भएका थिए ।

लगत्तै उनी अदालत परिसरबाटै पक्राउ परे । २७ मंसिरमा रिहा भएलगत्तै उनलाई पक्राउ गरेर सीआईबी लगिएको थियो । आपराधिक व्यक्तिको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्न लगाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २४ पुस २०८१ मा संगठित अपराध र आपराधिक लाभको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो घटनामा प्रसाईं २५ पुस २०८१ मा ३ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

यसअघि ६ असोज २०८१ मा प्रसाईंलाई साइबर ब्युरोकै टोलीले पक्राउ गरेको थियो । प्रसाईंको यो पहिलो पक्राउ हो । यसपछि उनी १० पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् ।

त्यतिबेला जीवन पाण्डे र प्रकाशचन्द्र दाहालले उजुरी दिएपछि प्रसाईं पक्राउ परेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यो घटनामा १५ असोजमा उनी १ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

प्रसाईंविरुद्ध मुद्दाको सुरुवात भने २०७६ बाटै सुरु हुन्छ । १० पटक पक्राउ परेका बेला दर्ता भएका १० मुद्दा बाहेक उनीविरुद्ध २ मुद्दा दर्ता गरी १२ पटक मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

१ माघ २०७६ मा उनीविरुद्ध सार्वजनिक हित स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

अर्को २९ चैत २०८१ मा बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला उनी राजावादी आन्दोलनको भएको हिंसामा पक्राउ परेर हिरासतमै थिए । बैंकिङ कसुरको यो मुद्दामा उनलाई १९ साउन २०८२ मा २८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो । त्यतिबेला तीनकुने घटनामा पनि उच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बैंकिङ कसुरमा धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए ।

‘टक एन्ड अरेस्ट’को नीति

प्रसाईंलाई सरकारले कहिले वार्ताको माध्यमबाट अल्झाएर राख्ने र कहिले पक्राउ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

विशेषगरी गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रसाईंलाई ‘टक एन्ड अरेस्ट’को नीति लिएको थियो । वार्ता कूटनीतिमार्फत अल्झाउने, फकाउने, त्यो कूटनीतिले काम नगरे अरेस्टको नीति अवलम्बन गरेको देखियो ।

खासगरी जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाले दुर्गा प्रसाईंलाई समेत एउटा ‘स्टेकहोल्डर’ भन्दै जंगी अड्डामा ‘रेड कार्पेट’ बिच्छ्याएर स्वागत गरेको थियो । २४ भदौको राति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेना परिचालन हुने जानकारी गराउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

यसपछि सेनाको मुख्यालयमा अनौपचारिक संवादहरू सुरु भए । यही मेसोमा प्रधानसेनापति सिग्देलसँग वार्ता गर्ने एक व्यक्ति थिए, उनै प्रसाईं । सेनासँग वार्ता गरेको केही घण्टापछि नै प्रसाईं आफैंले तस्वीर सार्वजनिक गरे ।

जबकि, उनी त्यतिबेला व्यक्ति हत्यादेखि ज्यान मार्ने उद्योग, आपराधिक उपद्रव जस्ता मुद्दाका अभियुक्त थिए । व्यवस्था उल्ट्याउने अभियान चलाएका प्रसाईंलाई सेनाले रेड कार्पेट ओच्छ्याएको भन्दै आलोचना पनि भयो ।

२१ असोजमा भएको पत्रकार सम्मलेनमा प्रसाईंसँगको वार्ताबारे उपरथी अनुपजंग थापाले भनेका थिए, ‘सेनाले राजनीति गर्दैन । तत्कालीन परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न सुरक्षाको अवस्थाको वस्तुगत ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी आवश्यक पहलकदमी दिएको मात्र हो ।’

त्यसपछि बल्ल प्रसाईंले सरकारसमक्ष औपचारिक वार्ता गर्ने वातारण बनेको थियो । त्यसअघि भने प्रसाईंको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अघिल्लो सरकारले सुन्दै नसुनेको र कम्तीमा कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग सुनेको र वार्तामा बोलाएको भन्दै प्रसाईंले खुसीसमेत व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि हौसिएका प्रसाईं आफ्ना विभिन्न माग राख्नेदेखि आन्दोलन गर्ने धम्कीसमेत दिन थाले । कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले उनलाई वार्तामा बोलायो । सरकारले वार्ताका लागि बोलाउनु स्वागतयोग्य कदम रहेको घोषणा प्रसाईंले गरे ।

२७ बुँदे माग राखेका प्रसाईंले २२ मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गरेका थिए । त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दुर्गाको मूर्ति उपहार दिएका थिए । १५ पुसमा अर्को वार्ता भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंलाई बुद्धको तस्वीर दिँदै मुलुकले अब अशान्ति थेक्न नसक्ने बताइन् ।

 यो तस्वीरको सांकेतिक अर्थ पनि थियो– प्रसाईं बुद्ध जस्तै शान्त बनुन् । तर वार्ता र मूर्ति–तस्वीर कूटनीतिले काम गरेन । प्रसाईं फेरि उग्र बन्न थाले अनि सरकारले अरेस्ट नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो । केही अघिसम्म वार्ताको रेड कार्पेट ओच्छ्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकिएका प्रसाईं पटकपटक पक्राउ पर्न थाले ।

‘हामीले पनि प्रसाईं समूहले चुनाव बिथोल्न सक्ने भएकाले फकाएर चुनावसम्म लैजान सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । त्यो प्रयास पनि भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले त त्यतिबेला झापामा गएर चुनाव उठ्न भनेर आश्वासन पनि दिनुभयो । तर त्यो कूटनीतिले काम नगरेपछि पक्राउको नीति अवलम्बन गरिएको थियो,’ प्रसाईं समूहलाई विशेष निगरानी गर्न खटाइएका एक सुरक्षा अधिकृत भन्छन् ।

चुनावको आसपासमा पक्राउ पर्न थालेका प्रसाईं त्यसपछि भने छिनमै पक्राउ पर्ने र छुट्ने हुन थाले । सुरुवातमा आफू माओवादी रहेको बताउने उनी २०५७ सालदेखि करिब २० वर्षसम्म माओवादीलाई सहयोग गरेको दाबी गर्ने गर्छन् ।

२०७४ को फागुन ३ र ४ गते प्रसाईंले आफ्नो निवासमा बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएका थिए । त्यसपछि मार्सी चामलको चर्चा बजारमा खुब भएको थियो । यही घटनापछि एमाले–माओवादी एक भएर नेकपा बनेको थियो । दुई पार्टीलाई आफूले मिलाउन ठूलो भूमिका खेलेको दाबी प्रसाईंको छ ।

तर, १ फागुन २०७९ देखि भने उनी राजा फर्काउने अभियानमा छन् ।

‘अभिव्यक्ति र अरेस्ट’ दुवै करेक्सन आवश्यक

२०८३ सालमा दुई पटक पक्राउ परेका प्रसाईंको दुवै मुद्दा कमजोर देखियो । एक मुद्दामा उनी आठ दिनमा बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा भए भने अहिले त अदालतले म्याद नै दिएन ।

यो प्रकरणले प्रसाईं पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण नै उनको अभिव्यक्ति देखिन्छ । आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण उनी छिनमै पक्राउ पर्ने र मुद्दा फितलो हुँदा तुरुन्तै रिहा हुने गरेको देखिन्छ ।

उनविरुद्ध चलाइएका अधिकांश मुद्दा पनि अभिव्यक्तिकै कारण देखिन्छ । आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर र साइबर कसुरमा प्रसाईं पक्राउ पर्दै मुद्दा चल्दै आएको छ ।

उनीविरुद्ध १२ पटक दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था हेर्दा ९ मुद्दा भने उनकै अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित छन् । बाँकी ३ पटकका मुद्दामा भने आपराधिक लाभ, बैंकिङ कसुर र तीनकुने घटनासम्बन्धी छ ।

राजा ल्याउने भन्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका प्रसाईं राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियानका अगुवा हुन् ।

उनका अभिव्यक्तिले सामाजमा अराजकता फैलाउने, हिंसा मच्चाउन सहयोग पुग्ने हुँदा यसलाई करेक्सन गर्नु आवश्यक रहेको बुझाइ छ ।

वाक स्वतन्त्रतताको डिग्री कति हो भन्ने यकिन हुनुपर्ने बेला भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रसाईंको अभिव्यक्ति हेर्दा उनले बिना प्रमाण मान्छेलाई आरोप लगाउने र समाज भड्काउने किसिमको देखिन्छ । यसरी बोल्नु उचित होइन । तर कतिपय अवस्थामा भने सामान्य बोलेकै आधारमा पनि राज्यले अनावश्यक धरपकड गरे जस्तो पनि देखिन्छ । यसमा प्रसाईं प्रकरणमा दुवै पक्ष सच्चिनु आवश्यक देख्छु,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

सामान्य अभिव्यक्तिमा पनि राज्यविरुद्धको कसुर लगाएर प्रसाईंविरुद्ध राज्यले अलि बढी नै प्रतिशोध साध्न खोजे जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘प्रसाईंविरुद्ध लगाइएको मुद्दाको विवरण हेरियो भने राज्यविरुद्धको कसुरलाई सबैभन्दा सानो अभद्रको मुद्दा जस्तो बनाइएको छ । यसमा राज्यको अनावश्यक अग्रसरता देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

जुनसुकै नागरिकलाई सरकार वा कुनै अमुक नेतालाई विरोध गरेकै कारणले पक्राउ गर्नुलाई सही मान्दैनन्, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं । ‘सरकारको विरोध गरेकै कारण पटकपटक पक्राउ पर्नु ठिक होइन । यत्तिका पटक पक्राउ परे तर किन दोषी देखिएनन् त ?,’ चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘उनलाई देखाएर विरोध गर्नेलाई तर्साउन खोजेको हो भने त्यो गलत हो । नागरिकलाई सास्ती दिँदा सरकार आफैं कमजोर भइरहेको हुन्छ ।’