२० साउन, धनकुटा । एक समय नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेदलाई असाधारण र लाजको विषय मानिन्थ्यो । श्रीमान् श्रीमती बीचका असमझदारी, हिंसा वा तनावलाई पनि धेरैजसो परिवारले समाजको डरले लुकाएर राख्ने गरेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा यो अवस्था बदलिँदै गएको देखिएको छ । धनकुटा जिल्ला अदालतको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा धनकुटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सबै मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन् । अदालतका अनुसार एक वर्षमा मात्रै ३ सय ५२ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो संख्या लागुऔषध, जबरजस्ती करणी तथा अन्य फौजदारी मुद्दाभन्दा निकै बढी हो ।
जिल्ला अदालतले पत्रकार भेटघाट गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ७ सय ५९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये लागुऔषध गाँजासम्बन्धी ३८, हिरोइन सम्बन्धी १८, अन्य लागुऔषध सम्बन्धी १७ तथा जबरजस्ती करणीका ३१ वटा मुद्दा रहेका छन् ।
यस्तै हाडनाता करणीका २ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका ६ वटा, यौन दुर्व्यवहार २ वटा, विवाह सम्बन्धी १५ वटा, अंश वण्डा ९१ वटा लगायतका मुद्दा दर्ता भएका छन् । तथ्यांकले अदालतमा दर्ता भएका मध्ये झण्डै आधा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदकै रहेको छन् ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नु एउटै कारण नभएको अदालतले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण लामो समयसम्म दम्पती अलग बस्नु, आर्थिक तनाव, घरेलु हिंसा, आपसी अविश्वास, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, बदलिँदो जीवनशैली तथा महिलामा बढ्दो कानुनी चेतना मुख्य कारणका रुपमा रहेको अदालतले जनाएको छ । पहिले सहेर बस्ने अवस्था अहिले क्रमश: बदलिँदै गएको पनि पाइएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्नु केवल परिवार विखण्डनको संकेत मात्र नभई आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी बाटो रोज्ने नागरिकको पहुँच पनि बढेको संकेत पनि भएको जिल्ला अदालत धनकुटाका न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्नामले जानकारी दिए । उनले मुद्दा बढ्दा न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढेको पनि देखाएको बताए ।
यसैबीच, धनकुटा जिल्ला अदालतले आफ्नो कार्यसम्पादनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ७ सय ५९ मुद्दामध्ये ६ सय ५३ वटा अर्थात ८६ प्रतिशत फर्छ्योट भइसकेका छन् भने १ सय ६ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इङ्नामले जानकारी दिए ।
इङ्नामका अनुसार अदालतले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्दै आएको छ । अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको १ सय ६, नयाँ दर्ता ६ सय १५ गरि ७ सय २१ थान मुद्दामा ४ सय ७७ वटा अर्थात ६६ प्रतिशत फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ ।
अदालतका तथ्यांक अनुसार हालसम्म १ हजार ८० वर्ष ८ दिन बराबरको कैद लगतमध्ये ४ सय ४५ वर्ष ७ महिना १२ दिन बराबरको कैद फर्छ्योट भएको छ भने ६ सय २५ वर्ष ४ महिना २६ दिन बराबरको कैद भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
त्यसैगरी ४ करोड ७० लाख ५१ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ जरिवाना लगतमध्ये गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १६ लाख ४१ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ असुल भएको छ भने ३ करोड ५४ लाख ९ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतका तहसिलदार तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया 4