लैंगिक हिंसाविरुद्ध स्वास्थ्य प्रणालीको भूमिका सकिएकै हो त ?

लिंगको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार लैंगिक हिंसा हो । दबाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपमा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य पनि लैंगिक हिंसामै पर्छ ।

हाम्रो समाजमा लैगिक हिंसा बेस्सरी गाडेर बसेको छ । यसको सुरुवात भ्रुणकै चरणबाट हुन्छ । लैगिंक पहिचान गरी हुने गर्भपतन हिंसाको पहिलो चरण हो । बाल्यकाल र किशोरावस्थामा हुने पारिवारिक, सामाजिक विभेद अर्को चरण हो ।

यसपछि प्रजनन उमेरमा विभेद हुन्छ, यौन हिंसा वा बुढ्यौलीमा सम्पत्ति तथा स्रोतबाट वञ्चित गरी विभेद गरिन्छ ।

सधै र सबैको मनमा उठ्ने एउटा प्रश्न ‍: के महिला मात्र हिंसाको शिकार हुन्छन् त ?

उत्तर : ‘होइन’ ।

पुरुष र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक पनि पीडित छन् जुन हाम्रो नियमित स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको तथ्यांक पनि प्रमाणित गर्छ । लैंगिक हिंसा भई एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट सेवा लिने मध्य करिब १० प्रतिशत पुरुष छन् । करिब ३-४ प्रतिशत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छन् भने बाँकी महिला नै छन् । यो आँकडालाई विश्लेषण गर्दा पनि महिला नै बढी छन् ।

लैंगिक हिंसा जनस्वास्थ्य, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बालविवाह, मानव बेचबिखन, हानिकारक परम्परागत अभ्यास तथा अन्य प्रकारका लैंगिक हिंसाले महिला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्छ ।

करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिंसा परिचित र चिनेजानेकाहरू बाटै भएको पाइन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र जीवनको कुनै पनि समयमा हुन सक्छ ।

समाजमा लैगिक असामानताको खाडल छ । विभेदको मुख्य कारण मध्ये फरक लैगिंक पहिचान पनि प्रमुख हो । नेपालमा लैंगिक हिंसाको तथ्याङ्क नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्बेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका २३ प्रतिशत महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् ।

८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा यौनजन्य हिंसा अनुभव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ प्रतिशतले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक मानसिक वा यौनजन्य हिंसा अनुभव गरेका छन् । पछिल्लो १२ महिनामा १७ प्रतिशत महिलाले आफ्ना पार्टनरबाट हिंसा भोगेका हुन्छन् । लैंगिक हिंसा अनुभव गरेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले न त कसैलाई आफ्नो पीडा बताएका छन्, न त कुनै प्रकारको सहयोग नै खोजेका छन् ।

त्यस्तै १४ प्रतिशतले कसैलाई जस्तै:– साथी, छिमेकीसँग आफ्नो पीडा भने पनि सहयोग खोज्न मान्दैनन् भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर २८ प्रतिशत महिलाले हिंसापछि सहयोग खोजेको देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्था नै हिंसापीडित व्यक्तिको पहिलो सम्पर्क र सेवा केन्द्र हुने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका उपचारमा मात्र सीमित नभई मनोसामाजिक परामर्श, फरेन्सिक प्रमाण सङ्कलन, सुरक्षित रेफरल, पुनर्स्थापना तथा बहुक्षेत्रीय समन्वयसम्मको सेवा प्रभाहलाई नेपाल सरकारले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र(ओसीएमसी)मार्फत कार्यानवयन गर्दछ।

के हो एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ?

हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य आवश्यक सेवाहरु एकद्वारबाट पूर्ण रूपमा निःशुल्क पहुच उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको बहुक्षेत्रीय सेवा प्रणाली हो । यसमार्फत पीडितलाई आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श, फरेन्सिक परीक्षण, कानुनी सहायता, सुरक्षित आश्रय तथा आवश्यकता अनुसार प्रहरी, न्यायिक निकाय र सामाजिक पुनर्स्थापना सेवासँग प्रभावकारी रेफरल सेवा प्रदान गरिन्छ ।

पीडितको गोपनीयता, सम्मान, सुरक्षा तथा अधिकारलाई केन्द्रमा राखी सञ्चालन हुने ओसीएमसीले लैंगिक हिंसाको स्वास्थ्य प्रतिक्रियालाई प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र समनवयकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध स्वास्थ्य प्रणालीको भूमिका प्रदान गर्न जिम्मेवारी सहितको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

हाल देशभरिका ९७ वटा अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालित छन्, जुन एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो उपलब्धिलाई संघीय संरचनामा यसको नेतृत्व, समन्वय, अनुगमन तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनलाई अझै सुदृढिकरणको आवश्यकता छ । मन्त्रालयको भर्खरै स्विकृत संरचनामा त यो विषयले स्थान पाएको देखिएन ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हक, लैंगिक समानता, हिंसामुक्त जीवनको अधिकार तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

जसको मुख्य आधारहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ:-

–स्वास्थ्य क्षेत्र लैंगिक हिंसा पीडितको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवा बिन्दु हो जुन अरु सेक्टरले गर्न सक्दैन ।

–एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका सेवाहरूलाई दिगो र संस्थागत बनाउन स्थायी संरचना आवश्यक छ।

–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यो मुद्दाको रएकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवाको स्पष्ट नेतृत्व र समन्वयको आवश्यकता छ।

–लैंगिक हिंसा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा फरेन्सिक सेवा आदिको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत तहको भूमिकामा समन्वय गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको स्पष्ट जिम्मेवारी भएको स्वास्थ्य संरचना आवश्यक छ किनकि लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा कुनै एक क्षेत्रले समेट्न नसक्ने भएको हुँदा यसलाई बहुक्षेत्रीय भनिएको हो ।

सरकारको प्रणालीले हालसम्म समेटेको प्रतिक्रिया जुन स्वास्थ्य क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्दै आएको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको पहुँच माथि उल्लेख गरिएको २८ प्रतिशत मात्र हो । जसले हामीलाई काम गर्न अझ बाँक‍ी छ भनिरहेको छ।

आजसम्म जुन सेक्टरले पनि लैंगिक समानता वा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय फोरममा नेपालको तर्फबाट केही प्रगति र उपलब्धि प्रस्तुत गरिएको मध्य एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र प्रणाली र सेवा पनि एउटा प्रमुख उपलब्धि हो ।

यस्तो महत्वपूर्ण सेवाको संघीय संरचनामा नीतिगत र समन्वयकारी भूमिकाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनामा यस विषयलाई समेट्न छुटेमा यो क्षेत्रकै लागि नेतृत्व संकट हुनेछ ।

लैंगिक हिंसाको स्वास्थ्य प्रतिकार स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अभिन्न अंग हो । त्यसैले यसलाई परियोजना वा अस्थायी कार्यक्रमका रूपमा नभई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छ्ता मन्त्रालयको स्थायी संगठनात्मक संरचनाभित्र स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त जनशक्ति, दिगो बजेट तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको सुनिश्चितता सहित संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।

(वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक कविता अर्याल स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा अन्तर्गत जेरियाट्रिक तथा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत छिन् । )