News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रा.डा. खड्ग केसीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
- अध्यक्ष केसीले विश्वविद्यालयहरूको म्यापिङ, नियमन, शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताए ।
- नवनियुक्त अध्यक्ष केसीले विश्वविद्यालयहरूले उद्देश्यभन्दा फरक विषयमा गराउँदै आएको विद्यावारिधि (पीएचडी) मा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
२० साउन, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. खड्ग केसी नियुक्त भए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष केसीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
अध्यादेशमार्फत आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि अध्यक्ष पद खाली थियो । यद्यपि, अधिकारीले अध्यादेश जारी हुनुअघि राजीनामा दिएका थिए ।
अध्यक्षमा नियुक्त भएका केसीले पनि त्रिविको शिक्षाध्यक्षबाट अध्यादेश जारी हुनुअघि राजीनामा दिएका थिए । केसी त्रिविको शिक्षाध्यक्षमा २०८१ वैशाखमा नियुक्त भएका थिए । त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. केसरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि उनले उपकुलपतिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
अध्यक्ष केसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक हुन् ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङमा जन्मिएका केसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका विज्ञ हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरेका छन् ।
तीन दशकभन्दा बढी समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन, अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्वमा सक्रिय रहेका केसी त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागको पूर्वप्रमुखसमेत हुन् । उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेख तथा कृतिहरू प्रकाशित छन् । उनै केसीलाई सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकारले अनुदान आयोगमार्फत उच्च शिक्षाको गुणस्तर, नियमन, अनुगमन र अनुसन्धानका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालयको म्यापिङ
संघ र प्रदेश गरी २० वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । केही विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियमा समेत छन् । देशका लागि कति विश्वविद्यालय आवश्यक हो, त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने नवनियुक्त अध्यक्ष केसीको पहिलो योजना छ ।
‘विश्वविद्यालयको म्यापिङ गर्नु पर्नेछ । कति विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने अहिलेसम्म छैन । तर विश्वविद्यालय बनिरहेका छन्,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘प्रदेश तथा केन्द्रको कति चाहिन्छ ? के–के विषयमा चाहिन्छ ? सरकारसँग समन्वय गरेर विश्वविद्यालयको म्यापिङ गर्ने योजना छ ।’
नियमन तथा अनुगमन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अर्को काम नियमन र अनुगमन हो । विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन र लागु गराउने योजना अध्यक्ष केसीको छ । समयमा कक्षा, परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक नहुने गरेको गुनासो छ ।
‘विश्वविद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसलाई नियमन गर्नु पर्नेछ । प्रभावकारी अनुगमनमा गर्नु पर्नेछ । गुणस्तरमा काम गर्नु पर्नेछ,’ अध्यक्ष केसीले भने । उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चितता तथ प्रत्यायन (क्यूएए) प्रदान गर्ने काम पनि आयोगको हो । यसको पनि अनुगमन र नियमन गर्ने अध्यक्ष केसीले बताए ।
र, विश्वविद्यायहरूबीच समन्वय गरी उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी अनुसन्धानमा आधारित बनाउने योजना उनको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको समकक्षता निर्धारण गर्ने काम पनि आयोगमा सरेको छ । गत १ साउनदेखि समकक्षता निर्धारणको काम आयोगले थालेको हो । समकक्षतालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने बताउँछन् अध्यक्ष केसी ।
पीएचडीमा कडाइ
जुन उद्देश्यले विश्वविद्यालय खुलेको हो त्यो भन्दा फरक विषयमा पनि विद्यावारिधि (पीएचडी) गराउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । उद्देश्यभन्दा फरक विषयमा पीएचडी गराउने विश्वविद्यालयलाई कडाइ गर्ने तस्रो योजना अध्यक्ष केसीको छ ।
‘विभिन्न विश्वविद्यालयले उद्देश्यभन्दा फरक विषयमा पीएचडी गराएका छन्,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘विश्वविद्यालयको पीएचडीमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।’ विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम समयसापेक्ष बनाउन उनको जोड छ ।
अनुसन्धानमा बजेट
आयोगको अर्को मुख्य काम विभिन्न क्षेत्रबाट अनुसन्धानका लागि आएको रकम विश्वविद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउनु हो । अनुसन्धानमा बजेट ल्याउने र विश्वविद्यालयलहरूलाई अनुसन्धानमैत्री बनाउने चौथो योजना अध्यक्ष केसीको छ ।
‘विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानको बजेट सरकारले कति दिन सक्छ । अनुदान आयोगले पहल गर्छ । र, विश्वविद्यालयलाई रिसोर्स वितरण हुन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘नेपालमा अनुसन्धान संस्था स्थापनामा पहल गर्छु ।’ थप अनुदानको लाग सबै निकायमा पहल गर्ने योजना उनको छ ।
अनुसन्धानका लागि देशभित्र वा बाहिरका विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान र छात्रवृत्तिको लागि पहल गरी कार्यान्वन गर्ने योजना उनको छ । ‘गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सुधारमा काम गर्नेछु,’ उनले भने ।
के छ चुनौती ?
ऐन-नियम बनिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारी नवनियुक्त अध्यक्ष केसीलाई मूलतः कार्यान्वयनमा फोकस हुन सुझाव दिन्छन् ।
‘ऐन-नियम बनेको छ । अब कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । समकक्षताको काम आयोगमा आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ,’ अधिकारीले भने ।
यसअघि केसी त्रिविको शिक्षाध्यक्ष हुँदा शिक्षाध्यक्षको कार्यालय मातहत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षताको काम हुने गरेको थियो । उनी आयोगको अध्यक्ष भएसँगै समकक्षताको काम पनि आयोगले नै सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा, क्रेडिट ट्रान्सफर र शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्यनमा जोड दिन सुझाव दिन्छन् अधिकारी । ‘हाम्रो कार्यकालमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गरेका थियौं । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने आवश्यकता छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
प्रतिक्रिया 4