वैचारिक संकटका कारण अनेक समूहले पाइरहेछन् मौका

सुनसरी जिल्लाको देवानगन्जमा साउन १० गते राति डिजे साउन्ड बजाएको विषयलाई लिएर स्थानीय हिन्दु र मुस्लिम युवाहरू बीच विवाद भयो। यो विवादमा प्रहरीको गोली लागेर १० जना हिन्दु युवा घाइते भए। उपचारका क्रममा हालसम्म ३ जना युवाको मृत्यु भइसकेको छ।

यो विषयलाई लिएर कोशी र मधेश प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शन भए। घटनाको चौथो दिनमा सिरहाको गोलबजारमा पनि गोली चल्यो। प्रहरीको गोली लागेर त्यहाँ दुई युवा घाइते भए, जसमध्ये एकको तत्काल मृत्यु भयो।

यी घटनाका क्रममा थुप्रै सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा आगजनी भए। समाजमा भय, त्रास र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भयो। तोडफोड र आगजनी बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो। तर सरकार, स्थानीय प्रशासकको सरुवा गरेर गुमनाम भयो।

जब परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आयो, बल्ल साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। गृहमन्त्री घटनास्थल पुगेर मृतकका परिवारसँग भेटघाट गरे।

साउन १७ सम्म पुग्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ जनकपुरमा कुनै हिन्दुवादी सङ्गठनसँग वार्ता गर्दै प्रकट भए। हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने ‘मागपत्र’ ग्रहण गरे। यो पङ्क्ति तयार पार्दासम्म तनाव क्रमशः साम्य हुने दिशामा छ। तर घटनाक्रमले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

युवाहरू बीच विवाद पैदा हुनु अनौठो होइन। उक्त क्षेत्रमा यस्ता विवाद पटक–पटक उठ्दै समाधान हुँदै आएको हो। यहाँ मुख्य प्रश्न- गोली किन चल्यो ? के कारण घटना डढेलो जस्तै फैलियो ? किन सरकारको भूमिका फितलो देखियो ? कसरी एकाएक वार्ताको परिदृश्य प्रकट भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ।

देवानगन्ज द्वन्द्वदेखि जनकपुर वार्तासम्म आउँदा केही विषय आफैं स्पष्ट भएका छन् र केही विषय रहस्यको गर्भमै छन्। तैपनि यति भन्न सकिन्छ- साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर मुलुकलाई उल्टो दिशामा हिंडाउन चाहने अनेक खाले समूह नेपालमा सक्रिय छन्। यस्ता समूहले पुराना दलको गुमेको साख र सत्तारुढ दलको वैचारिक अन्योललाई अराजकता पैदा गर्ने सुनौलो मौका ठानेका छन्।

घटनाको पृष्ठभूमि

लगभग ३५ हजार जनसङ्ख्या रहेको सीमावर्ती गाउँपालिका देवानगन्जमा ८२ प्रतिशत हिन्दु र १२ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको बसोबास छ। घटनास्थल कप्तानगन्ज बजारमा पुरानो शिव मन्दिर छ। त्यसकै लगभग ३०० मिटर दूरीमा केही वर्षअघि मदरसा बनेको छ।

घटना भएको केही दिनअघि मुस्लिमहरूको मोहरम चाड थियो। स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार कप्तानगन्ज बजारको मुख्य चोकमा मुस्लिम युवाले इस्लाम झन्डा गाडेका थिए। झन्डा गाडेको ठाउँ शिव मन्दिरबाट नजिकै थियो। चाड सकिएपछि स्थानीय हिन्दु युवाले उक्त झन्डा हटाउन अनुरोध गरे। त्यही विषयमा विवाद भयो। मामिला वडाअध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षसम्म पुग्यो। वडा र पालिकाको पहलमा विवाद समाधान गरियो, झन्डा हटाइयो।

साउन १० गते आइतबार बेलुकी स्थानीय हिन्दु युवाहरू बोलबम जान भनेर सोही शिव मन्दिरमा जम्मा हुँदै थिए। अगाडि आइपुगेका १०–१२ जना युवा डिजे बजाएर नाच्न थालेपछि स्थानीय मुस्लिम युवाले राति हल्ला भएको भनेर विरोध गरे। यही विषयमा विवाद हुँदा सामान्य हात हालाहाल भयो। त्यहाँ आएका प्रहरी अधिकृतलाई सामान्य चोट लाग्यो। त्यो बेला हिन्दु युवाको सङ्ख्या कम भएको हुनाले उनीहरू पछि हटे।

केही समयपछि अलि ठूलो समूहमा हिन्दु युवाहरू शिव मन्दिरमा आए। त्यसपछि प्रहरीले गोली चलायो। १० जना हिन्दु युवालाई गोली लाग्यो।

सरकार–नागरिक अलगाव

के साँच्चै सो क्षेत्रमा हिन्दु–मुस्लिम समुदाय बीच मारामार गर्नुपर्ने स्तरमै वैमनस्य थियो ? आज पनि दुवै समुदायले यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। सयौं वर्षदेखि यस क्षेत्रमा हिन्दु–मुस्लिम समुदाय मिलेरै बसेका छन्।

स्मरण रहोस्, नेपालको तराई–मधेशमा हिन्दु–मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूको धार्मिक परम्पराले नै मिलाएर राखेको हो। काठमाडौंमा शैव–बौद्ध समन्वय जस्तै यहाँ हिन्दु–मुस्लिम समन्वयका अनेक लोककथा, चाडपर्व र सांस्कृतिक उत्सव छन्। तिनै परम्पराले तराई–मधेशका रैथाने मुस्लिम र हिन्दु समुदायलाई एकता र सहकार्यको सूत्रमा बाँधेको छ।

यहाँका हिन्दु वा मुस्लिम दुवै समुदाय बीच एउटा साझा मनोविज्ञान छ- उनीहरू दुवै आफूहरू पहाडिया शासकबाट उत्पीडित भएको ठान्दछन्। यसमध्ये पञ्चायती व्यवस्थाले दमनमा राखेको र बहुदलीय व्यवस्थाका दलहरूले धोका दिएको ठान्छन्। यसकारण हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा उनीहरू सँगसँगै छन्।

त्यसो भए खास समस्या के हो त ? मुख्य समस्या स्थानीय प्रशासन र स्थानीय जनता बीचको अलगाव हो। परापूर्वकालदेखि यहाँका जनताको सीमापारका भारतीय गाउँहरूसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। मलखाद र दैनिक उपभोग्य सामानका लागि पनि उनीहरू भारतीय बजार आउने–जाने गरिरहन्छन्।

तर सीमा रक्षक दल र स्थानीय प्रशासन उनीहरूलाई सहयोग होइन, बाधा गर्दछ। सीमा रक्षक दलका कमान्डर प्रायः पहाडिया हुन्छन् र उनीहरू पहाडिया अहङ्कार सहित प्रस्तुत हुन्छन्। सीमा रक्षक दल र स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने जिल्लाको सिडिओ पनि पहाडिया हुन्छ, जसलाई स्थानीय भाषा, मनोविज्ञान, भूगोल र परिवेश थाहा हुँदैन। यसकारण स्थानीय जनता र स्थानीय प्रशासन बीच स्पष्ट अलगाव पैदा हुन्छ।

घटनास्थलमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउनुमा स्थानीय जनता र स्थानीय प्रशासन बीचको यस प्रकारको अलगाव एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ। जिल्ला प्रशासन र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वयको अभाव अर्को कारण हुन सक्छ। गृहमन्त्रालयको अकर्मण्यता र स्पष्ट निर्देशनको अभाव अर्को कारण हुन सक्छ।

नेतृत्वको सङ्कट

यो घटनालाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न जरुरी छ। कुनै बेला यो क्षेत्र कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकछत्र भोट बैङ्क मानिन्थ्यो। कांग्रेस पार्टीका रक्षाकवच बनेर उभिनेमा यहाँका हिन्दु र मुस्लिम बराबर थिए। यहाँ अन्य दललाई छिर्न पनि मुस्किल थियो।

यो बीपी–गिरिजाका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाको कर्मक्षेत्र थियो। बाबु कृष्णप्रसाद र छोरा बीपीको विरासतमा यो क्षेत्र कांग्रेसको प्रभावशाली गढ बनेको थियो। यस क्षेत्रको हिन्दु–मुस्लिम एकताको अर्को कडी यो पनि थियो।

२०६४ सालसम्म आउँदा कांग्रेसबाट मोहभङ्ग भएर यहाँका जनता तत्कालीन ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ मा लागे। संविधानसभाका दुई चुनावमा फोरमले जित्यो। फोरम र त्यसका नेता उपेन्द्र यादवलाई शक्तिमा पुर्‍याउनेमा हिन्दु र मुस्लिम बराबर थिए।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बन्यो। सङ्घीयताको स्थापनासँगै स्थानीय सरकार पनि बने। तर स्थानीय प्रशासनको चरित्रमा कुनै परिवर्तन देखिएन। विश्वास गरेका पुराना दलहरूले पनि उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेनन्। त्यसपछि चाहिं यो क्षेत्रमा जनमत विभाजित भयो।

यसपालिको संसदीय चुनावमा यहाँका जनताले पुराना सबै पार्टीलाई बहिष्कार गरेर रास्वपालाई जिताए। तर यो बिल्कुलै नयाँ दलसँग प्रभावकारी नेतृत्व पनि छैन, जनतालाई सङ्गठित गर्ने सुस्पष्ट वैचारिकी पनि छैन। यसकारण जनमत विभाजित र तरल अवस्थामा छ। देवानगन्ज मात्र होइन, समग्र तराईको यतिबेलाको अवस्था यस्तै नै हो।

यस्तो बेला स्थानीय प्रशासनले गरेको गल्तीलाई केही अतिवादी समूहले अराजकता पैदा गर्ने मौकाका रूपमा उपयोग गरे। रैथाने हिन्दु–मुस्लिम समुदायलाई विभाजित गर्ने र लडाउने प्रयत्न भयो। रातारात घटनाको प्रभाव विस्तार हुनु, घटनासँग जोडिएर रातारात कहिल्यै नामै नसुनिएका समूह देखा पर्नुले यही कुराको सङ्केत गर्दछ।

राज्य संरचना र भूराजनीति

गृहमन्त्री समस्याग्रस्त क्षेत्रमा जानु र समाधानको पहल गर्नु राम्रो कुरा हो। तर प्रशासक सरुवा र राहत वितरण मात्रैले यो समस्या समाधान हुँदैन। मूल कुरा, सरकार–नागरिक अलगाव हटाउनुपर्‍यो। यो भनेको राज्यको मूल्यमान्यता र संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भनेको हो।

नेपाल आजसम्म कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश बनेको छैन। तर नेपाली शासन संरचना बेलायती औपनिवेशिक संयन्त्रको नक्कल गरेर बनेको छ, जुन आजसम्म जिउँदैछ। बेलायती औपनिवेशिक शासनका निश्चित विशेषता थिए- समुदायलाई विभाजित गर्ने प्रशासन ढाँचा र हरेक ठाउँमा शासक जातिकै (बेलायतको) प्रशासक (जिल्ला कलेक्टर)। यो बेलायती औपनिवेशिक प्रशासनको प्राण थियो। यो ढाँचा मूलतः ‘फुटाऊ, राज गर’ भन्ने सूत्रमा आधारित थियो।

राजा महेन्द्रको १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको अवधारणा यसैको अन्धनक्कल हो। यसैको सिको गरेर नेपालमा उत्तर–दक्षिण चिरा पारेर समुदायलाई विभाजित गर्ने संरचना बनाइयो। त्यसमाथि ‘जिल्ला’ नामका प्रशासनिक एकाइ बनाएर थप विभाजन गरियो। जिल्ला कलेक्टरको फोटोकपी, सिडिओ पद खडा गरियो। हरेक जिल्लामा काठमाडौंले नै पहाडिया व्यक्ति (ब्राह्मण–क्षेत्री) लाई प्रशासक (सिडिओ) बनाएर पठाउने परम्परा चलाइयो।

सङ्घीयताको स्थापनाले अञ्चल संरचना त हटायो, तर प्रदेश निर्माण गर्दा राज्यको विभाजनकारी चरित्र कायम राखियो। संविधानमै नभएको जिल्ला संरचनालाई जबर्जस्ती जिउँदै राखियो। यसरी आज पनि नेपालमा औपनिवेशिक शासन संयन्त्र, अर्थात् काठमाडौंले पठाएको खास जातिको प्रशासकले प्रशासन चलाउने परम्परा जिउँदैछ।

यस्ता प्रशासकलाई स्थानीय भाषा, भूगोल र स्थानीय मनोविज्ञान थाहा हुँदैन। स्थानीय नागरिकलाई पनि यस्तो प्रशासनप्रति अपनत्व महसुस हुँदैन। तब नागरिक र सरकार बीच अलगाव पैदा हुन्छ। देवानगन्ज र गोलबजारमा हठात् गोली चल्नु र घटनाको प्रभाव तुरुन्तै विस्तार हुनुमा यस खालको शासन प्रणालीको पनि दोष छ।

तर कुरा यतिमा सीमित छैन। नेपालको तराई–मधेशमा हुने हलचलमा सीमापारिको राजनीतिक उथलपुथलले पनि काम गर्दछ। भारतमा भाजपाको उदयसँगै त्यहाँ हिन्दु अतिवादको विस्तार भइरहेको छ। यसको प्रभाव नेपाली समाजसम्म आइपुगेको छ। भाजपा सम्बद्ध संस्थाहरूले नेपालमा सङ्गठन विस्तार गरिरहेको तथ्य धेरै पहिलेबाटै खुलेको हो।

हिन्दु अतिवादको प्रतिक्रियामा मुस्लिम समाजभित्र पनि नरमपन्थको विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो प्रवृत्ति पनि सीमापारिबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। अनेक बहानामा नेपालका रैथाने हिन्दु–मुस्लिम समुदाय बीच दूरी बढाउने प्रयास भइरहेको छ। देवानगन्ज द्वन्द्वपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई यतातिरबाट पनि हेर्न जरुरी छ।

चुनौतीमय दिन

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘अर्कालाई चोर लगाउनुभन्दा पहिले आफ्नो थैली बलियो बाँध्नुपर्छ’। अर्थात्, भूराजनीतिलाई दोष दिनुभन्दा पहिले नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिला सुधार्नुपर्दछ। यद्यपि आजको घडीमा भूराजनीतिक प्रभावको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वको विषय बनेको छ।

तर अप्ठ्यारो के छ भने, सत्तारुढ दल र सरकारसँग मुलुकको वैकल्पिक ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुनै धारणा नै छैन। वैदेशिक सम्बन्ध सुधारका लागि जिम्मेवारीबोध र तत्परता पनि देखिएको छैन। सरकारका गृहमन्त्री यसअघि कहिल्यै नाम नसुनेका कथित समूहसँग वार्ताको नाटक मञ्चन गर्दै हिंडिरहेका छन्। यसले सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

देवानगन्ज द्वन्द्वदेखि जनकपुर वार्तासम्ममा जे देखियो, त्यसले स्पष्ट बताइरहेको छ- आगामी चार वर्ष मुलुकका लागि निकै अप्ठ्यारा वर्ष हुनेछन्। यद्यपि यस्तो परिस्थितिका निर्माता पुराना दल नै हुन्। उनीहरूकै भ्रष्ट र नालायकीले आजको अवस्था सिर्जना भएको हो।

यो बेला हामी नेपालीका लागि दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्- व्यापक नागरिक निगरानीका माध्यमबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नु वा चुनावी शासनका अवगुण भोग्न अभिशप्त हुनु।