प्राथमिक पूँजी बजार विकासको श्वेतपत्र : आईपीओ व्यवस्थित गरिने

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राथमिक बजारको हालको स्थिति उल्लेख गर्दै बोर्डले आगामी सुधारको रुपरेखा तथा मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ । आईपिओ निष्कासनको योग्यता ढाँचाको पुनर्संरचना गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता ढाँचाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्ने, निश्चित मूल्य र बुक बिल्डिङ प्रणालीको स्पष्ट विभाजन गर्ने, बुक बिल्डिङ प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने, लगानीकर्ताहरूको वर्गीकरण ढाँचा स्थापना गर्ने, सार्वजनिक निष्कासन मूल्यांकन ढाँचाको विकास गर्ने जस्ता विषय प्रमुख नीतिगत सुधारका विषयलाई उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित प्राथमिक बजार सुधारका लागि तीन चरणको कार्यान्वयन रणनीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र नीतिगत तथा कानुनी सुधार (ऐन तथा नियमावली संशोधन, बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा लगायत) गर्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो चरणमा एकदेखि दुई वर्षभित्र संस्थागत तथा प्रविधिगत सुदृढीकरण (डिजिटल आईपीओ प्लाटफर्म, ई केवाइसी, नियमन प्रविधि सुपरीवेक्षण प्रविधि लगायत) विकास गर्ने तथा तेस्रो चरणमा दुई देखि पाँच वर्षभित्र पूर्ण रूपमा बजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागु गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक र क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूको विवरण जाँच सम्बन्धी दायित्वलाई थप स्पष्ट, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पनि श्वेतपत्रले लिएको छ ।

बोर्डका अनुसार यो श्वेतपत्र केवल आईपीओ प्रणाली सुधारमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विकास तथा नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक आधारपत्रका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

साथै, आगामी दिनमा सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गर्दै प्रस्तावित सुधारहरूलाई नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रविधिगत सुधारमार्फत चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

‘श्वेतपत्रमा प्रस्ताव गरिएका सुधारहरूले आईपीओ प्रणालीलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक, लगानीकर्तामैत्री, जोखिम–आधारित, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ’ बोर्डले भनेको छ, ‘दीर्घकालमा यस्ता सुधारहरूले नेपालको पूँजी बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीहरूको प्रवेश, संस्थागत लगानी विस्तार, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण, लगानीकर्ता संरक्षण तथा दिगो पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ।’