उच्च शिक्षा नीति कार्यशाला : नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा शिक्षामन्त्रीको जोड

२२ साउन, काठमाडौं । उच्च शिक्षा नीति कार्यशालाको पहिलो सत्र शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको भर्ना, व्यावसायिक विकास तथा पदोन्नति प्रणालीलाई समय सापेक्ष, समावेशी र विश्वविद्यालयको संस्थागत मिसनसँग पङ्क्तिबद्ध बनाउने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो दुई दिने कार्यशाला आयोजना गरेको हो ।

कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागिता छ ।

पहिलो सत्रमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुसार विश्वविद्यालय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टता हासिल गर्ने दिशामा कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण निष्कर्ष आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यशालामा विश्वविद्यालयहरूको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति नीतिको समीक्षा आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

यस्तै, उत्कृष्ट अभ्यासहरूको पहिचान, संस्थागत मिशनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे पनि कार्यशालामा छलफल भएको थियो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक र नीति विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।