‘सरकार समुद्रमा कम्पास हराएको जहाज जस्तो’

संविधान निर्माणपछि देश सुरक्षित भयो भनेर ढुक्क भयौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री–मन्त्री बन्ने, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै बढी अल्झियौँ । हामीले रणनीति छाडेर कार्यनीतिमा घुमिरहँदा हाम्रा विरोधी भने रणनीतिक रूपमै अघि बढिरहे । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो ।

गत वर्षको भदौ २३ र २४ पछि देशको राजनीति सहज लयमा छैन । राजनीतिक दलहरूले सहज बाटोमा फर्किने प्रयास गरे पनि अवस्था सामान्य भइसकेको छैन । सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । यस्तो बेला म निष्क्रिय भएँ कि भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर म निष्क्रिय छैन ।

म सातै प्रदेशमा पुगेको छु । विभिन्न सार्वजनिक तथा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु । संसदमा मेरो उपस्थिति केही कम भएको चाहिँ सत्य हो । तर त्यसलाई निराशा वा निष्क्रियतासँग जोडेर हेर्नु ठीक हुँदैन ।

म संसद्मा कम देखिनुका केही कारण छन् । एकपटक बरामी परेँ । चिकित्सकहरूले केही समय आराम गर्न सुझाव दिएपछि १५–२० दिन त्यसैमा बित्यो । त्यसपछि विभिन्न प्रदेशमा पार्टीका कार्यक्रम थिए । केही दिन श्रीलंकामा पनि रहेँ । यी कारणले संसदमा मेरो उपस्थिति कम भयो ।

संसद्मा कम उपस्थित हुने सांसदहरूको सूचीमा मेरो नाम आएपछि त्यसबारे मैले संसदमै दोस्रोपटक सम्बोधन पनि गरेको छु । त्यसैले नयाँ संसद्प्रति निराश भएर वा ‘यो कस्तो संसद् हो’ भन्ने लागेर नगएको होइन ।

अहिलेको संसद् विगतको भन्दा फरक अवश्य छ । पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताहरूको एउटा पंक्ति हुन्थ्यो । नयाँ र पुराना, युवा र प्रौढ नेताको मिश्रण देखिन्थ्यो।

अहिले धेरैजसो नयाँ अनुहार छन्। राजनीतिक इतिहास, दर्शन र विचारधारा गहिरोसँग बुझेका सांसदको उपस्थिति कम अनुभव हुन्छ। त्यसले कहिलेकाहीँ केही असहजता उत्पन्न गर्छ। तर मेरो अनुपस्थितिको कारण त्यो होइन।

संसद्को रूपमा गर्व छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको छ । संसद्मा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले जुन स्वरूप बनेको छ, त्यसलाई भने मैले गर्वका साथ हेरेको छु ।

त्यो निर्वाचन यही संविधानअन्तर्गत भएको हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यही संविधानको बाटोबाट आएका हुन्। संविधान निर्माण र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका शक्तिका लागि कुन पार्टीले जित्यो वा हार्‍यो भन्ने मात्रै प्रमुख प्रश्न हुँदैन।

हामीले बनाएको प्रणालीअन्तर्गत नयाँ शक्ति निर्वाचित भएर आएको छ भने त्यसमा हाम्रो भूमिका र स्वामित्व पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मैले संसद्मा ‘त्यहाँ म पनि छु भन्ने लाग्छ’ भनेको थिएँ।

सँगसँगै मैले सरकारका प्रारम्भिक संकेत सकारात्मक नदेखिएको पनि बताएको थिएँ ।

‘तपाईंहरू सतर्क हुनुहोस्, विगतबाट सिक्नुहोस्’ भन्ने मेरो मुख्य सन्देश थियो। नयाँ शक्तिले पाएको जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ, तर जनादेशले सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट दिँदैन।

संसद्मा बोलेको छु ।

पुराना पार्टी र पुराना नेताविरुद्ध एउटा विशेष भाष्य निर्माण भएको छ। मैले राम्रो कुरा बोलेँ भने पनि त्यसलाई बङ्ग्याएर नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था छ।

कतिपय बुद्धिजीवी, प्रशासक र पत्रकारले मलाई केही समय कम बोल्न सुझाव दिएका छन् ।

‘अहिले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै पुग्दैन, त्यसैले केही समय मौन बस्दा किन बोल्नुभएन भन्ने चासो बढ्न सक्छ’ भन्ने सुझाव आएको छ। आजसम्म पनि धेरै नबोल्न आग्रह गर्नेहरू छन्। त्यसले पनि मलाई केही सतर्क बनाएको छ।

तर मौन बस्नु भनेको परिस्थिति नबुझ्नु वा जिम्मेवारीबाट भाग्नु होइन। अहिलेको संकटबाट देशलाई निकाल्ने जिम्मेवारी पुराना राजनीतिक शक्तिको पनि हो। विगतमा देश संकटमा पर्दा हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रयास गरेका थियौँ। अहिले पनि त्यो दायित्वबाट अलग हुन सकिँदैन।

यहाँनेर पत्रकारिता र राजनीतिक दल दुवैको सहकार्य पनि आवश्यक छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलन र जनयुद्धको अवधिमा पत्रकार तथा राजनीतिक नेतृत्वबीच निरन्तर संवाद थियो। परिवर्तन सम्भव हुनुमा त्यो संवाद र सहकार्यको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।

म पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदा बालुवाटारमा पत्रकार र आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिबीचको संवादले देशलाई शान्ति र स्थिरतातिर लैजान सहयोग गरेको भन्दै पत्रकारलाई धन्यवाद दिएको थिएँ।

तर भदौ २३–२४ मा राजनीतिक दल, नेता र उनीहरूको इतिहास नै मेटाउने किसिमको प्रयास भयो। स्थापित पत्रकारिता पनि अहिले त्यस्तै चुनौतीमा परेको छ।

सामाजिक सञ्जाल, ह्वाट्सएप र डिजिटल अल्गोरिदमले स्थापित पत्रकारिताको भूमिकालाई विस्थापित गर्ने खतरा बढेको छ।

राजनीतिक दलहरूले अनुभव गरेको पीडा र चिन्ता पत्रकारले पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ। हेर्दाहेर्दै परिस्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न हामी सबैका अगाडि छ।

त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, संविधान र जनताको अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक शक्ति, सचेत नागरिक र पत्रकारिताबीच अझ गहिरो संवाद आवश्यक छ।

फेरि पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि चुनौती देखिएको छ । सरकारबाट आउने कतिपय नीति र प्रमुख व्यक्तिका अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अर्को खतरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि छ। यी उपलब्धि सहज रूपमा प्राप्त भएका होइनन्। झन्डै सात दशकको राजनीतिक संघर्ष, विचार, बहस र आन्दोलनको समग्र परिणामका रूपमा हामी यहाँसम्म आएका हौँ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता कसैले उपहारमा दिएका होइनन्। त्यसैले तिनको रक्षा गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाम्प्रदायिक मुलुक हो।

हाम्रो राष्ट्रिय एकता यही विविधता र सामाजिक सद्भावमा टिकेको छ।

राज्यले कुनै एउटा जाति, भाषा वा धार्मिक सम्प्रदायलाई काखी च्यापेर अरूलाई पाखा लगाउन हुँदैन।

धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन। जनताले जुनसुकै धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो। राज्यले कुनै धर्मलाई प्रोत्साहन र अर्कोलाई दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन। राज्य धर्मका मामिलामा निष्पक्ष बस्नुपर्छ।

सुनसरी र तराई–मधेशमा पछिल्लो समय देखिएको हिन्दु–मुस्लिम तनाव विगतका भन्दा विशिष्ट र गम्भीर प्रकृतिको देखियो। त्यसमा वर्तमान सरकारको गलत दृष्टिकोण र सोचले पनि कतै न कतै काम गरेको मेरो बुझाइ छ। सामाजिक सद्भाव जोगाउने विषयमा राज्यको निष्पक्षता अनिवार्य हुन्छ।

साथै, संविधान संशोधनको बहस छ । सरकारले तयार गरेको बहसपत्र हेर्दा त्यो केही प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्तावजस्तो देखिँदैन।

संविधानका लगभग सबैजसो प्रावधान चलाउने हो भने त्यो संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुन्छ।

अनुभवका आधारमा संविधानका केही प्रावधान संशोधन वा परिमार्जन हुन सक्छन्। तर अहिले संविधानको पुनर्लेखन सम्भव छैन।

हामीले कार्यदलमा सहभागी भएर छलफल पनि गर्‍यौँ। सबै विषय हेरेपछि विपक्षी दलहरूले यो तरिका ठीक नभएको बताएका छन्। संशोधनका नाममा संविधानको चरित्र नै बदल्ने प्रयासमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ।

सरकारभित्रको मुख्य नेतृत्वको इच्छा संविधानका केही प्रावधान सुधार गर्नेभन्दा पनि संविधानको मूल स्वरूप परिवर्तन गर्ने देखिन्छ। त्यस्तो प्रयासमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन।

हामी कहाँ चुक्यौं ?

अब हामीले अरूको मात्रै गल्ती देखाएर पुग्दैन। हामी आफैँ कहाँ चुक्यौँ भन्ने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।

नेपालमा सात सालदेखि नै लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिको प्रभाव रह्यो। पञ्चायतकालमा राजाले निरंकुशता लाद्दा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीकै प्रभाव थियो।

त्यत्रो जनमत भएका शक्ति अहिले किन कमजोर भए ? किन यति ठूलो धक्का खानुपर्‍यो ? यसको समीक्षा सबैभन्दा पहिले पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वले गर्नुपर्छ।

हामी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सात राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्‍यौँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूसँग विभिन्न तहमा छलफल र अन्तरक्रिया भए। त्यसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भयो।

त्यतिबेला हाम्रो रणनीति स्पष्ट थियो—निरंकुशतालाई परास्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई जिताउने, जनतालाई सार्वभौम अधिकारसम्पन्न बनाउने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने।

त्यही रणनीतिक उद्देश्यअन्तर्गत वार्ता, संवाद, आन्दोलन र संघर्षका विभिन्न रूप प्रयोग गरिए। संविधान निर्माणसम्म पनि हामी एउटा साझा उद्देश्यप्रति समर्पित थियौँ।

संविधान बन्न नदिन देशभित्र र बाहिरबाट ठूलो दबाब थियो। युद्धबाट आएको मुख्य नेतृत्व भएको नाताले ममाथि अझ बढी दबाब थियो। संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भयो। त्यसको सामना गरियो। निर्वाचन हुन नदिने प्रयास पनि सामना गरियो।

तर संविधान निर्माण भएर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हाम्रो कमजोरी सुरु भयो।

पहिले हामी रणनीतिक र दीर्घकालीन रूपमा सोच्थ्यौँ। देश र जनताको भाग्य तथा भविष्य कसरी बदल्ने भन्ने मूल उद्देश्य हुन्थ्यो। त्यसको मातहतमा वार्ता, आन्दोलन र अन्य कार्यनीति प्रयोग गर्थ्यौं।

सरकार बन्न थालेपछि हाम्रो ध्यान सरकारमै बढी केन्द्रित भयो। प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै घुमिरह्यौँ। जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्‍यो।

देशमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेप रोक्न जनता र युवालाई प्रशिक्षित गरिराख्नुपर्‍थ्यो। जनतासँगको सम्बन्ध जीवन्त बनाउनुपर्‍थ्यो। तर हाम्रो ध्यान त्यता गएन।

एक वाक्यमा भन्दा—हामी रणनीति छाडेर कार्यनीतिमा घुम्यौँ। हाम्रा विरोधी भने रणनीतिमा केन्द्रित रहे। परिणामस्वरूप हामी कमजोर भयौँ, उनीहरू बलिया भए।

१२ बुँदे समझदारीको तयारी भइरहेका बेला नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको विरोधमा थिए। उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर माओवादीसँग सम्झौता गर्न नहुने धारणा राख्थे ।

त्यतिबेला भारतमा कंग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। कंग्रेस आफैँ धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने पार्टी थियो। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह थिए। अमेरिकी दबाबका बाबजुद १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नुमा त्यसबेलाको भारतीय सरकारको प्रकृतिले पनि भूमिका खेलेको मेरो बुझाइ छ।

भारतमा अहिलेको जस्तो सरकार त्यतिबेला भएको भए १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रिया सम्भव हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ।

अमेरिकी दबाबका बाबजुद शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र गणतन्त्र सम्भव भयो। त्यसपछि हामीले आफूले जितेको र उनीहरू पराजित भएको ठान्यौँ। अब उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने मनोगत भ्रममा पर्‍यौँ।

एउटा महाशक्तिले आफ्नो इच्छाविपरीत राजनीतिक परिवर्तन भएको ठानेपछि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिशोध वा नियन्त्रणको रणनीति बनाउन सक्छ भन्नेमा हामी सजग हुनुपर्थ्यो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण अझ सतर्क रहनुपर्‍थ्यो।

विभिन्न फाउन्डेसन, युवा संगठन, विदेश भ्रमण, पुरस्कार र प्रशिक्षणमार्फत लामो समयदेखि जनमत निर्माणमा काम भइरहेको थियो। त्यसबारे हामीलाई केही जानकारी भए पनि आवश्यक गम्भीरता दिएनौँ।

हामीले संविधान बनायौँ, नाकाबन्दी सामना गर्‍यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ र महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दियौँ भनेर ढुक्क भयौँ। हामी आराम गरेर बस्यौँ, तर हाम्रा विरोधी आराम गरेर बसेका रहेनछन्।

यहीँनेर हामी चुक्यौँ।

विगतमा जुलुस, आमसभा, आन्दोलन, युद्ध वा वार्ता–संवादबाट जनमत प्रभावित हुन्थ्यो। पछिल्लो २०–२५ वर्षमा राजनीतिक प्रभावको प्लेटफर्म नै बदलिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम र कृत्रिम बौद्धिकता मुख्य शक्ति बनेका छन्।

हामी यो नयाँ क्षेत्रमा कमजोर साबित भयौँ।

यी प्रविधि शक्तिशाली देशका ठूला पुँजीपतिले विकास गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, फेसबुक र एआईको नियन्त्रण उनीहरूकै हातमा छ।

हामीले तत्काल त्यस्तै प्रविधि आविष्कार गर्न वा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन।

तर हामीले यसको महत्त्व नै नबुझेका भने होइनौँ। जति प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो, त्यति दिएनौँ। हाम्रा साधन र स्रोत डिजिटल जनमत निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्थ्यो। हामीले जुलुस र आमसभालाई नै बढी महत्त्व दिइरह्यौँ।

मानिस जुलुसमा हामीसँग हिँडिरहेको थियो, तर उसको दिमाग अन्तै पुगिसकेको रहेछ। त्यो कुरा हामीले समयमै बुझेनौँ।

अहिले कोठामा बसेर मोबाइल वा कम्प्युटर चलाउँदै मानिसको सोच प्रभावित गर्न सकिन्छ। राजनीतिक संघर्षको मुख्य मैदान डिजिटल क्षेत्रमा सरेको छ। चीन यस क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढेको छ। भारतले पनि आफ्नो प्रविधि र प्रणाली विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हामीले छिमेकीले विकास गरेका प्रविधि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ।

जनयुद्धका बेला हामीभन्दा विरोधीसँग हतियार, सेना, पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सबै बढी थिए। तर हामी ‘हाई टेक’विरुद्ध ‘लो टेक’को प्रभावकारी प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउँथ्यौँ। अहिलेको डिजिटल संघर्षमा पनि आफ्नो जनशक्ति, संगठन र उपलब्ध साधनको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ।

नयाँ सरकारको शैली र आयु

वर्तमान सरकार वैचारिक र राजनीतिक दिशाविहीन छ। समुद्रमा कम्पास हराएको जहाजजस्तो भएको छ। त्यसैले यही तरिकाले धेरै समय जान सक्दैन।

तर म कुनै निश्चित मिति तोक्न चाहन्नँ । दशैं–तिहारभन्दा उता जाँदैन भन्नेहरू पनि छन्। कुनै निश्चित दिनमा ‘विध्वंस हुन्छ’ भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ। तर मलाई लाग्छ– ती हावादारी कुरा हुन्।

मलाई लाग्दछ– सरकारको अपरिपक्वता, दिशाहीनता र आन्तरिक अन्तरविरोधले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ । सरकार ढाल्न मिति तोकेर बस्नेभन्दा देशलाई लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने वातावरण निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हो।

अहिले हाम्रो रुचि सरकारमा जानेमा छैन। प्रदेश सरकारमा देखिएको सक्रियतालाई पनि संघीय सरकारमा पुग्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

साथै, रास्वपा नेतृत्वसँग सम्बन्ध राम्रो छ । रवि लामिछाने, डीपी अर्याल र विराजभक्त श्रेष्ठ मेरै मन्त्रिपरिषद्मा बसेका साथीहरू हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई बुझ्न र संवाद गर्न मलाई गाह्रो छैन। विभिन्न विषयमा नियमित कुराकानी हुन्छ र कतिपय सल्लाह मिल्ने पनि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग भने त्यस्तो संवाद स्थापित भएको छैन। उहाँको शैली अलग प्रकारको छ।

भारत भ्रमणपछि रविले पुराना राजनीतिक दलसँग संवाद बढाएको देखिन्छ। पुराना दललाई गाली गरेर मात्रै राजनीति हुँदैन भन्ने महसुस उहाँमा आएको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा रास्वपाभित्र राजनीतिक परिपक्वता रविमै बढी रहेको धेरैले महसुस गरेका छन्।

मैले विगतमा रविका विषयमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा धेरैपटक प्रतिरक्षा गरेको छु। पासपोर्टलगायतका विवादमा बोलेको छु। जेलमा पुगेर भेटेको छु र बाहिर पत्रकारसँग पनि आफ्नो धारणा राखेको छु। ती कुरा मैले बिर्सिएको छैन। उहाँले गुण तिर्न बाँकी छ ।

फेरि पनि नयाँ दलको मुख्य चुनौती विचार, संगठन र संघर्षबाट बनेको स्थायी राजनीतिक आधार हो। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले पार्टीलाई तत्काल माथि पुर्‍याउन सक्छ, तर लामो राजनीतिक यात्राका लागि स्पष्ट विचार, संगठन र जनतासँग जीवन्त सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

प्रदेश सरकार र कांग्रेस–एमालेसँगको सहकार्य

प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य भएको छ ।

सुरुमा हामीलाई प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै रुचि थिएन। कांग्रेस र एमालेका नेतासँग भेट हुँदा तपाईंहरूले जित्नुभएको छ, सरकार चलाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्ने गरेका थियौँ।

तर प्रदेशमा सँगै सरकार चलाइरहेका दलहरूबीच नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलासम्मै गम्भीर समस्या देखियो। कतिपय प्रदेशमा बजेट बन्न नसक्ने र बनेको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो।

यसले ‘प्रदेशको काम छैन, संघीयता आवश्यक छैन’ भन्ने शक्तिलाई सहयोग पुग्ने खतरा देखियो। संघीय गणतन्त्रको प्रबल पक्षधर हुनुका नाताले प्रदेशसभा र संघीयता जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले राजनीतिक संवाद सुरु गरेका हौँ।

हामीले एउटा दलसँग मात्रै वार्ता गरेका थिएनौँ। कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर रूपमा छलफल गरेका थियौँ।

मेरो प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तीनवटै मिलेर सरकार बनाऔँ भन्ने थियो। केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति नभएकाले तीन दलको सहकार्यबाट स्थिरता दिन सकिन्छ भन्ने थियो।

तर कांग्रेसले तीन दल मिलेपछि प्रभावकारी प्रतिपक्ष नरहने तर्क गर्‍यो। त्यसपछि वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य गर्ने परिस्थिति बन्यो र पाँच प्रदेशमा मिलेर जाने तीनबुँदे समझदारी भयो।

कांग्रेसलाई अलग गर्ने हाम्रो नीति होइन। हाम्रो पार्टीको निर्णयमै आफ्नो संगठनलाई महाधिवेशनसम्म लैजानेसँगै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच सहकार्य गर्ने विषय छ।

केपी ओलीसँग सहमतिमा माधव नेपाल देखिएन भन्ने पनि आयो ।

वामपन्थी सहकार्यबारे हाम्रो पार्टीमा नीतिगत असहमति थिएन। वार्ताको सुरुआत गर्दा हाम्रोतर्फबाट म, माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन तथा एमालेबाट केपी ओली, शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल बसेका थियौँ।

म श्रीलंकामा भएका बेला पनि माधवजीले नेताहरूलाई केपी ओलीसँग छलफल गर्न पठाउनुभएको थियो। त्यसैले वार्ता उहाँको जानकारी र सहमतिमै अगाडि बढेको थियो।

सहमति भएको दिन माधवजी एउटा प्रदेशको शपथग्रहण कार्यक्रममा जानुभएको थियो। केपीजीले एक्लाएक्लै भेटौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि मैले माधवजीलाई जानकारी दिएको थिएँ। कर्णालीको विवादका कारण त्यही दिन सहमति होला भन्ने हामीलाई सुरुमा लागेको थिएन।

तर प्रदेशसभा बैठक फेरि सार्न सभामुख तयार नभएपछि दिउँसो तीन बजेभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। माधवजीलाई फोन गरेँ, तर उहाँ कार्यक्रममा बोलिरहनुभएकाले सम्पर्क हुन सकेन। उहाँका सहयोगीमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि सफल भएन।

समय सकिन लागेपछि नीतिगत रूपमा कसैको असहमति नभएकाले सहमति गरियो। त्यसले माधवजीलाई आफूलाई जानकारी नदिइएको जस्तो केही समय महसुस भयो। तर उहाँलाई अलग गर्ने मेरो उद्देश्य थिएन।

मेरो विश्वास छ, दलहरूसँग नयाँ ढंगले संवाद र सहकार्य हुन सक्दछ ।

अहिले कुनै पनि पुरानो पार्टी विगतजस्तो एकढिक्का छैन। कांग्रेसभित्र दुई फरक प्रवृत्ति देखिन थालेका छन्।

एउटा प्रवृत्ति १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने धार हो। अर्कोले कम्युनिस्टसँग १२ बुँदेदेखि सहकार्य गर्नु नै गल्ती थियो भन्न खोजिरहेको छ।

बीपी कोइरालाको लाइन संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था थियो, त्यो छाडेकाले कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास पनि देखिन्छ। यो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भइसकेको छैन, तर बिस्तारै आवाज उठाउन थालेको छ।

एमालेभित्र पनि वामपन्थी सहकार्यका विषयमा दुई धार देखिन्छन्। अहिले वाम सहकार्य गर्नु ठीक भएको मान्ने र यस्तो समझदारी गर्न नहुने ठान्ने प्रवृत्ति त्यहाँ छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा मूलतः एउटै धार छ। झलनाथ खनालजीलाई आफ्नो विचार लेख्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता छ। तर पार्टीको मूल नीति वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच सहकार्य गर्दै संविधान र राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने हो।

यो अवस्थामा पनि एमालेसँगको सहकार्य वाम गठबन्धनमा मात्रै सीमित हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा वामपन्थी शक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर जानुपर्छ। तर अहिले सुरु भएको प्रक्रिया एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा मात्रै सीमित छैन।

यो सबै संविधान पक्षधर लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच सहकार्य गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत हो। कांग्रेससँग पनि संवाद भइरहेको छ। गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का र शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भइरहेको छ।

आजको मुख्य आवश्यकता कुनै एउटा दललाई सत्तामा पुर्‍याउनु होइन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, समावेशिता र जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्नु हो।

हामीले ७५ वर्षभन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्न दिनु हुँदैन। त्यसका लागि वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, पत्रकार, बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकले दूरदृष्टिसहित भूमिका खेल्नुपर्छ।

अब फेरि सरकार बनाउने र गिराउने कार्यनीतिमा मात्रै घुम्ने छुट हामीलाई छैन। विगतमा कहाँ चुक्यौँ भन्ने स्वीकार गरेर दीर्घकालीन रणनीतिमा फर्किनुपर्छ। राष्ट्र, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्यौँ भने परिस्थिति छिट्टै लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सकिन्छ।

(नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सोमबार पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)