र्‍याडिसन होटलले ग्यास लुकाएको उद्योगमन्त्रीकाे दाबी मातहतकै वाणिज्य विभागद्वारा खारेज

२८ साउन, काठमाडौं । एक महिनादेखि देशभरि खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव हुँदा सर्वसाधारण सडकपेटीमा रित्तो सिलिन्डरको लाइनमा उभिएका उभियै छन् ।

तर, ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन पूर्णरूपमा असफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो नालायकीपन लुकाउन अहिले सस्तो स्टन्ट र गलत प्रचारबाजीमा उत्रिएको छ ।

कहिले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव आफैं उपभोक्ताको फोन उठाएर ‘ग्यास पाउनुहुन्छ’ भन्दै आश्वासन बाँड्छिन्, त कहिले मन्त्रालय मातहत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको नियमित अनुगमनलाई पाँचतारे होटलमा छापा मारेको र ठूलै अपरेसन गरे झैं बहादुरीको प्रचार गर्छिन् ।

आजै मात्र मन्त्रीको सचिवालयले वाणिज्य विभागले लाजिम्पाटस्थित पाँचतारे होटल र्‍याडिसनमा छापा मार्दै १ सय ८४ वटा ग्यास सिलिन्डर ‘लुकाएर राखेको’ भन्दै मिडियाबाजी गर्‍यो ।

उपभोक्ताले ग्यास नपाएका बेला होटलले ठूलो परिमाणमा ग्यास मौज्दात राखेको भन्दै कारबाहीको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले दाबी समेत गरेको छ ।

तर, सरकारको यो दाबी कति हास्यास्पद र तर्कहीन छ भने विभाग आफैंले मुचुल्कामा भनेको छ– ‘होटलको चुलोमा एकै पटक ७० वटा सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको पाइयो ।’

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल, जसले दैनिक सयौँ पाहुनालाई सेवा दिनुपर्छ र जसको भान्सामा एकै पटक ७० वटा ग्यास सिलिन्डर जोडिन्छन् (म्यानफोल्ड सिस्टम मार्फत), त्यहाँ १ सय ८४ वटा सिलिन्डर मौज्दात भेटिनु कसरी ‘अनधिकृत भण्डारण’ वा ‘कालोबजारी’ हुन सक्छ ?

गणितीय हिसाबले नै हेर्ने हो भने पनि ७० वटा सिलिन्डर एकै पटक खपत हुने ठाउँमा १ सय ८४ वटा सिलिन्डर हुनु भनेको मुस्किलले दुईदेखि तीन दिनको ‘ब्याकअप’ मात्र हो ।

बजारमा ग्यासको यति ठूलो हाहाकार हुँदा र सरकारले नियमित आपूर्तिको कुनै ग्यारेन्टी गर्न नसकेको अनिश्चित अवस्थामा एउटा व्यवसायले आफ्नो सेवा सुचारु राख्न दुई–तीन दिनको ग्यास जोहो गर्नु अपराध हो कि बाध्यता ?

यति सामान्य यथार्थ बुझेर पनि विभागले रेडिसनमाथि देखाएको ‘छापामार शैली’ विशुद्ध स्टन्ट र आफ्नो कमजोरी लुकाउने हतियार बाहेक केही होइन ।

हामीले छापा मारेका होइनौं, नियमित अनुगमन मात्रै हो : वाणिज्य विभाग

अनुगमनमा खटिएको उद्योग मन्त्रालय मातहतकै वाणिज्य विभागले भने होटलले कुनै ग्यास नलुकाएको र त्यो उनीहरूको नियमित प्रयोजनको सामान्य मौज्दात मात्रै भएको भन्दै मन्त्रीको दाबीलाई गलत पुष्टि गरेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीले मन्त्रालयको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै विभागले कुनै छापा नमारेको र केवल नियमित अनुगमन मात्र गरेको बताए ।

पाँचतारे होटलहरूको ग्यास खपत गर्ने प्रणाली नै ठूलो हुने भएकाले डेढ सय सिलिन्डर भेटिनुलाई ‘कालोबजारी’ वा ‘लुकाएको’ भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘हाम्रो विभागको यो नियमित अनुगमन मात्र हो, हामीले ५/६ वटा पाँचतारे होटल र्‍याडिसन, सोल्टी, ह्यातमा अनुगमन गरेका थियौं,’ सूचना अधिकारी किरातीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुगमनका क्रममा के देखियो भने पाँचतारे होटलमा लगभग डेढ सय वटा जति ग्यास हुन्छन्, उहाँहरूले ८० देखि ९० वटा त एकै पटकमा तार (म्यानफोल्ड) जोडेर बालेको हुँदो रहेछ, त्यत्रो खपत हुने ठाउँमा त्यो नियमित रूपमै लगिरहेको ग्यास हो, त्यो लुकाएर, छलेर राखेको होइन भन्ने हाम्रो अनुगमनमा देखियो ।’

आफ्नै विभागले ‘ग्यास नलुकाएको र नियमित खपतमात्र भएको’ निष्कर्ष निकालिसक्दा पनि मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीले भने छापा मारेर लुकाएको ग्यास बरामद गरिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा अफवाह फैलाएका थिए । यस विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सूचना अधिकारी किरातीले मन्त्रालयको ‘स्टन्ट’ प्रति अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘यसमा मैले केही पनि भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रातर्फबाट यो एकदमै नियमित अनुगमन हो र होटलले नियमित रूपमै लगेको ग्यास हो ।’

ग्यास आपूर्ति गर्न नसक्ने सरकारले होटलमा छापा मारेर कमजोरी लुकाउन खोज्यो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले होटलहरूमा ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गरेको र छापा मारेको भन्दै गरेको प्रचारलाई सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउने ‘तिकडमबाजी’ भनेका छन् ।

‘होटल, रेस्टुरेन्ट वा पार्टी प्यालेसलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने वा उनीहरूको खपत र माग कति हुन्छ भनेर तोक्ने हाम्रो कुनै कानुन छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले बढी मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा नै अरूलाई बेचेको भए पो कारबाहीको कुरा आउँथ्यो ।’

होटलमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई खाना खुवाउनुपर्ने हुँदा उनले होटल बन्द गरेर बस्ने विकल्प नभएको जिकिर गरे । ‘होटलले आफ्नो प्रोजेक्ट गर्ने स्थलमै ग्यास राखेको हो, कतै खाल्डो खनेर वा पालले छोपेर लुकाएको त होइन नि ! त्यसैले यसलाई लुकाएको वा कालोबजारी गरेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

हालको कानुनमा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास प्रयोगको स्पष्ट मापदण्ड र फरक नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । स्पष्ट मापदण्ड नभएको अवस्थामा बाहिर असर पर्ने गरी छापा मार्नु र त्रास फैलाउनु न्यायोचित नभएको उनले बताए ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको मुख्य काम नीतिगत तहमा निर्णय गराएर आपूर्ति बढाउने र सहजीकरण गर्ने भएको तर खुद्रा अनुगमनमा हिँडेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन अनेक किसिमका तिकडमबाजी गरिरहेको छ, मन्त्रालयको काम कूटनीतिक पहल मार्फत माग अनुसारको आपूर्ति बढाएर छिटोभन्दा छिटो बजारलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘एउटा क्याफेमा ५ वटा वा होटलमा १० वटा सिलिन्डर फेला पर्‍यो भन्दैमा छापा मार्ने हो भने भोलि जनताको घरघरमा गएर ५ वटा ग्यास देखियो भनेर त्यहाँ पनि छापा मारे भयो नि !’

ग्यास अभावमा पाहुना भोकै परे देशको बदनामी हुन्छ : होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल

उद्योग मन्त्रालयले पाँचतारे होटल र्‍याडिसनमा १ सय ८४ वटा ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गरेको भन्दै कारबाहीको धम्की दिएपछि पर्यटन व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

काठमाडौं नक्सालस्थित पाँचतारे होटल मेरिअट काठमाडाैंका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल सरकारले पर्यटन उद्योगको संवेदनशीलता नबुझी सस्तो प्रचारका लागि व्यवसायीलाई तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए ।

होटलले सयौँ पाहुनालाई खुवाउनुपर्ने दायित्व हुने भन्दै उनले होटल आफैंमा एउटा ठूलो उपभोक्ता भएको बताए । ‘होटल पनि त उपभोक्ता नै हो नि, उपभोक्ता भनेको के ? कुनै पनि सामान जसले खपत गर्छ, त्यो उपभोक्ता हो,’ अग्रवालले भने, ‘होटल भनेको पर्यटन व्यवसायमा आधारित छ, यसले राज्यलाई राजस्व बुझाउँछ, भ्याट बुझाउँछ, रोजगारी दिन्छ, भोलि कुनै पनि होटलमा ग्यास नभएका कारण अतिथिलाई खाना खुवाउन सकिएन भने त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो देशको बदनामी हुन्छ ।’

बजारमा ग्यास हाहाकार भइरहँदा सरकारले उल्टै होटलमाथि अनुगमन गरेर झुठो प्रचार गरी आतंक मच्चाएको अग्रवालको गुनासो छ ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको सत्कारमा कुनै कमी नआओस् भन्नका लागि राज्य आफैंले ठूला होटललाई १५ दिनको ग्यास मौज्दातको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो ।

‘राज्यले नै होटलहरूलाई बोलाएर तपाईंहरूलाई प्रतिदिन कति ग्यास सिलिन्डर चाहिन्छ भनेर सोध्नुपर्छ, १५ दिनको स्टक तपाईंहरू राख्नुस्, हामी व्यवस्था गरिदिन्छौं भनेर राज्यले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो,’ अग्रवालले भने, ‘मेरो होटलमा दैनिक ३०–४० सिलिन्डर ग्यास लाग्छ भने राज्यले मलाई १५ दिनको हिसाबले ४ सय ५० सिलिन्डर स्टक राख्न भनेर पठाइदिएर व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, पर्यटनमा एक पटक ग्यासजस्तो चिजले होटल बन्द गर्नुपर्‍यो भने त देशकै बिजोग हुन्छ ।’

उनले एउटा होटलले यतिमात्र सिलिन्डर राख्न पाउने भनेर राज्यले अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नियम र कानुन समेत नबनाएको बताए । नियम नै नभएको अवस्थामा आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाका लागि होटलले राखेको मौज्दातलाई ‘लुकाएको’ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘र्‍याडिसनले त्यहाँ ल्याएको ग्यास कतैबाट तस्करी गरेर ल्याएको होइन, त्यसको पक्कै बिल होला, नेपालकै डिलरबाट बिल तिरेर ल्याएको हो, त्यसकारण त्यसलाई लुकाएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो त आफ्नो खपतका लागि राखेको हो नि !’

आफूले खपत गर्न बिल तिरेर ल्याएको ग्यासलाई लिएर सरकारले छापामार शैलीमा प्रस्तुत हुनु कतैबाट पनि राम्रो नभएको उनले बताए ।

ग्यास अभावको मुख्य कारण सिन्डिकेट र कालोबजारी

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बजारमा देखिएको ग्यास अभावको मुख्य कारण ग्यास वितरणमा रहेको सिन्डिकेट र व्यापारीहरूको कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

ग्यास लुकाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य रोक्न आयातदेखि खुद्रा विक्रेतासम्मको प्रत्येक चरणमा सरकारले कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्वसचिव ओझाले ठूला होटलले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ग्यास राख्नु स्वाभाविक भए पनि बजारमा ग्यास होल्ड (भण्डारण) गर्ने गलत प्रवृत्ति पनि हाबी रहेको बताए ।

‘ग्यास वितरणमा पहिलेदेखि नै सिन्डिकेटको समस्या छ, व्यवसायीहरू आपसमा मिलेमतो गरेर भाउ बढाउने, लुकाउने र ब्ल्याकमा बेच्ने गर्छन्, जुन नितान्त गलत क्रियाकलाप हो,’ ओझाले भने, ‘यसलाई रोक्न नेपाल आयल निगमले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

तारे होटलमा ग्यासको खपत धेरै हुने भएकाले त्यहाँ धेरै सिलिन्डर भेटिनुलाई मात्रै लुकाएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘र्‍याडिसन, सोल्टीजस्ता ठूला होटलमा एउटा–दुइटा सिलिन्डरले त चल्दैन, उनीहरूको माग अनुसार राख्ने कुरा स्वाभाविक हो,’ ओझाले भने, ‘तर, मान्छेमा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति पनि छ, को–कसले कति ग्यास होल्ड गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन डिलरहरूबाट विवरण लिनुपर्छ ।’

नेपालमा ग्यास आयात गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा आयल निगमको भएको र निगमले ग्यास उद्योगीलाई दिएपछि उद्योगीले रिफिलिङ गरेर डिलर मार्फत बजार पठाउने प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै ओझाले अनुगमन गर्न नसकिने भन्ने कुरै नरहेको बताए ।

ग्यास उद्योगीले कुन डिलरलाई कति ग्यास पठाए र दर्ता भएका डिलरले कुन–कुन खुद्रा विक्रेता वा उपभोक्तालाई ग्यास बेचे भन्ने सबै विवरण डिलरसँग हुने भएकाले सरकारले त्यहाँबाट तथ्यांक लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘हरेक चरणको (आयातदेखि ग्यास बोटलिङ प्लान्ट, डिलर र खुद्रा विक्रेतासम्मको) विवरण लिन सकियो भने कहाँ होर्डिङ भइरहेको छ, कहाँनेर थुपारिएको छ र किन बजारमा ग्यास गएन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘हरेक चरणको हिसाबकिताब र अनुगमन भयो भने क–कसले ग्यास बढी लग्यो र कसले पाएन भन्ने कुरा हामी छर्लङ्ग देख्न सक्छौं ।’

०००

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले तारे होटलहरूमा मासिक ५ सयदेखि १ हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने बताएको छ ।

संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले तारे होटलमा २ सयसम्म ग्यास हुनु सामान्य भएको बताए ।

‘कानुनमा कति राख्न पाउने भन्ने छैन, पाँचतारे होटलमा हामीले सरसर्ती हेर्दा ७०–८० ठाउँमा त ग्यास सिलिन्डर लाइनमै जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘७० वटा लाइनमा जोडिएपछि त्यति नै संख्यामा ब्याकअपमा राख्नै पर्छ, त्यसैले १ सय ८० देखि १ सय ९० वटा सिलिन्डर हुनु भनेको भण्डारण गरेको वा लुकाएको होइन ।’

अध्यक्ष चन्दले देशमा ग्यास नियमित आइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक १ सय २० बुलेटभन्दा बढी ग्यास भित्रिरहेको छ ।

‘हिजो मात्रै १ सय ३४ बुलेट ग्यास आएको थियो, अस्ति १ सय ४५ बुलेट आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जे भए पनि १ सय २० बुलेटभन्दा माथि नै ग्यास आइरहेको छ, केही दिनमा बजार सहज हुने अपेक्षा छ ।’

स्टन्ट होइन, जनतालाई ग्यास देऊ

सरकारको काम बजारमा सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने हो, आतंक मच्चाउने वा सस्तो नाटक गर्ने होइन । यदि ठूला होटल, क्याटरिङ र रेस्टुरेन्टका लागि व्यावसायिक ग्यासको छुट्टै र निरन्तर आपूर्ति व्यवस्था हुन्थ्यो भने उनीहरूले यसरी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ग्यास किनेर राख्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।

आफ्नो नीतिगत असफलता र आयल निगमको फितलो व्यवस्थापनको भारी एउटा होटलको टाउकोमा थोपरेर मन्त्रालय पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ ।

जबसम्म राज्यले वितरण प्रणालीको सिन्डिकेट तोड्दैन र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म न सर्वसाधारणले ग्यास पाउँछन्, न व्यवसायीले त्रासरहित वातावरणमा काम गर्न पाउँछन् ।

एउटा होटलको गोदाममा छापा मारेर र मन्त्रीले दुई–चार जनाको फोन उठाएर ताली त पाइएला, तर त्यसले रित्तो सिलिन्डर हेरेर टोलाइरहेका जनताको भान्सामा आगो बल्दैन ।

आपूर्ति व्यवस्थापनको यो प्रशासनिक लाचारीपन र पपुलिज्मको ठट्टा जतिसक्दो चाँडो बन्द हुनुपर्छ, जनतालाई स्टन्ट होइन, ग्यास चाहिएको छ ।