News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बीपी र मदन भण्डारी राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ स्पष्ट नहुँदा स्थानीयवासी र बैंकहरू अन्योलमा परेका छन् ।
- पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले ‘राइट अफ वे’ स्पष्ट गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
- सडक विभागले १५ मिटरको मुआब्जा दिए पनि स्थानीय तहले ३० मिटर मापदण्ड लागू गर्दा सयौँ जग्गाधनी मारमा परेका छन् ।
२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले बीपी र मदन भण्डारी राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ स्पष्ट नतोक्दा सयौँ नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।
पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको राइट अफ वे स्पष्ट गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
यी दुई राजमार्गमा सडक विभागले १५/१५ मिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेको थियो । तर, जग्गाधनीले राजमार्गको दायाँबायाँ घर बनाउन स्थानीय तहमा नक्सा पास लिन जाँदा भने सडक विभागको मापदण्ड भन्दै ३०/३० मिटरलाई राइट अफ वे मान्ने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले १५/१५ मिटर हो भनी स्पष्ट सूचना नआएको भन्दै स्थानीय तहले नक्सा पास दिन नमानेको गुनासो स्थानीयको छ । स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृत नहुँदा सयौँ जग्गाधनी अन्यायमा परेको सभापति गजुरेलले बताएका छन् ।
उनका अनुसार ३०/३० मिटरभित्र घर र जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत धितोका रूपमा स्वीकार नगरी कर्जा प्रवाह गर्नसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सभापति गजुरेलका अनुसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको राइट अफ वे सम्बन्धमा स्पष्ट लिखित निर्णय र आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय तह, सडक विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र आम नागरिकबीच अन्योल अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताएका छन् । उनले पूर्वाधार मन्त्रीसमक्ष यस्तो निर्णय गर्न भनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4