राजनीतिक प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलन र विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न (पूर्णपाठ)

३० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान गरी विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय भेलाका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको असमझदारी कायमै रहे कांग्रेस गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनी दिइएको छ ।

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले भेलाको बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको तयारीको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीमा यसअघिका तुलनामा गम्भीर असमझदारी देखिएको उल्लेख छ ।

विगतमा पार्टीभित्र फरक–फरक विचार र नीतिगत मतभेद भए पनि नेतृत्वको पहलमा संवाद र समझदारीमार्फत विवाद समाधान हुँदै आएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले २०१७ सालपछिको सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, संसदीय निर्वाचन, संसद् विघटन, गठबन्धन तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादलगायत कांग्रेसले विगतमा भोगेका अनेक मतभेदको चर्चा गरेको छ । ती सबै विवाद अन्तत: पार्टी एकतामै टुंगिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर जबरा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवालगायतका सभापतिको नेतृत्वमा कांग्रेसले राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीको इतिहास र योगदानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘विशेष महाधिवेशन’प्रति आपत्ति

प्रतिवेदनको मुख्य विषयका रूपमा पछिल्लो पार्टी विवादलाई उठाइएको छ । त्यसमा २०८२ पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट विधानविपरीत तथा अनधिकृत ढंगबाट ‘तथाकथित विशेष महाधिवेशन’ आयोजना गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

उक्त विशेष महाधिवेशनमार्फत १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको तथा महामन्त्रीले आफूलाई नेतृत्वमा घोषणा गरेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यस घटनाका कारण पार्टीमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको भन्दै विधानअनुसार विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘यदि यो मतभेदलाई तत्कालै मेट्न सकिएन, समझदारी कायम गर्न सकिएन र विधानअनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा कठिन अवस्था रहेका बेला देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विग्रह उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

कांग्रेसको इतिहास र बीपीको मेलमिलाप नीतिमा जोड

प्रतिवेदनमा कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई राणाशासनविरोधी आन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म जोड्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसका मूल आदर्श भएको उल्लेख गरिएको छ ।

बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक शक्ति र जनताबीच एकता तथा मेलमिलाप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी कांग्रेसलाई वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सुदृढ बनाउने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समयअनुकूल विकसित गर्दै लैजाने उद्देश्यले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

देउवाको नेतृत्व र कांग्रेसका उपलब्धिको चर्चा

प्रतिवेदनमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले अघि सारेका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाको समेत चर्चा गरिएको छ । समावेशीकरण, संविधानसभा, संघीयता तथा राजसंस्थाको अन्त्यलगायतका विषयलाई कांग्रेसको राजनीतिक यात्राका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विशेषगरी देउवा नेतृत्वको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायत समुदायलाई समेट्ने ‘कदमजम’ अवधारणा अघि सारेको र पछि पार्टी एकीकरणका क्रममा ती एजेन्डा स्वीकार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जेनजी घटनाको गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक’

प्रतिवेदनले पछिल्लो ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न माग राखेको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयमै आन्दोलन सकिएको घोषणा भएपछि भएका तोडफोड, विध्वंस र गोली प्रहारका घटनाको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र कांग्रेसका अन्य नेता तथा सांसदहरूमाथि आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै घटनाको वास्तविक कारण अझै अनुसन्धानको विषय रहेको दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोगका प्रतिवेदनले घटनाबारे केही प्रश्नको उत्तर खोजे पनि सम्पूर्ण घटनाक्रम अझै रहस्यमय रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोरी

प्रतिवेदनले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई समेत उठाएको छ ।

सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडाको संरचना बने पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश मातहत प्रहरी तथा सुरक्षा संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र आवश्यक प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधानका लागि निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधान, लोकतन्त्र र संघीय संरचनाको संरक्षण गर्दै आगामी पुस्तालाई लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

देउवा समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य, विधानसम्मत ढंगबाट संगठन सञ्चालन र १५औं महाधिवेशनलाई एकताबद्ध वातावरणमा सम्पन्न गर्ने राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

पूर्णपाठ :