ओलीले अध्यक्ष छाड्नुपर्ने सबैजसो प्रदेशको माग, बागमती विभाजित (प्रतिवेदनसहित)

२५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी पुनर्गठनबारे तल्लो तहका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले दिएका सुझावलाई पनि छलफलको विषय बनाएको छ।

कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले कार्यकर्ताका तर्फबाट आएका सुझावहरू अनुसूचीमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। राजधानीसहित आठ प्रदेश, विभाग एवं निकाय, जनसङ्गठन, सल्लाहकार, सम्पर्क समन्वय र प्रवासबाट लिइएका सुझावलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखिएको छ।

कार्यदललाई बुझाइएको सुझाव प्रतिवेदनमा पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचनमा पराजयका कारण, पार्टी सञ्चालनका समस्याजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा लगभग साझा मत पाइन्छ।

जस्तो– जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिगमन भन्नु तर २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग लिनु नमिल्दो विषय भएको निष्कर्षमा सबैजसो प्रदेश सहमत छन्।

‘संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा लामो समयसम्म द्विविधा सिर्जना हुँदा र दोहोरो कार्यनीति अपनाउँदा कार्यकर्ता परिचालनमा समस्या भई परिणाम नकारात्मक आयो,’ गण्डकी प्रदेशको निष्कर्ष छ। यही भाषावरिपरिका सुझावहरू सबैतिरबाट आएका छन्।

समीक्षा एवं पुनर्गठन सुझावका क्रममा प्राप्त अरू सङ्गठनात्मक एवं राजनीतिक कारणहरू प्रतिवेदनमा सूचीबद्ध गरिएका छन्। अनुसूचीमा राख्दा प्राप्त सुझावलाई विषयगत शीर्षक नदिएर जस्ताको तस्तै राखिएका छन्।

ओलीको राजीनामा, नयाँ पुस्तालाई स्वागत

सुझाव सङ्कलन गरिएका १३ मध्ये मधेस प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र जनसङ्गठनबाहेक सबैबाट यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने सुझाव पार्टीलाई दिइएको छ। चुनाव हार्नुको पछाडि स्वयं नेतृत्वको अभिव्यक्ति, पार्टी निर्णय र सञ्चालन प्रणालीलाई गल्ती देखाएको मधेसले भने नेतृत्वबारे कुनै मत दिएको छैन।

सम्पर्क समन्वय र जनसङ्गठनले पनि नेतृत्व पुनर्गठनबारे केही बोलेका छैनन्। यद्यपि जनसङ्गठनहरूले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।

मिश्रित सुझाव बुझाएको बागमती मात्रै केपी शर्मा ओलीको रक्षा गर्ने एक्लो प्रदेश बनेको छ। यो प्रदेशमा ओलीले तत्काल नेतृत्व छाड्नुपर्ने र छाड्नै नहुने दुवैथरी मत देखिएका थिए।

‘हारको दोष एक व्यक्ति (अध्यक्ष) माथि मात्र नथोपरी सचिवालय, केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश, जिल्ला, जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण पार्टी तहले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशनबाट (दुईतिहाइभन्दा बढी मतले) निर्वाचित नेतृत्वलाई विधि/विधानविपरीत नहटाउने।’

बागमतीमा ओलीनिकट नेता महेश बस्नेत इन्चार्ज छन्। उनी इन्चार्ज हुनुको असर सुझाव प्रतिवेदनमा पनि देखिन्छ। तर सँगै ओलीले नेतृत्वबाट हटेको स्वघोषणा नगरे प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको बचाउमा बादलको छुट्टै प्रतिवेदन, निष्कर्ष छ- अध्यक्ष हटाउन खोज्नु व्यर्थ

‘नेतृत्व हस्तान्तरण वैधानिक विधिबाट हुनुपर्ने कि स्वघोषणाबाट भन्ने प्रश्न उठेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पुरानो पुस्ता तयार हुनुपर्ने; अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा मिसाई नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने।’

बाँकी सबै प्रदेशले एकस्वरमा ओलीले बिदा लिनुपर्ने सुझाव बुझाएका छन्। लुम्बिनीले ओलीको नामै लेखेर अभिभावकीय भूमिकामा बस्न आग्रह गरेको छ। ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत पदभन्दा पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ पुस्ताका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘साथै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्ने।’

लुम्बिनीले केन्द्रदेखि टोलसम्मका सबै कमिटी विघटन गरेर अधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई ६ महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

ओलीकै गृह प्रदेश कोसीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्वले बिदा लिनुपर्ने सुझाव राखेको छ। ‘आवश्यक परे नेतृत्वले स्वयं जिम्मेवारी छाड्न/बिदा लिन तयार रहनुपर्ने भन्ने धारणा (केही सहभागीहरूको),’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन पनि सुझाव दिइएको छ। ‘पार्टी पुनर्गठनको निर्णय राष्ट्रिय परिषद्/महाधिवेशनको बैठक बोलाएर गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्तै सुझाव गण्डकी प्रदेशले पनि पठाएको छ।

‘विशेष महाधिवेशनमार्फत मर्यादित बहिर्गमन र नेतृत्व परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गरिनुपर्छ,’ गण्डकीले दिएको सुझावमा भनिएको छ। यो प्रदेशले पनि ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सुझाव दिएको छ। ‘पार्टीका स्थापित नेताहरूले वा अध्यक्षले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर वा पुस्तान्तरण गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ गण्डकीको सुझाव छ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले सल्लाहकारहरूको सुझाव : ओली कुटी खारेज गरौं, पार्टी कोषबाटै बालकोट घर मर्मत गरौं

कर्णालीले ओलीलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेको छ। ‘निर्वाचनमा बेहोरेको अकल्पनीय पराजयको मुख्य जिम्मेवारी मूल नेतृत्वले लिनुपर्ने र सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने,’ कर्णालीको सुझाव छ, ‘जनमत गुमेका र असफल भएका नेताहरूले पार्टी चलाउनु हुँदैन; तसर्थ तलदेखि माथिसम्मका नेताहरूले त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्राप्त सुझावमा पनि मूल नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष छ। ‘समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मुख्य नेतृत्वले जिम्मेवारी सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ सुदूरपश्चिमले पठाएको सुझावमा भनिएको छ।

केन्द्रीय सल्लाहकार, आयोग, विभाग र प्रवासबाट पनि ओलीलाई नेतृत्व छाड्न सुझाव दिइएको छ। ‘पार्टीको भविष्यका लागि मूल नेतृत्व (पार्टी अध्यक्ष) ले ससम्मान नेतृत्व छाड्नुपर्छ र मार्गप्रशस्त गरेर बिदा लिनुपर्छ,’ सल्लाहकारहरूको सुझाव छ।

प्रवास र आयोगहरूले दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताका योग्य, स्वच्छ छवि भएका र परिपक्व युवा एवं महिलाहरूलाई नेतृत्वको अग्रभागमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्। ‘पुराना तथा लामो समय नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले नयाँ र तेस्रो पुस्ताका लागि त्याग गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ प्रवासबाट आएको सुझावमा भनिएको छ।

सोभियत शैली र विघटनको चिन्ता

राजधानी प्रदेश कमिटीका तर्फबाट दिइएको सुझावमा पार्टी नेतृत्वको अतिकेन्द्रीकरण पनि समस्या मानिएको छ। एमालेले सोभियत शैलीको अभ्यास गर्दा पार्टी विघटनको चिन्ता बढेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट विधानमा व्यापक रूपमा अध्यक्षकेन्द्रित निर्णायक शक्ति विन्यास गरियो; जहाँ अध्यक्षको परामर्श र निर्देशनविना सम्बन्धित तहले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसले सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको लेनिनवादी सिद्धान्तलाई खण्डित गरी परम्परागत सोभियत शैलीको सङ्गठन निर्माण गर्‍यो। जसरी सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शक्तिको अतिकेन्द्रीकरणले विघटन ल्यायो, पार्टीभित्र पनि त्यस्तै जोखिमहरू देखिएका छन्।’

७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयले पार्टीभित्र समस्या ल्याएको सुझाव लगभग सबै प्रदेशबाट आएको छ। ‘पार्टीका सबै तहका सबै पदहरूमा ‘दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षको उमेरहद’ को सीमालाई अनिवार्य रूपमा पुनः स्थापित गरिनुपर्छ,’ राजधानी प्रदेशको सुझाव छ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट आएको सुझावमा त एमाले ‘आर्मी स्टाइल’ बाट चल्न थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ। ‘सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पद्धति हटेर कमिटी प्रणाली नाममात्रको हुनु र सबै निर्णय माथिबाटै लादिने ‘आर्मी स्टाइल’ को निर्देशन हुनु,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उमेरहद र कार्यकालकै जस्तो साझा समस्याका रूपमा सैद्धान्तिक–वैचारिक विचलनलाई पनि मानिएको छ।

प्रतिवेदन :