ककरोच प्रदर्शनप्रति मोदी सरकार कठोर, बल प्रयोगले सम्हालिएला स्थिति ?

दिल्लीमा शनिबार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच विभिन्न स्थानमा झडप भयो ।

गुरुद्वारा बंगला साहिबदेखि जन्तरमन्तरसम्म जुलुस निकाल्ने प्रयास गरिरहेका सयौँ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो । सीजेपी तथा विपक्षी दलका नेताहरू नेहा बोरा लगायतलाई पनि हिरासतमा लिइयो ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको र आफूहरूमाथि कठोर व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । दिल्लीको कनट प्लेसमा प्रदर्शनकारीलाई लिएर गइरहेको एउटा बस वकिलले रोकेपछि बसमा रहेका धेरै प्रदर्शनकारी ओर्लिएर भागेका थिए ।

प्रश्न उठ्छ– पाँच महिनाअघि मात्रै स्थापना भएको युवाहरूको एउटा संगठनले त्यस्तो के गर्‍यो, जसका कारण विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) विरुद्धको प्रदर्शन हुनुअघि नै सरकारले दिल्लीमा यति ठूलो सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ?

द इन्डियन एक्सप्रेसको समाचारअनुसार, ककरोच जनता पार्टीको प्रदर्शन रोक्न दिल्लीमा शुक्रबार साँझसम्म अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो । कम्तीमा ३० हजार प्रहरी र अर्धसैनिक बलका जवान परिचालन गरेर राजधानीलाई बहुस्तरीय सुरक्षा घेरामा राखिएको थियो ।

यसमा जम्मु–कश्मीरजस्ता संवेदनशील क्षेत्रबाट बोलाइएका सुरक्षाकर्मीसमेत थिए । जम्मु–कश्मीरका मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले दिल्लीको अवस्थालाई ‘कश्मीर मोडल’ लागू गरिएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

दिल्लीमा रेल र मेट्रो सेवा बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति भारतको सर्वोच्च अदालतले चिन्ता व्यक्त गर्दै सर्वसाधारणलाई दु:ख दिन नहुने बताएको थियो। तर, सार्वजनिक यातायात प्रभावित भइरह्यो ।

यस विषयमा सीजेपीका सदस्य आशुतोष रांकाले भने, ‘तानाशाह इन्दिरा गान्धीले आपत्काल लागू गर्दासमेत रेलहरू समयमै चल्थे ।’

समग्र घटनाक्रमबारे द हिन्दुसँग आबद्ध भइसकेकी वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ताले बीबीसी हिन्दीसँग भनिन्, ‘यसअघि प्रश्नपत्र चुहावटको विषयमा सीजेपीले गरेको प्रदर्शन र एसआईआरविरुद्ध मुम्बईमा भएको विरोधबाट सरकारले आगामी दिनमा के हुनसक्छ भन्ने सङ्केत पाइसकेको थियो । त्यसैले यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकार चाहन्थ्यो ।’

अर्कोतर्फ, वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंहले केन्द्र सरकारको कदमको आलोचना गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘दिल्लीमा यसअघि प्रहरी र अर्धसैनिक बलको यति ठूलो परिचालन भएको वा कुनै प्रदर्शनलाई लिएर यति धेरै होहल्ला गरिएको मलाई सम्झना छैन । सरकारले ककरोच जनता पार्टीलाई यति धेरै महत्त्व दिएर उसैलाई फाइदा पुर्‍याएको छ ।’

मोदी सरकार किन कठोर ?

सीजेपीले जन्तरमन्तर २.० आन्दोलनको आह्वान गरेपछि केन्द्र सरकारले अपनाएको कठोर रणनीतिबारे द वायरकी सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्तीले बीबीसी हिन्दीलाई आफ्नो धारणा बताएकी छन् ।

उनका अनुसार गत जुनमा ककरोच जनता पार्टीले राष्ट्रिय प्रवेश तथा योग्यता परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा भएको अनियमितताको विरोधमा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा धर्ना सुरु गर्दा त्यसले यति ठूलो सफलता पाउँछ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको थिएन । स्वयं सरकार पनि त्यसका लागि तयार थिएन ।

उनले भनिन्, ‘त्यो आन्दोलनका कारण केन्द्र सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसैले यसपटक दिल्लीमा भीड जम्मा भएर सरकारमाथि जनदबाब सिर्जना होस् भन्ने सरकार चाहँदैनथ्यो। मुख्य निर्वाचन आयुक्तले पनि त्यसरी नै पद छाड्नुपर्‍यो भने सरकार कमजोर देखिनेछ ।’

बीबीसी हिन्दीको पोडकास्ट ‘दिनभर’मा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनिसका अनुसार नीट परीक्षामा भएको अनियमितताविरुद्धको प्रदर्शनमा जसरी परिस्थिति सरकारको नियन्त्रणबाहिर गएको थियो, त्यसलाई केन्द्र र दिल्ली दुवै सरकारले यसपटक दोहोरिन दिन चाहेका थिएनन् ।

उनले भनिन्, ‘त्यतिबेलाको अवस्था दुवै सरकारका लागि अपमानजनक थियो । त्यसबारे देशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा धेरै चर्चा भयो । त्यसैले यसपटक सरकारले आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको सन्देश दिन यति कठोरता अपनाएको हो ।’

बल प्रयोगबाट स्थिति नियन्त्रण होला ?

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ताका अनुसार यसपटकको आन्दोलनमा एसआईआर, प्रश्नपत्र चुहावट, मतदाता सूचीबाट आफ्नो नाम हटाइने डर, किसानका चिन्ता र युवामा रोजगारीको असुरक्षाजस्ता विभिन्न मुद्दा जोडिएका छन् ।

भारतीय जनता पार्टीलाई पनि थाहा छ कि अघिल्लो पटक नीट र प्रश्नपत्र चुहावटको विषयमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने युवामध्ये धेरै उसको मुख्य मतदाता समूहका थिए ।

यसपटक आन्दोलनलाई जाति र धर्मका आधारमा विभाजन गर्न पनि सहज देखिएको छैन । धनी र गरिबबीचको विभाजनसमेत स्पष्ट छैन, किनकि एसआईआरका विषयमा गरिबदेखि धनीसम्मका धेरै मानिसले कुनै न कुनै सूचना पाएका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिस्ती पनि यो अवस्थालाई यस्तै रूपमा हेर्छिन् । उनका अनुसार सरकारले समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।

सरकारले यसपटक एउटा गल्ती गरेको उनको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘पहिले एकसाथ नआउने विभिन्न संगठनलाई सरकारले एक ठाउँमा आउने अवसर दिएको छ । समयमै समाधान खोजिएन भने मोदी सरकारका लागि कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’

उनले बल प्रयोगले समस्या झन् बिग्रन सक्ने भन्दै राजनीतिक रूपमै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनिसका अनुसार प्रदर्शनमाथि कठोरता अपनाएर आन्दोलन रोक्न सकिन्छ भन्ने सरकारको सोच गलत हो । उनले प्रश्न गरिन्, ‘मानिसहरूको मनमा उठेका प्रश्न र भावनाको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?’

उनका अनुसार मानिसहरूले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न पाउनु राम्रो हो । उनीहरूलाई बोल्न नदिएर भित्रभित्रै असन्तुष्टि बढ्न दिनुभन्दा खुला बहस हुनु उचित हुन्छ । अन्यथा त्यसको परिणाम आगामी निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

गठबन्धनभित्र प्रश्न

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकारको रणनीतिमाथि गठबन्धनभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा गठबन्धन सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का अध्यक्ष चिराग पासवानले रेल सेवा रद्द गर्ने तथा बाटो बन्द गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यसअघि बिहीबार भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री मुरली मनोहर जोशीले पनि निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको पालनामा जोड दिएका थिए । उनले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संविधानको दायराभित्र हुनुपर्ने र संविधान उल्लङ्घन भए सर्वोच्च अदालतले त्यसको जाँच गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिस्तीका अनुसार गठबन्धन र पार्टीभित्रैबाट यस्ता प्रश्न उठ्दा भारतीय जनता पार्टीमाथि दबाब बढिरहेको छ ।

आन्दोलन ‘जेन–जी’ पुस्ताको हो ?

मत चोरीको मुद्दा राहुल गान्धीले उठाएका थिए । तर, राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएकाले त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेन ।

अर्कोतर्फ, ककरोच जनता पार्टीको शैलीले मानिसहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । पार्टीका नेता अभिजीत दीपकेले पनि आम मानिसलाई मन पर्ने शैलीमा भाषण गर्ने गरेका छन् । आफूलाई गरिबको छोरा बताउने उनको पार्टीको अनलाइन उपस्थिति पनि बलियो छ ।

यस कारण मत चोरीको मुद्दाबाट ककरोच जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

एक विश्लेषकका अनुसार अहिले अवस्था यस्तो बन्दै गएको छ कि सरकार हटाउनुपर्ने र त्यसपछि कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा पछि सोच्न सकिने भावना जनतामा बढ्न सक्छ । भारतमा आपत्कालका बेला पनि इन्दिरा गान्धीलाई हटाउने भावना बलियो बनेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने उनको आकलन छ ।

मत चोरीको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि द इन्डियन एक्सप्रेसले यसबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसले थप चर्चा पाएको छ ।

द इन्डियन एक्सप्रेसले सन् २०२६ सेप्टेम्बर २५ मा प्रकाशित गरेको एउटा विशेष समाचारमा दुई निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगका कामकारबाहीबारे १० महिनामा १४ पटक आपत्ति जनाएको दाबी गरेको थियो ।

समाचारअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले आफूहरूलाई अँध्यारोमा राखिएको, नयाँ मतदाता थप्ने तथा नाम हटाउने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले केही कदमलाई ‘अनधिकृत र गैरकानुनी’ भन्दै प्रश्न उठाएको समाचारमा उल्लेख थियो ।

प्रदर्शन दबाउनु सरकारको जित हो ?

द वायरकी सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्तीका अनुसार प्रदर्शनलाई पूर्ण रूपमा दबाउनु मात्रै सरकारको जित हुन सक्दैन ।

उनको भनाइमा सरकारले आन्दोलनको समाधान खोज्नुको सट्टा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । रेल सेवा रोक्नु र सार्वजनिक आवागमन प्रभावित पार्नुले सरकारले समस्यालाई राजनीतिक संवादबाट नभई शक्तिको प्रयोगबाट अन्त्य गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ । यो सरकारका लागि जितको अवस्था होइन ।

वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनिसका अनुसार मानिसहरूलाई बोल्न नदिइए उनीहरूले अन्य तरिकाबाट आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेछन् ।

स्मिता गुप्ताका अनुसार ककरोच जनता पार्टीका नेता अभिजीत दीपकेले यसपटक प्रत्यक्ष चेतावनी दिने शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन सामान्यतया कम देखिने गर्छ। सरकार भने कुनै पनि हालतमा यो प्रदर्शन रोक्न चाहन्थ्यो ।

उनका अनुसार आगामी दिनमा सरकारविरुद्ध यस्तै वातावरण बन्न सक्छ । निर्वाचन सञ्चालन भइरहेको तरिकालाई हेर्दा निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउने, त्यसप्रतिको विश्वास पुन:स्थापित गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने खाँचो छ ।

सरकारले के भनिरहेको छ ?

अक्टोबर ९ मा ककरोच जनता पार्टीको प्रस्तावित प्रदर्शन रोक्न दिल्लीमा व्यापक तयारी भइरहेका बेला पश्चिम बंगाल विधानसभा उपनिर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले नन्दीग्राम र रेजिनगर दुवै क्षेत्रमा ठूलो मतान्तरले जित हासिल गरेको थियो ।

त्यसपछि अक्टोबर ९ को साँझ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत विपक्षी दलहरूको आलोचना गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीले लगातार निर्वाचन जितिरहेको दाबी गरे । राहुल गान्धी र इन्डिया गठबन्धनले फैलाएको झूट तथा गलत सूचनाका बाबजुद पार्टीले सफलता हासिल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

शाहले विपक्षी दलहरूले जनताको समर्थन गुमाइसकेको र प्रत्येक पराजयपछि विभिन्न संस्थामाथि प्रश्न उठाउने गरेको आरोप लगाए ।

उनले लेखेका छन्, ‘जनताले विपक्षीहरूको वास्तविक अनुहार चिनिसकेका छन्। त्यसैले जनताले फेरि एकपटक ठूलो बहुमत दिएर भारतीय जनता पार्टीप्रति आफ्नो अटुट विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।’ –बीबीसी हिन्दीबाट