News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य गोविन्द बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्।
- बोहराले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टमाथि कमिसन प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको र जनताको आवश्यकताअनुसार योजना छनोट नभएको आरोप लगाएका छन्।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएपछि डडेल्धुरामा सत्तारूढ दलकै नेता, कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्रीहरूले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
२६ असोज, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश कमिटी सदस्य गोविन्द बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–८ का पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका बोहराले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टमाथि ‘कमिसनको प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको’ आरोप लगाउँदै सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रदेश कमिटी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खगराज भट्ट, यस्ता कमिसनखोर पार्टीमा रहुन्जेलसम्म हामी नेकपाको सदस्य हुन सक्दैनौँ ! प्रदेश कमिटी सदस्यता परित्याग !’
मुख्यमन्त्री भट्टकै गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका जनताको आवश्यकताभन्दा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार योजना छनोट भएको बोहराको आरोप छ । जनताको मागअनुसारका योजना बजेटमा समावेश गराउन आफूहरू पटकपटक मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन् ।
‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद मुख्यमन्त्री भएपछि उत्साहित भएका थियौं । तर, बिचौलियामार्फत योजना आए । जनताको माग लिएर तीन पटकसम्म हामी गयौँ, तर कुनै योजना परेनन्,’ बोहराले भने, ‘यस्तो कमिसनतन्त्र भएको पार्टीमा बस्नुभन्दा नबस्नु उचित ठानेर राजीनामा दिँदै छु ।’
बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरिसकेको र अब प्रदेश कमिटीमा औपचारिक राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
उनले अर्को फेसबुक पोस्टमार्फत पनि बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनताको आवश्यकता र पार्टीले लिएको वर्गीय उद्देश्यअनुसार बजेट तथा योजना छनोट नभएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र आर्थिक हैसियत र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारूढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । विशेषगरी डडेल्धुरा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) मा योजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई लिएर विवाद देखिएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै त्यसको विरोध सुरु भएको थियो। बजेटप्रति सर्वसाधारणले मात्रै नभई सत्तारूढ दलका सांसद तथा मन्त्रीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4