गगनको विद्रोह अब संस्थागत सुधारमा बदलिनुपर्छ

नेपाली कांग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेको घटनालाई केवल नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र, सङ्गठनात्मक पुनर्गठन र जनाधारित राजनीतिसम्बन्धी लामो बहसको परिणाम हो। तर नेतृत्व परिवर्तन आफैँमा परिवर्तनको प्रमाण होइन। यसको अर्थ तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब नयाँ नेतृत्वले पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, सदस्यसँगको सम्बन्ध र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा देखिने सुधार ल्याउँछ।

गगन थापासामु मूल प्रश्न छ- के उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा उठाउँदै आएको विद्रोहलाई संस्थागत सुधारमा बदल्न सक्छन् ? नेपाली कांग्रेसले सभापतिको अनुहार मात्र बदल्ने हो कि नेतृत्व निर्माण गर्ने पुरानो संस्कार पनि ? यसको उत्तर भाषणबाट होइन, परिणामबाट आउनेछ। सदस्यता प्रणाली कति पारदर्शी बन्यो, असहमतिको अधिकार कति सुरक्षित भयो, सङ्गठनका तहहरू कति सक्रिय भए र जनविश्वास कति बढ्यो भन्ने आधारमा नयाँ नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुनेछ।

विद्रोह अब संस्थागत सुधारमा बदलिनुपर्छ

गगन थापाको राजनीतिक पहिचान प्रश्न गर्ने साहसमा आधारित छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै उहाँले पुरानो कार्यशैली, नेतृत्वको जडता र असहमति दबाउने संस्कारलाई चुनौती दिँदै आउनुभयो। उहाँको विद्रोह व्यक्तिविरुद्धभन्दा बढी व्यक्तिवाद, अपारदर्शिता, पुस्तान्तरणको अवरोध र गुटगत नियन्त्रणविरुद्ध थियो।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा असहमति कमजोरी होइन, सुधारको आधार हो। तर विद्रोहको मूल्य सत्ता परिवर्तनमा मात्र होइन, पुरानो प्रवृत्ति विस्थापित गर्न सकियो कि सकिएन भन्नेमा हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानै निर्णय शैली, गुटगत संरचना र वरिपरि र आफन्तमा अवसर वितरणलाई निरन्तरता दियो भने परिवर्तन अनुहारमा सीमित हुनेछ।

त्यसैले पहिलो परीक्षा विगतमा उठाइएका प्रश्नलाई नियम र संस्थामा रूपान्तरण गर्नु हो। असहमतिको अधिकार स्पष्ट गर्ने, आलोचकलाई प्रतिशोधबाट जोगाउने र नेतृत्वलाई नियमित रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र सङ्गठनभित्रको दूरीलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन। युवालाई आन्दोलन र प्रचारमा प्रयोग गरियो, तर नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समान साझेदार बनाइएन। गगन थापाको नेतृत्वले यही दूरी घटाउने अवसर पाएको छ।

तर ठूलो अपेक्षा जोखिम पनि हो। परिवर्तनको भाषा प्रयोग गरेर पुरानै संरचना जोगाइयो भने निराशा अझ तीव्र हुनेछ। त्यसैले नेतृत्वले स्पष्ट समयसीमासहितको सार्वजनिक कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ- पहिलो वर्षमा सदस्यता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा के सुधार गर्ने, त्यसपछि सङ्गठनका कुन संरचना बदल्ने र महाधिवेशनसम्म कुन परिणाम देखाउने ? अस्पष्ट प्रतिबद्धता अब पर्याप्त छैन।

जनाधारित पार्टी र सदस्यको अधिकार

नेपाली कांग्रेस आफूलाई जनाधारित पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यस्तो पार्टीको शक्ति सीमित पदाधिकारी वा प्रभावशाली प्रतिनिधिमा होइन, आम सदस्यको सक्रिय सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ। त्यसैले सभापति चयनमा सदस्यको प्रत्यक्ष भूमिका बढाउने विषयमा पुनर्विचार आवश्यक छ।

क्रियाशील सदस्यबाट प्रत्यक्ष मतदान एउटा विकल्प हुन सक्छ, तर त्यो आफैँमा समाधान होइन। सदस्यता वितरण निष्पक्ष नभए, मतदाता सूची विश्वसनीय नभए र निर्वाचन खर्च तथा प्रभाव नियन्त्रण नभए प्रत्यक्ष मतदान पनि गुटबन्दीको नयाँ मैदान बन्न सक्छ। पहिलो प्राथमिकता क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल र अद्यावधिक अभिलेख, दोहोरो सदस्यता नियन्त्रण र विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिमूलक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये उपयुक्त विकल्पबारे पार्टीव्यापी छलफल गर्न सकिन्छ।

लोकतन्त्रको अर्थ मतदानको अधिकार घोषणा गर्नु मात्र होइन; मतदाता निर्धारण, निर्वाचन खर्च, अनुगमन र परिणामप्रतिको विश्वाससमेत निष्पक्ष हुनु हो। ठूलो सङ्गठनमा प्रतिनिधि प्रणालीका व्यावहारिक लाभ छन्। तर प्रतिनिधि सदस्यको आवाज बन्नुपर्ने हो, नेतृत्व र सदस्यबीचको स्थायी शक्ति–मध्यस्थ होइन।

मतदानको बदलामा व्यक्तिगत लाभ, पद वा अवसरको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले प्रतिनिधिको भूमिका, अधिकार र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। उनीहरूले सदस्यसँग नियमित संवाद गर्ने, निर्णयबारे जानकारी दिने र आफ्नो क्षेत्रप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था आवश्यक छ। प्रतिनिधि राख्ने वा हटाउनेभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न— पार्टीको शक्ति सदस्यबाट आउँछ कि सीमित मध्यस्थबाट भन्ने हो।

गुटबन्दी घटाउने संरचनात्मक सुधार

नेपाली कांग्रेसको गुटबन्दी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वभावको परिणाम मात्र होइन; सङ्गठनात्मक संरचनाले पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छ। सीमित प्रतिनिधिको समर्थन निर्णायक हुँदा विचार र नीतिभन्दा पहुँच, सङ्ख्या र व्यक्तिगत सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।

प्रत्यक्ष सदस्य मतदानले गुटबन्दी स्वतः समाप्त गर्दैन। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीसँगै निर्वाचन खर्चको सीमा, आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता, निष्पक्ष मतदाता सूची, स्वतन्त्र अनुगमन र आचारसंहिता उल्लङ्घनमा प्रभावकारी कारबाही आवश्यक छ। नेतृत्व चयनमा व्यक्तिको पहुँच वा गुटगत संरक्षणभन्दा नीति, कार्यसम्पादन र सार्वजनिक विश्वसनीयता निर्णायक बन्नुपर्छ।

समावेशिता केही अनुहारलाई पदमा राखेर पूरा हुँदैन। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र युवा पुस्ताका सदस्यले नीति निर्माण, उम्मेदवार छनोट र नेतृत्व विकासमा वास्तविक प्रभाव पाउनुपर्छ। यसको मापन प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव र नेतृत्व विकासका अवसरबाट गर्न सकिन्छ।

युवालाई प्रचार र आन्दोलनका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण र सङ्गठन सञ्चालनका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। समावेशितालाई घोषणापत्रको विषयबाट सङ्गठनात्मक कार्यसम्पादनको सूचक बनाउन प्रत्येक तहको प्रतिनिधित्व, जिम्मेवारी र नेतृत्व विकाससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

मध्यवर्ती संरचना : पुल कि शक्ति केन्द्र ?

नेपाली कांग्रेसको साङ्गठनात्मक संरचनामा मध्यवर्ती तहको भूमिकाबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो संरचनाले नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच समन्वय गर्ने, संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा विचार, नीति र कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने पुलको काम गर्नुपर्छ।

तर व्यवहारमा यही संरचना आफैँ ‘क्याडर’ मा आधारित शक्ति-केन्द्रजस्तो देखिन थालेको छ। यसले सङ्गठन विस्तार र कार्यकर्ता परिचालनभन्दा पद प्राप्ति, गुटगत प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति हुन्छ।

अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष के छ भने, संस्थागत संरचनालाई सुदृढ बनाउने माध्यम हुनुपर्ने यो तहले आम कार्यकर्ताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र लोकतान्त्रिक अधिकारसमेत सङ्कुचित गराएको देखिन्छ। यसले नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन नदिई मध्यवर्ती शक्तिको प्रभावलाई अनावश्यक रूपमा बढाएको देखिन्छ।

त्यसैले कांग्रेसले यस संरचनाको औचित्य, प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक योगदानको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ। यदि यसलाई हटाएर नेतृत्व चयनमा क्रियाशील सदस्य तथा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भने पार्टी अझ लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्छ। संरचना जोगाउनु नै सङ्गठन जोगाउनु होइन; कार्यकर्ताको अधिकार, नेतृत्वको जवाफदेहिता र पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र जोगाउनु नै वास्तविक सङ्गठन सुदृढीकरण हो।

सुशासन पार्टीभित्रैबाट सुरु हुनुपर्छ

देशमा सुशासनको माग गर्ने पार्टी आफैँ अपारदर्शी र अनुत्तरदायी रह्यो भने उसको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले आर्थिक व्यवस्थापन, सदस्यता वितरण, उम्मेदवार छनोट, पदाधिकारी नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। पार्टीले वार्षिक रूपमा आम्दानी–खर्चको लेखापरीक्षण, सदस्यताको अवस्था, सङ्गठनात्मक बैठक, निर्णय कार्यान्वयन, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र उम्मेदवार छनोटका आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

सुशासनलाई व्यक्तिको सदाशयतामा निर्भर राख्नुहुँदैन। जुनसुकै नेतृत्वलाई नियम, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट बाँध्ने प्रणाली नै वास्तविक सुधार हो। नयाँ नेतृत्वले पहिलो चरणमा यी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ:

• क्रियाशील सदस्यताको पूर्ण पुनरावलोकन र डिजिटल अभिलेख।
• आन्तरिक निर्वाचनको स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली।
• असहमतिको अधिकार र आलोचकको संरक्षण।
• उम्मेदवार छनोटका सार्वजनिक मापदण्ड।
• केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण।
• सभापति र पदाधिकारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन।

यस क्रममा तीन जोखिम विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो- नयाँ नेतृत्व पुरानो संरचनामा समाहित हुनु। दोस्रो- विद्रोही छवि संस्थागत सुधारको सट्टा व्यक्तिगत लोकप्रियतामा सीमित हुनु। तेस्रो— सुधारका नाममा निर्णय प्रक्रिया झन् केन्द्रीकृत हुनु। यी जोखिमबाट बच्न सामूहिक निर्णय, नियमित संवाद, पारदर्शिता र सार्वजनिक मूल्याङ्कनलाई कार्यशैलीको आधार बनाउनुपर्छ।

अनुहार होइन, प्रवृत्ति र पद्धति बदलिनुपर्छ

गगन थापाको सभापतित्व नेपाली कांग्रेसका लागि ऐतिहासिक अवसर हो। तर अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न संस्थागत साहस, स्पष्ट कार्ययोजना र मापनयोग्य परिणाम आवश्यक छन्। उहाँको नेतृत्वलाई तीन प्रश्नले परीक्षण गर्नेछ— के क्रियाशील सदस्यता र आन्तरिक निर्वाचन निष्पक्ष तथा सदस्यकेन्द्रित बन्नेछन् ? के असहमति, समावेशिता र विकेन्द्रीकरण पार्टीको व्यवहारमा स्थापित हुनेछन् ? के आर्थिक, सङ्गठनात्मक र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी तथा उत्तरदायी बन्नेछ ?

यी प्रश्नको उत्तर सदस्यता अभिलेख, निर्वाचनको निष्पक्षता, निर्णय कार्यान्वयन, स्थानीय सङ्गठनको सक्रियता र जनविश्वासको वृद्धिबाट दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन नेतृत्वको अनुहार बदल्नु पर्याप्त छैन। नेतृत्व निर्माण गर्ने पद्धति बदलिनुपर्छ। प्रतिनिधि सदस्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, असहमति लोकतान्त्रिक सुधारको आधार बन्नुपर्छ, समावेशिता निर्णय शक्तिमा देखिनुपर्छ र सुशासन पार्टीको दैनिक व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्छ।

नयाँ कार्यसमितिको वास्तविक परीक्षा यही हो- उनले आफ्नो विद्रोही अतीतलाई संस्थागत भविष्यमा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि उनले सदस्यको अधिकार विस्तार गरे, गुटबन्दीलाई संरचनात्मक रूपमा कमजोर बताए र समयसीमाभित्र देखिने सुधार प्रस्तुत गरे भने उनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्छ।

अन्यथा, नेतृत्व परिवर्तन पुरानो संरचनाको नयाँ आवरणमा सीमित हुनेछ। अब निर्णायक प्रश्न ‘को कति लोकप्रिय छन्’ भन्ने होइन; कसले नेपाली कांग्रेसलाई कति लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, जनाधारित र उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। (अर्याल जय नेपाल फाउण्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।)