नयाँ बजेटको पहिलो ३ महिना : सुध्रियो प्राप्ति, खर्चमा पुरानै नियति

१९ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ पहिलो तीन महिना (साउन-असोज) को बजेट कार्यान्वयनमा मिश्रित नतिजा देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले राजस्व संकलन गत आव सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढाउन सफल देखिन्छ । तर, खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति हाबी भयो । भएको खर्चमा पनि पूँजीगतभन्दा बढी चालु र ऋण भुक्तानी सेवामा अधिक खर्च भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ४ खर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १८.८५ प्रतिशत हो ।

गत आव २०८२/८३ सँगको तुलना गर्दा भने संघीय बजेट खर्चमा ०.३० प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको छ । प्रथम त्रैमासिक खर्च प्रतिशत चालु र गत आव बराबर भएको छ । जसले गर्दा यस वर्ष पनि सरकारले बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, विकास खर्चको गति गत आवको सोही अवधिको तुलनामा केही बढेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आव असोज मसान्तसम्म २९ अर्ब ७४ करोड बराबर पूँजीगत खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम १८ अर्ब ८० करोडमात्र थियो । यस वर्ष चालु खर्च २ खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । गत आव पहिलो त्रैमासमा चालु खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड बराबर भएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस वर्ष ७६ अर्ब १९ करोड खर्च भइसकेको छ । गत आव यो शीर्षकमा ८८ अर्ब ६० करोड खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यस वर्ष चालु खर्च लक्ष्य १२ खर्ब ७० अर्ब, पूँजीगत ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तो छ प्रथम त्रैमासिक सार्वजनिक खर्च

 बजेट खर्चलाई मन्त्रालयगत हेर्दा स्वयं अर्थ मन्त्रालय र ऊमातहत निकायको खर्च कमजोर छ । तीन महिनामा अर्थ र अन्तर्गतका निकायले विनियोजनको ७.५६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेका छन् ।

राजस्व बढ्यो १९.९० प्रतिशत

असोज मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९१.२० प्रतिशत बराबर हो ।

संकलन गत आव २०८२/८३ को तुलनामा भने १९.९० प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क र आयकर सबै शीर्षकमा राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा समग्र राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको हो ।

यस वर्ष त्रैमासिक लक्ष्यभन्दा भ्याट बढी संकलन भएको छ । तीन महिनामा ८८ अर्ब ४२ करोड बराबर भ्याट संकलन लक्ष्य राखिएकोमा प्राप्ति भने १ खर्ब ६ अर्ब ४३ करोड बराबर भएको छ ।

यस्तो छ तीन महिनामा राजस्व संकलन अवस्था

यस वर्ष सरकारले राजस्व संकलन सुधार र बिल लिने/दिने प्रवृत्ति बसाल्न करदाता उपहार कार्यक्रम चलाइरहेको छ । करको दायरा खोज्ने क्रममा केही प्रत्यक्ष कर असुल गर्ने बजेटको घोषणा भने जनअसन्तुष्टिसँगै पछि हट्नु परेको थियो । यस वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएका शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कबाट सरकार पछि हटेको थियो ।

सहायता परिचालन कति ?

सरकारले पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक सहायता परिचालन ४२ अर्ब ३२ करोड बराबर गर्न सफल भएको छ । यस वर्ष सरकारले ऋण र अनुदान बापत ३ खर्ब ९ अर्ब बराबर वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।

यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ३४ अर्ब ३४ करोड ऋण र ७ अर्ब ९८ करोड बराबर अनुदान प्राप्ति भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमश: १३.८८ र १२.९८ प्रतिशत बराबर प्रगति हो ।

यस वर्ष सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब ऋण र ६१ अर्ब ७४ करोड अनुदान परिचालन लक्ष्य राखेको छ । पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भने ६ अर्ब ८७ करोड ११ लाख बराबर आएको तथ्यांक छ । साउनमा २ अर्ब २० करोड, भदौ १ अर्ब ९३ करोड र असोजमा २ अर्ब ७३ करोडको प्रतिबद्धता आएको छ ।

अर्थतन्त्रका अन्य सूचक कस्ता ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव गत आव २०८२/८३ को समीक्षा अवधिको तुलनामा शोधनान्तर स्थितिदेखि चालु खाता र विदेशी विनिमय सञ्चितिसम्म अर्थतन्त्रका सूचक बढेको अवस्थामा छन् ।

भदौ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २२.१२ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड, चालु खाता २९.०७ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६९ अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति ४१.११ प्रतिशत बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब बराबर पुगेको छ । भदौसम्म विप्रेषण अप्रवाह र मुद्रास्फीति दुवै बढेको छ ।

३० खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण

पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म सार्वजनिक ऋण आकार ३० खर्ब नाघेको छ । असार मसान्तसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रहेको ऋण आकार ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड नाघेको हो । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब बराबर छ । सरकारले यस वर्ष कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड बराबर ऋण परिचालन लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड सार्वजनिक ऋण सरकारले उठाएको छ ।