रसुवा बाढी : अर्थतन्त्रमा पौने ५ खर्ब क्षति, पुनरुत्थानमा ७ खर्ब आवश्यक

२० कात्तिक, काठमाडौं । १० भदौमा रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कुल हानि (ड्यामेज) २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड र कुल नोक्सानी (लस) १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड गरी ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति भएको छ ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा कुल ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ ।

बाढीका कारण १ हजार ४ सय ६४ जनाको मृत्यु भएको थियो । ५ हजार २ सय ५८ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्पछि १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको थियो । अहिले हजारौं परिवार विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गर्न बाध्य छन् ।

बाढीबाट भएको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन गरी वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजना सहित विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो ।

सोही अनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगका अनुसार बाढीले ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ, आवास तथा यातायात क्षेत्र अधिक प्रभावित भएको छ ।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा धेरै क्षति गरेको छ । साथै, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नोक्सानी तथा सीमापार व्यापारमा समेत अवरोध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार यस मूल्यांकनमा ६ क्षेत्र र २२ अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र समेटिएका छन् । जसमार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा गरिबीमा परेको असर र पुनर्स्थापना आवश्यकता विश्लेषण गरिएको छ ।

सोही क्रममा आयोगले घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, सरकारी प्रशासनिक अभिलेख, रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण र विभिन्न स्रोतका तथ्यांक उपयोग गरी क्षति, नोक्सानी, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता र गरिबी तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार घरपरिवार र व्यापार–व्यवसायका विवरण संकलन गर्न ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोली खटाइएको थियो । जसमा १ सय ५६ जनशक्ति सहभागी थिए ।

आयोगले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अनुमान गर्दा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’, गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधि अवलम्बन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय समेत समावेश गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माण अवधिमा हुने मुद्रास्फीति प्रभाव समेत ध्यानमा राखिएको छ । अन्य सञ्चालन खर्चमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने खर्च, आयातित वस्तुको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पत्ति स्थानान्तरण, सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण खर्चसमेत समावेश गरिएको छ ।

मुख्य आर्थिक करिडोरमा बाढीको असर गम्भीर

आयोगका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्र भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्र उत्तर–दक्षिण करिडोरका रूपमा  थियो । साथै, नेपाल–चीन व्यापारिक आवागमनको मुख्य प्रवेशद्वार र कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गका हो ।

यो करिडोरमा ऊर्जा उत्पादन, ग्रामीण जीविकोपार्जन, पर्यटन, कृषि उत्पादन तथा सम्पदा र आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक वैभवका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ ।

यसै भेगमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ पर्यटकीय क्षेत्र, गोसाइँकुण्ड, पार्वती कुण्ड, नुवाकोट दरबार, बेत्रावती, देवीघाट र तामाङ सम्पदामार्ग छन् ।

व्यक्ति र निजी क्षेत्रले कति गुमायो, सार्वजनिकमा कति ?

आयोगका अनुसार बाढीले निजी आवास, गैरआवासीय तथा व्यावसायिक भवन, कृषि तथा पशुपालन, सवारीसाधन, नगद तथा बहुमूल्य वस्तु, उपभोग्य वस्तु, दैनिक आम्दानी र रोजगारी क्षेत्रमा मात्र २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको छ ।

त्यसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ५५ करोड बराबर हानि र ८६ अर्ब ४८ करोड बराबर नोक्सानी हुन पुगेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भने २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड बराबर असर परेको छ । यसमा १ खर्ब १५ अर्ब बराबर हानि र १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड बराबर नोक्सानी छ ।

गरिबी बढ्ने, आर्थिक वृद्धि संकुचन

आयोगका अनुसार उत्पादनका साधन, यातायात तथा ऊर्जा पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, कृषि र रोजगारीमा उल्लेख्य क्षति पुगेको छ । यस प्रकोपले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

मूल्यांकन अनुसार चालु आव सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा एक प्रतिशत विन्दुको संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय समुदायमा गरिबी तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिम उल्लेख्य बढेको छ ।

प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर २.७ प्रतिशत बढेर १२.१ प्रतिशतबाट १४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । आयोगका अनुसार यसबाट प्रभावित क्षेत्र लक्षित विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता देखाएको छ ।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै क्षति

बाढीले पूर्वाधारमा सबैभन्दा अधिक क्षति गरेको पाइएको छ । यस क्षेत्रमा मात्र १ खर्ब २७ अर्ब १४ कुरोड बराबर हानि र ४६ अर्ब ८६ करोड बराबर नोक्सानी गरी कुल १ खर्ब ७४ अर्ब बराबर क्षति पुगेको छ ।

यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागिमात्र ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकलन गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा कुल ३९ अर्बको क्षति र ५७ अर्ब ७७ करोड बराबर पुनरुत्थान आवश्यकता आकलन गरिएको छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रमा कुल नोक्सानी १ खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड र पुनर्निर्माण आवश्यकता १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड बराबर अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण र विप्द जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड बराबर क्षति भएको छ । जसको पुनर्निर्माणमा ९४ अर्ब ४३ करोड लाग्ने आकलन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा सहित क्षेत्रमा २५ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान यस प्रतिवेदनले गरेको छ ।

कुन क्षेत्रले कति गुमायो, कति आवश्यक ?

बाढीका कारण आवास तथा बस्ती विकासमा ३१ अर्ब ५७ करोड बराबर क्षति र पुनरुत्थानमा ४८ अर्ब १४ करोड बराबर आवश्यक रहने देखिएको छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले ५१ करोड गुमायो । पुनरुत्थानमा ४१ करोड आवश्यक देखिएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रले ५ अर्ब बराबर गुमाएको छ भने पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब १ करोड बराबर आवश्यक पर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । सांस्कृतिक सम्पदामा १ अर्ब ८६ करोड बराबर क्षति भएको छ । ३ अर्ब १८ करोड बराबर पुनर्निर्माण आवश्यकता आकलन गरिएको छ । यातायात पूर्वाधारमा ३० अर्ब ४५ करोडको क्षति भएको छ ।

पुनरुत्थानमा ५८ अर्ब ५९ करोड लाग्ने आकलन छ  ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबर गुमाएको छ । पुनरुत्थानमा २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड बराबर लाग्ने छ ।

सिँचाइ र नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ३ अर्ब ७१ करोड बराबर क्षति भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले मात्र ४१ अर्ब ४७ करोड बराबर गुमाएको छ । पुनरुत्थानमा ४८ अर्ब ६५ करोड बराबर लाग्ने छ । वित्तीय क्षेत्रको क्षति ६१ अर्ब ९५ करोड बराबर छ । पुनरुत्थानमा ६५ अर्ब २१ करोड हाराहारी लाग्ने अनुमान छ ।