२९ चैत, काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले शिक्षित युवालाई बिदेश पलायत हुनबाट रोक्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाको नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग भेट गरी नेपाली युवालाई बदेश पलायन हुनबाट रोकेर उद्यमशीलताको बिकास गर्न प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।
अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण सुविधाको प्रस्ताव पनि गरेको छ । जस अनुसार स्नाकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेकालाई १० लाख, स्नातक तह उत्तिर्ण गरेकालाई ७ लाख र उच्च माध्यामिक तह उत्तिर्ण गरेकालाई ५ लाख ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा अनेरास्ववियु नेताहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउन माग गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष शिक्षामा १३ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको छ । २५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याए राज्यले शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले बताइन् ।
जवाफमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनेरास्ववियुले पेश गरेका मागमा जायज भएपनि बजेटको तयारीमा व्यस्त रहेका कारण आफू अहिले माग सम्बोधन हुन्छ भनेर आस्वस्थ पार्न नसक्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले मागका विषयमा विधि भित्र रहेर छलफल गरी सम्बोधनको प्रयास आस्वासन भने दिए ।
प्रतिक्रिया 4