News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा पोलिसी डिपार्चर गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो।
- मन्त्री चौधरीले कृषि ऐन र नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बनाउन मन्त्रालयको टोलीले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
- उनले रासायनिक मलमा वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
१ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बन्न नसकेको बताइन् ।
साथै, सरकारले त्यसमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
‘कृषिमा नीतिगत डिपार्चर गर्नुपर्ने कुरा छ । हामीसँग कृषि ऐन राम्रोसँग बनिसकेको छैन । अनि हाम्रो पोलिसीहरु इफेक्टिभ भएका छैनन् । आजको दिनमा हामी सबै नीतिलाई नागरिक केन्द्रित बनाउन खोजिरहेका छौं । त्यसको लागि अहिले मन्त्रालयको टोलीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने भन्दै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
‘म तपाईंहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईंहरुसँग पनि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत नीतिमा राख्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरु छन् भने मलाई अथवा मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोला । हामी महत्वका साथ प्राथमिकता दिनेछौं,’ उनको भनाइ छ ।
उनले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताइन् । वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गन सकिने धारणा राखिन् ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र सीमित स्रोतका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको समेत उनले बताइन् ।
‘अब कसैले के गर्छौँ भने सोध्दा म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हो भनेर गर्वका साथ भन्नसक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । त्यो कुरा पनि यो समितिको हातमा छ । अर्को कुरा, मलको विकल्प खोज्नैपर्छ अब,’ उनले भनिन्, ‘जुन ५०, ६० अर्ब रुपैयाँ हामी मलमा लगानी गर्दैछौँ त्यो अन्य कुरामा पनि गर्नसक्छौँ जसले किसानलाई सहयोग पुगोस् । अन्तरमन्त्रालय काम गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरु हामीले स्रोतको अभावमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण समितिलाई पुलको काम गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु ।’
प्रतिक्रिया 4